टोखा मेयरका उम्मेदवार अधिकारी सहकारी ठगीका दोषी, धेरै ब्याज र साडी दिन्छु भनेर एक करोड ८३ लाख ठगेको उच्चको ठहर

काठमाडौँ : टोखा नगरपालिकामा एमालेबाट मेयरको उम्मेदवार बनेका प्रकाश अधिकारी उच्च अदालत पाटनबाट सहकारीको नाममा २ सय २ जनालाई ठगी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेका व्यक्ति रहेको खुलेको छ। उनलाई उच्चले २०७५ फागुन १९ मै ठग ठहर गरेको हो।

उनीसहितले नाङ्लो दीप सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ प्राली मार्फत निक्षेपकर्तालाई ठगी गरेको ठहर गर्दै अदालतले एक महिना कैद र १८ लाख ३१ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ बुझाउन फैसला गरेको थियो। उनी टोखाका निवर्तमान मेयर समेत हुन्।

उच्चको फैसलाको विरुद्धमा उनी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गएका छन्। तर उनको पुनरावेदनमा फैसला भइसकेको छैन। अधिकारीले उकेरासँगको कुराकानीमा आफूलाई उच्च अदालतले सहकारी ठगीमा दोषी ठहर गरेको स्विकार्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन हालेको बताए।

‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मलाई सफाइ दिएको थियो,’उनले उकेरासँग भने, ‘म बहालवाल पदाधिकारी पनि नभएको र ठगी पनि नगरेको हुँदा पाटन अदालतको फैसलासँग सहमत हुन नसकी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गराएको छु। मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।’

सहकारी मार्फत २ सय २ जनाको ठगी

गोगंबु गाविस वडा नम्बर ६ मा रहेको नाङ्लो दीप सेभिङ एन्ड क्रेडिट सञ्चालन गर्ने सञ्चालक विरुद्ध २०७१ मा जाहेरी परेको थियो। जाहेरी दिनेमा अप्सरा पौडेल, प्रदीपकुमार बन्जारा लगायत २ सय २ जना थिए। उनीहरूले सुवास चन्द्र बिसी, धनमाया श्रेष्ठ, मिलन कार्की, सितामाया थापा, यनुका बुढाथोकी, दीपक वाग्ले, प्रतिमा सिटौला, झुनु शाह, देउमाया लिम्बु र प्रकाश अधिकारी विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए।

जाहेरीमा आकर्षक ब्याज दिने, तीजमा साडी उपहार दिने लगायतका प्रलोभनमा पारेर रकम जम्मा गर्न लगाएर सहकारी मार्फत १ करोड ८३ लाख १८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख थियो।

जाहेरी पछि प्रहरीले २०७१ फागुन ४ मा धनमाया श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो। उनी सहकारीका सञ्चालक  सुवास चन्द्र बिसीकी श्रीमती हुन्। उनले त्यति बेला श्रीमान् एक महिनादेखि सम्पर्कमा नरहेको र सहकारीमा श्रीमान् अध्यक्ष भएको थाहा भए पनि के कति कारोबार भएको जानकारी नभएको बताएकी थिइन्।

फागुन ११ मा बिसिको शव तारकेश्वर नगरपालिका मुडखुको जङ्गलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। अदालतले धनमाया श्रेष्ठलाई ५० हजार जमानतमा तारेखमा छाड्न र तिर्न नसके थुनामा पठाउन आदेश दियो।

त्यस्तै सहकारीकी कोषाध्यक्ष समेत रहेकी देउमाया लिम्बुले सुवासचन्द्र बिसि र धनमाया श्रेष्ठले कोषाध्यक्ष बस्न आग्रह गरेकाले आफू बसेको एक दिन पनि कार्यालय नगएको बयान दिइन्। त्यसपछि अदालतले उनलाई १५ लाख धरौटीमा तारेखमा छाड्न आदेश दियो। सबै प्रतिवादीलाई धरौटी रकम दाखिला गरे तारेखमा छाड्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आदेश दियो।

टोखा नगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार अधिकारीलाई पनि २०७१ चैत २ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २ लाख ५० हजार धरौटी बुझाएर तारेखमा छाड्न आदेश दियो। अधिकारी त्यति बेला सहकारीको कुनै पनि पदमा थिएनन्।

अदालतमा उनले गरेको बयान अनुसार  २०६८ मा भएको साधारण सभाबाट  उपाध्यक्ष भएका थिए।  उपाध्यक्षको रूपमा ४ पटक मात्रै बैठकमा सहभागी भएको र २०६९ साल असोज ३० गते राजीनामा दिएपछि सो सहकारीको निर्णायक तहमा कुनै भूमिका नखेलेको उनको बयान देखिन्छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७३ साल चैत ७ गते फैसला गर्दै सो प्रकरण ठगी नभई लेनदेन देखिएको भन्दै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दियो। फैसलामा ‘नाङ्लो दीप सेभिङ एन्ड क्रेडिट को अपरेटिभ लिमिटेडमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएको भन्ने विषय ठगीको नभई लेनदेनको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दा लेनदेनतर्फ परिणत गरिएको छ, म्याद भित्र लेनदेन तर्फ कारबाही अघि बढाउनु’ भनियो।

अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन पर्यो। ठगीको मुद्दालाई लेनदेनमा परिणत गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले जाहेरी अनुसार नै कारबाही गरिपाऊँ भनी उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरेको थियो। उच्च अदालत पाटनले प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको भन्दै सबै प्रतिवादीहरूलाई  बिगो उठाई एक महिना कैद हुने २०७५ फागुन १९ मा फैसला गर्यो। यो फैसला आउँदा अधिकारी टोखाको मेयर पदमै कार्यरत थिए।

फैसलामा भनिएको छ,

‘सुवास चन्द्र वि.सी. सञ्चालक भई अन्य प्रतिवादीहरू कार्यरत रहेको का. जी. गोङ्गबु गा.वि.स. वडा नं. ६ स्थित नाङ्लो दीप सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ प्रालि नामक सहकारी संस्थामा जाहेरवालाहरू समेत २०२ जनालाई आकर्षक सेवा सुविधा र उपहार दिन्छौ भन्दै विभिन्न प्रलोभनमा पारी निज जाहेरवालाहरूबाट १ करोड ८३ लाख १८ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ उठाई खाई मासेको भन्ने विषयमा विवाद देखिँदैन।

जाहेरवालाहरूले पटक-पटक रकम माग गर्दा पनि रकम फिर्ता नगरी फरार रहेका र त्यसको केही दिनपछि २०७१-११-९ मा मुडखुको जङ्गलमा उक्त सहकारी संस्थाको सञ्चालक सुवास चन्द्र बिसीको लास झुन्डिरहेको अवस्थामा फेला पारेको भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुको पत्रबाट देखिन्छ।

मृतक सुवास चन्द्र बिसीको एकासंगोलको श्रीमती धनमाया श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारी र अदालत समक्ष बयान गर्दा म उक्त संस्थाको कुनै पनि पदमा छैन। संस्था सञ्चालन गरेको थाहा छ। सहकारी संस्थामा के कति रकम कसले जम्मा गरेका छन्, कहाँ लगानी भएको छ, मलाई थाहा छैन। मैले जाहेरवालाहरूको रकम मासी खाई ठगी गरेको छैन । म निर्दोष हुँदा सफाइ पाउँ भनी बयान गरेको पाइन्छ।

अन्य प्रतिवादीहरूले समेत सुरु अदालतमा बयान गर्दा आफूहरू पदाधिकारी र सञ्चालक भएको नाङ्लो दीप सेभिङ्ग एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि ले जाहेरवालाहरूबाट बचतको रूपमा रकम उठाएको तथ्यमा साबित–रही बयान गरेको देखिन्छ।

जाहेरवालाहरूले समेत सुरु उपस्थित गर्दा फिर्ता नभनी लेखाएको रुपम फिर्ता नगरेको विषय मुलुकी ऐन ठगीको कसुर हुने भन्ने सर्वोच्च अदालत नारायण थापा वि नेपाल सरकार भएको ठगी मुद्दामा नेपाल कानुन पत्रिका २०६६ अङ्क ४ नि.नं. ८११९) निश्चित समय पश्चात् रकम फिर्ता गर्नु पर्ने दायित्व भएको सञ्चालक समितिले जाहेरवालाहरूको रकम फिर्ता गरिसकेको भनी अदालत एवं अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भन्न नसकेको अवस्थामा जाहेरी कथन र अभियोग दाबी साँचो नै देखिने भनी नजिर प्रतिपादन भएको देखिन्छ।

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीले जाहेरवालाहरूलाई रकम फिर्ता दिएको भनी कहिकतैबाट नदेखिएकोले प्रतिवादीहरूको कार्य ठगी अन्तर्गतकै देखिन आयो। मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नम्बर अनुसार झुक्क्याई, गफलतमा पारी कुनै कुरा दिन्छु दिलाई दिन्छु भनी झुट्टा आश्वासन दिएमा त्यस्तो कार्य ठगी हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेबाट समेत प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाई आकर्षक व्याज दिन्छु, तीजमा साडी उपहार दिन्छु लगायतका अन्य सेवा सुविधा दिन्छु भनी लोभ देखाई निक्षेपकर्ताहरूबाट रकम असुल गरी रकम फिर्ता नगरी खाइमासेकोले प्रतिवादीहरूबाट मिलेमतोमा ठगीजन्य कार्य भएको देखिन आउँछ।

यसरी बचतकर्ताहरूलाई पुरा गर्ने नस्कने आश्वासन देखाई रकम जम्मा गरी निजहरूले मागेका बखत रकम फिर्ता नदिने काम लेनदेन अन्तर्गतको मान्न मिल्ने देखिएन। लेनदेन हुनका लागी दुई पक्षबिच भाखा राखी रकम लिनु दिनु भएको हुनुपर्ने हुन्छ। सो भएबाट प्रस्तुत मुद्दालाई लेनदेनमा परिणत गर्ने गरी भएको सुरु जिल्ला अदालतको फैसलासङ यस इजलास सहमत हुन सकेन।

तसर्थ: लेनदेनतर्फ परिणत गरिदिने भनी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा ठगी गरेको ठहर्छ। सो ठहर्नाले प्रतिवादीहरू धनमाया श्रेष्ठ, मिलन कार्की, सितामाया थापा, यनुका बुढाथोकी, दीपक वाग्ले, प्रतिमा सिटौला, झुनु शाह, देउमाया लिम्बु र प्रकाश अधिकारीलाई एक महिना (कैद र बिगोको दामासाहीले जरिवाना हुने ठहर गर्छ।

उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेबमोजिम प्रकाश अधिकारीलाई १ महिना कैद र १८ लाख ३१ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने र पहिले नै २ लाख ५० हजार धरौटी राखिसकेकाले १५ लाख ८१ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने ठहर गर्यो।

अदालतले यो फैसला गर्दा उनी टोखा नगरपालिकाको बहालवाला मेयर थिए। तर न त उनी पक्राउ नै परेर जेल गए न उनले जरिवाना नै तिरे। ठगीमा दोषी ठहर हुँदा पनि उनले राजीनामा समेत दिएनन्।

तर अधिकारी आफूलाई अन्याय भएको दाबी गर्छन्। आफू ४ वटा बैठकमा मात्र सहभागी भएको र २०६९ मै राजीनामा दिएको उनको दाबी छ।0

‘पहिलो कुरा म त्यो सहकारीमा ४ वटा बैठकमा मात्रै गएँ। हिसाब किताबको कुरा नबुझेपछि मैले २०६९ साल असोजमा नै छोडेको हुँ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मलाई सफाइ दिएको थियो। पाटनले दोषी ठहर गरे पनि म दोषी होइन,’उनले उकेरासँग भने, ‘जाहेरी दिँदा म कुनै पदमा समेत थिइन र म भएको बेला ठगी गरेको होइन।’

सर्वोच्च पुगेका छन् अधिकारी

जिल्लाबाट आउने आदेश वा फैसला चित्त नबुझे उच्च अदालत अनि उच्च अदालतबाट आउने आदेश वा फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि जान पाउने कानुनी अधिकार छ। सोही अधिकार अनुसार उनी सर्वोच्चमा उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिएका छन्।

उनको पुनरावेदनमा फैसला भइसकेको छैन। उच्च अनुसार उनी ठगीका दोषी भए पनि माथिल्लो अदालतले पुनरावेदन स्वीकार गरेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन रोकिन्छ। त्यसैले उनी अहिले पक्राउ परेका छैनन्। तर सर्वोच्च अदालतबाट उच्चको फैसला नउल्टिएसम्म उनी ठगीका दोषी हुन्। उनैलाई एमालेले टोखा नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ। उनी अहिले टोखा नगरपालिकाको ढुकुटीको जिम्मा पाउँ भन्दै मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय छन्।

२१ बैशाख, २०७९, १८:४०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।