लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यलाई घर मर्मत गर्न महिनैपिछे साढे आठ हजार, लाज पचाएर रकम बुझ्छन् सांसदहरू
बुटवलः रुपन्देहीका एमाले सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठ तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका नगरप्रमुख हुन्। बुटवलमा उनको सुविधासम्पन्न घर छ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न भोजप्रसादले राज्यकोषबाट भने घर मर्मतबापत मासिक आठ हजार पाँच सय बुझ्छन्।
प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐनअनुसार संसद सचिवालयले माघयता रुपन्देहीमा घर भएका सांसदहरूलाई घर मर्मतका नाममा आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ दिन्छ भने प्रदेश सभा भएको ठाउँमा घर नभएका सांसदलाई भाडाबापत मासिक १७ हजार रुपैयाँ दिँदै आएको छ।
यही ऐनअनुसार श्रेष्ठले घर मर्मतका नाममा मासिक आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडाबापत रकम बुझ्दै आएका हुन्।
प्रदेश सभाले हालै ऐन संशोधन गरेर भाडा रकम बढाएको हो। यसअघि भाडामा बस्नेका लागि १५ हजार र घर भएकाहरूलाई घर मर्मतमा सात हजार पाँच सय दिँदै आएको थियो।
संसद सचिवालयको रेकर्डअनुसार श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा घर मर्मतबापत ८९ हजार ६६ रुपैयाँ बुझेका छन्।
सांसद विष्णु पन्थीको बुटवल र कपिलवस्तुको वाणगंगामा गरी दुई वटा घर छ। उनको आफ्नै महँगो गाडी पनि छ। हालै सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति निर्वाचित भएका पन्थीले पनि घर मर्मतका नाममा मासिक साढे आठ हजार बुझ्दै आएका छन्। संसद् सचिवालयको रेकर्डअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा उनले ९६ हजार ५६६ रुपैयाँ बुझेका छन्।
रुपन्देही घर भएका १६ सांसदले घर मर्मतका नाममा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ लिने गरेका छन्।
प्रदेश सभाका कांग्रेस सांसद फखरुद्धिन खानको पनि रुपन्देही लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका- ८ मा आफ्नै घर छ। रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ (ख) बाट निर्वाचित खानले प्रदेश सभाबाट घर मर्मतबापत रकम बुझ्छन्।
संसद सचिवालयको रेकर्डअनुसार उनले घर मर्मतबापत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ९६ हजार ५६६ रुपैयाँ बुझेका छन्।
घर मर्मत शीर्षकमा रकम लिने सूचीमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको पनि नाम छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ५ को (क) बाट निर्वाचित उनको सैनामैना नगरपालिका- ८ मा घर छ। उनले पनि प्रदेश सभा सचिवालयबाट घर मर्मतबापत आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ९६ हजार ५६६ रुपैयाँ बुझेका छन्।
कमलादेवी विकको सैनामैना नगरपालिका- १ रानिबगियामा घर छ। समानुपातिकबाट प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विकले घर मर्मतका नाममा मासिक साढे आठ हजार बुझ्दै आएकी छिन्।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।
रुपन्देही घर भएका १६ सांसदले घर मर्मतका नाममा वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ लिने गरेका छन्। ऐनले दिएको भन्दै आफ्नो राजनीतिक नैतिकता बिर्सेर संघीय प्रणालीलाई नै बदनाम गराउनेगरी राज्यकोषबाट रकम लिइरहेका छन्। नागरिक अगुवाहरूले भने चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन्।
तर आफैँ नीति बनाउने र आफैँ सुविधा भोग गर्ने सांसदहरूले भने संघदेखि चल्दै आएको चलन भन्दै रकम लिइरहेका छन्।
१६ सांसदले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्रै १५ लाख बढी रकम घर मर्मतका नाममा लगेको प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीले जानाकारी दिइन्।
उनका अनुसार सांसदहरू थानकुमारी थापा चापागाईँ, दीपा विक, सुनिताकुमारी ठठेर, रमा अर्याल, तुल्सीप्रसाद चौधरी, अष्टभुजा पाठक, पुष्पा थरुनी, कुलप्रसाद न्यौपाने, बसिउद्दिन खाँ, लीला गिरी, निर्मला भुडभरियाले पनि घर मर्मतका नाममा मासिक साढे आठ हजार बुझ्दै आएका छन्।
‘संघीयता गलत व्यवस्था होइन। तर सांसदहरूको सेवा सुविधा, उनीहरूलाई गाडी चाहिने, औषधि उपचारका लागि पनि खर्च चाहिने परिपाटीले अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ। यो सरकारले तुरुन्त रोक्नपर्छ’
एमालेका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले घर भएका सांसदहरूले घर मर्मतका नाममा रकम लिने गरेको र रुपन्देहीमा घर नभएकाहरूलाई भाडाबापत रकम दिने ऐन भएकाले आफूले ऐनअनुसारै रकम लिएको बताए।
‘पदाधिकारीको सेवा सुविधाको विधेयक निर्माणकै क्रममा रुपन्देहीमा घर भए पनि प्रदेश सभाभन्दा २० किलोमिटर टाढाकालाई घरभाडा बापत रकम दिने कुरा थियो। मैले नै हुँदैन रुपन्देहीमा घर भएकाले घर मर्मतका नाममा रकम दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हुँ। त्यस कारण रुपन्देहीका सबै सांसदले मर्मतका नाममा रकम बुझ्नुहुन्छ’, उनले भने।
सुशासन विज्ञ भन्छन्–यो लोक लज्जा हो
आफ्नो सुविधा आफैँ तोकेर राज्यकोष रित्त्याउने प्रदेश सरकारको प्रवृत्ति गलत भएको सुशासनविद् खेमराज रेग्मी बताउँछन्।
संघले कुनै पनि कानून बनाएर सेवा सुविधा बढाउन निश्चित मापदण्ड तोके पनि प्रदेशमा अहिलेको बेथिति कम हुने उनको तर्क छ। जनताको सेवक बनेर जनताबाट चुनिएकाहरू आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा रुमल्लिएको भन्दै यसले लोक नै लज्जा भएको उनले बताए।
सांसदहरूले घरखर्च जस्तो सानो रकममा पनि प्रदेश सरकारबाट आशा गर्नुले नै अहिले आम मानिसमा संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको उनले बताए।
‘संघीयता गलत व्यवस्था होइन। तर सांसदहरूको सेवा सुविधा, उनीहरूलाई गाडी चाहिने, औषधि उपचारका लागि पनि खर्च चाहिने परिपाटीले अहिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम भएको छ। यो सरकारले तुरुन्त रोक्नपर्छ’, उनले भने।
ऐनले दिएको भन्दैमा सबै सेवा सुविधा आफ्नो नैतिकता बिर्सेर सांसदले लिन नहुने उनले बताए। आफ्नो इमान्दारिता, नैतिकता प्रदर्शन गर्दै संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा विकास गराउनुपर्ने सांसदहरू नै सुविधाभोगी बन्नुले संघीय प्रणाली कमजोर बन्ने समेत उनको तर्क छ।
२३ साउन, २०७९, ०८:५५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
