लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई केही पनि 'थाहा छैन'

बुटवलः लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश भुसालसँग सामान्य सूचना समेत हुँदैन। उनी 'नाम मात्रका सूचना अधिकारी' भएका छन्।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बनेको छ। उक्त निर्देशिकामा नागरिकले माग गरेको सूचना, सूचना अधिकारीले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

तर, भुसालसँग मन्त्रालयको सामान्य सूचना समेत छैन। उनलाई प्रत्यक्ष भेटेर वा फोन संवादमा सामान्य जानाकारी लिन खोज्दा ‘थाहा छैन’ भन्ने मात्र जवाफ आउँछ।

जस्तो, अर्थ योजना तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनायो। बजेटमा कर्णाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशका योजना समेटिएको उकेरामा सार्वजनिक भयो। यसबारे भुसाललाई सम्पर्क गर्दा भने आफूलाई केही जानाकारी नभएको बताए।

यस्तै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सवारी करको विषयमा विवाद छ। सवारीधनी मर्कामा परेको आवाज उठिरहेको छ। करको विषयमा स्पष्ट व्याख्या नहुँदा साउनदेखि अर्को प्रदेशबाट लुम्बिनीमा आउन खोज्ने सवारीको दर्ता नै रोकिने भएको छ।

करको व्यवस्थामा भएको अलमलले नागरिकले सास्ती पाउँदा मन्त्रालयका जिम्मेवार सूचना अधिकारी भने 'थाहा छैन' भन्दै उम्किरहन्छन्। यी दुई पटक मात्र होइन। भुसालसँग सूचनाका लागि पटक पटक सम्पर्क र माग गर्दा पनि उनी 'थाहा भएन' बाहेक अरू जवाफ नै दिँदैनन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले अर्को प्रदेशबाट लुम्बिनीमा दर्ता सरुवा सहमति लिएर आउने सवारी साधनलाई करमा ५० प्रतिशत र दर्तामा पूरै छुट हुने घोषणा गरेको थियो। तर, लुम्बिनी प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयले त्यो कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्।

गत आवमा सरुवा लिएर आएका सवारीलाई मात्र छुट हुने कि चालु आवमा आउनेलाई छुट दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको राजश्व नीतिले स्पष्ट नलेखेकाले अन्योल बढेको हो।

भुसालले सञ्चारकर्मीको प्रश्न मात्र टारेका भने होइनन्। उनले सरकारी कार्यालयबाट आएको औपचारिक पत्रको पनि जवाफ दिएका छैनन्।

यातायात व्यवस्था कार्यालय मणिग्रामका कार्यालय प्रमुख मोहन अर्यालले करको व्यवस्थाबारे कार्यालय स्पष्ट नहुँदा अर्को प्रदेशबाट लुम्बिनीमा आउन चाहने सवारी साधनको दर्ता नै रोकिएको बताए। उनले यसबारे अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयाई दुई पटकसम्म पत्राचार गरे पनि जवाफ नआएको बताए।

सुशासन विद खेमराज रेग्मीले मन्त्रालयमा पत्रचार गर्दा समेत जिम्मेवार सूचना अधिकारी नाजवाफ हुनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको बताए। उनका अनुसार सूचना अधिकारी कार्यालयमा हुने हरेक गतिविधिबारे जानकार हुनुपर्छ।

तर, कतिपय सूचना अधिकारी सूचना लुकाएर हाकिमसँग साँठगाँठ गर्ने भएकाले पनि केही सूचना बाहिर नआएको हुनसक्ने उनले तर्क गरे।

१४ साउन, २०७९, १२:४१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।