माओवादी झण्डै-झण्डै कांग्रेसमा विलय भयो, नेकपा एस कर्कलोको डाँठ : प्रदीप ज्ञवाली [अन्तर्वार्ता]

आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई जोगाउन र पार्टी फुटाउन सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाको बहिर्गमनको माग राखेर १० महिना संसद् अवरुद्ध गर्यो।

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादीले सांसद संख्याभन्दा कम पालिका जितेपछि एमालेले निःशर्त संसद् अवरोध खोल्यो। माग यथावत् रहेको र आन्दोलनको स्वरुप फेरियो उसको तर्क थियो। 

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाबाहेक ७ सय ५२ स्थानीय तहकै अन्तिम मत परिणाम आउँदा २ सय ५ स्थानीय तह जितेर एमाले दोस्रो शक्तिका रुपमा उभियो। 

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको १० महिना, संसद अवरोध र स्थानीय तह निर्वाचन र संघ र प्रदेश निर्वाचन केन्द्रित भएर एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग उकेराकर्मी दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानी: 

१० महिना संसद् अवरोध गर्दा पनि तपाईंहरुको माग पूरा भएन। अहिले नि:शर्त अवरोध खोल्नुभयो। किन? 
संसद् अवरोध खोल्ने दिन जेठ ३ गते म नै पहिलो वक्ता थिएँ, जहाँ मैले संसदमा हाम्रो विरोधको तरिका बदल्नुपर्ने आवश्यकताबारे प्रष्ट पारेको थिएँ। जे कारणले हामीले संसदमा विरोध गर्दै आयौं त्यो अहिले पनि छ।

एमाले विभाजनको लागि रातारात अध्यादेश ल्याइयो। विभाजनको उद्देश्य पूरा भएपछि फिर्ता लगियो। त्यो जालसाँजी थियो। एमालेले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेर सभामुख स्वयं एमाले फुटाउन जिम्मेवार बन्नुभयो, त्यसको सहयोगी बन्नुभयो। त्यो उहाँको पदीय आचरण विपरीतको काम थियो। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदहरुको समेत टाउको गनेर नयाँ दल दर्ता गर्नु निर्वाचन आयोगको पनि गैरकानुनी काम थियो। हाम्रो मुद्दालाई अदालतले सेटिङमा पर धकेल्नु न्यायिक दृष्टिकोणले गलत थियो। ती मान्यतामा आज पनि हामी दृढ छौं। 

एकातिर मुलुकको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको, मुलुक भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा नजानिँदो तरिकाले फस्दै गएको स्थितिमा सरकार गैरजिम्मेवार भए पनि हामीले सदनमा यस विषयमा छलफल गर्नुपर्छ र सदनमार्फत सिङ्गो देशलाई जागरुक गर्नुपर्छ भनेर संघर्ष र विरोधको स्वरुप बदल्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं। 

जसले एमालेको सरकार गिराउन र कांग्रेसको सरकार बनाउन निर्णय भूमिका खेल्नुभयो। अदालतले कारबाही नगरे पनि, सभामुखले कारबाही नगरे पनि उहाँहरुलाई जनताले कारबाही गरिदिएका छन्। कुल सांसद सदस्यभन्दा थोरै पालिका जित्नुभएको छ, त्यो मुद्दा पनि कोर्समा गयो। विरोधको शैली फेर्ने हाम्रो निर्णय मुलतः सही छ। 

तपाईंहरुको ३४ प्रतिशत र एकीकृत समाजवादीको करिब ४ प्रतिशत जनमत देखियो। उहाँहरुको शक्ति रहेनछ भनेर संसद् खोल्नुभएको हो? 
हो, वास्तवमा जनताले विभाजनकारीहरुलाई अस्वीकार गर्ने घटनाक्रमले देखिन्छ। विभाजित दलहरु कसैले पनि जनताको समर्थन पाउन सकेका छैनन्। जनताबाट नै फैसला भइसकेपछि हामीले त्यो विषयलाई लिएर कर्कलो काट्न बञ्चरोको जरुरी ठानेनौं।

सभामुखको भूमिका त यथावत छ। न उहाँ जनताबाट अस्वीकृत भन्ने पुष्टि भयो न पार्टीहरुले कारबाही गरेको आधार रह्यो। यसमा त तपाईंहरुको माग यथावत हुनुपर्ने होइन? 
त्यो माग यथावत छ। मैले संसदमा बोल्दा (जेठ ३) तपाईंले गलत गर्नुभएकै हो, यसलाई इतिहासले मूल्याकंन गर्छ भनेको छु। समयलाई हामीले पर्खनुपर्छ इतिहासले दण्डित गर्नेछ।

शेरबहादुर देउवाले माघ १९ मा लोकतन्त्र दरबारमा लगेर बुझाउनुभयो। समय क्रममा जनताले दण्डित गरे। पटक-पटक दण्डित हुनुभयो उहाँ। अहिले फरक ठाउँमा आउनुभएको होला। 

हिजो माओवादीले संविधान सभालाई दुई तिहाइ बहुमत हुँदा विघटन गर्यो। त्यहाँ पनि जनताले दण्डित गरे। सभामुखले गर्नुभएका क्रियाकलाप इतिहासको कठघरामा एक न एक दिन खडा हुनेछन् र उहाँ दण्डित हुनु नै हुनेछ। 

तपाईंको पार्टी प्रतिपक्षमा होस् या अन्य पार्टी, बजेटलाई लिएर प्रतिपक्षको भाष्य एकै हुन्छ। भाष्य किन फेरिँदैन? 
निरपेक्ष रुपमा त्यस्तो पनि होइन। अहिलेको बजेटमा विगतको सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिइएको छ। त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं। यद्यपि, उहाँहरुले कुनै इमान्दारिता देखाउनुभएन।

दुई वटा मुख्य विषय उल्लेख गर्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस २०४८ सालदेखि नै उदारवादको मान्यता अन्तर्गत खुला बजारको पक्षमा उभिँदै आयो। यो उसको विगतदेखिकै मान्यता हो। राज्यले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि नियामक भूमिका खेल्नु हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई खुला रुपमा छोडिदिनुपर्छ। आज कांग्रेस पनि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ। त्यो सकारात्मक कुरा हो। बजेटमा त्यो कुरा कहिँ कतै देखिन्छ। तर उसले आफ्ना नीतिहरुको कहीँ-कतै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्दैन? हिजो हामी गलत ठाउँमा रहेछौं भन्ने कुरा उसले भन्नुपर्दैन?

हिजो सबै कुरा बजारलाई छोड्नुपर्छ भन्ने पनि ठिक, आज राज्यलाई छोड्नुपर्छ भन्ने पनि ठिक त हुन सक्दैन। कांग्रेस यो स्थानमा आइपुग्दा इमान्दारिता देखिएन।

दोस्रो, २०५१ सालमा नेपालीको औसत आयु ५७ वर्ष थियो। हामीले ७५ वर्षमाथिका वृद्धलाई मासिक एक सय रुपैयाँबाट सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम सुरुवात गर्यौं। त्यतिबेला कांग्रेसले कुन शब्दबाट विरोध गर्थ्यो त्यो तपाईंहरु सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। आज त्यो कांग्रेस ६८ वर्षबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुग्यो। त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिक होला। हिजो हामीले सामाजिक सुरक्षाको विरोध गरेर गलत गरेछौं भन्नुपर्दैन? त्यहाँ इमान्दारिता देखिएन।

बजेटमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका केही रुपान्तरणकालीन योजनालाई निरन्तरता दिने भन्नुभएको छ। सुनकोशी मरिण डाइभर्सन, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विस्तार, काठमाडौं-तराईको फास्ट ट्र्याक, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, जलमार्ग लगायतका कार्यक्रमहरु हिजो बजेटमा आउँदा उहाँहरुले कसरी विरोध गर्नुहुन्थ्यो। हावादारी भन्या होइन?, उडन्ते भन्या होइन? हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताभन्दा बाहिरको भन्या होइन?

त्यस कारणले कतिपय कुराहरु राम्रा होलान्, त्यसमा इमान्दारिता रहेन भन्ने कुरा हो। प्रतिपक्षले सधैंभरि विरोधका निम्ति विरोध गर्नुपर्छ भन्या होइन। यो बजेटको मुख्य रुपमा चार वटा कुराबाट विरोध गरेका छौं। यो कुनै निश्चित दर्शनबाट गाइडेट भएन। क्वाँटी जस्तो भयो। कांग्रेसको खुला बजार अर्थतन्त्र र माओवादीको राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको खिचडी बेनको छ, चेपुवामा परेको छ। सबै कुरा मिसमास छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ, बदलिदो भूऔराजनीति र विश्व परिस्थितिले। कोभिड-१९ महामारीका असर, रुस-युक्रेन युद्ध, चीन र अमेरिकाको व्यापार युद्ध, यसले सिर्जना गरेको विश्वव्यापी ऊर्जा र खाद्य संकट। यी कुराहरुमा बजेट कहीँ पनि बोल्दैन। आपूर्ति श्रृङ्खलाको अवरोधका बारेमा कहीँ पनि बोल्दैन। खर्चका स्रोत र आम्दानीका स्रोतका तथ्यमाथि उभिएर हामीले आलोचना गरेका छौं। 

एमसिसीलाई लिएर जनमत विभाजन भयो। संसद् पनि विभाजनमा थियो। तपाईंहरु मौन बस्नुभयो र पछि संसदमा प्रष्टीकरण दिनुभयो। बजेटमा एमसिसीका केही परियोजना परेका छन्। तर आलोचना गर्दा एमसिसीका विषयहरु बिर्सनुभयो। त्यो बजेटसँग जोडिएको विषय होइन? 

यस्ता दुईपक्षीय परियोजनाहरु वर्षौंको नेगोसिएसन, अध्ययन, वार्ताबाट निष्कर्षमा पुगेका हुन्छन्। सरकार बदलिएपिच्छे यसलाई बदल्न हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छौं। चाहे एमसिसी होस्, चाहे बिआरआई होस् वा अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमहरु नै किन नहुन्, वर्षौंसम्म राज्यले वार्ता गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याएका कुराहरुलाई राजनीतिक दर्शनको आधारमा कुनै विचारधाराको आग्रहमा दलविशेषको चश्माले हेरेर बदल्नु हुन्न भन्नेमा हामी दृढ छौं। त्यही कारण हामी सरकारमा रहँदा एमसिसी अघि बढाएका थियौं। गिजोल्ने काम त आज सत्तामा रहने साथीहरुले गर्नुभएको हो। जसले देशलाई झण्डै-झण्डै भू-राजनीतिक द्वन्द्वमा पुर्याउनुभएको थियो।

दोस्रो, हाई भोल्टेजको प्रसारण लाइन एकदम आवश्यक छ। हाम्रा उत्पादन बढ्दैछन्। हाम्रो आन्तरिक खपतको लागि पनि प्रसारण लाइन पर्याप्त छैनन्। एक ठाउँमा उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने अर्को ठाउँमा लोडसेडिङ हुने अवस्था छ। हाम्रो सामर्थ्य भनेको ऊर्जाको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार नै हो। त्यसका लागि ट्रान्समिसन लाइन त चाहिन्छ नै।

तपाईंहरुले अहिलेको सत्ता-गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनिरहनुभएको छ। के कमजोरी गर्यो सरकारले? 
देश र जनताको हितमा भन्ने भने यो १० महिना खेर गएको अवधि हो। एउटा लयमा देश अघि बढ्दै थियो। सरकार जसरी बन्यो र काम गरिरहेको छ, यसले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्यो। राजनीतिक अस्थिरता भनेको सरकार फेरिइरहनुमात्र होइन। सरकारको नीतिमा क्रमभंगता भयो, अविच्छिन्न उत्तराधिकारी बन्न सकेन।

दोस्रो- आर्थिक संकट, तेस्रो- महँगी र भ्रष्टाचार, चौथो- जनताको हितमा गरिएका कामहरुलाई उल्ट्याउने कामहरु भए। भूमि आयोगको खारेजी, विभिन्न विकास परियोजनाको खारेजी लगायतका विषयहरु।

अर्को डरलाग्दो विषय, सबै काम सेटिङमा भएको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई कारबाही गरियो। कुनै एक जना व्यक्तिले स्रोत नखुलेको कालो धनलाई यहाँ ल्याउने अनि त्यो चोख्याउन नपाएपछि, राष्ट्र बैंक सहयोगी नबनेपछि गभर्नरमाथि कारबाही गर्ने सेटिङ थियो। अहिले बजेटमा यस्ता कैयौं विषय छन्। सीमित घरानालाई पोस्न करको दायरा तलमाथि गरिएको छ। 

पाँचौं, मुलुकलाई स्वस्थ राजनीतिक वातावरण र अभ्यास चाहिएको छ। तर आज सत्ताले निषेध, द्वन्द्व, मुडभेडको राजनीति गरिरहेको छ। सत्तामा बसेर उहाँहरुले प्रतिपक्षीलाई लल्कारी रहनुभएको छ। समाप्त पार्छौं, धुलो चटाउँछौं भनिरहनुभएको छ। 

कूटनीतिक सन्तुलन राख्न सरकार कत्तिको सफल भयो?
सफल भएन। अहिले सत्तापक्षका सांसदहरु पनि बोल्न थाल्नुभएको छ। हाम्रा निम्ति संसारका सबै मुलुकहरु त्यसमा पनि बढी सरोकार राख्ने छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन, पुरानो मित्र अमेरिका, विकास साझेदार युरोपियन युनियन, बेलायत, जापान यी मुलुकसँगको सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो देशको विकासको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो। तर उहाँहरु एकदमै असन्तुलित बाटोमा जानुभएको छ। भारतसँग हाम्रा समस्याहरु पनि छन् र हाम्रा घनिष्ट सम्बन्धहरु पनि छन्। तर घनिष्ट सम्बन्धको नाममा उहाँहरुले भारतसँगको समस्यालाई गुन्द्रीमुनि लुकाउनुभयो। न उहाँहरुले सीमाको बारेमा सार्थक छलफल थाल्नुभएको छ न जयसिंह धामीको बारेमा बोल्न सक्नुभएको छ। अरु थुप्रै कुरामा हामीलाई मर्का परेको छ। त्यसबारेमा बोल्नुभएको छैन। एउटा छिमेकीलाई रिझाउनेमात्र कुरा भएको छ।

चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध भनेको समस्यारहित हो, नमुना पनि हो। एक किसिमले दुई फरक कल्चर रहेका, फरक प्रणाली भएका, फरक साइजका मुलुकहरु कसरी घनिष्ट भएर बस्न सक्छन् भन्ने नमुना पनि हो चीन र नेपाल सम्बन्ध। तर अनावश्यक रुपमा उहाँहरुले चीनलाई झस्काउने काम गर्नुभएको छ। हुँदै नभएका सीमा समस्यालाई उठाउनुभयो। लामो समयसम्म राजदूत रिक्त राख्नुभयो।

चीनको संवेदनशील विषय हो, तिब्बती शरणार्थी र यहाँबाट हुने फ्री तिब्बतवाला गतिविधि। तर त्यसलाई बल पुग्ने गरी उहाँहरुले अमेरिकी पदाधिकारीहरुलाई निर्वाध ढंगले शरणार्थी शिविरहरुमा घुम्न दिनुभयो। त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न ढोका खोल्दिनुभयो।

अस्ति प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सदनलाई जानकारीसम्म नभएको विषय ऊर्जाको विकास सम्बन्धी नेपाल- भारतको दुईपक्षीय अवधारण अनुसार विकास गर्छौं भन्नुभयो। चीनसँग २०१७ मा भएको बिआरआईको विषयमा केही पनि बोल्नुभएन। असन्तुलनको सुरुवात गर्नुभयो।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि पुष्पकमल दाहाल लगायतका साथीहरुले हदैसम्म गिजोल्नुभयो। एक कसिमले लज्जास्पद हिसाबले एमसिसी पास गर्नुभयो। त्यसको असर कति गहिरो रहेछ भने, केही हप्ता अगाडि अमेरिकी संसदको प्रतिनिधिमण्डल सिनेटरको नेतृत्वमा यहाँ आयो र प्रचण्डलाई भेट समेत गरेन। संसद भवनमा अरु दललाई भेट्दा सभामुखलाई भेटेन। कूटनीतिको अलिकति ज्ञान छ भने उहाँहरुले यसको सन्देश त बुझ्नुपर्ने हो नि।

चीन र भारतबीचको द्वन्द्वको फाइदा लिन खोज्या पो हो कि?
भारत र चीनको लाभ नेपालले त पाउँछ पाउँछ, सिङ्गो एसियाले नै पाउँछ। तर दुई देशबीच असहमति हुँदा समझदारीको लागि हामीले कतिको भूमिका खेल्न सक्छौं भन्नेमा निर्भर रहन्छ। फाइदा लिन सके त धेरै राम्रो हो। त्यसको फाइदा लिन सक्ने हैसियत यो सरकारको छैन। क्षमता पनि म देख्दिनँ। 

अब, स्थानीय चुनावमा जाऔं। तपाईंहरुको सिट संख्या कम मत बढी रह्यो। जनमत हामीसँग छ है भनेर शीर्ष नेताहरु ट्रेण्ड स्थापित गर्न लाग्नुभएको छ। जनताले गरेको विश्वासको क्रेडिट लिन खोज्नुभएको कि सत्तारुढ दललाई तर्साउन खोज्नुभएको हो? 
पहिलो कुरा यो तथ्य हो, व्याख्या जरुरी छैन। यत्रो सत्ता गठबन्धनसँग लडेर एमालेले जनमतलाई इन्ट्याक्टमा राखेको छ। खासगरी प्रमुख पदको सिट संख्यामा हामी कम छौं। चैतको पहिलो हप्तामा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश-प्रदेशको मतपरिणाम आकलन गरेका थियौं, सम्भाव्य परिणाम के हुन सक्छ भनेर। तीन वटा परिदृश्यहरु देखेका थियौं। हाम्रा विरुद्ध सबै दलहरु सबै एक ठाउँमा भए र हामी एक ठाउँमा भए हामी एक्लै लड्दा ३३/३४ प्रतिशत, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भने ४४ प्रतिशत र तालमेल गर्न पायौं भने ५० प्रतिशतभन्दा माथि जित्छौं भन्ने आकलन थियो।

चुनावमा हामीले सबैभन्दा खराब स्थितिसँग लड्नुपर्यो। तैपनि, परिणाम हामीले पूर्वानुमान गरेभन्दा फरक छैन। हामीले कम्तीमा ७० वटा ठाउँ आफ्ना कमजोरीका कारण हार्यौं। कहीँ घात-अन्तर्घातका कारणले, कहीँ उम्मेदवार चयनमा भएका त्रुटिका कारणले र कहीँ चुनाव परिचालन सही ढंगले गर्न नसकेका कारणले सिट गुमायौं भन्ने हाम्रो मोटो रिपोर्ट छ। यद्यपि, तल्ला तहबाट रिपोर्टहरु लिइरहेका छौं।

सिङ्गो सत्ता खनिएर टर्च बालेर खोज्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याउँछौं र धुलो चटाउँछौं भनिरहेका बेला जनमतको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो पार्टीको पहिचान बनाउनु भनेको चानचुने कुरा होइन। जित्ने ७०/८० वटा ठाउँ गुमाउनुको पीडा पनि हामीसँग छ। त्यसका लागि हामी आफूलाई नियाल्छौं, आत्मसमीक्षा गर्छौं। हाम्रा आन्तरिक कमी-कमजोरी रहेछन् भने निर्ममतापूर्वक कारबाही गर्छौं। 

मत ३४.१३ प्रतिशत र सिट संख्या २७.३ प्रतिशत छ। जनमत पार्टीको पक्षमा छ भनिरहँदा शासन गर्ने अवस्थामा त तपाईंहरु हुनुहुन्न नि? 
निकै कम पालिका छ जहाँ एमालेको उपस्थिति नभएको होस्। हाम्रो उपस्थिति चार किसिमले भएको छ। कहीँ प्रमुख-उपप्रमुख सहित बहुमत पाएका छौं। कहीँ हामी नेतृत्वमा छौं तर बहुमतमा छैनौं। कहीँ उपप्रमुख सहित बहुमतमा छौं, कहीँ हामी वडामा मात्र छौं। वडामा मात्र भएको साह्रै कम पालिका होलान्।

जहाँ बहुमत छ त्यहाँ हाम्रो विचारलाई अघि बढाउँछौं, घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्छौं। जहाँ हामी प्रतिपक्षमा छौं त्यहाँ रचनात्मक भूमिका खेल्छौं। गलत काम गर्दा आलोचना गर्छौं, राम्रा काममा सहयोग पनि गर्छौं। जहाँ कमजोर छौं त्यहाँ आफ्ना आवाज उठाइरहन्छौं। वाचडगको भूमिका निभाइरहन्छौं। 

९ जिल्लाको पालिका नेतृत्वमा एमाले शून्य छ। त्यसको कारण के होला? 
हामी त्यसको कारण खोजिरहेका छौं। संगठनात्मक हिसाबले तुलनात्मक रुपमा कमजोर रुकुम पश्चिममा देखियौं। राम्रो संगठन गरेका केही जिल्लामा पनि मत आएन। जस्तो बाँके। पार्टी प्रवेशदेखि लिएर धेरै कुरामा एकदमै काम भएको हो तर परिणाममा देखिएन। फरक-फरक ठाउँको फरक-फरक स्थिति छ जसलाई हामीले फरक ढंगले समीक्षा गरिरहेका छौं।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय अजेण्डा थियो। अब त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ? 
यो यस्तो विषय बन्यो जसलाई चाहेर पनि कसैले उल्ट्याउन सक्दैन। यसको विभिन्न कम्पोनेन्टहरुमध्ये समृद्धिका लागि आर्थिक वृद्धि, ठूला रणनीतिक पूर्वाधार, बाह्य लगानी विकासको अजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने कुराहरु हामीले यसरी स्थापित गर्यौं। अब कसैले त्यसबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था छैन।

पाँच वर्ष अगाडि अखबार, अनलाइन र मिडियाका अरु माध्यममा बौद्धिक बहस हुँदा अधिकार, समावेशिता पहिचान जस्ता मुद्दाले हाम्रा बहसलाई छोपिदिन्थे। आज बहसको केन्द्र भागमा विकास र समृद्धि छ। हामीले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विकासको अजेण्डालाई राष्ट्रिय अजेण्डा बनायौं। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीले बनायौं।

नाराहरुको कुरा गर्नुहुन्छ भने, एक घर एक धारा, सामाजिक सुरक्षाका कुरा, जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायत सबै विषयहरु जस्तोसुकै विचारधारा भएका सरकार आए पनि त्यहाँबाट भाग्न मिल्दैन।

राष्ट्रिय चुनाव धेरै टाढा छैन। जति पर लगे पनि फागुनभन्दा पर त चुनाव जाँदैन होला। त्यतिबेलासम्म हामी जनादेशबाट फेरि सत्तामा फर्किन्छौं भन्ने दृढ विश्वास छ। स्थानीय तहको चुनावी परिणामले हाम्रो कुरालाई रत्तिभर तलमाथि पारेको छैन।

अघिल्लो स्थानीय तहको घोषणापत्रमा रेल लगायतका महात्वकांक्षी योजना समेटियो, तर कार्यान्वयनमा आएन। कार्यान्वयन नहुँदा त्यो उडन्ते योजना भएको देखाएन र? 
केही चिजहरु कस्तो हुन्छ भने, सपना, योजना, कार्यारम्भ र निर्माण विभिन्न फेजबाट जान्छ। सपना देख्नुहुन्न भने योजना कहाँबाट जान्छ? योजना नै बनाउनुहुन्न भने कार्यारम्भ कहाँबाट हुन्छ? अन्तर्देशीय रेल वे हाम्रो निम्ति सार्वभौमसत्ता रणनीतिक स्वायत्तता र आर्थिक स्वतन्त्रताको लागि अपरिहार्य हो। कतिपय मानिसहरु यसलाई बृहत्तर फ्रेममा बुझ्दैनन्। कतिपय परियोजनाका तत्काल लाभ-हानि हेरिँदैन। त्यसले देशलाई राणनीतिक रुपले कति स्वतत्र बनायो भन्ने कुरा हो। तर तपाईंले आज बहस गर्नुभएन, रणनीति बनाउनुभएन, योजना बनाउनुभएन भने मैले भनेको जस्तो कार्यान्वयनमा जाँदैन।

आज हामीलाई खुसी छ। हिजो रेलको कुरा गर्दा उडाउनेहरु, कागजको रेल बनाएर हामीलाई खिसिट्युरी गर्नेहरु रेलमा बजेट राख्न बाध्य हुनुभयो। पानी जहाजको कुरा गर्दा उडाउनेहरुले यति पनि बुझ्नु भएन, भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको लागि आन्तरिक जलमार्ग कति महत्वपूर्ण छ।

एउटा अध्ययनले बताउँछ, समुद्रसँग जोडिएका देशहरुको भन्दा हाम्रो उत्पादन र ढुवानी लागत सरदर २२ प्रतिशत बढी हुन्छ। २० प्रतिशत होभरहेड मूल्य लागेपछि हाम्रा जस्ता देश सधैं पछि परिरहन्छन्। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न सकिँदैन। यसका लागि हामीलाई पारवहन सन्धि चाहिन्छ, आन्तरिक जलमार्ग चाहिन्छ। निजगढ विमानस्थल चाहिन्छ। त्यो बृहत्तर फ्रेममा सोच्नेले मात्रै बहस गर्नसक्छ। राजनीतिक चश्मा लगाएर कहीँ पुग्न सकिँदैन। 

स्थानीय तहले गर्नसक्ने र प्राथमिकताका योजना हुन् र यी? 
यी कुराहरु स्थानीय तहसँग कहाँ जोडिन्छन् भने, अघिल्लो पटक हामीले स्थानीय र राष्ट्रिय योजना छ्यासमिस गरेछौं। त्यसैले यस पटक हेर्नुभयो भने विकासको अवधारणा राखेका छौं।  

विकास सम्बन्धी एमालेको दृष्टिकोण के हो? हामीले भन्ने गरेको विकास निर्माणका आधारहरु के हुन्? त्यसभित्र पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र सुरक्षामा कस्तो नीति लिन्छौं भनेर एमालेले पालिकालाई गाइड गर्दा र केन्द्रीय सरकार बन्दा हाम्रो समग्र दृष्टिकोण के हो? भन्नेकुरा राखेका छौं। र, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरा राखेका छौं। स्थानीय तहहरुले पनि मेट्रोको बारेमा, मोनोको बारेमा या अन्य वैकल्पिक साधनहरुको बारेमा सोच्नु हुँदैन भन्ने होइन, सोच्ने बेला भयो।

काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने, ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौं उपत्यकामा छ। उपभोक्ताहरुले सबैभन्दा सास्ती सार्वजनिक यातायातमा भोगेका छन्। निम्नमध्यम वर्गीय परिवारले पनि सकी-नसकी मोटरसाइकल किन्नु परेको छ। सकिन्छ भने सस्तो-सस्तो गाडी किन्नु परेको छ। त्यो लगानी अनावश्यक हो नि।

तपाईंको घर अगाडि, कोठा अगाडि निस्कँदा समयमा पुग्ने मेट्रो, ट्राम या विद्युतीय बस हुन्थ्यो भने सवारी साधन किन्ने लगानी अन्त गर्नुहुन्थ्यो। स्थानीय तवरले पनि सोच्नुपर्छ। यद्यपि, मुल रुपमा भने यी कामहरु केन्द्रीय सरकारकै हो। 

स्थानीय तहको निर्वाचनअघि अरु पार्टीका तीन लाख कार्यकर्ता पार्टी प्रवेश गरायौं भन्नुभयो। तर ब्यालेटमा मत देखिएन। मत त हरायो नि? 
यसको परिणाम सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा देखिएको छ। पहिले १८ वटा पालिका जितेको थियौं। अहिले त्यहाँ झण्डै दोब्बर ३० वटा पालिका जितेका छौं। तराईमा हाम्रो जनमत र सिट बढेको छ। हामीले ठूलो संख्यामा पार्टी प्रवेश गराएका साथीहरुलाई संगठित गर्ने, प्रशिक्षित गर्ने र जिम्मेवारी दिने काममा अलि चुकेको स्थिति देख्छु। सभामा प्रवेश हुनुभयो, नाम सुनाइयो, त्यसपछि उहाँहरु कहाँ हुनुहुन्छ त? पार्टी त नयाँ परिवार भयो। नयाँ परिवारमा एडजस्ट हुनलाई कसै न कसैले गाइड गर्नुपर्यो। प्रवेश गराउने तर परिचालित नगराउने कुरामा हाम्रो कमजोरी भयो कि! 

एमालेले महानगरको विरासत समेत जोगाउन सकेन नि? 
यस पटक काठमाडौं र पोखरा कायम राख्दै कम्तीमा एउटा महानगर थप्छौं भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हामीले काठमाडौं र पोखरामा अरुलाई दोष दिन मिल्दैन। हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी रहे।

गठबन्धनले गरेको सत्ताको दुरुपयोग र साधन-स्रोतको अन्धाधुन्दा खोलो बगाउनुको परिणाम पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो जनमत पनि केही हदसम्म प्रभावित भयो। यति हुँदाहुँदै पनि चार वटा महानगरमा उपप्रमुख सहित हाम्रो बहुमत छ। प्रभावशाली उपस्थिति छ। तर महानगरमा नेतृत्व जोगाउन नसक्नु हाम्रा लागि पाठ हो।

स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको जुन किसिमको प्रस्तुति रह्यो त्यो राजनीतिक दलहरुले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेको वितृष्णा होइन? 
पहिलो कुरा त हामीले जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ। त्यहाँका मतदाताहरुले स्वतन्त्रलाई छनोट गर्नुभयो भने जनताको सार्वभौम अधिकार र छनोटको कुरा हो। सबै स्वतन्त्रहरुको एकै खालको अवस्था म देख्दिनँ। कोही भुई तहबाट आउनुभएको छ, उहाँका मुद्दाहरुले जनतालाई छोएकै छ। केही ठाउँमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुप्रतिको असन्तुष्टि पोखिएको छ। केही ठाउँमा बागीहरुले जित्नुभएको छ। फरक-फरक ठाउँको फरक-फरक ढंगले हेर्नुपर्छ।

जे सुकै भए पनि दलहरुको संगठित शक्तिलाई व्यक्तिले चुनौती दिनु भनेको दलहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ। उम्मेदवार छनोटमा समस्या हो भने आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। डेलिभरी, जनतासँग समस्या हो भने त्यसमा पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। 

बालेनहरुको उदय तपाईंहरुलाई थ्रेट होइन? 
म थ्रेटको रुपमा लिन्न। लोकतन्त्रमा जनताको रोजाइले दलहरुलाई थप परिस्कृत हुन सहयोग नै गर्छ। यस पछाडिका भिन्न-भिन्न कारण छन्। अहिलेलाई यत्तिमात्र भनौं, उहाँले भर्खर काम सुरु गर्नुभएको छ। काम हेरौं, दलहरुसँगको उहाँको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं। अहिले नै दलीय प्रणाली फेल भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन।

फ्रान्सको चुनावलाई हेरौं। त्यहाँका एकदमै स्थापित कन्जरभेटिभ र सोसलिस्ट पार्टीहरु किरानामा पुगे। अहिलेका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रो नयाँ ढंगले अगाडि आउनुभयो। कहिलेकाहीँ त्यसरी पनि विकल्पहरु तयार हुन्छन्।

यहाँ दलीय हिसाबले विकल्पका प्रयोगहरु पनि भए। कहिले नयाँ शक्तिको नाममा त कहिले विवेकशील र साझाका नाममा। अन्ततोगत्वा दलीय प्रणाली नै हो निर्णयक। तर कहिलेकाहीँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरुप्रति पनि आकर्षण बढ्छ। अहिले म  त्यसबारेमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। 

बागमती र कर्णाली प्रदेशमा एमाले तेस्रोमा पुग्यो नि? 
यसका कारणहरु खोज्दैछौं। जनमतले हामी तेस्रो छैनौं, परिणामले तेस्रो छौं। 

तपाईंहरुले पनि अन्य ७/८ दलसँग तालमेल त गर्नुभएको थियो नि हैन? 
त्यो बेकारको कुरा हो। हामी ७३० पालिकामा एक्लै लडेका हौं। २३ वटा पालिकामा हामीले साथीहरुलाई समर्थन गर्यौं।

कतिपय ठाउँमा त कांग्रेससँग पनि तालमेल गर्नुभयो!
त्यो नितान्त आवश्यकतामा बनेको हो। त्यसलाई राष्ट्रिय फ्रेममा राख्नुपर्ने म देख्दिनँ। 

संसदीय चुनाव आउँदैछ। वाम एकताको सम्भावना कत्तिको छ? 
पहिलो कुरा, वामलाई तपाईंले ब्यानरको रुपमा नबुझ्नूस्। वाम ब्यानर होइन। वाम विचार हो, झण्डा होइन, आचार हो। त्यो आदर्श पनि हो। हामीकहाँ वामको नाममा छँदाखाँदाको कम्युनिष्ट सरकार गिराउने, कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा हिस्सालाई लगेर नेपाली कांग्रेस जो सदैव वाम आन्दोलनको विपक्षमा रह्यो, जो वामपन्थी आन्दोलनको मुख्य प्रतिस्पर्धी छ उसको सेवामा चढाउने र वामपन्थी आन्दोलनको पराजय र कांग्रेसको विजयमा उत्सव मनाउने जस्तो खालको देखियो। त्यसलाई वाम भन्ने कि नभन्ने? वामको कुरा आचरणमा हेरौं, विचारमा हेरौं।

अहिले खासगरी कांग्रेस र माओवादी जुन ढंगले अघि बढिरहेका छन्, माओवादी झण्डै-झण्डै कांग्रेसमा बिलय भएजस्तो म देख्छु। हिजो कांग्रेस सरकारमा रहेको बेला यो क्रान्तिको बाधक हो भनेर युद्ध सुरु गरेका साथीहरु आज वडा सदस्य र एक थान वडा अध्यक्षको लागि कांग्रेसको चुनाव चिह्न लिएर लड्न तयार हुनुभएको देखिन्छ। तत्काललाई यो गठबन्धनबाट उहाँहरुलाई लाभ पनि भएको देखियो।

अहिले तत्कालै नयाँ ढंगले मुलुकका समीकरण बन्ने म देख्दिनँ र हाम्रो त्यसमा धेरै रुचि पनि छैन। हाम्रो रुचि जनतासँगै हो। हाम्रो गठबन्धन कसिलो बनाउने भनेको जनतासँगै हो। जनतासँगको गठबन्धन कहीँकहीँ खुकुलिएको देखियो। हामी त्यो खुकुलिएको गठबन्धनलाई कस्नेतिर लाग्छौं। हामीले ढोका त बन्द गरेका छैनौं तर एमाले अरु कसैको लौरो नटेकी, भित्तामा आड नलागी उभिन सक्दैन भन्ने निरीहतामा विश्वास गर्दैन। 

पार्टीभित्र वाम एकताको कुरा गर्ने घनश्याम भुसाल र फरक मत राख्ने भीम रावल पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरुको मतलाई सम्बोधन गर्ने योजना के छ? 
व्यक्तिले आफ्ना विचार राख्न पाउँछ। तर हरेकले थाहा पाउनुपर्छ, ख्याल गर्नुपर्छ, पार्टी अन्त्यहीन बहस गर्ने क्लब होइन। रिपोर्टस् क्लबमा बहस हुन्छ। अर्को कुनै क्लबमा बहस हुन्छ। पार्टी सधैं बहस गर्ने र निजी असन्तुष्टि पोख्ने थलो होइन। बैठकमा आफूलाई लागेका कुरा राख्न पाइन्छ। बैठक कन्भिन्स भएन, कमिटी कन्भिन्स भएन, संस्था कन्भिन्स भएन भने संस्थाले जे निर्णय गरेको छ, त्यसलाई पालना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

२० जेठ, २०७९, १५:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।