नागरिकताको राजनीतिमा राष्ट्रपतिको प्रवेश, पत्रमा अङ्गीकृतको असन्तुष्टिमा एमालेको छाया

काठमाडौँ : नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मै फिर्ता पठाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफैँ नागरिकताको राजनीतिमा होमिएकी छिन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको विधेयक १४ दिनसम्म राखेर भण्डारीले लिखित सुझाव सहित संसद्मै विधेयक फिर्ता पठाएकी हुन्।

संवैधानिक प्रावधान अनुसार विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्रमा कि जारी गर्नुपर्ने या सदनमा एक पटक कारण सहित फिर्ता पठाउनुपर्ने र संसद्ले सुझाव अनुसार संशोधन गरेर वा जस्ताको त्यस्तै पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ।

सोही संवैधानिक अधिकारमा टेकेर राष्ट्रपतिले विधेयक छलफलका लागि आफ्नो सुझावसहित संसद्मा फिर्ता पठाएकी हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको लिखित सुझावमा लैङ्गिक समानताका विषयहरू समेत समेटिएको छ।

सुझावमा एकल मातृत्वलाई हेर्नु पर्ने, आमाको नाममा नागरिकता जारी गर्दा बाबुबारे स्व: घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधानमा राष्ट्रपतिले असहमति जनाएकी छिन्। आमाको नाममा जारी हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्ने सकारात्मक सुझाव समेत उल्लेख छ।

तर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुको मूल कारण बाबुको स्वघोषणा भन्दा अगींकृत नागरिकताको प्राप्तिबारे उल्लेख गरिएको कानुनी व्यवस्थामा बढी केन्द्रित देखिन्छ। सँगै एमाले लगायतका साना दलले नागरिकता विधेयकप्रति व्यक्त गरेको असहमतिलाई समेत सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताबारे 'साझा धारणा निर्माण' गर्न सुझाव दिएकी छिन्।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद्मा पुगेको लिखित सुझावमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट नागरिकताबारे उल्लेख गरिएको कानुनी प्रावधानलाई जोड दिएर उल्लेख मात्र गरिएको छैन त्यसबारे राज्यको निकायले अध्ययन र अनुसन्धानै गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ।

२०३२ मा वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानसँगै कुनै विदेशी ब्यक्तेली रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङगिकृत नागरिकताका सम्बन्धनमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको थियो जुन अहिलेको भन्दा जटिल छ।

२०३२ मा नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नीमानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको सर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।

'यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ,' राष्ट्रपतिको लिखित सुझावमा उल्लेख छ।

२०४७ मा जारी संविधानमा अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो।

यसप्रति राष्ट्रपतिले अगी‌ंकृत नागरिकताको सवालमा विश्वका विभिन्न मुलुकको व्यवस्था तथा असल अभ्यासको अध्ययन र अवलोकन गरी त्यसलाई हाम्रो मुलुकको सापेक्षता सम्बोधन हुने गरी सार्वभौम नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले यथेष्ट ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक देखिएको उल्लेख छ।

'हाल अवलम्बन गरिँदै आएको अङ्गीकृत नागरिकता प्रणाली नै हाम्रो असल अभ्यास र यथार्थ हो भने यसका बारेमा सोही अनुरूपको साझा धारणा निर्माण गरी नागरिकताको सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने बहसलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न दृष्टी पुग्नु पर्दछ,' राष्ट्रपतिको सुझावमा छ।

सुझावमा पटक-पटक २०३२ सालको प्रावधानमा जोडिँदै 'लामो समय सो प्रावधान किन कायम हुन सकेन भनेर खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्ने' सुझाव दिएकी राष्ट्रपतिले संवैधानिक प्रावधान अनुसारै विधेयक फिर्ता गरे पनि उनी लामो समय नागरिकताको राजनीतिमा तानिने निश्चित छ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश संसद्बाट पास गरेर वर्तमान सरकारले पठाउँदा फिर्ता पठाउँदा दलीय आधारमा उनले विभेद गरेको आरोप लागिरहेको छ। उनले लिखित सुझावमा अध्यादेशबारे राष्ट्रपतिले केही गर्न नसक्ने भएकाले जारी गरेर सार्वभौमसत्ता  सम्पन्न संसद्मा स्वविवेक प्रयोग गर्न पठाएको तर्क गरेकी छिन्।

३० साउन, २०७९, १९:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।