यौन अपराधमा उजुरीको हदम्याद हटाउन डरायो सरकार, विधेयकमा भएन प्रस्ताव

काठमाडौँ : बलात्कार लगायतका यौन अपराध सम्बन्धी कानुनमा रहेको हदम्याद हटाउन माग उठेपछि सरकारले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्यो। तर जे माग गरिएको हो त्यसको सम्बोधनै गरेको छैन। माग उठेको यौन अपराधको जाहेरीको हदम्याद हटाउने थियो। तर त्यही प्रावधान संशोधनको प्रस्तावै गरेको छैन।

संसद्मा छलफल सुरु भएको विधेयकमा विधेयकमा पीडित होस्टायल हुनबाट रोक्न आवश्यक प्रावधान र बलात्कार पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको रकम थप गरिएको छ। तर बालिगको हकमा घटना भएको एक वर्षभित्र जाहेरी दिनु पर्ने, नाबालिगको हकमा बालिग भएको एक वर्षभित्र जाहेरी दिनुपर्ने नत्र जाहेरी लिन नसकिने प्रावधान हटाउने या अवधि बढाउन विधेयकमा सिफारिस गरिएको छैन।

एक युवतीले आफूमाथि आठ वर्ष अगाडि सौन्दर्य प्रतियोगिताको आयोजकबाट भएको बलात्कार र यौन शोषणको घटना सार्वजनिक गरेपछि संहितामा रहेको बलात्कार लगायतका यौन अपराधको जाहेरी दिने हदम्याद हटाउन दबाब सुरु भएको थियो। बलात्कार पीडित लामो समयसम्म ट्रमामा हुनसक्ने भएकाले यस्तो अपराधको उजुरीमा हदम्याद नतोक्न माग हुँदै आएको थियो।

हदम्यादको कानुनी जटिलताका कारण प्रहरीले ती युवतीका आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ तर मानव बेचबिखन ऐन अनुसार। 

अभिनेता पल शाहविरुद्ध जाहेरीकी पीडित नाबालिगले अनुसन्धानमा पलको विपक्षमा दिएको बयान अदालतमा बकपत्रको क्रममा बदलेपछि बलात्कारको घटनाको पीडितको पटक-पटक बयान गर्ने प्रावधान हटाउन माग उठेको थियो। प्रतिनिधि सभामा छलफल सुरु भएको विधेयकमा पीडितलाई होस्टायल हुनबाट रोक्न पीडित उपस्थित भएको हकमा सिधै बयान प्रमाणित गराउने प्रावधान राखिएको छ। तर हदम्याद सम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छैन।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ मा हाडनाता करणीको उजुरीको हदम्याद नहुने तर दफा २१९, २२१ देखि २२७सम्म हदम्याद उल्लेख गरेको छ। यसमा २०१९ मा १८ वर्षमुनिकासँग सहमतिमै यौन सम्बन्ध राखेमा पनि बलात्कार ठहरिने र १८ वर्ष माथिको हकमा मन्जुरी नलिई करणी गरेमा जवर्जस्ती करणी हुने उल्लेख छ। यसमा वैवाहिक बलात्कार समेत समेटिएको छ।

दफा २२० मा हाडनाता करणी सम्बन्धी प्रावधान छ। यसमा उजुरीको हदम्याद तोकिएको छैन। दफा २२१ मा थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने, २२२ मा आफ्नो संरक्षण वा सुरक्षामा रहेकासँग करणी गर्न नहुने, २२३ मा कार्यालय वा पेसागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँग करणी गर्न नहुने उल्लेख छ।

यसै गरी २२४ मा यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने, २२५ मा यौन दुर्व्यवहार गर्न नहुने, दफा २२६ मा अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुने उल्लेख छ। २२६ को उपदफा ३ मा रहेको बालबालिका विरुद्धको अप्राकृतिक मैथुनसहितको कसुरमा १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

पशु करणी र बालबालिका बाहेकसँग अप्राकृतिक मैथुन गर्नेको हकमा घटना भएको तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ। अपहरणमा परेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिको हकमा बन्धनमुक्त भएको तिमिले तीन महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान छ।

तर सो विधेयकमा बलात्कार भएको एक वर्षको अवधिमा जाहेरी दिनुपर्ने हदम्याद हटाउन भने प्रस्ताव गरिएको छैन। हदम्याद हटाउने प्रावधानहरू नराखी विधेयक पेस भएकोमा महिला सांसदहरूले सो विधेयकको विरोध गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका महिला सांसदहरूले विधेयकमा राखिएका अन्य प्रावधान प्रशंसनीय भए पनि हदम्याद हटाउने प्रावधान नराख्दा समस्या समाधान हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए। केही महिला सांसदले बलात्कृत महिला रगतको धारा बगाउँदै उजुरी दिन जानुपर्छ भन्ने मानसिकता कानुनबाटै हटाउन माग समेत गरेका थिए।

संसद्को कार्यसूचीमा सो विधेयक आजै संसद्मा निर्णयका लागि पेस गर्ने कार्यसूची भए पनि एमाले सांसदहरूले आफूहरूले पढ्न नपाएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले छलफल चल्दाचल्दै अन्य कार्यसूचीहरू हटाएर संसद् बैठक स्थगित गरेर सोमबार सारेका छन्।

सरकारले विधेयकमा हदम्याद हटाउने प्रावधान नराखे पनि बहुमत सांसदले चाहेमा सो प्रावधान थप गर्न सकिन्छ। थप हुन्छ या त्यतिकै पारित हुन्छ त्यो सोमबार टुंगो लाग्न सक्छ।

के-के छ विधेयकमा ?

विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट हुने प्रावधानमा संशोधन गर्दै बलात्कार र तेजाब प्रहार गरेर अङ्गभङ्गको कसुर प्रमाणित भएकाले छुट नपाउने प्रावधान थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ को उपदफा ३ मा बलात्कार पीडितको उमेर अनुसार सजायको व्यवस्था भए पनि क्षतिपूर्ति भने उल्लेख छैन।

संहितामा १० बर्समुनिको पूर्ण अशक्त, अपाङ्ग वा ७० वर्ष बढीको बलात्कार भए जन्मकैद, १४ वर्षभन्दा कमको हकमा बालिका भए १८ देखि २० वर्षसम्म, १६ देखि १८ बर्समुनिको हकमा १० देखि १२ वर्ष कैद र १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलाको हकमा सातदेखि १० वर्ष कैदको प्रावधान छ।

प्रस्तावित विधेयकमा बलात्कारको कसुर अनुसार मुलुकी अपराध संहितामा रहेका जरिवानाहरू संशोधन गर्दै दुई लाखदेखि ६ लाखसम्म बनाइएको छ।

१० र १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकाको बलात्कार गरेको कसुर प्रमाणित भए ६ लाख, १४ देखि १८ वर्षभन्दा मुनीको नाबालिगको हकमा चार लाख र १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढीको बलात्कार कसुर प्रमाणित भएमा २ लाख जरिवानाको प्रावधान थपिएको छ।

बलात्कार पीडित र उनको परिवारलाई हुनसक्ने होस्टायल रोक्न विधेयकमा बलात्कार कसुर भएपछि पीडित वा पीडितको परिवारलाई कुनै प्रकारको डर, धम्की दिई वा करकापमा पारी कुनै किसिमको लेनदेन गरी वा नगरी त्यस्तो कसुरमा उजुरी नगर्न जाहेरी नदिन वा अदालतमा उपस्थित नहुन मन्जुर गराउन वा कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडित वा पीडितको परिवारको सदस्यबिच मेलमिलाप वा मिलापत्र गराउन वा दबाब र प्रभाव पार्न हुन्न भन्ने उल्लेख छ।

यसो गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद र तीन हजार जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

होस्टायल गराएर मुद्दा प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने घटना रोक्न विधेयकमा 'पीडित उपस्थित भएमा तत्काल बकपत्र गर्नुपर्ने र प्रतिवादीलाई जिरहको अवसर दिनुपर्ने' उल्लेख छ।

यो प्रावधानसहित विधेयक पास भएमा पीडितको पटक-पटक बयान गर्नुपर्ने र पीडित र उसका पक्षधरहरू होस्टायल हुने जोखिम कम हुन्छ। यसमा मानव बेचबिखनमा रहेको' पीडितको पहिलो बयानै न्यायाधीश समक्ष गराएर प्रमाणित गर्ने र पछि पीडित बयानमा नआए वा उपस्थित नभए पनि सोही बयानलाई मान्ने प्रावधान राखे होस्टायलको घटना थप कम हुनसक्ने देखिन्छ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४४ मा कसुरदार पटके भएमा हुने सजायको व्यवस्था छ। त्यसमा गम्भीर कसुर गरेको व्यक्तिले अर्को कसुर गरेमा दोब्बर सजाय हुने र अन्य कसुर गरेर सजाय पाएको व्यक्तिले त्यसको पाँच वर्षभित्र अर्को कसुर गरे दोब्बर सजाय पाउने प्रावधान छ।

सो दफाको उपदफा (क) मा (क१) थप गरेर विधेयकमा बलात्कारको झुटो उजुरी र बकपत्र दिए करणी सम्बन्धी मुद्दाको कसुरदारलाई हुने आधा सजाय हुने प्रावधान समेत प्रस्ताव गरिएको छ।

२० जेठ, २०७९, १८:३९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।