कभर स्टोरी

मुख्यसचिवको नाम लिँदै थर्काउँछन् सिभिलका निर्देशक, नियम विपरित निजीमा काम गर्दा पनि मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेन

'मैले आफैँले मन्त्रालयमा बोलाएर उहाँ(डा. पौडेल)लाई सोध्दा अन्यत्र त्यसरी प्राक्टिस अहिले गरेको छैन। कहिलेकाहीँ मेडिकल सम्बन्धी सुझाव सल्लाह गर्नेबाहेक त्यस्तो केही गरेको छैन। बिरामी जाँच्ने काम गरेको छैन भन्नु भएको हो।’


काठमाडौँ : मन्त्रीस्तरिय निर्णय र अस्पतालको विनियमावली मिच्दै निजामती कर्मचारी अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. विधाननिधि पौडेल वैशाख ९ र १० गते धनगढीमा रहेको निजी अस्पताल 'कैलाली अस्पताल' पुगे बिरामी जाँच्न।

काठमाडौँको गोङ्गबु स्थित ‘विनायक अस्पताल तथा प्रसूति गृह’मा लगानी रहेका उनी धनगढीमा रहेको ‘कैलाली अस्पताल’मा जानेबारे विज्ञापनै गरेको थियो अस्पतालले। उनी वैशाख ९ र १० गते धनगढी पुगे।  

डा. विधाननिधि पौडेलसँग स्वास्थ्य जाँच गराउन सकिन्छ की फर्किसक्नु भयो? भन्ने उकेराको जिज्ञासामा कैलाली अस्पतालकी कर्मचारीले भनिन्,‘ काठमाडौँ गइसक्नुभयो। अस्ति र हिजो हुनुहुन्थ्यो।’ डा. पौडेल महिनामा दुई दिन यसरी नै कैलाली अस्पतालमा पुगेर काम गर्ने गरेका छन्।

विनायक अस्पतालमा त लगानी नै रहेको डा. पौडेल आफैँले उकेरालाई बताइसकेका छन्। यी अस्पतालमा कहिलेकाहीँ कन्सलटेशनका रूपमा मात्रै काम गर्ने गरेको डा. पौडेलले दाबी गर्दै आए पनि उनले निरन्तर निजी अस्पतालमा काम गरिरहेको उकेराले सप्रमाण  समाचार प्रकाशित गरेको थियो। 

‘निजामती कर्मचारी अस्पताल (कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, काम कर्तव्य, अधिकार र सेवा सुविधा) विनियमावली, २०७७’ अनुसार उनले सिभिल अस्पतालबाहेक अन्यत्र काम गर्न पाउँदैनन्।

विनियमावलीको परिच्छेद–४ को बुँदा नं.२१ मा कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवा सर्त तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। विनियमावलीको बुँदा नं.–२१ को ‘२’ मा भनिएको छ,‘कार्यकारी निर्देशकको पूरा समय अस्पतालको हुनेछ। निजले अस्पताल बाहेक अन्यत्र स्वास्थ्य उपचार लगायतका सेवा उपलब्ध गराउन पाउने छैन।’

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको मन्त्रिस्तरिय निर्णयमा सरकारी अस्पतालको नेतृत्वमा रहेकाले निजीमा काम गर्न नपाउने उल्लेख छ। सो निर्णयबारे मन्त्रालयले एक वर्ष अगाडि नै परिपत्र गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर  तर, उनले कैलाली र विनायक अस्पतालमा काम गरिरहेको छन्।

डा. पौडेलले सचिवलाई नै ढाँटे, सोमबारसम्ममा एक्सन लिइने

विश्वस्त स्रोतका अनुसार उनका बदमासीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि उनले मुख्यमन्त्री नै आफ्नो साथी रहेकाले कसैले कारबाही गर्न नसक्ने दाबी गर्ने गरेका छन्। मुख्यसचिव शंकर दास वैरागी र उनी पर्वतका हुन्।  सरकारका मुख्य सचिव ‘निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४’ को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ।

पौडेलले विनियमावली विपरीत काम गरिरहेकोबारे उकेरामा पहिलो पटक समाचार प्रकाशित गर्दा मुख्यसचिव बैरागीले प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए‘उहाँले के प्राइभेट प्राक्टिस पनि गरिरहनु भएको छ अहिले?’ मुख्य सचिव वैरागीले थपे,‘आधिकारिकता के हो अहिलेसम्म केही भन्न सक्दिनँ। के हो म हेर्छु नि त।’

पौडेलको गतिविधिबारे उकेराले पछि सम्पर्क राख्दा बैरागीले आफूले प्रेससँग नबोल्ने गरेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कुरा गर्न भने।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझ्दा डा. पौडेलले अन्य अस्पतालमा काम नगरेको भन्दै ढाँटेको देखियो। उकेरामा समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्रालयले उनलाई बोलाएर सोधेको र उनले अन्यत्र काम नगरेको दाबी गरेको मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए।

सचिव अधिकारीले भने,‘मैले आफैँले मन्त्रालयमा बोलाएर उहाँ(डा. पौडेल)लाई सोध्दा अन्यत्र त्यसरी प्राक्टिस अहिले गरेको छैन। कहिलेकाहीँ मेडिकल सम्बन्धी सुझाव सल्लाह गर्नेबाहेक त्यस्तो केही गरेको छैन। बिरामी जाँच्ने काम गरेको छैन भन्नु भएको हो।’

यस अघि पनि निजीमा काम गरिरहेको भए छोड्न अनुरोध गर्दा डा. पौडेलले निजीमा काम गरेको विषय अस्वीकार गर्दै आएको सचिव अधिकारीको दाबी छ। नियम विपरीत निजी अस्पतालमा काम गर्दा समेत किन चासो नदिनु भएको? भन्ने जिज्ञासामा सचिव अधिकारीले भने,‘सोधिएकै हो। सोध्दा उहाँले प्राक्टिस गरेको छैन। क्लिनिक पनि गएको छैन भन्नु भयो। मैले आफैँले बोलाएर सोधेको थिएँ।’

तर, अहिले प्रमाणसहितको सूचना पाएकाले भेरिफाई गरेपछि आइतबार डा. पौडेललाई मौखिक रूपमा सोध्ने र अन्यत्र काम गरेको हो भने लिखित स्पष्टीकरण सोध्ने सचिव अधिकारीले दाबी गरे।

कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेललाई कारबाही प्रक्रिया कहिले अगाडी बढ्छ त? भन्ने जिज्ञासामा सचिव अधिकारीले भने,‘आइतबार एक पटक बोलाएर सोध्छु उहाँलाई। सोमबारसम्ममा फरदर केही डेभ्लोप्मेन्ट थाहा पाउनुहुनेछ।’

पहिला मौखिक रूपमा सोध्ने र चित्त नबुझे लिखित जवाफ सोध्न सकिने सचिव अधिकारीले बताए। उनले भने,‘उहाँलाई फेरी बोलाएर एक पटक सोधौँला। मौखिक रूपमा सोध्दा उहाँले प्रस्ट गर्न सक्नुभएन भने लिखित पनि हुनसक्छ।’

सचिव अधिकारीले तीन हप्ता अघि पनि उकेरासँगको कुराकानीका क्रममा एक हप्ता भित्रैमा स्पष्टीकरण सोधी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताएका थिए।  उनले भने,‘त्यस्तो हो भने हामी लिखित स्पष्टीकरण पनि सोध्छौँ। निजामती कर्मचारी विधानले त उहाँलाई अन्यत्र प्राक्टिस गर्न पाइँदैन।’

 त्यसपछि मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बस्ने ‘निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) मा पनि छलफल गर्ने सचिव अधिकारीको तर्क छ।

‘अस्पतालमा रहेर प्रतिवद्ध भएर नै उहाँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’सचिव अधिकारीले भने,‘चिकित्सकीय पद मात्रै नभएर ब्यवस्थापकिय तह पनि हो। त्यसैले हामी कुनै एउटा कारबाहीमा त जान्छौँ।’

बैठक पनि आउँदो हप्तामा बस्न सक्ने र यो विषय पनि बैठकको एजेन्डामा राखिने सचिव अधिकारीको तर्क छ।

कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेलले नियुक्ति पत्रको मिति नै सच्याएर अस्पतालको नर्सिङ प्रमुखमा मङ्गलमाया प्रजापतिलाई नियुक्त गरेको समेत पुष्टि भइसकेको छ। उनले चार करोड खर्च गरेर प्रिफ्याबबाट बनाएको कोभिड आइसोलेसन वार्ड भवनको निर्माण समेत विवादमा छ। चार करोड खर्च भएको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको खुलेको छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

रक्सीको मादमा पैदलयात्री किचेर मार्ने पृथ्वी मल्लको मुद्दाको पेशी २४ गते, पूर्ण सफाईको माग गर्दै आफैँले पनि हाले पुनरावेदन

यसअघि मल्ललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले भने २०७८ चैत ७ गते जम्मा ६ महिना कैद र एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला सरकारी वकिलको....

भरतपुर अस्पतालको ३२ करोडको एमआरआई खरिदमा सप्लायर्सको स्वार्थमा स्पेसिफिकेशन बदलेकै बदल्यै

निश्चित कम्पनीको एमआरआई मेसिनसँग मिल्नेगरी लक्ड प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तयार गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि टेण्डर नपाउने केही सप्लायर्स विरोधमा उत्रिए। एउटा मात्रै निश्चित कम्पनीको....

रविको कामले पाँच कानून आकर्षित, हुनसक्छ पाँच वर्ष कैद

उनले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दावी गरेका छन्। तर, अध्यागमन विभागको रेकर्डले उनले झुट बोलेका पुष्टि हुन्छ। उनले अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा २०७२ जेठ १३ मा....

नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण आगजनीमा ६ महिना कैद सजाए पाएका दोषी, १३ वर्षदेखि 'फरार'

उकेराको खोजविनमा अदालतले दोषी ठहर गरेका अरुण र कैलाली २ का सांसद अरुण एकै व्यक्ति भएको पुष्टि भएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको विवरणमा उनको स्थायी....

सहयोगको आवरणमा विकास बोर्डको बदमासी, आफू निकटलाई बाँड्छ हरेक वर्ष ५० लाख

उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागेको पाँच वर्षसम्मको कागजातअनुसार बोर्डले विभिन्न अवार्ड र महोत्सवका लागि कराेडौं रकम वितरण गरेकाे देखिन्छ। अधिकांश नामै नसुनिएका संस्था छन्। एकाध....