राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्न नसकेपछि सक्रिय भए राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, बैठक सारेर हिँडे काठमाडौँबाहिर

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्न नसकेपछि सक्रिय भए राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, बैठक सारेर हिँडे काठमाडौँबाहिर

काठमाडौँ : राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक नरोकिएपछि राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष गणेश तिम्सिना विधेयक पारितमा अवरोध गर्न सक्रिय देखिएका छन्। एमालेको असहमति हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुबैबाट पारित भएको विधेयक प्रमाणित गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाए पनि प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताकोत्यस्तै पारित भइसकेको छ।

अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा सात वर्षीय अवधि नराखेकोमा एमालेले असहमति जनाउँदै आएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १४ दिनसम्म विधेयक रोक्दै आमाको नामबाट नागरिकता जारी गरे पनि बाबु सम्बन्धी स्वघोषणा गर्नुपर्ने लगायतका बुँदा उल्लेख गर्दै विधेयक पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्। तर प्रतिनिधि सभाले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयक जस्ताकोत्यस्तै पारित गरिसकेको छ।

तर विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै पारित भएर हुन्न। राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि सभामुखले पुन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेर प्रमाणित गरेर मात्रै राष्ट्रपतिकोमा पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार यसरी राष्ट्रपतिकोमा विधेयक पुगेमा त्यसको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले एमालेले त्यसलाई राष्ट्रिय सभामै रोक्ने रणनीति लिएको देखियो।

राष्ट्रिय सभाको बैठक सोमबार बसेर प्रतिनिधि सभामा सांसद प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर सकिए पनि अर्को बैठक भदौ १२ का लागि राखेका छन्। तर प्रतिनिधि सभाको बैठक भने मङ्गलवारकै लागि बोलाइएको छ।

अर्को अध्यक्ष तिम्सिनाले चाहेमा विधेयक दुई महिनासम्म राष्ट्रिय सभामै रोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था समेत छ। उनले चाहेमा त्यसलाई उपयोग गरेर नागरिकता विधेयकलाई नयाँ निर्वाचित संसद्मा लैजान सक्छन्।

भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेस हुने नहुने समेत एकिन छैन। १२ गते पेस भए पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले चाहेमा सरकारलाई असहयोग गर्न सक्छन्।

संविधानको धारा १ सय ११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयक सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्न समय लिएमा वर्तमान संसद् भङ्ग हुनेछ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने दिन संसद् विघटन हुने बताइसकेको छ। निर्वाचन कार्य तालिका अनुसार असोज २ र ३ गते दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउनेछन्। त्यस अनुसार २ गते वर्तमान प्रतिनिधि सभा स्वतः भङ्ग हुनेछ।

भदौ १२ गते बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेस हुने नहुने समेत एकिन छैन। १२ गते पेस भए पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले चाहेमा सरकारलाई असहयोग गर्न सक्छन्।

सरकार १२ गते नै विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। तर तिम्सिना सहयोगी नबने उनले संवैधानिक प्रावधान अनुसार सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिन सक्छन्। संशोधनका लागि तीन दिन गुज्रिए भदौ १५ पुग्छ।

संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक पारित गर्दा भदौ १६ या १७ गते पुग्न सक्छ। त्यसका लागी पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले तत्काल बैठक राख्नुपर्छ। उनले नियमित बैठक राखेर १७ गते पारित भएमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहित फेरि प्रतिनिधि सभामै पठाउनुपर्छ।

अनि प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउन सक्छ।

अध्यक्ष तिम्सिना नागरिकता विधेयक तुहाउने रणनीतिमै लागेका हुन् त? राष्ट्रिय सभा सचिवालयका एक अधिकारीले भने यसलाई स्वीकार गरेनन्। उनले अध्यक्ष तिम्सिनाको उपत्यका बाहिर निर्धारित कार्यक्रम भएकाले भदौ १२ का लागि बैठक राखिएको र सोही दिन नागरिकता विधेयक पेस हुने दाबी गरे।

सचिवालयका अनुसार तिम्सिना सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले विराटनगर र जनकपुरमा राखेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बन्न सोमबारै त्यता गइसकेका छन्।

उनी भदौ ७ र ८ विराटनगरमा, ९ गते सिराहाको गोल बजारमा, १० र ११ गते मधेस प्रदेशको बर्दिबासमा हुने कार्यक्रम सहभागी भएर ११ गते काठमाडौँ फर्कने कार्य तालिका रहेको तिम्सिनाको सचिवालयले जानकारी दियो।