काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक शौचालयबाट उठायो चार करोड, करारकर्तालाई करोड बढी छुट

काठमाडौँ : व्यवसायी कार्यालयहरूको शौचालय महानगरवासीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न व्यापारिक संस्थाहरूसँग सहमति गरिरहेको छ। तर उसैको स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक शौचालयहरू भने व्यापारीको नियन्त्रणमा छ।

महानगरले आफू मातहतको शौचालय श:शुल्क मात्रै हैन व्यापारिक प्रयोजनका लागि पाँच वर्षसम्म चलाउन पाउने गरी २ व्यक्तिलाई दिएको थियो। उनीहरूबाट महानगरले पाँच वर्षमा ४ करोड रकम रोयल्टीका रुपमा उठायो। 

महानगरको नेतृत्वमा विद्यासुन्दर शाक्य आउनु अगाडिबाटै सार्वजनिक शौचालय ठेक्कामा लागेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३ मा महानगरपालिकाको निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अनुसार माधव प्रसाद काफ्ले र ऋषिराम गर्तौलासँग सम्झौता गरेर पाँच ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको अनुमति दिइएको थियो।

व्यापारिक दृष्टिले केन्द्रमा रहेको स्थानमा शौचालय सञ्चालनको जिम्मा यी दुवैले पाएको देखिन्छ। काफ्लेले २०७३ भदौ १ देखि २०७८ भदौ ४ सम्म पाँच वर्षसम्मको लागि रत्नपार्कको सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको जिम्मा पाएका थिए।

उनले पाँच वर्षमा किस्ताअनुसार महानगरलाई २ करोड ४ लाख ७० हजार रकम बुझाउनुपर्नेमा २ करोड ३ लाख ७६ हजार मात्र बुझाएका छन्।

अर्का करारकर्ता ऋषिराम गर्तौलाले २०७३ साउन १ गतेदेखि पाँच वर्षसम्मका लागि वीर अस्पताल अगाडि र खुलामञ्चको सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनको जिम्मा पाए। उनैले तीन वर्षका लागि शंखमुलस्थित शंखपार्कको शौचालय सञ्चालनको जिम्मा समेत पाए।

हाल तीन वटै स्थानको करार अवधि सकिएको छ। उनले महानगरलाई रोयल्टी बापत किस्ताअनुसार कुल २ करोड ७७ लाख १ हजार ५३ रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेमा १ करोड ८० लाख २३ हजार मात्र बुझाएका छन्।

करारकर्ता काफ्ले र गर्तौलाले सम्झौताअनुसार बर्सेनि २.५ प्रतिशतका दरले रोयल्टी रकममा वृद्धि हुनुपर्ने थियो। तर  महानगरमा बुझाएको रकम र बुझाउनुपर्ने रकममै अन्तर देखियो।

काठमाडौँ महानगर सार्वजनिक शौचालयमा व्यापार गरेर पैसा उठाउने, निजीलाई भने नि: शुल्क दे भन्ने

मेयर बालेन्द्र, आफ्नै कार्यालयको शौचालय पनि हेर्ने कि !

काठमाडौँ महानगरका ’नमुना विद्यालय’ जसलाई नमुना भन्दा हेडमास्टरै लजाए

बुझाउनु पर्ने रकम किन नबुझाएको भन्ने उकेराको जिज्ञासामा करारकर्ता ऋषिराम गर्तौलाले लकडाउनलाई कारण देखाए।

‘लकडाउनको कारण दुई वर्षको अवधिमा शौचालय सञ्चालन भएन। हामीले जति रकम बुझाउनुपर्ने थियो त्यो रकम नै नउठेपछि सम्झौताअनुसारको रोयल्टी बुझाउन सकेनौ’ उनले भने, ‘त्यसैले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने र चुक्ता भैसकेको रकममा अन्तर देखिएको हो।’

महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयअन्तर्गत राजस्व विभागमा बुझ्दा औपचारिक रूपमा छुटबारे बोल्न चाहेनन्। एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा लकडाउनकै कारण छुट दिएकाले तिर्नुपर्ने र तिरेको रकममा भिन्नता देखिएको बताए।

‘उनीहरूको सम्झौताको केही अवधि कोभिडको बिचमा परेकोले लकडाउनका कारण शौचालय सञ्चालन नहुँदा करारकर्तालाई केही प्रतिशत छुट दिनेबारे हामीले निर्णय गरेका थियौ’ विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘सोही कारण हिसाब गर्दा उनीहरूलाई सो रकम छुट दिइएको हो।’

हाल काफ्ले र गर्तौलाले लिजमा लिएका शौचालयहरू महानगरले भत्काइसकेको छ। आफूहरूसँग भएको सम्झौता सकिएको भोलिपल्टै महानगरपालिकाले ती शौचालय भत्काएको गर्तौलाले बताए।

‘महानगरले सम्झौता सकिएकै भोलिपल्टै वीर अस्पताल, वीर अस्पताल अगाडि, खुलामञ्च र रत्नपार्कको शौचालय पुरानो भएको भन्दै भत्काएको थियो। शंखपार्कको शौचालय भने बन्द गरिएको छ’ उनले भने।

यता पछिल्लो समय आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन इच्छुक विभिन्न ३३ वटा व्यावसायिक संस्थासँग गएको सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ।

रेस्टुरेन्ट, बैङ्क, स्कुल, बिजनेस कम्प्लेक्स, प्रकाशन गृहसहित ३२ वटा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधासँग महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), उपमेयर सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालको रोहबरमा पाँच वर्षको लागि भएको सम्झौतामा महानगरतर्फबाट निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी निकायका निर्देशक नुरनिधी न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सम्झौताअनुसार ती व्यावसायिक सङ्घसंस्थाले आफूसँग भएका शौचालयलाई आगामी पाँच वर्षको लागि सार्वजनिक प्रयोजन गर्न दिनेछन्।

यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मत सम्भार, सरसफाइ र व्यवस्थापनको जिम्मा सञ्चालककै हुनेछ। सञ्चालित शौचालयको अवस्था अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दुवै पक्षबाट हुने र त्यसको प्रतिवेदन हरेक चार महिनामा उपलब्ध हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। 

१० असार, २०७९, १७:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।