रगतमा पनि चलखेल: सर्वसाधारणलाई निःशुल्क भन्दै भित्रभित्रै प्रतिपोका २२५ रुपैयाँ बढीमा सम्झौता
बुटवलः आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेटले प्रदेशभित्र रगत खरिद गर्दा शुल्न नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघिका स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले पदबहाली गरेकै दिन प्रदेशमा निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने निर्णयको पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर एक सय दिन मात्र मन्त्री बनेका उनी पदबाट हटे।
गठबन्धन सरकार आएपछि भने आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा सोही निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश पनि भयो। तर कार्याविधि नबन्दा एक वर्षसम्म यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
अहिले सरकारले कार्यविधि बनाएपछि भने साउन १ गतेबाटै निःशुल्क रगत प्रदेशमा उपलब्ध हुन थालेको छ। तर यसको लागि प्रदेश सरकारले हालको मूल्यभन्दा २२५ रुपैयाँ बढी तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले उक्त रकम जसरी पनि सक्ने नियतले रेडक्रसले रगत उपलब्ध गराउँदै आएको हालको मूल्यभन्दा बढी रकममा सम्झौता गरेको हो।
रेडक्रसले निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीलाई प्रतिपोका ८२५ रुपैयाँ र सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालका बिरामीहरूलाई प्रतिपोका ७२५ रुपैयाँ रगतको मूल्य लिँदै आएको छ।
तर सरकारसँग सम्झौता गर्दा भने २२५ रुपैयाँ बढी राखेर ९५० रुपैयाँमा रेडक्रसले सम्झौता गरेको पाइयो।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बुटवलका संयोजक लालप्रसाद पंगेनी (कृष्ण), लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. इन्द्र ढकाल तथा सोसाइटीका सभापति प्रेमलाल उदास र भैरहवास्थित भीम अस्पतालका मेसु डा. सकुन्तला गुप्ताका बीचमा असार ३१ गते निःशुल्क रगत प्रदान गर्ने सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा 'प्रदेश निःशुल्क रक्तसञ्चार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८' को १३ नम्बर बुँदामा "रक्तसंचार केन्द्रले सम्बन्धित सरकारी अस्पताललाई प्रदान गरेको निःशुल्क रगत वा रगतजन्य पदार्थबापत प्रतियुनिट ९५० रुपैयाँमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्कको मासिक विवरणसहितको रकम भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सरकारी अस्पताल समक्ष अनुसूची ५ बमोजिमको निवेदन र कागजपत्रसहित माग गर्नुपर्छ" भनि उल्लेख छ।
रेडक्रस बुटवलका संयोजक पंगेनी कांग्रेस निकट हुन्। त्यसैले सत्तानिकट व्यक्तिलाई पोस्नेगरी बढी मूल्यमा सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै अहिले व्यापक आलोचना सुरु भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले रेडक्रस, अस्पताल र सरकारको मिलेमतोमा गलत फाइदा उठाउने हिसाबले निःशुल्क रगत कार्यक्रमको सम्झौता भएको बताए।
‘हामीले बजेट ल्याउँदा यसमा ५ करोड छुट्याएका थियौँ। तर प्रतिस्थापनबाट गठबन्धन सरकारले एक करोड घटाएर ४ करोडको बजेट राखे पनि अघिल्लो वर्षमा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा जाँदा पनि गलत फाइदा उठाउने काम भएको छ। यो दुखद् हो’, उनले भने।
देशभर रगत संकलन गर्ने काम रेडक्रसले गर्दै आएको र त्यसमा प्रयोग हुने ब्याग उसले मात्र खरिद गरेकोले अहिले सरकारले रेडक्रससँग सम्झौता गरेको भए पनि सम्भव भएका अस्पतालमा यो कार्यक्रम सिधा सम्झौता गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
‘रगत जाँच गर्न सम्बन्धित अस्पतालले एक जना कर्मचारी राखे पुग्छ। सम्भव भएका ठाउँमा यसो गर्ने, नभएका ठाउँमा रेडक्रससँग सम्झौता गरे पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रश्न आउँदैन’, उनले भने। उनले यो कार्यक्रमलाई पालिकासँग जोडेर पनि लैजान सकिने बताए।
यस्तै पाँच दिनमा बन्ने कार्यविधि नौ महिनासम्म पनि बनाउन नसकेको र फागुनमा मात्र कार्यविधिको गृहकार्य सरकारले सुरु गर्दा अघिल्लो वर्षमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको पनि उनले बताए।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रुपन्देही शाखाका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण मल्लले पछिल्लो नयाँ कार्यविधिले रगतको शुल्क ८६१ देखि १६ सयसम्म लिन सक्ने व्यवस्था भएकाले त्यही अनुसार ९२५ रुपैयाँमा सम्झौता भएको बताए।
उनले रेडक्रसमा हुने आम्दानीले खर्च धान्न सके सहुलियत दरमा रगत दिन सकिने भएकाले नै हाल ७२५ रुपैयाँ निजी र सामुदायिक अस्पतालका बिरामीलाई दिने गरेको बताए।
‘हामीले कार्यविधिले तोकेको शुल्कमा न्यूनतम रकम राखेका हौँ। यसमा हामीले एकरूपता ल्याउन प्रयास गर्छौँ। मिटिङ गर्छौँ’, उनले भने।
उनले जिल्लामा लुम्बिनी प्रादेशिक र भीम अस्पतालका बिरामीहरूका लागि मात्र यो निःशुल्क रगत भएकाले सबै बिरामीहरूले यो सेवा पाउनका लागि लबिङ समेत गरिरहेको बताए।
हालै जिल्लाको सियारी गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभरका सबै निजी, सामुदायिक, सरकारीमा अस्पतालमा उपचार गर्नेलाई रगत आवश्यक परेमा निःशुल्क दिनेगरी सम्झौता समेत गरेको उनले बताए।
‘हामीले सरकारी अस्पतालबाट ल्याएको फारम अनुसार रगत दिने हो। एक महिनापछि त्यही फारम अनुसार सोध भर्ना गरेर सरकारबाट रकम लिन्छौँ। रकम बढी हुँदा विभिन्न आशंका उठे पनि त्यस्तो केही होइन। तलमाथि गर्नै मिल्दैन’, उनले भने।
साथै उनले अहिले रगतको मूल्य बढाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको बताए। हालका लागि यो सेवा निजी र सामुदायिक अस्पतालका बिरामीहरूले भने पाउने छैनन्।
एउटा बिरामीले एक पोका ३५० देखि ४५० एमएल रगत प्राप्त गर्न परीक्षण र ब्लड ब्यागबापत केही रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया अहिले एक पोका रगत प्राप्त गर्न बिरामीले ब्लडबैंकमा ७२५ रुपैयाँ तिनुपर्छ। जसमा रगत राख्ने ब्यागको ९५ रुपैयाँ, सेटको ३५ रुपैयाँ, क्रसम्याच ७०, ब्लड ग्रुप परीक्षणको ५०, भिडिआरएल टेस्ट ४५ रुपैयाँ, हेपाटाइटिस 'बी' ११० रुपैयाँ, एचआईभी २०० रुपैयाँ र एचसीभी २२० गरी ८२५ रुपैयाँ लाग्ने भए पनि सरकारी अस्पतालमा उपचारार्थ बिरामीहरूलाई सहुलियत दिँदै ७२५ रुपैयाँ रेडक्रसले लिँदै आएको छ।
नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज, रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले स्वयंसेवी रक्तदाताले दिएको रगतमा बढी नाफा नखोज्न रेडक्रसलाई आफूहरूले पनि भनेको भन्दै अहिले रगतमा तीनथरी मूल्य भएको बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले रेडक्रसले पठाएकै मूल्यमा सम्झौता गरेको बताए। ‘रेडक्रसले मूल्य जिल्ला अनुसार फरक फरक छ भनेपछि हामीले ९५० रुपैयाँमा सम्झौता गरेका हौं’, उनले भने।
६ साउन, २०७९, ०९:११:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
