स्वास्थ्यमन्त्रीले खोसे गङ्गालालको सदस्य सचिवको अधिकार, अस्पतालमा विवाद बढाउने निर्णय आफैँले गरे प्रमाणित
केन्द्रका वरिष्ठ कार्डियोलोजिष्ट डा. रबी मल्लको जागिर अवधि बढाउने रणनीतिले राखिएको सञ्चालक समितिको बैठकले प्राविधिक विशेषज्ञ चिकित्सकको लागि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० बाट बढाएर ६३ वर्ष पुर्याएको थियो।
त्यसैगरी मुटु शल्य चिकित्सक (कार्डियाक सर्जन) को दुई वर्षसम्म एक सय ५० प्रतिशत भत्ता बढाउने निर्णय गर्नुका साथै गङ्गालालको विकासको अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय कन्सेप्ट नोट बनाउने समिति समेत गठनको निर्णय भएको थियो।
तर, बैठकमा न गणपूरक सदस्य सङ्ख्या पुगेको छ न नियम सङ्गत ढङ्गले नै निर्णय भयो।
क्षेत्राधिकार खोसेर नियम विपरीत मन्त्रीको हस्ताक्षर
सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय ७२ घण्टा भित्रमा सबै सदस्यलाई पठाएपछि मात्रै निर्णय पुस्तिकामा सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव (अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक)ले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने नियम छ।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिको सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले न त सदस्यहरूलाई निर्णय पुस्तिका उपलब्ध गराए न ७२ घण्टासम्म सदस्यहरूलाई धारणा राख्ने नै मौका दिए।
बरु स्वास्थ्य मन्त्री खापुङले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको क्षेत्राधिकारलाई समेत मिचेर बैठक निर्णय पुस्तिकामा २१ गतेबाटै लागु हुने गरी तुरुन्तै हस्ताक्षर गरे।
सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम परिच्छेद–२ मा समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था छ।
नियम २.७ मा ‘निर्णय पुस्तिका’ सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम २.७ को उपनियम (१) मा ‘बैठकमा छलफल भई निर्णय भएका कुराहरू सदस्य–सचिवले बैठक बसेको ७२ घण्टाभित्र सबै सदस्यहरूको जानकारीको लागि पठाउनु पर्ने’ उल्लेख छ।
त्यसैगरी उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको जानकारीको सम्बन्धमा कुनै सदस्यको कुनै प्रतिक्रिया भएमा जानकारीको प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सदस्य–सचिव समक्ष आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
नियम २.७ को उपनियम (३) मा ‘उपनियम (२) बमोजिमको म्यादभित्र सदस्यहरूबाट कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त नभए त्यसरी पठाएको जानकारी सदस्य–सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई आफ्नो समेत हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्ने’उल्लेख छ।
डा. रामेश र डा. ढकाल बैठकमा आमन्त्रित सदस्य
सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ को दफा–७ मा सञ्चालक समितिका सदस्य सम्बन्धी व्यवस्था छ।
केन्द्रको सञ्चालक समितिमा १३ जना हुन्छन्। जसमध्ये आठ जना सदस्य मात्रै बैठकमा सहभागी भए। जुन गणपूरक हैन।
बैठकमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको अध्यक्षतामा बसेको थियो। तर, गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगी भत्ता सुविधा बढाउने लगायतको निर्णय गरे।
उकेरालाई प्राप्त बैठकको निर्णयको प्रतिलिपि अनुसार २१ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको (स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने) सदस्य डा. उमाशङ्कर प्रसाद सहभागी थिए।
त्यसै गरी जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवको प्रतिनिधिका रूपमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ (निमित्त सचिव) डा. श्याम सुन्दर यादव सहभागी भएका थिए। तर, निर्णय पुस्तिकामा उनलाई सचिव भनेर लेखिएको छ।
त्यसैगरी हृदय रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सकमध्येबाट हृदय रोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी, डा. युवराज लिम्बु र डा. नविनचन्द्र गौतम सहभागी थिए।
डा. रेग्मी गङ्गालाल बाहिरका चिकित्सक हुन्। डा. गौतम गङ्गालाल अस्पतालका चिकित्सक हुन् भने डा. लिम्बु चैतमा नै अस्पतालबाट अवकाश पाइसकेका चिकित्सक हुन्।
हृदय निवारणको क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाका प्रमुखमध्येबाट विजय राई बैठकमा सहभागी थिए।
कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणी अधिकारी बिदामा बसेकाले उनको सट्टामा केन्द्रको निमित्त निर्देशक तोकिएका डा. सुजिव राज भण्डारी समितिको बैठकमा सहभागी थिए।
बैठकमा सहभागी आठै जनाले बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका छन्। तर,निर्णय पुस्तिकामा भने सञ्चालक समिति सदस्य काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर पाँचका प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर पोखरेलको पनि नाम छ।
त्यसै गरी सञ्चालक समिति सदस्य बिना दवाडी (ज्ञवाली) र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजु पनि निर्णय पुस्तिकामा नाम छ। तर, उनीहरू सहभागी भएनन्।
बैठकको निर्णय पुस्तिकामा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्री खापुङका विज्ञ सल्लाहकार डा. रमेश ढकाल सहभागी थिए। त्यसैगरी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका हृदय रोग विशेषज्ञ डा. रामेशराज कोइराला आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा सहभागी रहेको माइन्युट बुकमा देखिन्छ।
यस्ता छन् तीन निर्णय
सञ्चालक समितिको निर्णयको पहिलो नम्बरमा सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन २०५७ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५८ (संशोधन सहित) को नियम १०.१ को (१) मा भएको ‘सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीको उमेर साठी वर्ष पुगेपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइने छ।’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा सेवामा बहाल रहेको प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको लागि साठी वर्ष तथा प्राविधिक विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको लागि त्रिसट्ठी वर्ष पुगेपछि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिइने छ’ भन्ने नियम राख्न निर्णय गरिएको उल्लेख छ। निर्णयमा भनिएको छ,‘यो निर्णय आजैको मितिदेखि लागू हुने छ।’
त्यसै गरी निर्णयको दोस्रो नम्बर बुँदामा ‘केन्द्रमा कार्यरत मुटु शल्य चिकित्सकको अध्ययन तथा प्रोत्साहनको लागि निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी दुई वर्ष सम्मको लागि खाइपाई आएको तलबको एक सय ५० (१५०) प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिइने निर्णय गरिए’को उल्लेख छ।
बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर तीनमा उच्च स्तरीय केन्द्रको विकासको लागि अध्ययन गरेर समिति गठन गर्नका लागि ‘कन्सेप्ट नोट’ बनाउन डा. प्रकाशराज रेग्मीको संयोजकत्वमा डा. युवराज लिम्बु र डा. नवीन चन्द्र गौतमको तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो। तीन नम्बर बुँदामा कर्मचारीको विषयमा अध्ययन गर्ने अन्य व्यक्तिकै सदस्यतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई काटेर यो निर्णय भएको हो।
२५ साउन, २०७९, ००:१२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
