रूसको उपहारको अपमान : चिनी कारखाना चलाउँछु भनेर प्रहरी पठाएर ताल्चा लगाएको थियो सरकारले

काठमाडौँ : २०५९ साल चैत १० गते। नियमित झैँ वीरगन्ज चिनी कारखानाका लेखा अधिकृत सुरेश मुडभरि कार्यालय आए। तर गेट खुलेकै थिएन। बन्द गेटमा ताल्चा लागेको थियो। वरपर २०-२२ जना प्रहरी। कर्मचारीले हो-हल्ला गर्न थालेपछि एक प्रहरीले २०५९ फागुन १६ गतेको राजपत्रको सूचना गेटमा टाँसिदिए।

सूचनामा लेखिएको थियो ‘श्री ५ को सरकारले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेडलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।’

काम गर्न कारखाना आएका कामदारहरू वाल्ल परे। केही समय त्यही बसे। जति कुरे पनि अब कारखाना खुल्दैन भन्ने भएपछि उनीहरू आ-आफ्नो घर फर्किए।

‘हामी कर्मचारीहरू गेट बाहिर थियौँ। भित्र जान दिइएन। प्रहरीले तपाईंहरुलाई भित्र छिर्न नदिने माथिको आदेश छ पो भने,' उकेरासँग मुडभरिले भने' हो हल्ला हुन थालेपछि सूचना टाँसे। अनि मात्र काम आफू बेरोजगार भएको चाल

OOO

२०२१ सालमा रुस सरकारको सहयोगमा चिनी कारखाना बन्ने भयो। अधिकृत पुँजी १५ करोड, जारी पुँजी १० करोड अनि चुक्ता पुँजी ७ सय ५२ करोड राखियो। स्वामित्व पुरै सरकारको। सुरुमा उत्पादन क्षमता नै एक हजार मेट्रिक टन उखु पेल्न सकिने। वर्षमा ९० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन हुने।

कारखाना सुरु भयो। स्थानीयले रोजगार पाए। स्थानीय किसानको खेतमा हुने उखु नगदे बालीमा रूपान्तरण भयो। आफ्नै देशमा चिनी उत्पादन हुने भएपछि आयात घट्ने नै भयो। आयात घट्दा विदेशी मुद्राको संचिति बढ्यो। व्यक्ति, परिवार, समाज अनि देशलाई नै आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने भयो कारखानाले। जसको नाम राखियो वीरगन्ज चिनी कारखाना।

०३३-३४ सालमा प्रतिदिन एक हजार मेट्रिक टन उखु पेल्न सक्ने क्षमता बढाएर १ हजार ५ सय बनाइयो। अनि चिनी वर्षमा १ लाख ३५ हजार क्विन्टल उत्पादन हुन थाल्यो। मेसिनरी संयन्त्रहरूको सुधार गरियो। १५ करोड रुपैयाँको लागतमा दैनिक ४ हजार ५ सय लिटर प्रतिदिन खुदो उत्पादन सुरु भयो २०३८ सालमा। अनि स्प्रीट र रक्सी उत्पादन पनि सुरु भयो।

कारखानाले उत्कृष्ट दानेदार चिनीसँगै लोकप्रिय उर्वशी रेड लेबल (४० युपी.) मदिरा, लोकप्रिय उर्वशी ब्ल्याकलेवल (४०युपी) मदिरा, प्रथम स्तरको रेक्टिफाइड स्प्रिंट, डिनेचर्ड स्प्रिट, साइलेन्ट स्प्रीट उत्पादन  गर्यो। कारखानाले सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय पनि चलाउन थाल्यो।

OOO

झुरुप्प बस्ती अनि खण्डहर बनेका भवनतिर वीरगन्ज चिनी कारखानाको आवास क्षेत्र लेखिएको बोर्ड। केही खाली जग्गा अनि वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड लेखिएको भवन।

वीरगन्ज चिनी कारखाना लिमिटेड लेखिएको मूल भवनमा उच्च अदालतको कार्यालय छ अहिले। मूल भवनको देब्रे तिर कारखाना। २०५९ फागुन १५ सम्म त्यहाँ उखु पेलिन्थ्यो। चिनी, सक्खर, स्प्रीट र उर्वशी ब्रान्डको रक्सी उत्पादन हुन्थ्यो।

त्यो माहौलै अर्कै थियो कारखाना क्षेत्रको। उकेराकर्मी त्यहीँ १९ वर्षपछि पुग्दा खण्डहर बाहेक केही थिएन। त्यति धेरै नाम पढिएको कारखाना यही हो त भनेर पत्याइहाल्नै मुस्किल पर्ने दृश्य देखियो।

अहिले कारखानाको सामानको रेखदेख गरिरहेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत अवध किशोर सिंहले भवन जीर्ण बन्दै गएको अनि उखु पेल्ने उपकरण पनि खिइँदै गएको बताए।

‘कारखाना राखिएको भवन जीर्ण बन्दै गएको छ। उपकरणहरू खिइँदै छन्। १९ वर्ष भयो नचलाएको कति त कामै नलाग्ने भयो पनि होला,’ उनले एकै सासमा कारखानाको बेहाल बताए।

जीर्ण भए पनि कारखानामा सामान चोरिने जोखिम छ। त्यसैको संरक्षण गर्ने जिम्मा हो उनको। अर्को जिम्मा यसो कहिलेकाहीँ सरकारी अधिकारी आउँछन् कारखाना हेर्न। उनीहरूलाई डुलाउने काम पनि उनकै हो। त्यही नयाँ उद्योग मन्त्री या सरकारी कर्मचारी आएको बेलामा खोलिन्छ कारखानाको ताल्चा। नत्र बन्दको बन्दै।

तै पनि कारखानामा उखु कटिङ गर्ने मेसिन, उखु पेल्ने मेसिनदेखि, बिजुली निकाल्ने मेसिन, चिनी निकाल्ने मेसिन अझैँ रहेछन्। तर जीर्ण। कारखानाको पहिलो तलामा जाँदा लचक्कै लच्कियो।

‘यहाँको सामान हामीले केही पनि बाहिर लैजान दिएका छैनौँ। चोरी भएको थाहा पाए उजुरबाजुर गरेका छौँ,' सिंहले भने' सेक्युरिटी गार्डलाई २४ सै घण्टा खटाएका छौँ। तर चुहिने छानो बनाउने अधिकार हामीलाई छैन। त्यसैले चुहिएको पानी पनि रोक्न सकेका छैनौँ।'

OOO

कम्पनी खारेज भए लगत्तै अर्थ मन्त्रालयको हिसाब फरफारक गर्ने टोली वीरगन्ज आएको थियो। हाजिरी पहिले नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगेर राखिएको थियो। १६ गते खारेज हुँदा कारखानाको सम्पूर्ण दायित्व र सम्पत्तिको यकिन गरी कृषक र किसानको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र कारखानाको बाँकी सम्पत्ति रक्षाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी रहेछ उनीहरूको।

सँगै ४५ दिन  भित्र  कारखानाको लेखा परीक्षण गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो। त्यही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी खटायो। कारखानामा त्यति बेला ९ सय ६६ जना कर्मचारी र मजदुर कार्यरत थिए। कारखानाको नियमअनुसार पाउने सेवा सुविधाको अतिरिक्त १ महिनाको तलब दिने सरकारको निर्णयलाई मान्दै त्यसमध्ये ७ सय ८२ अवकाश लिए। तर बाँकी कर्मचारी र मजदुर भने आन्दोलित भए।

कारखाना खारेजी लगत्तै ३५ कर्मचारी र मजदुरले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर कम्पनी खारेजको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरे। २०६० वैशाख ४ मा लिखित जवाफ पेस गर्न भन्यो अदालतले। जवाफमा  मन्त्रीपरिषद्ले कारखाना नोक्सानीमा सञ्चालन भएको, मेसिन पुरानो बिग्रिएको, जीर्ण भई खर्च अधिक भएको कारण कारखाना खारेज भएको जवाफ पठायो। 

उखु किसानलाई तन्नम बनाउने ‘चिनी रोग’

२०६० असार २३ गते खारेज हुँदा कामदार तथा कर्मचारीबारे केही उल्लेख नगरेको भन्दै निजीकरण ऐन २०५० को दफा १४ मा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि कुनै व्यवस्था नगरेकोले रिट निवेदन टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूलाई हाजिर गर्न आदेश आयो।

२०६४ वैशाख १२ मा न्यायाधीश बलराम केसी र दामोदर शर्माको संयुत इजलासले 'कारखाना खारेजीमा कुनै त्रुटि नदेखिएको  तर कर्मचारीलाई कानुनले पाउने सुविधा प्रदान गर्नु गर्ने भन्ने आदेश आयो।

धेरैजसो कर्मचारी पुरानै सुविधा लिएर बिदा भए। तर अझै ८४ मजदुरले भने अवकाश लिएका छैनन्।

अहिले पनि १ सय ५ जना कर्मचारी बस्न मिल्न आवास गृह छ केही जीर्ण अवस्थामा। सिंहका अनुसार अहिले पनि त्यहाँ ८४ जनाको परिवार बस्छन्।

त्यसै मध्येका एक हुन् चन्द्र नारायण सिंह रिजाल। २०२९ सालमा चालकको पदमा कारखाना प्रवेश गरेका उनले २०५९ साल सम्म कम्पनी खारेज हुँदा यातायातको सुपर भाइजर भइसकेका थिए।  उनका अनुसार त्यति बेला २ सय ९० वटा ट्रक र ट्याक्टर थियो कारखानाको। स्वेच्छीक अवकाश लिन भने पनि उनले लिन मानेनन्। अहिलेसम्म पनि अवकाश लिएका छैनन्।

२० वर्ष नाघेकोले ४५ महिनाको बोनस समेत गरेर अवकाश लिएको भए ८ लाख ९७ हजार पाउँथे उनले। तर अवकाश लिन मानेका छैनन्। २०५९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला २५ करोड रकम वीरगन्ज चिनी कारखानालाई दिने आश्वासन पनि आएको थियो। तर पछि कम्पनी नै खारेज भएको बताउँछन् रिजाल।

‘त्यति बेला प्रधानमन्त्रीसँग घण्टौँ छलफल गरेका थियौँ। यातायातको प्रतिनिधिको रूपमा म पनि बैठकमा उपस्थित थिएँ,' उनले भने' अर्थमन्त्री पनि त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो। २० करोड निकासा गर्ने कुरा भएको थियो। तर के कारणले खारेज भयो थाहै भएन।’

कारखानाका लेखा अधिकृत सुरेश मुडभरिले पनि अवकाश लिएका छैनन्। २०३२ देखि कारखानामा काम गरेका उनी सरकारले जागिर खोसेको बताउँछन्। उनले पनि त्यति बेला अवकाश लिएको भए १२ लाख ५१ हजार पाउँथे। सुरेश कारखाना चल्ने अवस्था हुँदा पनि खारेजी गरिएको र निजीकरणको सिकार भएको बताउँछन्।

‘त्यति बेला निजीकरणको ह्युम आएको थियो। हामीलाई वीरगन्ज चिनी कारखाना कसरी राम्रोसँग चलाउन सकिन्छ भनेर सुझाव मागे,' उनले भने' हामीले २५ करोड भए कम्पनी राम्रोसँग चल्छ भनेका थियौँ। तर सरकारले एउटा सल्लाह गरेर काम अर्को गर्यो।'

९ वर्ष 'घाटा'मा गएपछि खारेजी !

बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही लगायतका जिल्लाहरूमा कारखानाको उखु क्षेत्र अन्तर्गत करिब ३ सय ७५ किलोमिटर कच्ची रोड वार्षिक रूपमा मर्मत सम्भार गरेको थियो। नयाँ सडक पनि बनाउँथ्यो कारखानाले। अनि बुटवल धागो कारखाना, नेपाल ल्युब आयल, श्रीराम सुगर मिल्स गरुडामा शेयर लगानी गरेको थियो। साल्ट ट्रेडिङ्ग एवं नेशनल ट्रेडिङ्गसँग सम्झौता गरेर चिनी बेच्थ्यो।

कारखाना खुलेपछि सिमरामा उखु फर्म राखेको थियो। ८ सय २६ बिघा जग्गामा उखु फारम, उखु खेती, बिज परीक्षणको लागि छुटाइएको थियो। नदी कटानले करिब ४ सय ५० बिगाहा मात्र खेतीयोग्य जमिन रह्यो २०५८ सालमा।

३ सय ७५ बिगाहामा नदी, दलदल, बालुवा, ग्राभेल, बाटो, आलि–घर तथा अवैध बसोबास छ अहिले। कारखाना निजीकरण भएपछि विशेष आर्थिक क्षेत्रले त्यो जग्गा २०६० साल देखि भोग चालन गर्दै आएको छ। अचल सम्पत्ति धेरै भए पनि कारखाना चल्नै नसक्ने भएकाले खारेज भएको बताउँछन् त्यो निर्णय गर्दाताकाका अर्थ सचिव भानु प्रसाद आचार्य। उनी पाँच वर्ष कारखानाको अध्यक्ष समेत भए।

‘पहिलो कुरा आएको थियो। दोस्रो ०४०-४१ सालमा अर्थतन्त्र धानिनै नसक्ने गरी बिग्रेको थियो,' उनले भने' अर्थतन्त्र सन्तुलन गर्न हामीले वर्ल्ड  बैङ्क, आइएमफबाट लोन लिएर मिलाएका थियौँ। जुन सर्तमा सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारले सबै हेर्दै आएको थियो त्यो हटाउनु पर्ने थियो। कारखाना अकस्मात् बन्द भएको होइन।’

२०५६ सालको कारखानाको स्मारिका पल्टाउने हो भने कारखाना लगातार घाटामा गएको देखिन्छ। पुराना मेशिन सृदृढिकरण एवं नयाँ किन्नलाई र कारखानालाई कसरी नाफामा लैजान सकिन्छ भनेर अनुसन्धान हुँदा २५ देखि ३० करोडसम्म खर्च लाग्ने देखिएको सुझाव समेत त्यसैमा भेटियो।

त्यति बेलाका मुख्य सचिव विमल कोइराला खुला अर्थतन्त्रमा गएपछि अन्य उद्योग खुलेको, कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको, कर्मचारीले निरन्तर आन्दोलन गरेर कामै नगरेको र देशमा द्वन्द्व बढ्दै गएकाले सरकारसँग खर्च गर्ने क्षमता नभएपछि कारखाना बन्द भएको बताउँछन्।

'कम्पनी निरन्तर घाटामा गइरहेपछि कारखाना निजी क्षेत्रमा लगेर बढी नाफामा लैजाने भनेर खारेजी भएको थियो,’ उनले भने।

कारखाना किन बन्द भयो? पूर्व सचिव एवं वीरगन्ज चिनी कारखानाका पूर्व निर्देशक विमल वाग्लेले आफू निर्देशक हुँदाको एक घटना सम्झिए।

‘तराईतिर छठको बेला पेस्की लिने रैछन्। ०५२ साल तिर कर्मचारीले लिएको ५३ लाख पेस्की मिनाहा गर्दिन उद्योग राज्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेछन्। मन्त्रीले तोक लगाइदिएछन्,' उनले उकेरासँग भने' हामीले त्यो काम पूरा गर्नु पर्ने भयो। १३ जना थिए वीरगन्ज चिनी कारखानाका सञ्चालक समितिका सदस्य। ५ जना त आमन्त्रित मात्रै। हामी बैठक बसेपछि कर्मचारीले बाहिर गेटमा आफ्नो माग पुरा गराउन घोचा लिएर गेटमा हान्न थाले। आक्रमण हुने खतरा बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गुहारेका थियौँ। प्रहरी आएपछि उनीहरू तितरबितर भए। अनि हामी सबेरै भाग्यौँ।’

उनी कर्मचारीले निरन्तर आन्दोलन गरेका कारण पनि कम्पनी घाटामा गएको र खारेज गर्नु परेको दाबी गर्छन्।

कारखानाको स्मारिकामा प्रकाशित विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष ०५७-०५८ सम्ममा १५ पटक घाटामा गएको देखिन्छ । कर्मचारी बढी भर्ती गरेर घाटामा गएको बताउने गरे पनि आर्थिक वर्ष ०४४-०४५ मा १ हजार ५ सय ५२ कर्मचारी  रहेकोमा बन्द हुने बेलामा ९ सय ६६ जना मात्रै रहेको देखिन्छ।

०४७-०४८ मा ४.४१ करोड नाफामा गएको कारखाना ०४८-०४९ मा नाफा घटेर १.४८ करोड भएको देखिन्छ। त्यसपछि कारखाना निरन्तर घाटामा गएको देखिन्छ। ०४९-०५० मा ६४.१२ लाख, २०५०-०५१ मा २४०.२१ लाख, २०५१-०५२ मा २३.३६ लाख, २०५२-०५३ मा ८७.४८ लाख घाटामा गयो कारखाना।

४ वर्षमा नै घाटा करोडमा उक्लेको देखिन्छ। आव २०५३-०५४ मा १.७२ करोड, २०५४-०५५ मा ४.१५ लाख, २०५५-०५६ मा ६.२४ करोड, २०५६-०५७ मा ७.५० करोड र २०५७- ०५८ मा ३.३७ करोड घाटामा गयो कारखाना।

महिना दिनमा दिन्थ्यो भुक्तानी

वीरगन्ज चिनी कारखाना खुलेको १२ वर्ष पछि २०३३ सालमा उखुको मूल्य निर्धारण गर्थ्यो सरकारले। उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा कृषि विभाग, कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योगी कृषक र भारतको विहार स्थित रिगि चिनी मिललाई मध्यनजर राखी उखुको मूल्य निर्धारण हुन्थ्यो।

उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिल मुनी मैनाली निजी कारखाना खुलेपछि उखुको मूल्य पाउन गडबड भएको बताउँछन्।

‘वीरगन्ज चिनी कारखाना हुँदा त केही समस्या नै थिएन। जब-जब निजी कम्पनी आए तब उखुको मूल्य निर्धारणमा गडबड गर्ने काम भयो,' उनले भने' चिनीको मूल्य प्रति किलो १ रुपैयाँ बढे उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ बढ्ने सम्झौता पनि भएको थियो। पछि यो पनि लागू भएन। वीरगन्ज चिनी कारखानाले दिएको जति मूल्य पनि दिँदैनथे निजीले।’

वीरगन्ज चिनी कारखानालाई उखु बेचेका किसान राम स्वार्थ राय वीरगन्ज चिनी कारखाना भइन्जेल उखुको भुक्तानी पाउन कुनै सकस नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार उखुको मूल्य बढाउन आन्दोलन भए पनि रकम नपाएको भनेर ठुलो आन्दोलन भने भएन।

‘भारतीय मूल्य, उखुमा परेको लागतको आधारमा उखुको मूल्य निर्धारण वीरगन्ज चिनी कारखानाले नै गर्थ्यो,’उनले भने, ‘उखु लगेको १५ दिन देखि महिना दिन सम्मको भुक्तानी आइसक्थ्यो।’

वीरगन्ज चिनी कारखानाका पूर्व प्रशासकीय अधिकृत अबध किशोर सिंह कारखानाले आफैँ जमानत बसेर कृषि विकास बैङ्कबाट ऋणको सुविधा पनि पाउने गरेको बताउँछन्। ‘चिनी कारखाना जमानत बसिदिन्थ्यो किसानले ऋण पाउँथे बिउ बिजन, देखि मल सम्म पाउँथे उखु बेचेपछि तिर्नु पर्ने रकम कटाएर बाँकी रकम लैजान्थे।’

सरकारी कारखाना बन्द भए पनि निजी खुलेका छन्। तर किसान थप मर्कामा देखिन्छन् निजी चिनी कारखानाबाट। वर्षौँ भइसक्यो निजी कारखानाले उखु किसानलाई उखु किनेको पैसा नदिएको। पटक-पटक आन्दोलन भयो। सरकारै मध्यस्थता गर्न कस्सिए पनि भुक्तानीको समस्या अझैँ समाधान भएको छैन।

उखु उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष मैनाली धेरै कारखाना आएपछि किसान झन् कम ठगिनु पर्नेमा उल्टो भएको बताउँछन्।

‘धेरै कारखाना आएपछि किसान कम ठगिएलान् भनेको जति मिल बढ्यो उति उद्योगीले किसानलाई पेल्न थाले,' उनले भने' सरकार पनि उद्योगीको दाहिना भयो। दुवै मिलेर किसानलाई पेल्ने काम मात्रै गरे। नत्र यत्रो वर्ष उखुको पैसा मागेर पक्कै बस्नुपर्दैनथ्यो।'

*हेडलाइन परिवर्तन गरिएको

२४ असार, २०७९, १८:५०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।