बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्र: पपुलिस्ट योजना समावेश, तर १९ अर्ब कटौती

काठमाडौंः आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ६५५ निर्माणाधीन आधारभूत अस्पताल निर्माणसम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ। हिजो सम्पन्न बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६५५ आधारभूत अस्पताल निर्माणसम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका हुन्।

त्यसैगरी पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवनमा नयाँ मापदण्डअनुसार पुनः निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको शर्माले बताएका छन्। 

तर, आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको समग्र बजेट भने कटौती गरिएको छ। करिब १९ अर्ब कटौती गरिएको देखिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि आव २०७९/८० मा ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेशमा ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड हस्तान्तरण गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए। यो भनेको एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड हुन आउँछन्। यो विनियोजित रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो। 

आव २०७८/७९ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड थियो। तर, अहिले सो रकममा करिब १९ अर्ब घटाएर एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोडमा झारिएको छ।

०७८/०७९ मा कोभिड केन्द्रित बजेट, अहिले सेवा केन्द्रित

आव २०७८/७९ को स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वक्तव्य कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण केन्द्रित थियो। कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायर विस्तार, उपचारको व्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति, निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रभावकारी परिचालन जस्ता विषय बजेटको प्राथमिकतामा परेका थिए।

ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

आव २०७९/८० को बजेटमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता सधैं उल्लेख हुँदै आएका विषय समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारी व्यवस्थापनबाट प्राप्त अनुभव समेतका आधारमा स्वास्थ्य प्रणालीमा आवश्यक सुधारगरी भविष्यमा यस्ता महामारीको सामना गर्न सक्षम र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास गरिने विषय पनि प्रस्तुत आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ।

त्यसैगरी दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य रणनीतिक योजना, २०७९–८७ कार्यान्वयन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क

यसैगरी बजेटमार्फत ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने बताइएको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारको औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुने भएको हो।

ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।

यस्तै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोग निदान भएका, मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार दिइने भएको छ। यसका लागि एक अर्ब ५० करोड रकम छुट्याइएको छ। मिर्गौला प्रत्यारोपण पनि निःशुल्क हुने भएको छ।

२५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण खर्च

२५ जिल्लाका सुत्केरीलाई पाँच हजार पोषण खर्च दिने विषय पनि यस पटक समावेश छ। 

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा उपलब्ध गराई मातृशिशु मृत्युदर घटाउनका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रममा रकम वृद्धि गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुष्ठ पाँच हजार पोषण खर्च उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

मातृ मृत्युदर घटाउन गर्भवती महिलालाई पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य जाँच र सुरक्षित सुत्केरी सुविधा उपलब्ध गराउने जस्ता नियमित हुनुपर्ने योजना पनि बजेटमा परेको छ। 

त्यसैगरी पाँच वर्षमुनिका बालबालिकको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

शिक्षक अस्पताल, ट्रमा सेन्टरदेखि डिजिटल कन्ट्रोलसम्म

यस्तै शिक्षक अस्पतालदेखि ट्रमा सेन्टरसम्म निर्माण गर्ने, मेडिकल कलेजले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेदेखि डिजिटल कन्ट्रोलसम्म बजेटमा समेटिएको छ। सिकलसेल एनिमिया अनुसन्धान तथा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेशको राजापुरमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत र मधेश प्रदेशको सप्तरीमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत सुपर स्पेसियालिटी सेवासहितको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न अस्पताल स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने योजना छ।

रुपन्देहीको सैनामैना, नवलपरासी पूर्वको देवचुली, कैलालीको लम्की, कर्णाली कोरिडरको राकम र धादिङको बेल्खुमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ।

दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न एक चिकित्सक एक अस्पताल कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।

क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न ५० करोड बजेट व्यस्था गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम पनि सुरक्षित गर्ने योजना छ। 

यस्तै स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रविधि र अनुभव समेत आदनप्रदान हुने गरी सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजले वार्षिक कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालहरूमा र ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। तर, यो व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायले कत्तिको चासो दिन्छ भन्नेमा शंका छ।

पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्नेदेखि बालबालिका सम्बन्धी विशिष्टिकृत स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासका लागि बजेटको व्यवस्था भएको मन्त्री शर्माले बताएका छन्। 

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रस्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन भएको छ।

४० माथिका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्नेदेखि विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचसम्म बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।

रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोलको स्थापना हुने भएको छ। स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गर्न आवश्यक कानूनी प्रबन्ध मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

स्वास्थ्य बीमा, बीमा कम्पनीमार्फत

स्वास्थ्य बीमा, बीमा कम्पनीमार्फत चलाउने तयारी भएको बजेटमा उल्लेख छ। बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लाभग्राहीहरूलाई सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालबाट मात्र उक्त सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।

यसका लागि सबै सामुदायिक तथा सरकारी अस्पतालहरूमा सामाजिक स्वास्थ्य सेवा इकाई स्थापना गरिने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउन बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। जुन निर्णय बहसको विषय बनेको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि सात अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ। तर, अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

४० माथिका लाई निः शुल्क स्क्रिनिङ

४० माथिका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्नेदेखि विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचसम्म बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।

४० वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। तर, स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा यस्तो स्क्रिनिङ गर्ने जनशक्ति पुग्ने प्रभावकारी व्यवस्थामा भने जोड दिइएको छैन।

विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न दश करोड रकम विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रबन्ध गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।

रक्त सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउन सबै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वको ब्लड बैंक स्थापना गरिने भएको छ। सबै प्रदेशका संघीय अस्पतालमा क्याथल्याब सहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ। एम्बुलेन्स सेवालाई पनि एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।

शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक-एक वटा पुनर्स्थापना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। व्यवसाय स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा रोग नियन्त्रण योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जस्ता विषय समेटिएको छ।

त्यसैगरी नागरिक आरोग्य अभियान सञ्चालन गरिने, आयुर्वेद तथा होमियोपेथी जस्ता वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिने लगायत उल्लेख छ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क हुने
आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गदै अर्थमन्त्री शर्माले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपणको व्यवस्था मिलाउने बताएका छन्। सबै प्रादेशिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध गराउन डायलाइसिस मेशिन खरिदका लागि २० करोड रकम विनियोजन भएको छ।

विपन्न मिर्गौला रोगी नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न दश करोड रकम विनियोजन भएको छ।

शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रमुख अस्पतामा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली स्थगापना गरी क्रमशः सबै स्वास्थ्य संस्थामा विस्तार गरिने उल्लेख छ। 

१६ जेठ, २०७९, ०८:५८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।