इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे यातायातका महानिर्देशक भन्छन्' यस्तो सम्झौता गर्या छ कि कार्यान्वयन नगरे राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्छ'
काठमाडौँ : असारभित्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे सवारीसाधन चलाउन नपाउने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकालेपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल त्यसको विरोधले भरिएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्न आवश्यक पूर्वाधार केही नबनाई केवल नागरिकबाट पैसा असुल्न मात्रै सरकारी निकायले ट्राफिक लगाएर कारबाही गर्ने भन्दै धम्क्याएको भन्दै विरोध भइरहेको प्रसङ्गमा उकेराकर्मी प्रजु पन्तले विभागमा महानिर्देशक नमराज घिमिरेलाई सोधिन अहिले आएर किन त्यस्तो तर्साउने सूचना ?
अहिले सूचना देखेर यस्तो लागेको हो यो नयाँ सूचना हैन। २०७८ कात्तिक २२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको फलोअप मात्रै गरेका हौँ। त्यो सूचनामा नयाँ सवारीसाधन अनि नवीकरण गर्ने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने मिति तोकिएको छ। त्यो सूचना अनुसार जेठ १ बाटै नवीकरण गर्ने सवारीसाधनमा समेत इम्बोस्ड नम्बर राख्न अनिवार्य छ। त्यही निर्णय अनुसारै हामीले फलोअप सूचना निकालेर सम्झाएको मात्र हो। नयाँ सवारीसाधनमा त यो लागु भइसक्यो। अब नवीकरण गर्न आउनेको हकमा पनि नम्बर प्लेट बदल्नु भनेको हो।
सबैतिर लागु भएको त देखिएन त ?
त्यो बेलामा जुन- जुन प्रदेशको नाम टुङ्गिएको थियो त्यहाँ लागु गर्ने भनिएको थियो। त्यो बेलामा प्रदेश १ र प्रदेश २ को नाम टुङ्गिएको थिएन। प्रदेश २ को नाम पछि मधेस राखिएको हो। बागमती र गण्डकीमा समस्या थिएन। त्यसैले त्यहाँ नम्बर प्लेट वितरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनेपछि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन हामीले सूचना निकालेका हौँ।
भनेपछि अब असारभित्रमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलिने सवारीसाधनलाई सडकमा चल्न नदिने नै हो?
यसमा बुझाई अलि गलत भयो क्या। हाम्रो सम्झौता भनेको २५ लाख सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्ने हो नि। यो एकै महिनामा बदल्न सम्भव छ र ? यो काम सुरु भएको सात वर्ष लागिसक्यो। अब १५ महिनामा सबै सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बदल्नुपर्ने छ। एकै महिनामा सबै बदल्न सम्भव छैन। त्यसैले सबै सवारीसाधनले असारभित्रै लिनुपर्ने भनेको हैन।
तर सूचना त त्यस्तै छ त?
अब साउनबाट नवीकरण गर्नेहरूको हकमा अनिवार्य गरिएको हो। त्यसका अलावा कुन सवारीसाधनलाई कतिखेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिने भन्ने काम प्रदेशको हो। प्रदेश मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले आफ्नो भौतिक पूर्वाधार र क्षमता अनुसार नम्बर प्लेट वितरण गर्ने कार्यविधि बनाएर लट अनुसार नम्बर प्लेट पाउने सवारीसाधनको लिस्ट निकाल्छ अनि सोही अनुसार लिने भन्ने हो। असार भरिमा सबैले एकै पटक लिने। नलिए कारबाही गर्ने भन्ने हैन।
आरजुको संरक्षणमा ७० करोड विवादमा फसेका विकलको उदय : सूचना प्रविधिका नियुक्ति र ठेक्कामा एकछत्र राज
अब यसको अवधि चैँ कति हो ?
अबको १५ महिनामा वितरणको सबै काम सक्नुपर्ने छ।
नम्बर प्लेटमा राख्ने भाषाबारे पनि विवाद भएको थियो। भनेपछि अब अङ्ग्रेजी अक्षरकै नम्बर प्लेट दिने हो ?
यो अहिले आएको प्रोजेक्ट हैन। सात वर्षमा चलिरहेको प्रोजेक्ट हो। त्यो बेलामा भाषा सम्बन्धी विवाद उठेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुगेर २०७७ फागुनमै यसको न्यायिक निरूपण भइसकेको छ। अब पुन त्यही विवाद निकालेर काम छैन।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाटै टुङ्गिएको विषय विभागले मात्र चाहेर सम्भव हुन्न पनि। अब यसमा अदालत या सरकारबाट अर्को कुनै निर्णय भएर आयो भने देवनागरी वा अन्य भाषामा नम्बर प्लेट बनाउन हामीलाई आपत्ति छैन। सम्बन्धीत कम्पनीलाई यसो गर भनेर भन्न सक्छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा विभागले दिने भनेको अङ्ग्रेजी अक्षरकै हो।
अब कम्पनीलाई पैसा दिने बेला भयो। अनि त्यसैका लागि नागरिकलाई तर्साएको हो भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ नि।
योबारे पहिलाकाले यस्तो सम्झौता गरेका छन् कि तोकिएको अवधिभित्र २५ लाख सवारीसाधनको नम्बर प्लेट बाँडिसक्नै पर्छ। अब कि सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ या तोकिएको समयमा उसलाई ठेक्काको ९५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नै पर्छ।
त्यो बेलामा लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षणका लागि भनेर यस्तो प्रावधान राखिएको रहेछ। हामीले यसमा पैसा खर्च गर्ने हैन नि। कम्पनीले नै सबै पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो। उसले लगानी गरेको छ। अब काम सक्ने भनिएको अवधिभित्रमा २५ लाख सवारीसाधनको नम्बर दिइएन र उसले त्यो अवधिमा प्लेट बनाउन सकिएन भने पनि हामीले ठेक्काको ९५ प्रतिशत रकम त तिर्नै पर्छ। पाँच प्रतिशत भनेको करको रकम मात्रै हो।
यसमा किन विवाद भइरहेको हो त ?
मलाई अब यसबारे धेरै विवाद गरिरहनु ठिक हो जस्तो लाग्दैन। अब सम्झौता भइसक्यो। किन त्यस्तो सम्झौता भनेर सोध्ने हो भने यसमा मैले पनि यसै हो भन्ने आधार छैन। यसबारे प्रश्न उठाउने हो भने प्रारम्भदेखि नै उठाउनुपर्छ। म अहिले कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा रहेकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई आर्थिक क्षति हुन नदिने मात्र हो। मैले माथि पनि भने कि अहिले नै यो सम्झौता खारेज गर्नुपर्यो हैन भने सरकारको दायित्व बढ्छ।
यो नम्बर प्लेट कति दिनमा पाइन्छ ?
कतै भौतिक पूर्वाधारले ढिला भए मात्रै हो। उहाँहरुले चाहनुभयो भने दिन हैन एकै घण्टामा पाइन्छ। कम्पनीले १२ देखि १५ लाख नम्बर प्लेट ल्याइसकेको छ।
भनेपछि अब इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनुको विकल्प छैन ?
म यसको विकल्प देख्दिन। भोलि जे त पर्ला भनेर रोक्ने हो भने त्यो सरकारको कुरा हो। तर अहिले यो रोकिँदैन।
२२ जेठ, २०७९, १९:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
