पाँच दलीय गठबन्धको एउटै हतियार : एक अर्कालाई धम्क्याउने, गलाउने अनी आफ्नो सिट बढाउने

पाँच दलीय गठबन्धको एउटै हतियार : एक अर्कालाई धम्क्याउने, गलाउने अनी आफ्नो सिट बढाउने

काठमाडौँ : आगामी संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सय भन्दा कम सिट लिने पक्षमा देखिएको छैन नेपाली कांग्रेस। गत निर्वाचनमा उसले प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्र जितेको थियो। सोमबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी अनि पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले सिट बाँड्ने कार्यदलमा रहेका पार्टीका नेताहरूलाई' सय सिट भन्दा तल नझर्नु' भन्ने निर्देशन दिइसकेको छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने सांसदको सङ्ख्या १ सय ६५ हो। गत निर्वाचनमा ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्र कम्युनिस्ट दलमध्ये पहिलो हुने दाउमा छ गठबन्धनको बलमा। एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी अनि जनमोर्चा गठबन्धनको बलमा २०७४ को भन्दा बढी सिट ल्याउने दाउमा छन्।

गत निर्वाचनमा एमाले एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो। ८० मध्ये अहिले १३ सांसद एकीकृत समाजवादीमा छन्। जसपाले ९ सिट जितेको थियो। त्यसमध्ये एक सांसद अहिले बाबुराम भट्टराइसँग गए। बाबुराम भट्टराई, जनमोर्चाले १-१ सिट जित्दा एक मात्र स्वतन्त्र सांसद आए हुम्लाका छक्कबहादुर लामा। लामा गठबन्धनमै छन्।

सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड कार्यदलको बैठकपछि कार्यदलका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले शीर्ष नेतृत्वले तोकेको समय भन्दा अगाडि नै कुन दललाई कति सिट दिने भन्ने प्रतिवेदन बुझाउने दाबी गरे। तर दलको दाबी हेर्दा त्यति सहज देखिँदैन सिट बाँडफाँड।

कांग्रेस सभापति तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धन बढाएर आठ दलीयसम्म बनाउने प्रयासमा छन्। त्यसका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, बाबुराम अनि बामदेव गौतम मिसिदा सिट बाँडफाँड थप पेचिलो हुने देखिन्छ।

सोमबार बसेको कार्यदल बैठकले सत्ता गठबन्धनको ५ वटै पार्टीमा सैद्धान्तिक सहमति गर्ने र गठबन्धनबाट दायाँ-बायाँ नहुने सहमति गरेका थिए। बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सदस्य रहेका महामन्त्री गगन थापाले एमाले विरुद्ध मात्र गठबन्धन भएको सन्देश गए नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गठबन्धन किन भन्ने पक्षबारे सकारात्मक सन्देश समेत दिइसक्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसमा अन्य सदस्यले पनि सहमति जनाए। तर कसरी सन्देश दिने भन्ने पक्षमा भने सोमबार छलफल भएन।

कार्कीले सोमबारको बैठकमा ज्येष्ठताको आधारमा कृष्ण सिटौलालाई संयोजक तोक्ने निर्णय भएको र अन्य पक्षमा सामान्य छलफल मात्र भएको बताए। पहिलो बैठक भएकाले बैठक गम्भीर पाटोमा प्रवेश गरेन।

स्थानीय तहले देखाएको दृश्य

स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनेको गठबन्धनले कांग्रेसलाई मात्र फाइदा भएको बाँकी चार दलका नेताहरूको निष्कर्ष रहेको दलका नेताहरूले पार्टीमा बुझाएको राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा प्रस्टै उल्लेख छ। यसमा एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादी थप आलोचक देखिएको थियो।

निर्वाचन अगाडि एमालेभन्दा एक सिट भए पनि बढी ल्याउने दाबी गरेका थिए एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले। तर उसको उपस्थिति जनता समाजवादी पार्टीभन्दा पनि तल रह्यो भने भोट पाँच लाख हाराहारीको देखियो। एकीकृत समाजवादीले सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदिनु अनि कांग्रेस र माओवादीले ठुला पार्टी भनेर दम्भ देखाएको भन्दै आफ्नो मत १५ लाख जति भएको दाबी गरेका थिए।

माओवादीले गठबन्धनमा कांग्रेसका नेताहरू इमानदार नभएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी मागेको भन्दै आलोचना गर्यो। अन्य दलहरू गठबन्धनप्रति इमानदार नहुँदा सोचे जति सिट आउन नसकेको उसको निष्कर्ष थियो।

बरु कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनमा आएको नतिजालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नु जटिल प्रक्रिया भएकाले सबै तहमा सफल हुन नसकेको आत्मसिमक्षा समेत गरेको थियो। जसपा र जनमोर्चाबाट गठबन्धनबारे नकारात्मक टिप्पणी आएन।

सबका आ-आफ्नै दाउ

कार्यदलको बैठकमा कसरी आफ्नो पार्टीको भागमा बढी सिट ल्याउने ? सबै दल आन्तरिक रणनीति बनाउन सक्रिय छन्।

कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक राखेर सोमबारै कार्यदलका सदस्यहरूलाई' सय तल नमान्नु' भन्ने निर्देशन दिइसक्यो। समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फबाट जित्ने सांसदको सङ्ख्यामा केही साना दल मिलाएर बहुमत पुर्याउन सक्ने गरी निर्वाचनमा जाने उसको रणनीति देखिन्छ।

‘कांग्रेसले सय सिट लिएर बाँकी सिट बाँड्दा मात्र गठबन्धन कसिलो हुन्छ भन्ने सुझाव आएको छ,’ सोमबार बिहानको बैठकबारे एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘हैन भने कांग्रेसको सिट व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन। त्यसले गठबन्धनको सफलतामा पनि असर पार्छ भन्ने कुरा राखेका छौँ।’

पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकमा ०७४ सालको निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको मतलाई गठबन्धन निर्माणको आधार बनाउन सुझाव आएको बताए।

उता गठबन्धनमा पकड कसरी जमाउने भनेर माओवादी आन्तरिक रणनीतिमा व्यस्त छ। सरकार बनाउने र ढाल्ने साँचो समाएको माओवादी स्थानीय तहमा जस्तै गरी यसअघिको निर्वाचनमा जुन दलले जहाँ जितेको हो त्यहाँ सोही दलको उम्मेदवार हुने र बाँकी ठाउँमा भागबन्डा गर्ने एजेन्डासहित गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत हुने रणनीतिमा देखिन्छ।

‘पहिला जुन दलले जितेको छ त्यही दलको स्वाभाविक दाबी त रहन्छ नै। तर तालमेल गर्ने भन्ने भइसकेपछि हामी सहमतिमै सिट बाँडफाँट गर्छौँ,' माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने।

गठबन्धनमा कसरी सिट बढाउने भनेर एकीकृत समाजवादीको पाँच पटक गोप्य रूपमा सचिवालय बैठक बसिसकेको छ। पार्टी मुख्यालय, संसदीय दलको कार्यालयदेखि पुष्पलाल प्रतिष्ठानसम्मको बैठक पार्टीले कसरी हुन्छ सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक रूपमा कलममा भोट धेरै खसाउन सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा केन्द्रित रह्यो।

स्थानीय तहको भागबन्डामा एकीकृत समाजवादीले राखेको अडानले उसले संसदीय निर्वाचनमा पनि एमालेले यसअघि जितेका अधिकांश क्षेत्रमा दाबी गर्ने पक्का छ।

‘पहिले हाम्रो पार्टीको आन्तरिक सर्वेक्षण हुन्छ। त्यसैका आधारमा हामीले कति सिट दाबी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ,’ एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भने, ’अर्को कुरा पहिले एमालेले जितेका ठाउँमा हाम्रो दाबी रहने कुरा स्वाभाविक भइहाल्यो। दाबी र सहमतिको कुरा पनि सँगै जोडिने भएकाले पाँच दलका नेता भएको कार्यदलले केही विधि बनाउला। त्यसपछि मात्रै ठ्याक्कै यति दाबी रहन्छ भन्ने निर्णय पनि हामी गर्छौँ।’

वीरगन्ज बैठकपछि पार्टीको केन्द्रीय समति पुनर्गठनमा व्यस्त जसपाको बैठक बस्न सकेको छैन। २ जना सांसद रहेको बाबुरामको पार्टी गठबन्धनमा सहभागी हुन्छ या हुन्न निर्णय आइसकेको छैन। लोसपाबारे पनि निर्णय भएको छैन।

सिट सङ्ख्या १६५, दाबी २१५

दलको प्रारम्भिक दाबी हेर्ने हो भने सिट बाँडफाँडको गाँठो फुकाउन ठुलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रत्यक्षतर्फ जम्मा सिट १ सय ६५ क्षेत्र हो। गठबन्धनका दलले दाबी गरेको सङ्ख्या जोड्दा २ सय १५ पुग्छ।

अहिले कांग्रेस एक सय , माओवादी ५०, जसपा र एकीकृत समाजवादी ३०-३० र जनमोर्चाले ५ सिट दाबी गरेका छन्। माओवादीले भनेजस्तै २०७४ मा जहाँ जसले जितेको त्यहाँ त्यही दलको उम्मेदवार उठाउँदा कांग्रेसमा विद्रोहको जोखिम बढाउने देखिन्छ।

यसो गर्दा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि सिन्धुपाल्चोकका मोहन बस्नेतसम्मले टिकट पाउन सक्दैनन्। बस्नेतले त पहिल्यै आफ्नो क्षेत्र माओवादीलाई दिए विद्रोही उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। यसले गठबन्धमै विद्रोहीको संख्या बढाउने जोखिम देखाउँछ।

२३ साउन, २०७९, २२:५७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।