सर्वोच्चले भुवन केसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने निर्णयको सक्कल फाइल मगायो

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा भुवन केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल फाइल मगाएको छ। उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नरेशकुमार पौडेलको एकल इजलासले केसीलाई नियुक्त गर्ने साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सहितको सक्कल फाइल सञ्चार मन्त्रालयबाट मगाउन आदेश दिएको हो।

इजलासले केसीलाई बोर्डको अध्यक्षको रूपमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश मागिएकोमा आदेश भने दिएन। उसले अन्तरिम आदेश दिने या नदिनेबारे छलफलका लागि भदौ २ गते पेशी तोकेको छ।

इजलासले रिट निवेदनमा माग गरिए अनुसारको आदेश जारी किन गर्नु नपर्ने हो भनेर विपक्षीलाई रिट निवेदनको प्रतिलिपि सहित म्याद सूचना पठाउन र म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्न भनिएको छ।

केसीलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै नरेश पौडेलसहितले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले केसीको शैक्षिक योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयले बोर्ड अध्यक्षमा आवेदन माग्दा स्नातक गरेकोमा चलचित्र क्षेत्रको विकासमा १० वर्षको अनुभव भएको र प्रवीणता प्रमाण पत्रको हकमा २० वर्षको अनुभव तोकेको थियो। केसीले आरआर कलेजबाट २०३४ सालमा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र पेस गरेका थिए।

शैक्षिक योग्यताको विवादमा भुवन केसी, आरआरबाट आइए पास गरेको प्रमाण भेटियो

उनले बोर्ड अध्यक्षको आवेदन खुलेपछि आरआर कलेज गएर त्रिविबाट ल्याएको ट्रान्सक्रिप्ट आधारमा शैक्षिक चारित्रिक प्रमाणपत्र निकालेका थिए।

स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका केसी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको सहयोगमा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए। बोर्ड अध्यक्षको निर्णय अगाडि उनको छोरा अनमोल केसीले कांग्रेस निकट नेताको आफन्तको लगानी हुने २ फिल्ममा अभिनय गर्ने साइन गरेका थिए। यसलाई समेत केसीको अध्यक्षमा बलियो लबिङका लागि गरिएको सहमतिको रूपमा हेरिएको छ।

३० साउन, २०७९, १८:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।