जनार्दन दोषी कि निर्दोष खुट्टयाउने विधि जुन रणबहादुर हत्या अनुसन्धानमा प्रयोग भएको थियो

जनार्दन दोषी कि निर्दोष खुट्टयाउने विधि जुन रणबहादुर हत्या अनुसन्धानमा प्रयोग भएको थियो

काठमाडौँ : बजेट सार्वजनिक गर्नेभन्दा अघिल्लो दिन साढे १२ बजे पूर्वनायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरे अर्थ मन्त्रालयमा गएर बजेट चलाए/नचलाएको सिसिटिभी फुटेजबाट प्रमाणित हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाइ दिने गरी संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसकेको आधारमा शर्माको बयान, मन्त्रालयका सचिवहरूसहितको बयानसँगै चर्चामा आएको ओभर राइट भएको भनिएको सिसिटिभीको रेकर्ड देखिएको छ।

बयानहरूमा कसैले पनि आरोप पुष्टि हुने बयान नदिनु, शर्माले स्वीकार नगर्नु र प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबबाट रिकभर गरिएको फुटेजमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको प्रमाणित गर्ने गरी नदेखिनु रहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिन गर्न माग गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लक्ष्मणलाल कर्ण, खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, मानबहादुर विश्वकर्मा, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो, सुरेन्द्र यादव रहेको छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए।

छानबिन समितिले शर्मामाथि लागेको गम्भीर आरोपबारे थप अनुसन्धान गर्न चाहेमा अनुसन्धानका अन्य विकल्पहरू पनि छन् जुन विकल्प प्रयोग गरेर प्रहरीले नेपालमा घटेका बहुचर्चित आपराधिक घटनाको अनुसन्धान सफल बनाएका थिए। त्यो हो मल्टिपल कल लोकेसन। तर समिति त्यतातिर जान चाहेको देखिएन।

प्रहरीले सोही विधि प्रयोग गरेर अहिले बागमती प्रदेशमा मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम अनि अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको योजनामा मारिएका फैजान अहमदको हत्या घटनाको अनुसन्धान सुल्झाएको थियो। र, सो अनुसन्धान विधिलाई अदालतले समेत स्वीकार गरेर यी केसका अधिकांश अभियुक्तहरू अहिले जेलमा छन्।

कसरी सम्भव छ यो अनुसन्धान?

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको विवरणमा अर्थ मन्त्रालयमा जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि अनधिकृत व्यक्ति घिमिरे मन्त्रालय गएका थिए। त्यो बेला मन्त्रालयमा सचिव मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव भुपराज बराल र चक्रबहादुर बुढासहित थिए शर्मा।

अर्का एक व्यक्ति सहित गएका घिमिरेलाई देखाएर शर्माले उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही गर्नु भनेर पठाएको र घिमिरेले करको दर चलाएर बाहिरिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सार्वजनिक गरेको थियो।

यस्तो बेलामा कल डिटेलको आधारमा कसरी घिमिरे सो समयमा अर्थ मन्त्रालयमै थिए भन्ने खुल्न सक्छ भनेर उकेराले मल्टिपल कल डिटेल र कल लोकेसनका आधारमा जम्मकट्टेलदेखि फेैजान अहमदसम्मको हत्याको प्राविधिक अनुसन्धानमा संलग्न तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीलाई सोधेको थियो। 

जवाफमा अधिकारीले भने' 'सहजै सकिन्छ। धेरै आपराधिक अनुसन्धानमा यसको सफल प्रयोग भइसकेको छ। यदि समितिले चाहने हो भने यस्तो अनुसन्धानमा सघाउन सक्ने जनशक्ति नेपाल प्रहरीमा छन्। बहालवालाबाट अनुसन्धान नचाहे अवकाश पाएका क्षमता भएकाहरूसँग पनि समितिले सहयोग लिन सक्छ।'

उनले यसका लागि जम्मकट्टेल र रणबहादुर बम घटनाको प्राविधिक अनुसन्धान विधि सुनाए।

जम्मकट्टेलमाथिको त्यो आक्रमण

शंखमुलमा हिँडिरहेका जम्मकट्टेलको हत्या नै गर्ने उद्देश्यले खुकुरी र रड प्रहार भयो। बबरमहल अगाडि फोनमा कुरा गरेर हिँडिरहेको बेलामा तत्कालीन माओवादीका सभासद् तथा मजदूर नेता जमकट्टेलमाथि साँझमा आक्रमण भएको थियो। पछाडिबाट टाउकोमा भएको आक्रमणमा उनी गम्भीर घाइते भएका थिए।

त्यो बेलामा मजदूर सङ्गठनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्ष र डा बाबुराम भट्टराई पक्षका मजदूर नेताबीच विवाद थियो। केही शंकामा देखिए। परम्परागत रूपमा जति अनुसन्धान गर्दा पनि घटनामा संलग्न हुनसक्नेहरु पहिचान भएनन्। जोमाथि शङ्का थियो उनीहरू संलग्न हुन् भन्ने प्रमाण फेला परेन।

व्यक्तिगत दुस्मनीका कारण जम्मकट्टेलमाथि पार्टीको मजदूर सङ्गठनकै केही नेताहरूले हान्न लगाएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष थियो। शङ्काको आधारमा केही व्यक्तिहरूको नाम समेत सङ्कलन भएको थियो। अनुसन्धानकाक्रममा खुकुरी हान्नेहरू पक्राउ परे। तर योजनाकार खुलेनन्। जो योजनाकार हुन् भन्ने शंकामा थिए उनीहरूले प्रमाण नै नभेटिने गरी योजना बनाएर परिचालन गरेका थिए।

त्यो बेलामा अनुसन्धानमा व्यक्ति को कल डिटेल हेर्न सुरु भएको थियो। कल डिटेल हेर्दा पनि शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको संलग्नता पुष्टि गर्न सक्ने आधार देखिएन।

त्यसपछि प्रहरीले पहिलो पटक मल्टिपल कल डिटेलको आधारमा कल लोकेसनको अध्ययन गर्यो। यसमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू र योजनाकार भनिएकाहरूको मोबाइल नम्बर लिएर योजना बनाउँदा पक्राउ परेकाहरू रहेको भनिएको स्थान र आक्रमण हुँदाको समयमा शङ्का लागेकाहरू घटनास्थल वरपर भए/नभएको लगायतको प्रमाण हुनसक्ने तथ्यहरू केलाइयो।

यसरी केलाउँदा पक्राउ परेका आक्रमणकारीहरू र योजना बनाउनेहरूको मोबाइल लोकेसन योजना बनेको दिनदेखि आक्रमण भएको दिनसम्म एकै स्थानमा देखियो। यसैलाई आधार बनाएर प्रहरीले तानानिधि पन्तसहितलाई पक्राउ गर्यो। र, अदालतले पनि त्यसलाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्यो।

रणबहादुर बमका हत्यारा तेस्रो प्रयासमा पक्राउ

२०६९ जेठ १८ गते घरबाट सर्वोच्च अदालत आउने क्रममा युएन पार्क अगाडि गोली हानेर न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भयो। उनको हत्याको प्रकृतिले तत्काल घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न दबाब बढे पनि लामो समयसम्म प्रहरीले कसैलाई पक्राउ नै गर्न सकेन।

घटनाको कारण र घटनामा संलग्नहरू पक्राउ नपरेसम्म के हो के भनेर बहालवाला न्यायाधीशहरू समेत त्रसित भएपछि उनीहरूको सुरक्षा बढाइयो।

प्रहरीले जति प्रयास गरे पनि आरोपीसम्म पुग्नै सकेन। अन्तमा यसमा पनि प्रहरीले उही मल्टिपल मोबाइल लोकेसनलाई नै अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाएको थियो।

त्यसका लागि न्यायाधीश बमको घरदेखि उनले दर्शन गरेको बगलामुखी मन्दिर हुँदै शंखमुलबाट युएन पार्क आउने बाटोमा सो समयमा सक्रिय देखिएका मोबाइल नम्बर र त्यसको लोकेसन हेर्न थाल्यो टोलीले।

कलङ्की बमको घर क्षेत्रमा मात्र देखिएको, घर क्षेत्रदेखि बङ्गालामुखीमा पनि देखिएको अनि बङ्गलामुखीउँधै घटनास्थलसम्म पनि देखिएको मोबाइल नम्बरहरू सर्ट लिस्ट गर्दै जाँदा बाबु थापा शंकामा परे।

राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टीका अध्यक्ष रहेका उनलाई पहिला प्रहरीले बोलाएर सोधपुछ गर्यो। उनले कलङ्कीमा परिचितको कोठामा गएको र आफू काँडाघारी जाने भएकाले सर्टकटको रूपमा त्यही बाटो प्रयोग गर्ने गरेको बयान दिए। छुटे।

दोस्रो पटक पनि प्रहरीले थापालाई अघोषित रूपमा नियन्त्रणमा लिएर ९ दिनसम्म सेफ हाउसमा राख्यो। तर पुष्टि हुन सकेन। उनी नियन्त्रण मुक्त भए।

मल्टिपल कल लोकेसन हेर्दा करण चौधरी, प्रेमराज खड्का र दीपक कर्णको लोकेसन पनि बाबुसँग मिल्यो। त्यसपछि प्रहरीले बाबुलाई हैन करणलाई पक्राउ गर्यो। करणबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा खड्का र कर्ण पक्राउ परे। अन्तमा थापा पक्राउ परे। घटनाको अनुसन्धान साढे २ वर्षमा टुङ्गोमा पुग्यो।

'यो अनुसन्धानमा मुख्य प्रमाण भनेको मल्टिपल कल लोकेसन थियो। त्यो नभएको भए सायदै अनुसन्धान साढे २ वर्षमा टुङ्गिन्थ्यो,' प्राविधिक अनुसन्धानमा संलग्न पूर्व प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले भने।

प्रहरीले सङ्कलन गरेको प्रमाणलाई अदालतले पनि स्वीकार गर्यो। थापा र चौधरी अझै जेलमा छन्।

शर्माको केसमा के हुन सक्छ?

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी र शर्माको बयान अनि अस्पष्ट सिसिटिभी फुटेजका कारण बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता हो या हैन भन्ने निष्कर्ष ननिस्किएको हो भने यसलाई टुङ्ग्याउन उही मल्टिपल कल लोकेसन विधि उपयुक्त हुने देखिन्छ।

सांसदले गठन गरेको विशेष समिति भएकाले शंकामा रहेकाहरूको कल लोकेसन हेर्ने अधिकार नहुने प्रश्नै रहेन। केवल हेर्छ या हेर्दैन भन्ने मात्र रह्यो। बिहीबार प्रतिवेदनको ड्राफ्ट बनाएसम्म हेरेको छैन।

समितिका सांसदहरू शर्मामाथिको आरोप हो या हैन भन्ने प्रमाणसहितको निष्कर्षमा पुग्न अस्पष्ट सिसिटिभीले अवरोध गरेको हो भने यो विधि अपनाउन सक्छन् र थप २ दिनको समयमा हो हैन पुष्टि हुने प्राविधिक प्रमाण फेला पर्ने देखिन्छ।

यसका लागि सामान्य विधि भनेको समितिले यसमा संलग्न हुनसक्ने देखिएकाहरूले प्रयोग गर्ने मोबाइल सेवा प्रदायकबाट बजेट हेरफेर भएको भनिएको दिनको र समय वरपरको कल डिटेल मगाएर दक्ष प्राविधिकको सहयोगमा हो हैन खोज्न लगाउने मात्रै हो।

माथिका २ आपराधिक घटनाको अनुसन्धान विधिकै आधारमा  राति १२ बजेपछि मन्त्रालय पुगेका भनिएका घिमिरे, त्यो बेला मन्त्रालयमा रहेका सचिव मधु मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव भुपराज बराल र चक्रबहादुर बुढा र शर्माको मोबाइल लोकेसन हेरे मात्रै पुग्छ।

यदि त्यो दिन घिमिरे १२ बजेपछि मात्रै मन्त्रालय गएका हुन् भने उनले प्रयोग गर्ने मोबाइलको आधारमा उनी कहाँबाट निस्किएर कुन बाटो हुँदै सिंहदरबार छिरे अनि उनी त्यहाँ कति समय बसेर कुन बाटो हुँदै कहाँ गए भन्नेसम्म सहजै खुल्छ।

यदि दाबी गरिएको मिति र समयमा त्यो बेला मन्त्रालयमा रहेका भनिएका जनार्दन शर्मा सहित चार कर्मचारी अनि घिमिरेको मोबाइल लोकेसन एकै ठाउँमा देखिएमा त्यो सिसिटिभीमा देखिने सिंहदरबार छिर्दै गर्दा वा मन्त्रालय नै छिर्दैगर्दाको भन्दा पनि बलियो र अकाट्य प्रमाण हुने देखिन्छ।

तर, सामान्य कल डिटेल पनि ननिकालेको र यसबारे घिमिरेसँग समेत समितिले सामान्य सोधपुछ समेत नगरेकाले यतिसम्मको अनुसन्धान विधिमा समिति जाने देखिँदैन।

यसले शर्मामाथि लागेको आरोप मिथ्या हो भने पनि उनी सधैँका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा ल्याएर बजेटै हेरफेर गराउने राजद्रोही अर्थमन्त्रीका रूपमा सधैँ रहिरहने छन्। सत्य हो भने संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरूमाथि राज्यद्रोहीलाई जोगाउने गम्भीर आरोप सधैँ रहिरहने देखिन्छ।

१३ साउन, २०७९, १०:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।