उकेरा शिक्षा

अदालत भन्छ- सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क नलेऊ, विद्यालय भन्छन्- नि:शुल्क गर्न सकिँदैन


सुर्खेत : संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरे पनि कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्दा अभिभावक मारमा परेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको (कक्षा १-८) शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहको (कक्षा ९-१२)  शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर, कर्णालीका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क असुल्दै आएका छन्। 

विद्यालयहरुले अभिभावकबाट सहयोग शुल्क भन्दै भर्ना, परीक्षा, प्रयोगात्मक लगायतका विषयमा शुल्क लिन थालेपछि यो विषय उच्च अदालत सुर्खेतसम्म पुगेको छ।

उच्च अदालत सुर्खेतले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट अनिवार्य शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय माधवप्रसाद पोखरेल र पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म समाजसेवी, दान दातव्य दिई धर्म गर्न चाहने स्थानीयबासी, बक्सिस, पुरस्कार लगायतका रकमबाहेक विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन आदेश दिएको छ।

सुर्खेत उपत्यकाका सामुदायिक विद्यालयहरुले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क शिक्षा पाउने हक विपरीत विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क असुल गर्ने गरेको भन्दै अधिवक्ता खेमराज जैशी तिवारीले कर्णाली प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र वीरेन्द्रनगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरु विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

तर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्राधानाध्यापकहरुले विद्यालयको मुल स्रोत भनेकै अभिभावक भएको भन्दै यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी कम गरेको हुँदा अभिभावक नै विद्यालय सञ्चालनको स्रोत भएको सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बताए।

‘राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा लगानी कम गरेको छ। विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि अभिभावककै भर पर्नुपर्छ। विद्यालयको स्रोत नै यही हो,’ अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘अभिभावककै सहयोगबाट निजी स्रोतका शिक्षक र अन्य प्राविधिक खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौं। यदि यही पनि नलिने भए त विद्यालय सञ्चालन गर्न असज हुन्छ।’

विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क माग्नु रहर नभई बाध्यता रहेको बताउँछन् शिखर मावि भेरीगंगा–११ का प्राधानाध्यापक जनकबहादुर शाही।

‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिन हामीलाई पनि रहर छैन, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा बढाउनका लागि सहयोग आवश्यक हुन्छ,’ प्राधानाध्यापक शाहीले भने, ‘अदालतले आदेश दिए पनि नि:शुल्क गर्न सकिँदैन।’

कर्णाली प्रदेशमा बाल विकासदेखि कक्षा १२ सम्म ६ लाख ४६ हजार ७६८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। प्रदेशमा हाल २६०७ बाल विकास केन्द्र, १९ हजार ७१ प्राथमिक विद्यालय, ६२४ निम्न माध्यमिक विद्यालय, २२९ माध्यमिक विद्यालय छन्। यी सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीले शुल्क तिर्दै आएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

सार्वजनिक विद्यालय सुधार पहिलो प्राथमिकता : शिक्षामन्त्री पौडेल

 उनले भने, 'कूल बजेटमध्ये १०.९५ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रका निम्ति अपुग हुन्छ, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव....

बुटवल उपमहानगरपालिकाको पाठ्यक्रम विवादमा, इसाई धर्मको ‘प्रचार’ गरेको आरोप

पाठ ६ मा रहेको ‘इसाई धर्म’ शीर्षकमा लेखिएका अंशलाई कुनै पनि धर्मको विरोध वा समर्थन गर्ने गरी तयार गरिएको भन्दै विरोध भएको हो।  पाठ्यपुस्तकमा भनिएको....

चिकित्सा शिक्षा तयारी कक्षा अब अनलाइनमै, मिदासको नयाँ सुविधा

दुई दशकदेखि डिजिटल शिक्षामा काम गर्दै आएको मिदास एजुकेसन प्रालिले उच्चतम प्रविधि प्रयोग गरेर विद्यार्थीहरूलाई आफ्नै घरमा बसेर न्यून शुल्कमा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा तयारीको सुविधाका....

कक्षा ११ र १२ को पाठ्यपुस्तक पनि साझा प्रकाशनलाई छाप्न दिइनेः शिक्षामन्त्री पौडेल

उनले भने, 'पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापन गर्न कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र छपाइ तथा वितरण हुने व्यवस्था भए पनि कक्षा १–३ को....

हुबहु प्रश्नपत्र दोहोरिएको विषयमा छानबिन गर्न त्रिविले गठन गर्‍यो समिति

उनका अनुसार प्राध्यापक घनश्याम भट्टराईको सञ्योजकत्वमा तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन पनि निर्देशन दिइएको छ। त्रिविको स्नातकोत्तर तह मानविकी सङ्कायले जेठ....