कर्णाली प्रदेश : सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै  एमालेद्वारा संसद् अवरुद्ध  

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि ल्याएको बजेट आफूहरूसँग भएको सहमति विपरीत भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

एमालेले  आज बसेको १८ औँ बैठकमा सरकारसँग भएको सहमति विपरीतका योजनाहरू बजेटमा समेटिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो।

गत माघ १८ गते सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति समेत भएको थियो। उक्त सहमति  अनुसार कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको एमालेले आरोप लगाएको छ। 

सहमति विपरीत रातो किताबमा साना योजना समेटिएपछि नेकपा एमाले विरोधमा उत्रिएको  दलका नेता यामलाल कँडेलले बताए। सहमति विपरीत टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु सरकारको नियत ठिक नभएको उनको तर्क छ। उनले तत्काल  बजेट संशोधन नगरे एमालेले सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।

आगामी वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत छलफल गर्ने बैठकमा कार्य सूचि रहेको थियो। बैठक सुरु भएलगत्तै नेता कंडेलले बजेटमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारको आलोचना समेत गरेका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ। 

बैठक सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

यस्तो थियो सरकार र एमालेबिच ७ बुँदे सहमति
माघ १८ गते कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबिच ७ बुँदे सहमति भयो। सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले विभिन्न सात बूँदे निर्णय गरेपछि अवरुद्ध संसद् प्रतिपक्षी दल एमालेले सञ्चालनमा सहयोग गरेको थियो।

१५ लाख भन्दा साना बजेटका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा विगतको कार्यविधिमा रहेको स्थानीय तहको भूमिका र प्रदेशसभा सदस्यको भूमिकालाई कायम गरी कार्यविधिलाई सुधार गर्ने, कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्षका योजनाको कार्यान्वयनको लागि वडा समितिले सिफारिस गरेको उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा गत वर्ष नै दायित्व सरेर आएका योजनामा अलग बजेट व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।

यस्तै प्रदेशमा निर्वाचित सदस्यमध्ये पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद रिक्त रहेकाले ती क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाहअनुसार अगाडि बढाउने, विगतमा सुरु भएका तर अहिले बजेट नभएका योजनाहरू, सरकारी दायित्व सिर्जना भए पनि बजेट अपुग भएका योजनाहरू, काम सम्पन्न भएर पनि बजेट अभावका कारण भुक्तानी नभएका योजनाहरू पहिचान गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सल्लाह अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने सहमति समेत गरिएको थियो।

१२ असार, २०७९, १९:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।