स्थानीय सरकार

साउन १ गतेबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर मिसाए पाँच सय जरिवाना !


काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन अनुरोध गरेको छ। महानगरले घरमा उत्पादन भएको फोहोर भान्साबाटै छुट्याउन महानगरबासीलाई आग्रह गरेको हो।

२०६८ सालमा सरकारले जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा काठमाडौं महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन साउन १ गतेबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन महानगरले आग्रह गरेको हो।

ऐनमा फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने र यसरी छुट्याइएको फोहोर महानगरले छुट्टाछुट्टै दिनमा संकलन गर्नेछ।

उत्पादकले फोहोर संकलकलाई मिसिएको फोहोर दिएमा प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नसक्ने कानूनी प्रावधान छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

व्यास नगरपालिकाले छोरी मात्र जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गरे करमा छुट दिने

उपप्रमुख इन्दिरा दरैका अनुसार छोरी २० वर्ष नपुग्दासम्म नगरपालिकाबाट लगाइने सम्पत्ति करलगायतका सबै करमा २० प्रतिशत छुट दिने नीति नगरसभाबाट पारित भएको हो। यस्तै नगरपालिकाले ‘आत्मनिर्भर छोरी,....

पाल्पाको निस्दी गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिने

यस्तै गाउँपालिकाले ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारको नीतिअनुसार यसअघि ‘क’ र ‘ख’ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त गर्ने अपाङ्गता भएका....

काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक शौचालयबाट उठायो चार करोड, करारकर्तालाई करोड बढी छुट

महानगरको नेतृत्वमा विद्यासुन्दर शाक्य आउनु अगाडिबाटै सार्वजनिक शौचालय ठेक्कामा लागेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३ मा महानगरपालिकाको निजी तथा सार्वजनिक साझेदारी कार्यक्रम अनुसार माधव प्रसाद काफ्ले....

काठमाडौँ महानगरको बजेटमा ५० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माणमा, ढुंगेधारा पुनर्निर्माण र पुरातात्त्विक क्षेत्र संरक्षणलाई प्राथमिकता

बजेटमा काठमाडौँका परम्परागत ढुंगेधारा पुनर्स्थापनालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। प्राकृतिक रूपले पानी खसाल्न सकिने स्थानमा त्यही गरिने र पानी आपूर्ति हुन नसक्ने धारालाई कला र....

भरतपुर महानगरको बजेट पाँच अर्ब ४२ लाख : मासिक सात हजार लिटर पानी निःशुल्क दिँदा तीन करोड खर्च हुने

महानगर उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले नगर सभा पेस गरेको बजेटमा आन्तरिक आयमा एक अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९२  करोड ११ लाख र,....