लुम्बिनीको बजेटमा ‘कपी-पेस्ट’ को कमाल : शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जदेखि बागलुङको सडकसम्मलाई बजेट विनियोजन
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बजेटमा एकपछि अर्को त्रुटि भेटिन थालेका छन्। प्रदेश सरकारले ल्याएको ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेटमा अर्कै प्रदेशका योजनासमेत समावेश छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै गर्दा बजेट कपी-पेस्ट गरी ‘इडिट’ नगर्दा अन्य प्रदेशका योजनाहरु समेत लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा परेका छन्।
यसले प्रदेशका योजना जनताको भावना नभई अझै पनि संघबाटै ड्राफ बनेर आउने गरेको समेत पुष्टि हुन्छ।
एउटा प्रदेशको बजेट अनि अर्को प्रदेशको योजना प्रदेशको वार्षिक कार्यक्रममा पर्नु गम्भीर विषय भए पनि बजेट बनाउने तालुकदार मन्त्रालय अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले भने यसलाई ‘हल्का’ रुपमा लिएको छ।
यतिसम्मकी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसाल यसबारे थाहै नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्की सशर्त अनुदानको बजेट यता परेको भन्दै ‘झुटो’ प्रक्रिया दिइरहेका छन्।
यसअघि उकेरामा पहिलो पटक बजेट निर्माणका क्रममा ध्यान नदिँदा लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा योजना चाहिँ बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका समावेश भएको समाचार प्रकाशित भएको थियो।
त्यस क्रममा दुई वटा काठमाडौं, एउटा कास्की र एउटा सल्यानको योजना समावेश भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
सरकारको बजेट अझै केलाउँदा गण्डकी प्रदेशकै बाग्लुङ जिल्लाको पनि योजना लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले छनोट गरेको योजनामा समावेश भएको भेटिएको छ।
कार्यालय रहेको जिल्ला गुल्मीमा राखी बजेटको सि.नं. १८५९, बजेट उपशीर्षक ३३७९११३२, खर्च शीर्षक ३११५१ र क्रियाकलाप कोर्ड ११.४.७.२२९ मा क्यापिटल शिक्षा सदन–भैरव मावि, वडा कार्यालय माझर स्मृति पार्क चौर हुँदै थामंका सौर्य जोड्ने पर्यटकीय सडक बाग्लुङ नगरपालिका वडा नं. १० का लागि २१ लख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
यस बाहेक लुम्बिनी प्रदेशको बजेटमा बागमती प्रदेशमा रहेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज र स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु परिसर भित्रमा सडक सुधारका नाममा २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ।
यसैगरी फुटुङ साङलेखोलादेखि पश्चिम साविकको कृषि सडक भई दक्षिणतर्फ तल्लो खहरेसम्मको मोटरबाटो स्तरोन्नति गर्न तारकेश्वर नगरपालिका–७, काठमाडौंका लागि पनि २१ लख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको तालबेसी लिप्यानी चमेरेओडार मिजुरे सडक कास्कीका लागि पनि २१ लाख ५४ हजार बजेट विनियोजन भएको छ। सल्यान खलङ्गा-कालिमाटी-रामपुर-कल्चे घुइयाबारी-कोहलपुर सडक सल्यानका लागि चार लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
अर्थविज्ञ मनिकर कार्की प्रदेशको बजेटमा अन्य प्रदेशको योजना पर्नुलाई सामान्य विषय मान्न नसकिने बताउँछन्।
सरकारले बजेट ल्याउँदा जनताका आवश्यकताका आधारमा ल्याउने हो भने यस्तो त्रुटि नहुने भन्दै उनले यो लापरबाहीले नेता र कर्मचारीमा अझै पनि केन्द्रीय मानसिकता नहटेको र बजेट बनाउने क्षमता प्रदेशका कर्मचारी, यहाँका नेतामा नभएको पुष्टि भएको बताए।
१८ साउन, २०७९, ०७:००:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
