स्वास्थ्य बीमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मात्र सञ्चालन गर्ने योजना सरकारकै हो वा निजी अस्पतालको ?

नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन साथै स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउन २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरुवात भयो। यसलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गठन पनि भयो। स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ लागू पनि भइसकेको छ। सात वटै प्रदेशमा यसका प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन्। 

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हाल देशभर ७७ जिल्लाकै झण्डै ५६.५० लाख जनसंख्या यो कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन्। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संख्यामा सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी ४४० रहेकोमा निजीको तुलनामा सरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरूको संख्या अधिक रहेको छ।

तर, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सेवा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै उपलब्ध गराउने भनिएसँगै कार्यक्रमका सम्बन्धमा थप सन्देह उत्पन्न भएको छ। 

यो आलेख तयार हुँदासम्म नेपाल सरकारले औपचारिक निर्णय गरिसकेको भने छैन। तर नेपाल जस्तो देशको लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा राज्य नियन्त्रित र निःशुल्क हुनुपर्दछ र नेपालको संविधानको मर्म र भावना पनि त्यही नै हो। 

राज्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम मात्रै नभई सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा नै सरकारी र सामुदायिक संस्थाबाट उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताललाई दिन उपयुक्त हुन्छ/हुँदैन भन्ने बहस गर्नुअघि नेपालमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, विकास, तिनीहरूको अनगुमन, नियमन र नियन्त्रणको सम्बन्धमा एकसरो व्याख्या गर्नु आवश्यक हुन्छ। 

५०/६० वर्ष पहिले नेपालमा कुनै निजी अस्पताल थिएन। कि सरकारी थिए, कि कुनै मिसनद्वारा सञ्चालित। 

आज नेपालमा जे जति निजी अस्पतालहरू छन् ती सबै सरकारी अस्पतालको गर्भबाट नै जन्मिएका हुन्। तत्कालीन समयमा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीबाटै निजी अस्पतालको स्थापना भएको देखिन्छ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनअघि पनि अहिले जस्तो च्याउसरी निजी अस्पताल थिएनन्। सुरु सुरुमा निजी अस्पताल चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले स्थापना गरेर चलाए पनि २०४६ को परिवर्तनपश्चात भने  उदारिकरणको नाममा यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा आउन थाले। विस्तारै व्यापारी (चलनचल्तीको भाषामा मेडिकल माफिया), सरकारी उच्च कर्मचारी, राजनीतिक नेताको लगानी वृद्धि हुन थाल्यो।

पछिल्लो समय निजी अस्पतालहरू उच्च व्यपारिक समूह तथा राजनीतिक नेतृत्त्वको नियन्त्रणमा छन् भन्दा खासै फरक पर्दैन।

तर बहस निजी अस्पतालमा लगानी कसले गरेको छ र कति छ भन्नेतर्फ भन्दा पनि यसमा राज्यको भूमिका कस्तो हुने भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। 

राज्यका निकायको निर्णय, नीति निर्देशन, नियम र मापदण्ड पालना नगर्ने निजी अस्पतालबाट बीमा कार्यक्रमलाई अलग गर्नु निजी अस्पताललाई कारबाही गरेको हो कि व्यापार गर्न थप सहज बनाएको हो?

निजी अस्पतालका सम्भव्यता अध्ययन, स्वीकृति, नवीकरण, स्तरवृद्धि, निरीक्षण, अनुगमन र खारेजी लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियामा राज्य नै सर्वेसर्वा र एकल निर्णयकर्ता हो। राज्यको अनुमतिबिना उल्लेखित कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अहिलेसम्म बेवास्ता गरिएको र राज्यका हरेक निकायले भन्ने गरेको सवाल त के हो भने निजी अस्पतालले सरकारी निर्णय, निर्देशन र नियम मान्दैनन्। सरकारले भने बमोजिम काम गर्दैनन्। 

तथापि यो प्रश्नले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र विकासमा हुने गरेका बहसमा सामान्य स्थानसम्म पनि पाएको देखिँदैन। 

त्यसो भए राज्यको भूमिका के हो त? राज्यले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरे पनि स्वीकृति दिने, सामान्य कर लिने र आवधिक नवीकरण गर्ने बाहेक अरू कुनै सिन्को भाँचेको कहिँकतै भेटिँदैन।

अब कुरा गरौं स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र निजी अस्पतालको सम्बन्धमा।

सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं रुपैयाँ कर छुटको सुविधा लिएका निजी अस्पतालको सामाजिक जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व केही हुँदैन?

२०७९/०८० को वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा मात्रै सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। यसको अर्थ निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजले बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय ढंगले सञ्चालन गर्न चाहेनन्, गरेनन् र सकेनन् भन्ने नै होला। 

स्वास्थ्य बीमा जस्तो जनमुखी कार्यक्रमलाई सरकारी तथा सामुदायिकमा केन्द्रित गर्नु आफैँमा उपयुक्त हुनसक्ला तर त्यसअघि केही प्रश्नहरूको उठान गर्नु अझ उपयुक्त हुने देखिन्छ।

प्रश्न १: राज्यका निकायको निर्णय, नीति निर्देशन, नियम र मापदण्ड पालना नगर्ने निजी अस्पतालबाट बीमा कार्यक्रमलाई अलग गर्नु निजी अस्पताललाई कारबाही गरेको हो कि व्यापार गर्न थप सहज बनाएको हो?

प्रश्न २: राज्यका निकायहरूले निजी अस्पताललाई राज्यको नियम, निर्देशन, मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पताललाई आवश्यक कारबाही (नवीकरण बन्द, खारेजीसम्म) किन गर्न नसकेको?

सवाल राज्य तथा राज्यका निकायहरू इमान्दार बन्ने कि नबन्ने भन्ने नै हो। बीमित बिरामीलाई उचित सेवा प्रदान नगरेको बहानामा सरकारले निजी अस्पताललाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ती दिनु भनेको संविधानको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाउनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन।

प्रश्न ३: स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध झण्डै ५६ लाख बीमितलाई उपचार गर्न सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थासँग भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक जनशक्ति, उचित व्यवस्थापन तथा काम गर्ने उचित इच्छा विकास भएको छ? सरकारी अस्पतालमा शुल्क तिरेर शल्यक्रिया गराउँदा कम्तीमा ६ महिना पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि कायमै देखिन्छ।

प्रश्न ४: स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिकमा मात्र सञ्चालन गर्ने योजना नेपाल सरकारको हो वा निजी अस्पतालको हो?

प्रश्न ५: सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सीमित गर्दा आम नागरिकले सरकारी तथा सामुदायिकमा तत्काल आवश्यक सेवा नपाएपछि जबर्जस्ती निजीमा पुगेर अति महँगो शुल्क तिराउने वृहत् योजना अन्तर्गतको निर्णय त होइन यो?

प्रश्न ६: सरकारले निजी अस्पतालसँगको अदृश्य र अप्राकृतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने र निजी अस्पतालप्रतिको आफ्नो निरीहतालाई लुकाउने षड्यन्त्रको चक्रव्यूहको रूपमा स्वास्थ्य बीमालाई प्रयोग गरिएको त होइन?

प्रश्न ७: सेवामूलक व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं रुपैयाँ कर छुटको सुविधा लिएका निजी अस्पतालको सामाजिक जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व केही हुँदैन?

प्रश्न ८: राज्यबाट अनुमति प्राप्त सबै निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न अनिवार्य बनाउन राज्य निरीह बन्नुको पछाडिको कारण के हो?

सरकार र निजी अस्पतालबीचको सम्बन्धलाई लिएर यस्ता सयौं प्रश्न र सवाल उठाउन सकिन्छ। राज्यका निकाय नियमसङ्गत ढंगले निर्मम रूपमा अगाडि बढ्ने हो भने निजी अस्पतालको ज्यादती २४ घण्टाभित्र समधान हुन्छ। नागरिकले सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अवसर मिल्दछ। 

सवाल राज्य तथा राज्यका निकायहरू इमान्दार बन्ने कि नबन्ने भन्ने नै हो। बीमित बिरामीलाई उचित सेवा प्रदान नगरेको बहानामा सरकारले निजी अस्पताललाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ती दिनु भनेको संविधानको मर्म र भावनाको खिल्ली उडाउनु बाहेक अरू केही हुन सक्दैन।

(पौडेल अधिवक्ता तथा परिज्ञान राष्ट्रिय साप्ताहिककी सम्पादक हुन्।)

८ साउन, २०७९, ११:२२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।