गङ्गालालको गन्जागोलबारे स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन् 'अवकाश र भत्ताको निर्णय अवैध भए अदालतले हेर्छ, अक्सिजिनेटर आउँदै होला'
काठमाडौँ : स्वास्थ्य मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले बैठकको वैधानिकता र प्रक्रिया हेर्ने काम आफ्नो नभई अदालतको भएको तर्क गरेका छन्।
सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सञ्चालक समितिको ६३ औँ बैठकमा कोरम नपूर्याई, सदस्यहरूलाई २४ घण्टा समय दिएर सदस्य सचिवले प्रमाणित गर्नुपर्ने निर्णय समय समेत नदिई मन्त्रीले नै प्रमाणित गरेका थिए।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने' निर्णयको वैधानिकताको विषयमा वकिलले केलाउने हो। कुन ठिक, कुन बेठिक भनेर अन्तिम फैसला गर्ने जिम्मा अदालतको हो।'
केन्द्रको सञ्चालक समितिको सदस्यको गणपूरक सङ्ख्या नपुर्याउनुकासाथै बैठकको निर्णयको प्रक्रिया समेत मिचेर स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको अध्यक्षतामा २१ गते शनिवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको बैठकले अवकाशको उमेर अवधि ६० बाट ६३ बनाउने, मुटु शल्य चिकित्सक (कार्डियाक सर्जन) को दुई वर्षसम्म एक सय ५० प्रतिशत भत्ता बढाउने र गङ्गालालको विकासको अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कन्सेप्ट नोट बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
बैठकले निर्णय गरेको ७२ घण्टा भित्रमा सबै सदस्यलाई बैठकको निर्णय पुस्तिका नपठाई प्रक्रिया समेत मिचेर किन निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु भएको? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्री खापुङले भने,‘यस्तो खाले सबै केलाउने त हाम्रो जिम्मा कहाँ हो र! वकिलको पो हो त। कुन ठिक, कुन बेठिक भनेर अन्तिम फैसला दिने जिम्मा अदालतको हो नि। हामीले टुङ्गो लगाएर हुन्छ र यो।’
मन्त्री खापुङले निर्णय भएकाले अब कार्यान्वयन हुने बताउँदै समस्या, र विवाद भयो भने त्यसको जिम्मा अदालतकै भएको बताए।
तर, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०५८ को परिच्छेद–२ मा भएको समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार मन्त्री खापुङले गरेको निर्णय वैधानिक देखिँदैन।
नियम २.७ मा ‘निर्णय पुस्तिका (मिनट्स)’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम २.७ को उपनियम (१) मा ‘बैठकमा छलफल भई निर्णय भएका कुराहरू सदस्य–सचिवले बैठक बसेको ७२ घण्टाभित्र सबै सदस्यहरूको जानकारीको लागि पठाउनु पर्ने’ उल्लेख छ।
त्यसै गरी उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारीको सम्बन्धमा कुनै सदस्यको कुनै प्रतिक्रिया भएमा जानकारीको प्राप्त भएको चौबीस घण्टाभित्र सदस्य–सचिव समक्ष आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनुपर्ने हुन्छ।
नियम २.७ को उपनियम (३) मा ‘उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र सदस्यहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभए त्यसरी पठाएको जानकारी सदस्य–सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई आफ्नो समेत हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्ने’उल्लेख छ।
सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ अनुसार केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
तर, सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय ७२ घण्टा भित्रमा सबै सदस्यलाई पठाएपछि मात्रै निर्णय पुस्तिकामा सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव (अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक)ले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियम भए पनि स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले सदस्यहरूलाई निर्णय पुस्तिका उपलब्धै नगराई बैठक लगत्तै निर्णय पुस्तिका प्रमाणित गरेका थिए।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणी अधिकारी बिदामा भए पनि निमित्त निर्देशक तोकिएका डा. सुजिव राज भण्डारी बैठकमा सहभागी थिए।
हतारमा शनिवार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बैठक राख्नुको कारण ६० वर्षीय उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका केन्द्रका वरिष्ठ कार्डियोलोजिष्ट डा. रबी मल्लको जागिर अवधि बढाउने नै थियो।
हतार-हतार निर्णय गर्नुको कारण डा. मल्लको जागिर थमौती गर्न हो भन्ने लुकेको छैन। उनले सोमबार अवकाश पाउँदै थिए। मन्त्रीले शनिवार बैठक राखेर अवकाश उमेर बढाउने निर्णय गराए।
मन्त्री खापुङ भने यो स्विकार्न तयार भएनन्। उनले भने,‘रवि मल्लकै लागि भन्नेचाहिँ हैन। त्यो एउटा नीतिगत निर्णय भएको हो। त्यसमा सबै भन्दा अगाडि त्यो निर्णयबाट अलिकति लाभ पाउनेचाहिँ रवि मल्ल हुनुभयो होला नि। पहिलो नम्बरमा नै।’
निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाकै पालामा केन्द्रका चिकित्सकको उमेर हद कति बढाउन सकिन्छ र कति प्रतिशत भत्ता (इन्सेन्टिभ) दिन सकिन्छ भनेर समिति गठन भएको थियो।
तर समितिले अझैँ प्रतिवेदन बुझाएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले पनि आफूले प्रतिवेदन नपाएको बताए।
'समिति बनेको पनि मलाई थाहा थिएन। प्रतिवेदन पनि मलाई कसैले दिएनन्,' उनले भने' त्यहाँ प्रतिवेदन छ भनेर पनि कसैले भनेनन्।’
मन्त्री खापुङकै भनाइले गङ्गालालबारे भएका दुई निर्णय अध्ययनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन नै नआई केही व्यक्तिको सुझावका आधारमा निर्णय भएको देखियो।
'अक्सिजिनेटर आउँदै होला'
केन्द्रमा व्यवस्थापनको लापरबाहीका कारण अक्सिजिनेटर उपकरणको अभाव भई मुटुको शल्यक्रिया बन्द भएको विषयले भने सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रवेश नपाएको मन्त्री खापुङले नै पुष्टि गरे।
अक्सिजिनेटरको अभावमा अस्पतालमा मुटुको अप्रेशन रोकिए पनि त्यसबारे बैठकमा किन छलफल भएन भन्ने जिज्ञासामा उनले 'निर्णयले केही नभई हाल्ने भएकाले अक्सिजिनेटरबारे बैठकमा प्रवेश नपाएको तर्क गरे।
‘त्यहाँ निर्णय गरेर केही भइहाल्ने कुरा परेन त्यो (अक्सिजिनेटर)। बाहिरबाट ल्याउने कुरा ठेक्कामा लगाउने कुरा, अगाडि नै लगाएको होला। समयमा ल्याएनन्। (ठेक्कामा) लगाउनै पनि ढिलो ढिलो लगाउने कुरा भयो होला,’ उनले अनुमान गर्दै भने।
मन्त्री खापुङले थपे,‘त्यस (अक्सिजिनेटर)लाई त्यहाँ(बैठकमा) निर्णय गरेर के कार्यान्वयन हुने के अर्थ थियो र!’
अस्पतालले तत्कालै अक्सिजिनेटर आइपुग्ने गरी आफूलाई तिथि मिति बताएको मन्त्री खापुङको दाबी छ। नआइपुगेको भए आइपुग्न धेरै दिन नलाग्ने उनले दाबी गरे।
मन्त्री खापुङले भने,‘यति बेला (अक्सिजिनेटर) आइपुग्नेगरी तिथि मिति बताएका थिए। आउँदै होला। आइपुगेको छैन भने पनि मेरो बिचारमा धेरै दिन लाग्दैन जस्तो लाग्छ।’
२९ साउन, २०७९, २२:२४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
