हरेक वर्ष कर्णाली प्रदेश विकास बजेट खर्चमा असफल !

सुर्खेत : विगतका वर्षहरुजस्तै यो वर्षपनि कर्णाली प्रदेशको विकास बजेट खर्च कम हुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन २३ दिन मात्रै बाँकी रहँदा बजेट खर्चको अवस्था भने न्यून देखिएको हो। 

प्रदेश सरकारले जेठ मसान्त अर्थात् ११ महिनामा गरेको खर्चको अवस्था हेर्दा लक्ष्यभन्दा कम देखिएको हो। सरकारले ३० दशमलव २१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ३९ करोड १२ लाख ८ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जेठ मसान्तसम्म कूल बजेटको पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ८१ प्रतिशत र चालूतर्फ ३९ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३२ दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। ६८ करोड ४८ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन गरिएको उक्त मन्त्रालयको चालूतर्फ २० दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कूल बजेटको १४ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब २९ करोड ३ हजार ६९८ रुपैयाँ बजेट पाएको कार्यालयले चालूतर्फ ११ दशमलव ४८ र पुँजीगततर्फ १७ दशमलव २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको २९ दशमलव ६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। जसमध्ये चालूतर्फ ४१ दशमलव ६५ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ०७ प्रतिशत रहेको छ। सो मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५६ करोड २६ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसमध्ये चालूतर्फ ३७ दशमलव ४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४९ दशमलव ७७ प्रतिशत छ । सो मन्त्रालयलाई २ अर्ब ९५ करोड ९ लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कूल बजेटको ५४ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जसअनुसार चालूतर्फ ५८ दशमलव १४ र पुँजीगततर्फ ४७ दशमलव ३९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलाई २४ करोड ९१ लाख ३६ हजार रकम विनियोजन गरिएको थियो।

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। २ अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ७९ हजार बजेट पाएको मन्त्रालयले चालूतर्फ ५५ दशमलव ७४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २३ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। १२ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख २६ हजार ६४५ रुपैयाँ पाएको मन्त्रालयले चालूतर्फ ६१ दशमलव ३० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २० दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयले चालूतर्फ ४९ दशमलव ४७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३९ दशमलव ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ३७ करोड ८९ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो। प्रदेश व्यवस्थापिकाले ६४ दशमलव १४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कुल बजेटको ४७ दशमलव ४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।

यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको २२ दशमलव ६८ प्रतिशत र स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा ४५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक मान बहादुर बमले जानकारी दिए। यो वर्ष मात्रै होइन बजेट खर्चमा कर्णाली निरन्तर असफल हुँदै आएको छ। 

गत आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले करिब ३८ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको थियो। प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएपनि त्यसमा सफल हुन सकेन। त्यसभन्दा पहिलेका वर्षहरूमा पनि सरकारले कहिले जनशक्तिको अभाव त, कहिले कोरोना महामारी भन्दै ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सकेको थिएन। 

९ असार, २०७९, १४:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।