उकेरा एंकर

के अस्तव्यस्त काठमाडौंलाई सुधार्न सकिन्छ ? कसरी ?


अलकापुरी नगरी, मन्दिरै मन्दिरको शहर, सुन्दर वास्तुकलाको शहर, प्राचीन शहर जस्ता अनेकौँ नामले परिचित काठमाडौं यतिबेला कंक्रिटको जंगलमा परिणत भएको सबैले देखेकै कुरा हो।

आधुनिक एवम् व्यापारिक शहरमा परिणत भइसकेको यो शहरको संरचनालाई नियाल्ने हो भने अव्यवस्थित बस्ती र बाटो, ढल, फोहोरमैला र प्रदूषण मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन्।

यो काठमाडौं एक्लो शहरको समस्या होइन। उपत्यकाका तीन वटै शहर यही समस्याबाट पीडित छन्।

अब त सर्वसाधारणले आश पनि मारिसकेका छन्- काठमाडौं पुरानै स्वरूपमा फर्कन्छ भनेर। तर, विज्ञहरू भने काठमाडौं उपत्यकामा देखिने गरेका संरचनागत समस्याको संरचनामा सुधार ल्याउन सकिने बताउँछन्। 

काठमाडौंका संरचनागत समस्याहरू केके हुन्?
वर्षौँदेखि काठमाडौं भूकम्प र हाल बाढीजस्ता प्राकृतिक विपद्को दृष्टिकोणले संसारकै जोखिमयुक्त शहरमा पर्छ।

निकायहरूले साझा समस्याबारे नबुझ्दा र स्थानीय निकायबीच समन्वय अभावका कारण काठमाडौंको संरचनामा समेत असर देखापरेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) आर्किटेक्चर विभागका सहप्राध्यापक डा. सञ्जय उप्रेती बताउँछन्। 

काठमाडौंभित्र बनेका अधिकांश पूर्वाधार एवम् भवन संरचनाहरू विपद् संवेदनशीलतालाई ध्यानमा नराखी बनेका छन्। उचित योजनाबिना बनेका कमजोर संरचना, कंक्रिटको अत्यधिक प्रयोग, वायु प्रदूषण, बाटोघाटो, अव्यवस्थित फोहोरमैला, शहर केन्द्रित बसाइँ सराई, कमजोर नीति आदिले संरचनामा समस्या ल्याएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक एवम् शहरी योजनाकार डा. महेन्द्र सुब्बा बताउँछन्।

‘काठमाडौं कंक्रिटको जंगल हुँदाहुँदै पनि मुख्य सडकबाहेक अझै पनि हामीलाई कार्यालय जान, अस्पताल पुग्न यातायातको सहजीकरण छैन। भित्री गल्लीहरूमा एम्बुलेन्स समेत छिर्न सक्ने बाटो छैन। काठमाडौंमा खुला स्थानको अभाव छ। ढलको समस्या उस्तै छ। कोभिडजस्तो महामारी आयो भने त्यसको व्यवस्थापनमा समस्या छ’, उनले भने। 

यी समस्यासँग जुध्न विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय र भिजनको अभाव हुनु पनि अर्को समस्या भएको सुब्बा बताउँछन्।

नेपालमा संघीय प्रणालीको अभ्यास सुरु भएसँगै त्यसको सबैभन्दा बढी असर नीति निर्माण, विकास निर्माण र कार्यान्वयनमा परेको छ। संघीय वा केन्द्रीय तहमा हेर्ने हो स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन विभाग जस्ता विभिन्न निकायहरू छन् जसले शहरी संरचनालाई सुधार्न सक्छन्। 

यी निकायहरूले साझा समस्याबारे नबुझ्दा र स्थानीय निकायबीच समन्वय अभावका कारण काठमाडौंको संरचनामा समेत असर देखापरेको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आईओई) आर्किटेक्चर विभागका सहप्राध्यापक डा. सञ्जय उप्रेती बताउँछन्। 

‘विपद्सँग जुध्नेगरी संरचना सुधारेनौँ र तयारी अपनाएनौँ भने काठमाडौंमा अब थप समस्या देखापर्दैछ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले आआफ्नै तरिकाले काम गर्छन्। तर यी निकायहरूबीच पनि एकआपसमा समन्वयको अभाव देखिन्छ। जसले गर्दा डुप्लिकेसनको समस्या देखिन्छ।’ 

विपद्को हिसाबले सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समस्या देखापरेको उनी बताउँछन्। ‘अहिले भएका कुनै पनि मापदण्डहरूमा विपद्ले निम्त्याउने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने मापदण्ड नै छैन। स्थानीय विकास मन्त्रालय र शहरी मन्त्रालयले जोखिम वा विपद्सम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका बनाउँछन् तर समन्वय गर्दैनन्। विपद्सम्बन्धी सीमित बुझाइ छ। जसको कारण कामहरू दोहोरिने, स्रोतको उचित समस्या नहुने समस्याहरू छन्।’

शहरी विज्ञ एवम् स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जगदिश्वरमान श्रेष्ठ भने सामाजिक रूपान्तरणका कारण काठमाडौंका संरचनामा समस्या देखापरेको बताउँछन्। 

‘ढलानको घर भनेपछि मान्छेले इज्जतको रूपमा लिन थाल्यो। अचेल गाउँघरमा पनि ढलानको घर भएपछि मात्र छोरीचेली दिने चलन आइसक्यो’, उनी भन्छन्, ‘पुरानो किसिमले बनायो भने आर्थिक अभावका कारण त्यस्तो घर बनाएको भन्ने हाम्रो समाजका मानिसको बुझाइ छ। परम्परागत संरचनाहरू राम्रै भए पनि नक्कल गर्ने, अरूको सिको गर्ने हाम्रो बानी एवम् सामाजिक रूपान्तरणका कारण संरचनागत हिसाबले गलत भएको हो।’

विपद्सँग लड्न तीनै तहका संस्थाहरूबीच समन्वय, विपद् परिदृश्यप्रतिको साझा बुझाइ र एकीकृत समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ। 

काठमाडौंमा बनेका र बन्दै गरेका अधिकांश संरचनाको डिजाइन र गुणस्तरीयतामा पनि उनी समस्या देख्छन्। ‘कुनै पनि सानो या ठूलो योजना अघि बढिसकेपछि र योजना कार्यान्वयन हुनुअघि त्यसको डिजाइनको पाटो आर्किटेक्टले सम्हाल्ने भए पनि संरचना कत्तिको दिगो र राम्रो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी ठेकेदार, इन्जिनियरले पाएका हुन्छन्’, उनी भन्छन्, ‘धेरैले डिजाइन नै गतिलो बनाउँदैनन्। इन्जिनियरले नबुझेरै डिजाइन गरिदिन्छन्। कुनै पनि संरचनाको समग्र जाँचबिना नै डिजाइनअनुसारको संरचना निर्माण अघि बढाइदिन्छन्। ग्राहकहरूले पनि ध्यान पुर्‍याएका हुँदैनन्। जसले गर्दा काठमाडौंमा पनि संरचनागत हिसाबले समस्या देखा परेको हो।’

तर पनि यी समस्याहरू सुधार्न सकिने उनको दावी छ।

यसरी सुधार्न सकिन्छ काठमाडौंको संरचना 
शहरको संरचनाको अवधारणा दीगो हुनुपर्छ। शहरी संरचना दीगो बनाउन शहरभित्र भएका विभिन्न पाटोहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। 

काठमाडौंमा पछिल्लो समय बनेका अधिकांश संरचना कमजोर, वातावरण प्रतिकूल छ। प्रविधिमैत्री छैन।

यद्यपि, विपद्को हिसाबले काठमाडौं जोखिमयुक्त शहर भएकोले यसलाई सुधार्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

काठमाडौंलाई उत्थानशील (रेजिलियन्ट) शहरको रूपमा परिकल्पना गर्दै यहाँको संरचनालाई सुधार्न सकिने डा. उप्रेती बताउँछन्।

‘काठमाडौंमा नयाँ संरचनाको लागि स्पेश अभाव भए पनि भएकै संरचनामा पनि विपद्ले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित परिदृश्यहरूलाई संकटासन्न र जोखिमको आधारमा जोखिम न्यूनीकरण र अल्पीकरण (मिटिगेसन)को माध्यमद्वारा योजनाहरू बनाउनुपर्छ। 

'विपद् संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर योजना बनाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि काठमाडौंको भवन मापदण्ड र शहरी भूउपयोग योजनालाई परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यति गर्न सकिएमा हामीले काठमाडौंलाई उत्थानशील शहरको रूपमा परिकल्पना गर्न सक्छौँ। र हालका संरचनालाई सुधार्न सकिन्छ।’

हालका एवम् अब बन्ने संरचनामा संस्थागत र सुशानका चुनौतीहरू देखेका छन् उनले। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने शहरी योजनाको संस्थागत संरचनामा व्यापक सुधारको खाँचो छ। 

विपद्सँग लड्न तीनै तहका संस्थाहरूबीच समन्वय, विपद् परिदृश्यप्रतिको साझा बुझाइ र एकीकृत समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ। 

योसँगै शहरबासीहरूले पनि विपद् न्यूनीकरण गर्न जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका बहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

सबै निकायहरूबीचको साझा बुझाइ र समन्वय नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको उनी बताउँछन्। 

‘जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय मापदण्डमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउनुपर्ने भन्ने छ। तर बाढीको प्रकोप आयो भने त्यसमा भूकम्पको मापदण्डले मात्र काम छैन। शहरी योजना बनाउने र सुधार गर्ने औजारहरूमा विपद् परिदृश्य सीमित छन् या त छँदै छैनन्’, उनले भने।

उनका अनुसार विपद्पछि राहत वितरणमा मात्र बढी केन्द्रित हुने तर विपद् निम्तिन नदिने संरचना बनाउनमा ध्यान दिइएको छैन।

सरकारले बनाउने र पालना गर्ने मापदण्ड, नियमावलीमा विशेष ध्यान दिए बनिसकेका संरचना समेत सुधार्न सम्भव रहेको उनी बताउँछन्।

यद्यपि, सुधार्ने नाममा काठमाडौंमा पहिल्यै बनिसकेका संरचनालाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेर नयाँ बनाउन सम्भव छैन।

ढलानको घर नहुँदा बेइज्जत ठान्ने नेपाली समाज काठमाडौं कंक्रिटको जंगल अस्तव्यस्त वातावरण बन्दा पनि आलोचना गर्ने गर्छ। मौलिकताको साटो आधुनिकतामा रमाउन खोज्दा देखापरेको संरचनागत नतिजामा अझै पनि सुधार ल्याउन सक्ने वरिष्ठ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर जगदिश्वरमान श्रेष्ठ बताउँछन्।

‘हामीसँग भएका संरचनाहरू सुधारको निम्ती प्रशस्तै ठाउँ छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले ग्राहक (व्यक्ति) स्वयम् चनाखो हुनुपर्छ। आफूले बनाउने संरचनाप्रति त्यो व्यक्तिलाई नै मतलब छैन भने ती संरचना पनि त्यस्तै कमजोर हुन्छन्। त्यसैले चाहे सानो होस् वा ठूलो संरचना, आफ्नो लागि बनाउने वा बनेको संरचना दीगो एवम् गुणस्तरीय बनाउन व्यक्ति स्वयम् चनाखो हुनुपर्छ। आफ्नो योजनाअनुसार संरचनाको डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्छ।’

उनका अनुसार संरचनाको डिजाइनसँगै राम्रो योजनाकार/डिजाइनर छनोट गर्नु जरुरी हुन्छ। उसले बनेका मापदण्ड नीति नियमहरूको पालना गर्नुपर्छ। 

बनिसकेका संरचनाको डिजाइन सही छैन भने त्यसको पुनर्संरचना इन्जिनियरिङ विधिमार्फत सुधार्न सकिन्छ। यसरी एकएक गर्दै सबैले यी सामान्य पाटोहरू मात्र ध्यान पुर्याए काठमाडौंको संरचना सुधार्न सकिन्छ।

उचित मापदण्ड र सही योजनाअनुसार कुनै पनि संरचना सुधार गर्न सकिने डा. सुब्बा बताउँछन्। 

‘बनिसकेका संरचनामा अब उप्रान्त सुधार गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन तर संरचनाहरू सुधार्नको निम्ती हामीसँग चाहना र इच्छाशक्ति हुनुपर्यो’, उनी भन्छन्।

उनका अनुसार साना पाटोलाई समेत ध्यानमा राखेर योजना बनाइ व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने हो भने काठमाडौंको संरचनालाई सुधार्न सकिन्छ। 

उनका अनुसार यो सबै इच्छाशक्तिमा भर पर्छ।

'हामीले चाहने हो भने जहाँसम्म नीतिगत कुरा छ त्यसबारे पनि हेरफेर गर्न सकिन्छ। हामीले नीतिगत तहदेखि सानो एउटा टोलको तहसम्म काम गर्दै काठमाडौंको संरचनामा सुधार ल्याउन सक्छौँ’, उनले भने।

चुनौती
संरचनागत सुधारका लागि विभिन्न अवसरसँगै डा. सुब्बाले थुप्रै चुनौतीहरू पनि देखेका छन्। 

उनको नजरमा संघ र प्रदेश तहको समन्वय, नीति, दीगो योजनाको अभाव, योजना तर्जुमा, विभिन्न मापदण्डका मोडल आदि अपनाउन नसक्नु जस्ता थुप्रै चुनौतीहरू छन्। 

‘यदि अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिकासँग पाँच देखि २० वर्षमा महानगरलाई कस्तो बनाउन चाहेको भनेर सोध्यो भने उसँग योजना हुँदैन। टोल र नगर तहका कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेछ भने निर्देशिका, मापदण्डबिना सामान्य हिसाबले मात्र अघि बढ्छौँ। यस्तो तरिकाले सुधार र व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?’ उनी प्रश्न गर्छन्।

आवश्यकता नबुझी योजना बनाउने र अधुरै छोडिदिनाले समस्या भएको उनको बुझाइ छ।

विभिन्न संरचनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै पालना गर्ने हो भने काठमाडौंको संरचना अवस्य सुधार्न सकिनेमा विज्ञहरूको साझा मत छ।

'अहिले काठमाडौं उपत्यकाको व्यवस्थापनको लागि ठूला स्याटेलाइट शहरको योजनाको विषय छ। स्याटेलाइट शहर हाम्रो लागि आवश्यक छ या छैन? टोलको सानो समस्या सुधार नभइरहेको बेला ठूल्ठूला शहरका मात्र परिकल्पना गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो टोल र समुदायलाई सुधार गर्नुपर्छ। सानासाना नीतिहरूलाई पनि गम्भीर रूपले लिन सक्नुपर्छ। यसरी योजना र मापदण्डहरूलाई क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै लाने हो भने काठमाडौंको स्वरुप सुधार्न सकिने ठाउँहरू छ', उनले भने।

यस्तै प्राचीन सम्पदा जोगाउन सकियो भने। आवश्यकताअनुसार निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सार्वजनिक क्षेत्रसँग एकीकरण गर्न सकियो भने, उचित  योजना र मापदण्ड लागू गर्न सकियो र स्थानीय तहहरूको सहभागिता, समन्यवमा काम कारबाहीमा ध्यान दिन सकियो भने संरचनागत र सामाजिक सम्बन्धहरूमा सुधार हुँदै जाने उनले बताए।

विदेशका शहरहरूमा निजी क्षेत्रको लागि पनि राम्रो मापदण्ड बनाइएको हुन्छ। तब मात्र संरचनाहरू राम्रा हुन्छन्। जस्तो सिंगापुर भूगोलको हिसाबले काठमाडौं जत्रो नभए पनि सरकारले बनाएका मापदण्ड, निर्देशिका, नियम आदि त्यहाँका मानिसले पालना गर्ने हुँदा सिंगापुर व्यवस्थित छ। 

काठमाडौंमा लागू भइरहेको मापदण्डले बनाउन खोजेको शहरको स्वरूपबारे शहरी विकास प्राधिकरण, महानगर जस्ता निकायहरूसँग योजनाहरू नै भेटिँदैन। 

यद्यपि, विभिन्न संरचनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्दै पालना गर्ने हो भने काठमाडौंको संरचना अवस्य सुधार्न सकिनेमा विज्ञहरूको साझा मत छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

जसको मतदान गर्ने धोको छ, तर पाउँदैनन्

विमलालाई मतदान गर्ने भने ठूलो सपना छ। तर मतदाता परिचयपत्र बनाउन परिवाले नै चासो नदिँदा सपना अधुरै छ।  ‘आफूले चाहेको नेतालाई मतदान गर्न पाइन्छ भन्ने....

उकेराको प्रतिबद्धता: तथ्यको खोजी अनि सत्यको गोडमेल

तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्दै गर्दा 'यो उकेरा भनेको के हो?' भन्ने प्रश्नभन्दा नयाँ पाठकसँग साक्षात्कार हुँदा 'ए उकेराबाट, राम्रो छ सामग्री' भन्ने चरणमा प्रवेश गर्नसक्नु....

माछापुच्छ्रे बैंक रकम हिनामिना प्रकरण: राष्ट्र बैंकले थाल्यो स्थलगत अनुसन्धान, पीडित भन्छन्- आरोपितलाई पूर्वमन्त्री शुक्लाको छ संरक्षण

त्यसपछि स्थलगत अनुसन्धानका लागि पुगेका नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख उप–निर्देशक दीपक अधिकारी, नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवाका उप–निर्देशक जीवन प्रकाश पाण्डे र सह–निर्देशक....

माछापुच्छ्रे बैंकको व्यवस्थापन र एजेन्टको कर्तुत: हातमा पैसा जम्मा गरेको भौचर छ, खाता भने रित्तै

उक्त बैंक खातामा गाउँपालिकाका वडा नम्बर ५, ७ र अन्य वडाका स्थानीयहरूले रकम जम्मा गरेका थिए। अहिले पीडित स्थानीयहरू आफ्नो पैसा खोजीको माग गर्दै दिनहुँजसो....

राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालयमा छ फुकादामदेखि दोलखाको ’वान पिस’ चाँदीको मुद्रासम्म

वि.सं. २०१९ पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहले हनुमानढोका दरबार परिसरभित्र राष्ट्रिय मुद्रा सङ्ग्रहालयको स्थापना गराएका थिए। छाउनीको सङ्ग्रहालय त्यसैको विस्तारित आकार....