पर्यटन बोर्डको बेहाल : सुन तस्करको अल्पकालीन आदेश नखुलाउने अदालत, कारबाही नगर्ने स्वार्थी बोर्ड
काठमाडौँ : सुन तस्करी र भन्सारको कर्मचारी कुटेकोमा सजाय भोगेका नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख धनञ्जय रेग्मीमाथिको कारबाही रोक्न बोर्डका अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपानेको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको छ।
बोर्डको बैठक राखेर छानबिन समितिले कारबाही गर्ने गरी बुझाएको प्रतिवेदन पारित गर्न आलटाल गर्दै आएका न्यौपानेको छोरीले यही बिचमा बोर्डमा काम गर्न थालेकी छिन्।
एकातिर उनलाई बर्खास्त गर्ने वा उनको निलम्बन फुकुवा गरेर पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिने भन्ने निर्णय गराउन बोर्डका अध्यक्ष रहेका न्यौपाने नै बाधक देखिने अनि यही बिचमा उनको छोरी सलिना भोलेन्टियरको रूपमा बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सहयोगमा सुरु भएको २५ करोडको प्रोजेक्टमा आबद्ध हुनुले न्यौपानेले स्वार्थ बाझिने गरी काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।
न्यौपानेले यो बिचमा चार पटक बोर्ड बैठक डाँकेका छन्। तर कोरम नपुगेको भन्दै बैठक स्थगित हुने गरेको छ। मिलेमतो भएको नदेखाउन बोर्ड बैठक डाँक्ने तर पहिल्यै कोरम नपुग्ने गरी तयारी हुने गरेको स्रोतको दाबी छ। न्यौपानेले बोर्ड बैठक राख्नु र हिजो रेग्मीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने सदस्यहरूसँगै सरकारी प्रतिनिधिहरू समेत बैठकमा अनुपस्थित हुनुले स्रोतको दाबी पुष्टि हुने देखिन्छ।
यहीबिचमा न्यौपानेको छोरी बोर्डमा इन्टर्नको रूपमा प्रवेश गर्नुले समेत उनको भूमिका प्रश्न लायक देखिन्छ। सचिव न्यौपानेको छोरी सलिनालाई उनै रेग्मीले युएन र बोर्डले संयुक्त लगानीमा सुरु भएको कोरोना प्रभावित भएर रोजगार गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने २५ करोडको प्रोजेक्टमा २ महिना अगाडिबाट काममा लगाएका छन्।
न्यौपानेको कार्यकाल पनि धेरै छैन। त्यसैले उनी आफ्नो अवकाश नभएसम्म बोर्ड बैठक राखेर रेग्मीबारे आएको प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन नचाहेको एक बोर्ड सदस्यले बताए।
'बिचमा चार पटक बोर्ड बैठक बसेको हो। तर कुनैमा पनि कोरम पुगेन। ११ सदस्यीय बोर्डमा रहेका स्वतन्त्र र विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू नै आइदिएनन्। उनीहरू सकेसम्म निर्णय टार्ने रणनीतिमा रहेको देखियो,' ती सदस्यले भने।
सदस्य फकाउँदै रेग्मी
रेग्मी एकातिर अदालतको अल्पकालीन आदेश लम्ब्याइरहेका छन्। अर्कोतिर बोर्ड बैठकमा कोरम पुग्न नदिन बोर्डका सदस्यहरू समेत फकाउन लागेका छन्। उनका बदमासीबारे छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिको बैठकमा पेस गर्न प्रस्तावको रूपमा बसे पनि कोरम नपुग्दा कारबाहीको निर्णय हुन सकेको छैन।
अदालत पुगेर लिएको अल्पकालीन आदेशको भरमा कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गर्दै आएका उनी अहिले बोर्डका सदस्यमाझ खेलेर बोर्डको बैठकबाट कि आफ्नो पक्षमा निर्णय ल्याउने वा सदस्यहरूलाई बैठकमा अनुपस्थित गराएर कोरम पुग्न नदिने खेलमा लागेका छन्।
यसका लागि उनले नियुक्त भएर पदवहालीका लागि आएका सदस्यहरूलाई फकाउन भव्य स्वागत कार्यक्रम समेत आयोजना गरेका छन्। नवनियुक्त सदस्यहरूले पनि इमानको ख्यालै नगरी भोलि कारबाहीको निर्णय गर्नुपर्ने प्रमुखकै हातबाट पुष्पगुच्छा लिएर जिम्मेवारी सुरु गरेका छन्।
सोमबार मिलन देवकोटा र मदन आचार्यलाई उनले पर्यटन बोर्डको हलमा स्वागत गरेका थिए। अदालतको अन्तरिम आदेशको भरमा कारबाही छल्दै आएका रेग्मीबाट स्वागत नलिन सामाजिक सञ्जालमा दुबैलाई सुझाव आए पनि उनीहरूले वास्ता गरेनन्।
विदेशबाट आउँदा अनुमति पाउनेभन्दा उनले बढी रक्सी ल्याएपछि भन्सारका कर्मचारीले रोक्न खोज्दा उनले कुटेपछि विवादमा तानिएका थिए। सो प्रकरण चर्किएपछि बोर्डले उनको गति धीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरे लगत्तै उनी निलम्बनमा परेका थिए।
समितिले छानविनकोक्रममा उनले भन्सारका कर्मचारीसँग लिखित माफी मागेको र जरिवाना समेत तिरेको रेकर्डसँगै पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विदेश भ्रमण गएर फर्कँदा तोकिएको भन्दा बढी सुन ल्याएर भन्सार छल्ने प्रयास गर्दा पक्राउ परेर सजाय समेत पाएको समेत खुलायो।
सुन तस्करी र मदिरा तस्करीको आरोपमा परेपछि समितिले उनलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यहीबिच उनी निलम्बनको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट बोकेर गए। न्यायाधीश दीपकुमार कार्कीको एकल इजलासले बोर्डको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पुस १४ मा आदेश दिएको थियो।
आदेश भएको १५ दिनभित्रमा दुबैपक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेर नियम अनुसार पेस गर्न भनिएको थियो। सो अनुसार उनले प्रतिवादी बनाएका सबैले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन्। तर पेशी चढेर यसबारे सुनुवाइ समेत भएको छैन। मुद्दा पेशी चढ्दा सधैँ पुछारमा चढ्ने र हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्दै आएको छ चार महिनादेखि।
चा महिनादेखि उनी अदालतको अन्तरिम आदेशकै भरमा बोर्डमा गइरहेका छन् भने अदालतले समेत अल्पकालीन आदेशको पेशी राखेर थप सुनुवाइ गर्न चासो राखेको देखिएन।
को-को छन् बोर्डमा !
बोर्डको अध्यक्ष छन् सचिव महेश्वर न्यौपाने, उपाध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद रिजनल छन्। रिजनल रेग्मीलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अर्थ मन्त्रालयका अर्जुन कुमार खड्का सचिव छन्। अध्यागमनका नारायण प्रसाद भट्टराई, उड्डयन प्राधिकरणका प्रदीप अधिकारी, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण विभागका रामचन्द्र कँडेल, कृष्णकुमार शाह, नावा निग्मा शेर्पा, मदनकुमार आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य छन्।
पहिला कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका शेर्पा र शाह अहिले रेग्मीको पक्षमा देखिएका छन्। आचार्य र देवकोटा सोमबार मात्रै बहाली भएकाले उनीहरूको भूमिका खुलिसकेको छैन।
१० जेठ, २०७९, २१:३०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
