उकेरा एंकर

राजनीतिक हस्तक्षेपले १३ वर्षदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखानाले पुनर्जीवन पाउला ?


बुटवल : बुटवलको रामनगरमा रहेको बुटवल धागो कारखाना १३ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ।

यो बीचमा सरकार धेरै फेरबदल भए। सरकारमा पुगेका अधिकांश उद्योग मन्त्रीहरुले निरीक्षण गर्ने र उद्योग चलाउने ‘झुटो आश्वासन’ मात्रै बाँडे। उद्योग बेवारिसे जस्तै बन्यो। जीर्ण बन्दै गयो।

उद्योग बन्द भएको १३ वर्षपछि फेरि बुटवलको धागो कारखाना पुन: चर्चामा आएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा बुटवलको धागो कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा चलाउने बताएको छ। गत आइतबार संसदमा बजेट पेस गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुटवलको धागो कारखनालाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गर्ने बताए।

धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने भनिए पनि स्पष्ट खाका बारे भने बजेट मौन छ। यद्यपि, उद्योगलाई निजी क्षेत्रलाई दिएर सञ्चालन गर्न सकिने औद्योगिक बोर्डले २०७० सालमै प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो।

सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रलाई दिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्माले बताए।

‘कारखानालाई कसरी सञ्चालन गर्ने सञ्चालनको मोडालिटी बोर्डले अध्यायन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो। सरकारले निर्णय गर्न मात्र बाँकी थियो। अहिले सरकारले बल्ल निर्णय गर्न खोजेको हुनुपर्छ,’ उनले भने।

यदि सरकारले कारखाना चलाउने हो भने सबै मेसिनहरु खरिद गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। यथास्थितिमा मेसिनहरु नचल्ने अवस्थामा रहेको र थप नयाँ मेसिनहरु ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

‘नयाँ मेसिन थप गर्ने, पुराना मेसिनको मर्मत गर्ने र स्पिड पनि बढाउनु पर्छ। त्यतिले मात्र हुँदैन। कपडा बुन्ने मेसिन पनि ल्याएर चलाउन सकेमा मात्र कारखाना चल्न सक्छ,’ उनले भने।

नेपालमा मात्र खपत गर्ने नभई विदेशमा समेत धागो निर्यात गर्ने उद्देश्यले ३ चैत २०३९ सालमा बुटवलको रामनगरमा बुटवल धागो कारखाना स्थापना भएको थियो। कारखाना २०६६ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ। 

स्थापना भएको ९ वर्ष अर्थात् २०४८ सालमा उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको थियो। धागो उत्पादन सुरु हुनासाथ उद्योगले लोडसेडिङ, उद्योग व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्यो। परिणामतः बन्द हुँदै सुरु हुँदै गर्दा १ असोज २०६६ सालदेखि उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भयो।

१३ वर्षदेखि उद्योग बन्द हुँदा करोडौं मुल्यका मेसिन बिग्रिएका छन्। धागो उद्योगभित्र माकुराले जालो लगाएको छ। भवन जीर्ण बनेका छन्। वर्षायाममा मेसिनमै पानी चुहिने गरेको छ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको १ सय ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ कारखाना।  उद्योगमा ६ वटा ठूला भवन छन्। ती भवनहरु २३ हजार वर्गामिटरमा छन्। भवनभित्र ५६ वटा धागो बनाउने मेसिन छन्। उक्त मेसिनबाट २५ हजार ८८ धागो काट्ने स्पिन्डल क्षमता छ।

के भन्छन् निजी क्षेत्र
सरकारले बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कारखाना सञ्चालन गर्न त्यति सहज नभएको निजी क्षेत्रले बताएका छन्। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्वल कसजुले पुरामै मोडालिटीमा कारखाना सञ्चालन गर्न नसकिने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा लगाए कारखाना सञ्चालन हुनसक्ने भए पनि विवादरहित भने हुन नसक्ने बताए।

‘पब्लिक सेयरको टुंगो छैन, पुराना कर्मचारीहरु फेरि आन्दोलनमा जान सक्छन्। यहाँका सेयरधनीको विवरण नै अहिले छैन। कारखाना चलेपछि आफ्नो सेयर खोज्दै सेयरधनी आउँदा थप विवाद हुन पनि सक्छ,’ उनले भने।

उनले धागो कारखानाको स्थानमा अन्य उद्योग चलाउन सरकारलाई सुझावलाई दिए। ‘नयाँ मोडालिटीमा चलाए उद्योग चल्छ। तर यो पछि विवाद आउन सक्ने भएकाले त्यहाँ हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग वा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्नु राम्रो हुन्छ,’ उनले भने।

रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले नयाँ उद्योगको रुपमा कारखाना चलाए सरकारले चलाउनुपर्ने, अन्यथा कारखानाको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी थप नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले बाटो खुला गर्नुपर्ने बताए।

बन्द हुनुको कारण के थियो?
३ चैत २०३९ मा बुटवल धागो कारखाना सरकारी र निजी पूँजीबाट स्थापना भएको थियो। नेपाल सरकार, खेतान समूह, साल्ट टेड्रिङ, वीरगञ्ज चिनी, हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, एनआइडिसी र पब्लिक सेयरबाट उद्योग स्थापना भएको थियो। उद्योगमा नेपाल सरकारको ७८ प्रतिशत र बाँकी साल्ट, खेतान, एनआइडिसी र पब्लिक गरी २२ प्रतिशत सेयर थियो।

२०४८ सालमा उद्योगले उत्पादन सुरु गर्‍यो। नेपालगञ्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटौंडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना अनुसार सरकारले उद्योग स्थापना गरेको थियो।

स्थापना कालमा उद्योगको अधिकृत पूँजी ६० करोड, जारी पूँजी ४५ करोड र चुक्ता पूँजी ३७ करोड थियो। त्यसमध्ये ३ करोड पब्लिक पूँजी थियो।

स्थापना भएपछि उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेन। देशमा लोडसेडिङ थियो। २४ घण्टा चल्नुपर्ने उद्योग मुस्किलले ८ घण्टा चल्न थाल्यो। उद्योगको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। विभिन्न मागका नाममा सरकार र कर्मचारीबीच द्वन्द्व सुरु भयो। 

‘उद्योगले क्षमता अनुसार काम गर्न सकेन। कर्मचारी कहिले आन्दोलित बन्ने। कहिले सरकार आफैंले उत्पादन रोक्न गर्न थाल्यो। सरकार र कर्मचारीबीच फाटो आउँदा उद्योग कहिले बन्द हुने कहिले चल्न थाल्यो,’ शर्माले भने।

उद्योगले उत्पादन कम गर्ने तर उद्योगमा लागत बढ्दै जाँदा उद्योगले ऋणको भार बोक्यो। कर्मचारीलाई तलब समेत दिन नसक्ने अवस्थामा कारखाना पुगेको शर्माले बताए।

‘कारखानाले आफ्नो लय गुमाएपछि २०६० सालमा साल्ट ट्रेड्रिङलाई सरकारले लिजमा दियो। तर एक वर्षमै साल्ट ट्रेड्रिङले उद्योग चलाउन नसक्ने भन्दै पछि हट्यो।

त्यसपछि कारखानाको व्यवस्थापन एलाइड इन्भेष्टमेन्ट (रिलाइन्स ग्रुप) ले लियो। उसले २०६४ फागुनसम्म चलायो। तर उद्योग ऋणबाट माथि उठ्न नसक्दा २०६६ असोज १ गतेबाट सबै मजदूरलाई अनिवार्य अवकाश दिएर उद्योग बन्द भयो,’ उनले भने।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

सुप्रिम सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन सकेन, सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय भन्छ- लिखित उजुरी आएको छैन

‘पहिले ब्याज बढी दिने भनेर रकम जम्मा गरियो। १८ लाखसम्मको कारोबार समेत सहकारीमा भयो। तर सहकारी सङ्कटमा पुगेपछि रकम पाउन अप्ठयारो भएको छ। पटक पटक....

रुपन्देहीका उद्योगमा नौ घण्टा ‘अघोषित लोडसेडिङ’, प्राधिकरण भन्छ- ‘विद्युत् भार व्यवस्थापन’

प्राधिकरणले एक हजार केभीएभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई बिहान ७ देखि ११ बजेसम्म र साँझ ५ देखि १० बजेसम्म बत्तीबाहेक उद्योगका प्लान्ट नचलाउन मौखिक....

गृहमन्त्री रविलाई बारीमा शव फेला परेकी निरुको बाबुको प्रश्न' मेरो छोरीको हत्यारालाई पक्राउ गर्न चैँ निर्देशन दिन मिल्दैन?'

भोलिपल्ट पनि उनी घर नआएपछि कतै भागेर गइन् भन्ने सोचे। परिवारले यताउता सोध्न थाले। जजसलाई सोधे कसैले पनि निरुबारे केही बताउन सकेनन्। तीन दिनदेखि हराइरहेकी....

हक्की स्वभावकी रश्मि जसलाई लाग्छ नसक्ने काम केही छैन, भिड्ने आँट चैँ हुनुपर्छ

उनले ढाँटिनन्। 'मलाई बैकिंग क्षेत्रमा त्यति रुचि छैन' केही समय अन्तर्वार्ताकारहरू अलि चकित भए। 'मन नपर्ने पेसामा किन अन्तर्वार्ता दिन आएको त?' भन्ने पूरक प्रश्नमा....

बुटवलका मेयरले दिने भनेको बसोबास प्रमाणपत्रलाई लिएर भूमि आयोग र उपमहानगरबीच विवाद, अध्यक्ष भन्छन्, 'प्रधानमन्त्रीको पनि होइन, मेरो हस्ताक्षर चल्छ'

कानूनमा कहीँ कतै व्यवस्था नभएको बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्न लागेपछि भूमि आयोग रुपन्देहीले त्यसको कुनै वैधानिकता नभएको बताएको छ। यता अव्यवस्थित बसोबासका जानाकारहरू पनि यसरी....