देउवाको नियुक्ति शैली : नातावाद र थैली

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले जे जति राजनीतिक नियुक्ति गर्यो ती कि नातेदार कि आर्थिक चलखेलको विवादमा पर्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका अधिकांश निर्णय क्षमता भन्दा कि निकटता कि आर्थिक चलखेलसँग जोडियो।

कतिसम्म भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालोसूचीमा राखेको र एकै क्षेत्रकी अभिनेत्रीले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएको र मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा पनि उनीहरूलाई सरकारी नियुक्ति दिन लाज मानेन सरकारले।

त्यसैको उदाहरण बने अभिनेता तथा फिल्म निर्देशक भुवन केसी। केसीमाथि अभिनेत्री साम्राज्ञी लक्ष्मीदेवी शाहले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। केसी बुधवारबाट चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कुर्सीमा बसिसकेका छन्। उनलाई कलाकार सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्र खड्काले स्कटिङको शैलीमा बोर्डको कार्यालय पुर्याएर पदभार गराएका थिए।

केसी गत वैशाख २० गते कांग्रेस प्रवेश गर्नुअघि एमाले निकट थिए। तत्कालीन संविधानसभा सदस्यका लागि नेताहरूको घर–घर पुगेर लबिङ गरेका उनले टिकट पाएर पनि खोसिएपछि एमालेमा निष्क्रिय रहे।

एमालेलाई सहयोग गरे पनि कुनै लाभको पद नपाएका उनलाई कांग्रेसी बनाउने काम गरे कलाकार निर शाहले। त्यसैको बलमा उनी पहिलो पटक सरकारी लाभको पदमा पुगेका छन्।

अख्तियारको कालोसूचीले पनि रोकेन

अख्तियारले कालोसूचीमा राखेको व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्ति दिएका थिए उनले।

आयोगको सदस्य नियुक्त भएका डिल्लीराम रिमालले आफ्नो भाइ सहभागी परीक्षामा प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका परीक्षण र नियुक्तिका लागि समेत सिफारिस गरेको पाइएपछि अख्तियारले १५ वर्षअघि दोषी ठहर्याएर कालोसूचीमा राखेको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाकी श्रीमती आरजु राणाको युलियन्स स्कुलका व्यापारिक साझेदार रहेका विश्व पौडेल र अरनिको पाण्डेलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएका उनले आरजुकै साथी सलोनी प्रधानलाई आयोगको सदस्य बनाए।

गत चैतमा स्थानीय निर्वाचनको आचारसंहिता लागू हुनु अगाडी टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्ति गर्यो सरकारले।

उनको नियुक्तिको लागि पदको योग्यता नै सच्याइएको थियो। यसमा आरजुको इन्ट्रेस छरपस्ट भएको थियो।

सेक्युरिटी खरिद प्रकरणका मास्टरमाइन्डको रूपमा परिचित विकल पौडेल पनि राजनीतिक नियुक्तिमा छुटेनन्।

एमाले सरकारको पालामा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाका सहयोगी देउवा नेतृत्वको सरकारमा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीका सहयोगी बने।

राजदूत पनि उस्तै

अघिल्लो साउनमा पूर्ववर्ती सरकारले गरेको ९ राजदूतको नियुक्ति बदर गरेको सरकारले अहिले हाताहाती राजदूत पद बाँड्दै छ।

तीन वटा सरकार परिवर्तन झेलेर ओमानको ५ वर्षे कार्यकाल सकाएर फर्किएकी शर्मिला पराजुली ढकालले फेरि स्पेनको लागि महामहिम हुने अवसर पाइन्।

बेलायतबाट राजदूतको कमान्ड सम्हालेर फर्किएका दुर्गाबहादुर सुवेदीले फेरि जापानको राजदूत बन्ने अवसर पाए।

गैर सांसदलाई मन्त्री पद

सरकारमा गरेको नियुक्ति पनि कम विवादित भएन। गत असोजमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट सुरेन्द्र हमाललाई उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त गरे।

आलोचना थेग्न नसकेपछि हमालले मन्त्री भएको दुई दिनमै राजीनामा दिए। संसद् पुनर्स्थापना तथा परमादेश फैसलाका लागि वकालत गरेका अधिवक्ता गोविन्द कोइराला (बन्दी)लाई कानुन मन्त्री बनाएर उनले गुन तिरे।

सुरक्षा निकायमा पनि उस्तै

सुरक्षा निकायमा भएका बढुवाहरू हेर्ने हो भने पनि उस्तै भद्रगोल देखिन्छ। पूर्ववर्ती सरकारले ग्रुमिङ गरेको भन्दै उनले पहिलो नम्बरमा रहेका र डेढ वर्ष पहिला नै बढुवा भएका विश्वराज पोखरेललाई नेपाल प्रहरीको आइजिपी नियुक्त नगरी धिरजप्रताप सिंहलाई आइजिपी बनाए। उनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले छक्क पार्ने गरी सदर गरिदियो।

ओली नेतृत्वको पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनियमितता मात्रै हैन डिजिटल लाइसेन्सदेखि इम्बोस् नम्बर प्लेटको अनियमिततासम्ममा जोडिएका विकललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेर उनले क्षमता वा कुन सरकारको पालामा के गरेको भन्ने आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ मिल्छ या मिल्दैन भन्नेलाई नै प्रमुख आधार बनाउने गरेको पुष्टि हुन्छ नै। विकल स्वीकार गर्ने देउवालाई पोखरेल स्वीकार नहुनुको अन्य कारण देखिँदैन। 

त्यसपछि भएका एआइजीदेखि एसपीसम्मको बढुवा कार्यसम्पादन र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि निकटताका आधारमा निर्णय भयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृह नेतृत्व र प्रहरी नेतृत्व साक्षी बसे उनका निर्णयहरूमा।

सशस्त्रको नेतृत्व छान्दा वरिष्ठता क्रस नगरे पनि त्यसपछिका बढुवा भने एकपछि अर्को गर्दै विवादमा आइरहेको छ। उनको भतिज भानु देउवाको ज्वाइँ दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्न सशस्त्र नियमावली नै संशोधन भएको भन्दै तीव्र विवाद भइरहेको छ। उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत आफू अनुकूलको व्यक्ति ल्याउन एआइजीको दरबन्दी बढाएका छन्।

 देउवाको बानी पुरानै

पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाबाट हुने व्यवहार नै यस्तै हो राजनीतिक विश्लेषकको नजरमा।

‘प्राडो काण्ड होस् या जम्बो मन्त्री मण्डलको काण्ड होस्। समानुपातिक सांसद छान्दा होस्, कुनै कार्यकालमा गौरव गर्ने काम भएका छैनन्। म नै सबै हुँ भन्ने प्रधानमन्त्रीमामात्र होइन गठबन्धनका अन्य दलहरूमा पनि त्यो देखियो,’ राजनीतिक विश्लेषक डा राजेन्द्र चापागाईँले भने, ‘देउवाको पालमा नेता प्रधान र नीतिगत भ्रष्टाचार धेरै भएको देखिन्छ। ऐन-नियमावली र मापदण्ड संशोधन गरेर पदस्थापना गरिएको छ।’

ओली सरकारले विधि र नियम मिच्यो भनेर आलोचना गर्ने देउवा अहिले ओली सरकारका गलत निर्णयलाई नै बिर्साउने गरी निर्णय गरिरहेको छ।

‘विकृतिको चाङ बोकेर आएका देउवाले फेरि विकृत काम गर्दा अरूले किन चुप लागेर हेरे आश्चर्यको विषय छ,’ विश्लेषक चापागाईँले भने, ‘यसमा प्रतिपक्षीको पनि सहयोग पो छ कि भनेर शङ्काले हेर्नुपर्ने अवस्था छ।’

चुनाव नजिक आएको हुनाले गठबन्धन भित्रै पनि सम्झौता गर्नु बाध्यता हुनसक्छ। तर निर्णयहरूमा सत्ताधारी दलका अन्य नेताभन्दा देउवाकै परिवारका सदस्य बढी हाबी देखिए। हरेक लाभको पदको नियुक्तिमा आरजुको नाम छुटेन।

दलगत योगदान वा भातृ सङ्गठन वा शुभेच्छुक सङ्गठनमा रहेर गरेको कामको आधारमा वा वरियताक्रमानुसार पनि नियुक्ति भएन।

‘सङ्गठनात्मक भन्दा व्यक्तिगत नेटवर्कबाट अवसर पाउने बढी भए। राजनीतिक शैली परिवर्तन भयो। भातृ सङ्गठन र शुभेच्छुक सङ्गठनको योगदान अर्थहीन हुन थाल्यो,’ अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा सञ्जीव हुमागाईँले उकेरासँग भने, ‘यो सरकार राम्रो काम गर्न स्थापित भएको थिएन भन्ने देखियो। केही काम रोक्ने भन्ने म्यान्डेट पाएको हुनाले यसले झन् फ्रिडम पायो।’

जुन दल आउँदा पनि व्यवस्था र अवस्था परिवर्तन नआउनु दल र दलीय व्यवस्था धरापमा छन् भन्ने प्रमाणित गर्ने दृश्यहरू देखिरहेको हुमागाईँले बताए। 

११ साउन, २०७९, २१:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।