द्वन्द्वपीडित भन्छन्- हामीलाई न्याय चाहिएको हो, विधेयक मात्रै होइन

काठमाडौं : सशस्त्र संघर्षका बेला र त्यसपछि बेबारिसे बम पड्किएर घाइते भएकाहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल ‘अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जालले सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को विरोध गरेको छ।

सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुधराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडितलाई मान्य नहुने गरी विधेयक दर्ता गरिएको बताए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले असार ३१ गते दर्ता गरेको विधेयकमा सशस्त्र सघंर्षका जघन्य अपराधमा परी घाइते भएकालाई समेत क्षतिपूर्ति र राहतमा टार्न खोजिएको उनले आरोप लगाए। 

‘विधेयकको बुँदा नम्बर १४ को २५ (क, ख र ग)मा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते भएका व्यक्ति वा उसको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने भनी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यो बुँदाले जघन्य अपराधलाई समेत सामान्यीकरण गर्छ र कारबाही हुँदैन। यो विधेयक हामीलाई मान्य छैन। हामीलाई विद्येयक मात्रै चाहिएको होइन न्याय चाहिएको हो।’

अधिकारीका अनुसार मस्यौदा पेस गर्नुअघि द्वन्द्वपीडितका विभिन्न संघ-संगठनसँग छलफल गरे पनि आफूहरुले सुझाव दिए अनुसार कुनै पनि बुँदा नसमेटिएकाले विरोध गर्नु परेको बताए। ‘कानुन मन्त्रीसँग न्याय साट्न पाइँदैन, कुनै अमुक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन जघन्य अपराधको घटनालाई समेत आम माफी दिने प्रपञ्च हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने। 

उनका अनुसार यो विधेयक पास भए २०६३ साल मंसिर ५ गतेपछि सशस्त्र संघर्षका बेला बेबारिसे अवस्था राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्षले राखेका बम विस्फोट हुँदा घाइते भएकाहरुले न्याय पाउँदैनन्। 

विधेयकमा सशस्त्र संघर्षका बेला मात्रै भएका घटनालाई लिनु कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले जघन्य अपराध भएकालाई कारबाही गर्ने र शान्ति सम्झौताअघि र पछि द्वन्द्वकै कारणले घाइते भएका अथवा मृत्यु भएकाहरुको केसमा पनि विधेयक समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो सुझाव लत्याइयो। पूर्वसहमति अनुसार विधेयक आएन। यो विधेयक फिर्ता लिएर हाम्रा सुझावहरु समेट्न आग्रह गर्छौं।’

के छ १४ नम्बर बुँदामा? 
द्वन्द्वपीडितले विरोध गरेको १४ नम्बरको २५ क मा ‘सत्य तथा निरुपण मेलमिलाप आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कुनै पनि घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी तथा निजको परिवारका सदस्यलाई निजहरुले गरेको योगदानको लागि कदर, सम्मान, राहत र आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै ख मा (ख) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी (ग) मा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बिच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ (ल्याण्ड माइन), राखिएका विष्फोटक पदार्थ विष्फोटमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग प्रदान गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यी बुँदाहरुले जघन्य अपराधमा परेकाहरुलाई समेत आम माफी दिन्छ भन्ने द्वन्द्वपीडितको बुझाइ रहेको देखिन्छ। 

अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पनि यो विधेयकबाट सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नमिल्ने बताउँछन्। ‘विधेयकको बुँदा १४ मा सशस्त्र संघर्षका बेला घाइते भएका तथा मारिएका दुवै पक्ष बाहेकका नागरिकको आवाज समेट्न त खोजिएको त छ तर अपुरो छ,’ उनले भने, ‘लामो रस्साकस्सीपछि यो विधेयक आयो तर कानुन मन्त्री अधिवक्ता नै भए पनि न्यायपूर्ण आउन सकेन।’

अधिवक्ता खरेलका अनुसार यो विधेयकले जघन्य अपराध गरेकालाई समेत छुट दिने बताए। यदि जघन्य अपराध गरेकालाई सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत काम-कारबाही भए कारबाही हुने र फौजदारी अभियोग लगाइए दोषीले उन्मुक्ति पाउने उनको भनाइ छ।

‘सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत गयो भने पीडितको भनाइ र उसलाई परेको प्रभावलाई प्रमाण मानिन्छ। तर फौजदारी अन्तर्गत गए प्रमाण खोजिन्छ। शान्ति सम्झौता भएको नै १६ वर्ष पुगेको अवस्थामा प्रमाण कहाँ खोज्ने?,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो विधेयकमा सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत दोषीलाई कारबाही हुने भनेको भए धेरै उपयुक्त हुने थियो। लामो समयपछि आएको विधेयकले समेत पीडितको माग र समग्र न्याय दिन सकेन।’

४ साउन, २०७९, १४:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।