कभर स्टोरी

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा यातायात विभागले गर्‍यो कालोबजारी  : एउटा प्लेटमा ३६ प्रतिशतसम्म नाफा


काठमाडौँ : इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको मूल्यमा यातायात व्यवस्था विभागले कालोबजारी गरेको खुलेको छ। सूचनाको हक प्रयोग गरेर उकेराले विभागबाट प्राप्त गरेको प्रमाणित सम्झौता पत्र अनुसार  उसले सवारी धनीबाट प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेट औसतमा ३६ प्रतिशतसम्म नाफा लिइरहेको खुलेको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ठुला सवारी साधनको प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको १९ डलर सरकारले बुझाउँछ। सरकारले बुझाउँदा इम्बोस्ड नम्बर तत्कालीन अवस्थाकै रहन्छ। अहिलेको डलर भाउ अनुसार १९ डलर भनेको २ हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ हो। जबकि सरकारले ठुला सवारी (हेभी वेट) सवारी साधनसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिँदा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ लिन्छ। यो भनेको सरकारलाई १ हजार २ सय ६३ रुपैयाँ नाफा हो। १३ प्रतिशत भ्याट कटाउँदा ३६ प्रतिशत नाफा गरेको देखिन्छ । 

कालोबजारी ऐन २०३२ अनुसार सय कडा २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिनु भनेको कालोबजारी हो। तर यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भने यो कालोबजारी नभएको दाबी गर्छन्। सम्झौता पत्र हेर्दा मूल्यबारे विशेष निर्णय भएको समेत देखिन्न। यो सम्झौता सिधै यातायात व्यवस्था विभाग र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीबिच भएको हो।

‘सरकारले कहाँ कालोबजारी गर्छ र यो त सरकारको आयको रूपमा बुझ्नुपर्‍यो’ विभागका घिमिरेको दाबी छ। मूल्यबारे केही विशेष निर्णय भएको छ भन्ने विषयमा उनले सम्झौता अनुसारै विभागले मूल्य तोकेको बताए।

तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसी उत्पादन लागत, ढुवानी र केही प्रतिशत नाफा समेत गरी २० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य कसैले लिन नमिल्ने बताउँछिन्।

‘सरकारी तथा अन्य जसले व्यापार गरे पनि २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिनै मिल्दैन,’उनले भनिन्, ‘विशेष निर्णय गरेको केसमा थाहा भएन। तर नाफा २० प्रतिशत भन्दा बढी भयो भने त्यो जसले लिए पनि कालोबजारी नै हो।’

 ३० प्रतिशत देखि ३५ प्रतिशत नाफा

२०७३ जेठ १७ , र जेठ १९ मा नेपाल सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। विभागले  सो कम्पनीसँग चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार)मा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी सम्झौता गरेको  देखिन्छ।

यो सम्झौताको अवधि २०७८ जेठ १९ मा सकिएपछि सरकारले डेकाटुरसँग पुनः सम्झौता गर्‍यो। पुरानै सम्झौता अनुसार मूल्य तोकियो दुई पाङ्ग्रेका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रे सवारीमा २ हजार ९ सय, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २ सय र ठुला सवारीमा ३ हजार ६ सय तोकिएको थियो।

यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ठुला सवारी साधनको प्रति इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको  साना तथा मझौला सवारी साधनको प्रति इम्बोस्ड नम्बर दर १७ डलर ७ सेन्ट हो। यो भनेको अहिलेको डलर भाउ अनुसार २ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ हो। जब की साना तथा मझौला सवारी साधनको विक्री मूल्य ३ हजार २ सय राखेको छ। भ्याट बाहेक सरकारले ३० प्रतिशत नाफा लिएको देखिएको छ। त्यस्तै तीन पाङ्ग्रेको लागि सरकारले १७ डलर ५ सेन्टमा किनेको छ । यो भनेको अहिलेको डलर भाउ अनुसार २ हजार एक सय ५२ रुपैयाँ हो। जब की सरकारले इम्बोस्ड नम्बरको मूल्य भने २ हजार ९ सय तोकेको छ। यो भनेको सरकारले १९ प्रतिशत नाफा राखेको देखिन्छ। त्यस्तै दुईपांग्रेको दर १४ डलर ५ सेन्ट हो। यो भनेको नेपाली रुपैयाँ १ हजार ७ सय ८३ रुपैयाँ हो। जबकि दुई पाङ्ग्रेको लागि सरकारले विक्री मूल्य २ हजार ५ सय राखेको छ। भ्याट कटाएर २४ प्रतिशत नाफा हो।

विभागका अधिकारीसँग भ्याटसहितको रकम हो या भ्याट रहितको रकम हो भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनीहरूले प्रस्ट केही खुलाउन सकेनन्।

सात प्रतिशत भूत्तानी

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर लिएको कम्पनी डेकाटुर–टाइगर आइटी कम्पनीलाई ३४ लाख ८२ हजार ७ सय ५३ डलर बुझाएको छ। यो रकम सन् २०१७ नोभेम्बर (२०७४ मङ्सिर देखि) देखि सन् २०२२ मार्च-अप्रिल) सम्म २१ पटक लगाएर बुझाएको रकम हो।

सरकारले २५ लाख नम्बर प्लेटका उपलब्ध गराउने गरी ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सयमा सम्झौता गरेको हो। भूत्तानी अनुपात ७ दशमलव ९ प्रतिशत हो। ठुला सवारी साधनले अहिलेसम्म २ हजार ९ सय ५७ वटाले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्।

साना तथा मझौला सवारी साधनले १ लाख दुई हजार ७२ वटाले जडान गरेका छन् भने तीन पाङ्ग्रेले ३ हजार ५० ले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेका छन्। चैत सम्म दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनले ८० हजार ४ सय एकले जडान गरेको देखिएको छ। अहिलेसम्म जम्मा १ लाख ८८ हजार ४ सय ८२ सवारी साधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राखेको विभागको तथ्याङ्क छ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ अनुसार,  २०७७ फागुनसम्म नेपालमा ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये चार लाख सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको विभागको अनुमान छ। यही आधारमा अहिले करिब ३६ लाख सवारी छन्। ३६ लाख सवारी साधनलाई आधार मान्ने हो भने अहिले सम्म ५ दशमलव २ प्रतिशत सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको देखिन्छ।

* समाचारमा नाफाको प्रतिशत निकाल्दा त्रुटी भएकाले सच्याइएको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

रक्सीको मादमा पैदलयात्री किचेर मार्ने पृथ्वी मल्लको मुद्दाको पेशी २४ गते, पूर्ण सफाईको माग गर्दै आफैँले पनि हाले पुनरावेदन

यसअघि मल्ललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने २०७८ चैत ७ गते जम्मा ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको....

भरतपुर अस्पतालको ३२ करोडको एमआरआई खरिदमा सप्लायर्सको स्वार्थमा स्पेसिफिकेशन बदलेकै बदल्यै

निश्चित कम्पनीको एमआरआई मेसिनसँग मिल्नेगरी लक्ड प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि टेण्डर नपाउने केही सप्लायर्स विरोधमा उत्रिए। एउटा मात्रै निश्चित कम्पनीको....

रविको कामले पाँच कानून आकर्षित, हुनसक्छ पाँच वर्ष कैद

उनले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर, अध्यागमन विभागको रेकर्डले उनले झुट बोलेका पुष्टि हुन्छ। उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा २०७२ जेठ १३ मा....

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण आगजनीमा ६ महिना कैद सजाए पाएका दोषी, १३ वर्षदेखि 'फरार'

उकेराको खोजविनमा अदालतले दोषी ठहर गरेका अरुण र कैलाली २ का सांसद अरुण एकै व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उनको स्थायी....

सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको पाँच वर्षसम्मको कागजातअनुसार बोर्डले विभिन्न अवार्ड र महोत्सवका लागि कराेडौं रकम वितरण गरेकाे देखिन्छ। अधिकांश नामै नसुनिएका संस्था छन्। एकाध....