कल्पना गर्न नसकिने तर्क गरेर नेपालीलाई भारतीय भन्दै गरिदिए फैसला, सफाई लगत्तै फरार

काठमाडौँ :  अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका अभियुक्त नेपाली नागरिक सोले भनिने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई भारतीय आधार कार्डको आधारमा मात्रै अदालतले नेपाली नागरिकै नभएको भन्दै सफाई दिएको खुलेको छ।

गत असोज ५ गते दुर्गा बहादुर बुढाथोकी नाम नै गलत भएको उनी भारतीय नागरिक भएको भन्दै न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद निरौलाले उनलाई सफाइ दिएका थिए।

उनी नेपाली नागरिक नै भएको तर अपराधबाट जोगिन भारतीय आधार कार्ड बनाएर भारतमा बसेको प्रमाण भए पनि न्यायाधीशले अस्पष्ट भएको अवस्थामा थप प्रमाण माग्नुको साटो नेपाली नागरिक भएको पुष्टि नभएको भन्दै सफाई दिएका थिए। 

चैत १३ मा आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा न्यायाधीशले टेकेका आधार हेर्दा उनले अभियुक्त दुर्गा बहादुर बुढाथोकीको प्रमाणलाई आधार मानेका छन् भने अदालतको तर्फबाट कुनै प्रमाण मागेका छैनन्।

यो केसको अनुसन्धानमा प्रारम्भमा प्रहरीबाटै चलखेल भएको देखिन्छ। भारतबाट पक्राउ गरेर ल्याइएका ब्यक्तिले नै आफुले नागरिकता बनाइसकेको बयानदिँदा पनि प्रहरीले सम्बन्धित जिल्लाबाट हो हैन यकिनै नगरी अनुसन्धानको प्रस्तावित राय सुझाव बुझाएको थियो।

प्रहरीले बुझाउने प्रतिवेदनमा कुनै कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन लगाउने, प्रमाण नपुगे प्रमाण सङ्कलन गराउने जिम्मेवारी सरकारी वकिलको भए पनि यो केसमा जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौँले दायित्व पूरा गरेन। प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको कमजोरी नसच्याई अभियोग पत्र दायर भयो।

अदालतले पनि कमजोरीमै खेल्दै सफाई दिएको फैसलाको पूर्ण पाठमा देखिन्छ। पूर्ण पाठमा उनी नेपाली नागरिक हुन् भन्ने कुनै प्रमाण नभएको, प्रहरीले लिएको बयानलाई मात्रै आधार मान्न नसकिने, भारतीय आधार कार्ड पेस गरेको, पर्याप्त प्रमाण अभियोजन लगाउँदा नै पेस गर्न नसकेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको देखिन्छ।

प्रहरीको बयानमा अविश्वास
२०६५ पुस १ गते भएको अपहरणमा बुढाथोकी लगायत प्रह्लाद महत, विष्णु जिसी, ‘बङ्गुरे’ भन्ने विकास कार्की, ‘सोल्टी’ भन्ने टासी गुरुङ, विनोद कार्की र अनिल गुरुङ संलग्न रहेको दाबी गरिएको थियो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले १२ वर्षपछि २०७७ पुस १५ मा दार्जिलिङमा पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको थियो। कानुनी रूपमा भारतमा पक्राउ भन्न नमिलेपछि पशुपतिनगरमा समातिएको थियो।

उनले प्रहरी समक्ष  बुढाथोकी आफैँ रहेको बताएका थिए भने अदालत समक्ष प्रहरीले जबरजस्ती नेपाली नागरिक भन्न लगाएको बयान दिएका थिए।

अदालतले भने नेपाली नागरिक हुन् होइन प्रहरीले के आधारमा नेपाली नागरिक भनी पक्राउ गर्याे भनेर आधार खोज्नु भन्दा पनि प्रहरीलाई नै अविश्वास गरेको देखिन्छ।

फैसलामा भनिएको छ 'प्रहरी बयानले मात्रै भएन अभियोजन गर्दा प्रमाण पेस गरेको पाइएन।'

प्रमाण मगाउने काम अदालतको नभएको तर्क
नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सिलुका लिथेपले पूरक अभियोग पेस गरेकी थिइन्।  जाहेरवाला, पीडित लगायत मौकामा बुझिएका सबै व्यक्तिले यी प्रतिवादीसमेत अपहरणको कसूरमा संलग्न रहेको भनी लेखाएका, मूल मुद्दाका सह-अभियुक्तहरुले मौकामा गरेको बयानमा पनि आफूहरू कसूरमा साबित भई यी प्रतिवादीलाईसमेत पोल खोलेका कारण पनि दोषी रहेको जिकिर गरिएको छ।

‘ती सहअभियुक्तहरुलाई कसुर र सजाय ठहर भई फैसला अन्तिम भएको अवस्था छ। स्वयं यी प्रतिवादीले पक्राउपछि अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानमा कसुरमा संलग्न रहेको भनी साविति बयान गरेका छन्। अदालतको बयानमा सो व्यक्ति नै आफू नभएको भनी केही अप्रमाणित कागजका आधारमा इन्कारी जिकिर लिएको देखिए पनि मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणबाट निज प्रतिवादी उपरको कसुर पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदा निजको अदालतसमक्षको इन्कारी बयान विश्वसनीय छैन। अतः यी प्रतिवादी उपर अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर भई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्दछ’ लिथेपले बहसमा भनेकी छिन्। बुढाथोकीको तर्फबाट लभ कुमार मैनाली तथा अधिवक्ता पुष्पराज उप्रेतीले  बहस गरेका थिए। उनीहरूले अदालतले वादी-प्रतिवादीले दिएका प्रमाणको परीक्षणसम्म गर्ने हो स्वयं पक्ष बनी पक्षले प्रमाणित गर्न नसकेको विषयमा प्रमाणको खोजी गर्दै हिँड्ने काम अदालतको होइन भनी तर्क गरेको देखिन्छ।

‘अभियोग पत्रको विपक्षी खण्डमा सोले, कुमार बुढाथोकी उपनामले चिनिने दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भनी उल्लेख गरिएका व्यक्ति यी प्रतिवादी होइनन्। आफू भारतको दार्जलिङ्गमा बसोबास गर्ने प्रकाश क्षेत्री भएको भनी प्रतिवादीले अदालतको बयानमा जिकिर लिई आधार कार्ड र जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत प्रमाण स्वरूप पेस गरेको अवस्था छ।
अनुसन्धानको क्रममासमेत सो प्रमाणहरू देखाई सोही कुराको जिकिर लिएकोमा जसरी भए पनि कसूरदार पुष्टि गर्ने प्रवृत्त भावनाले प्रहरीले आफैँले तयार पारेको बयानमा जबरजस्ती सहिछाप गराएको हो' बहसमा दाबी गरियो।

बुढाथोकीको तर्फबाट बहस गर्नेले मौकामा नाम थर र वतन यकिन नभएको भनी सोले. कुमार बुढाथोकी उपनामले चिनिने दुर्गा बहादुर बुढाथोकी उपर अभियोजन हुन नसकेको तर्क गरेका थिए।

न्यायाधीशले पनि अभियोजन लगाउँदा कुनै प्रमाण पेस नगरेको तर्क गरेका छन्।

‘वादी पक्षले मिति २०६५-०९-०२ मा पीडितलाई अपहरण गरी फिरौती लिएको वारदातमा संलग्न भनी तत् समयमै पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले मौकामा बयान गर्दा सोले, कुमार भन्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीको संलग्नता थियो भनी लेखाएको देखिन्छ । तर निज सोले, कुमार भन्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीको यकिन नाम घर वतन नखुलेको कारण देखाई मिति २०६५=१०-२७ मा अभियोग पत्र पेस गर्दा निज उपर अभियोजन हुन सकेको देखिँदैन' फैसलामा भनिएको छ।

फैसलामा घटनाको करिब ११ वर्षपछि पक्राउ परे पनि   बुढाथोकीको नाम, थर, ठेगाना भएका व्यक्ति यी नै हुन् भन्ने कुरा यकिन हुने कुनै आधार र प्रमाण प्रस्तुत पूरक अभियोग गर्दासमेत वादी पक्षले पेस गरेको नदेखिएको उल्लेख छ।

'अझ मौकामा नाम थर वतन स्पष्ट नभएकोले यकिन भएका बखत दाबी लिइने भनिएका व्यक्तिको स्पष्ट र यकिन पहिचान खुल्ने प्रमाणसम्म पनि नराखी पूरक अभियोग लगाउनु आफैमा त्रुटिपूर्ण हो’ फैसलामा उल्लेख छ।

प्रहरीले बुढाथोकीको बयानलाई आधार बनाएको देखिन्छ। बयानमा उनले नेपाली नागरिकता भएको बताए पनि अनुसन्धान अधिकारीले बुढाथोकीको नागरिकताको विवरण नखोजी अनुसन्धान सकाएका थिए।

सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्पष्ट भएको अवस्थामा थप प्रमाण माग्न सक्ने भए पनि नागरिकता विवरण नै नभएको प्रमाण स्विकार गरी अभियोग पत्र दर्ता गरे। न्यायाधीशले त्यही कमजोरीमा टेकेर सफाई दिएपछि प्रहरीले बुढाथोकीको नेपाली नागरिकताको विवरण सङ्कलन गरेको थियो।

न्यायाधीशले नेपाली नागरिक बुढाथोकीले पेस गरेको आधार कार्डकै भरमा उनी भारतीय नागरिक प्रकाश क्षेत्री,घर भारतको दार्जिलिङ रहेको भन्दै फैसला गरिदिए।

बुढाथोकी पक्राउ पर्दा नै प्रहरीले बुढाथोकीले प्रकाशको नाममा भारतीय आधार कार्ड बनाएर लुकिछिपी बसेको सार्वजनिक गरेको थियो। न्यायाधीशले प्रहरीको बयानमा उल्लेख विवरणलाई प्रमाण स्वीकार नगरी भारतीय आधार कार्ड सक्कली हो या नक्कली भन्ने आधिकारिक निकायबाट पुष्टि नै नगरी प्रमाण स्वीकार गरेको फैसलाको पुर्णपाठले देखाउँछ।

बुढाथोकीले पेस गरेको आधार कार्ड र आयकर विभागको कार्डकै भरमा अदालतले' भारत सरकारको आधिकारिक निकाय र अधिकारीबाट जारी भएका उक्त कार्डहरू हेर्दा यी प्रतिवादी अभियोग पत्रमा विपक्षी कायम गरिएका दुर्गाबहादुर बुढाथोकी नभई भारत दार्जलिङ बस्ने शिवा क्षेत्रीको छोरा प्रकाश क्षेत्री हुन भन्ने देखिने' फैसलामा उल्लेख छ।

'प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(च) बमोजिम कुनै विदेशी राज्यको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारबाट अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट प्रकाशित भएको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अदालतले सही रूपमा प्रकाशित भएको अनुमान गर्न मिल्ने हुन्छ’ फैसलामा उल्लेख छ।

फैसलामा भनिएको छ ‘अर्कोतर्फ सोले, कुमार भन्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भनी अभियोग पत्रमा वतन देखाइएबमोजिम यी प्रतिवादी नेपालको सर्लाही जिल्ला, बागमती नगरपालिका वडा २ स्थायी वतन भई ऐजन हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर ५ नयाँ रोडमा घर बनाई बस्ने शम्भु बुढाथोकी र चिनामाया बुढाथोकीका छोरा हुन् भन्ने कुनै प्रमाण अभियोग पत्र साथ पेस भएको देखिँदैन।' अभियोग पत्र दायर गर्दा अभियुक्तको वास्तविक पहिचान हुने विवरण, निजको फोटो, नागरिकता वा राहदानी, सवारी चालक इजाजत पत्र वा निजको वास्तविक परिचय खुल्ने अन्य कागजातको प्रतिलिपि पेस गर्नु पर्नेछ भन्नेसमेत कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै  प्रतिवादीकै स्पष्ट पहिचान विना निजको कसूरमा संलग्नता प्रमाणित हुनसक्ने कुराको कल्पनासमेत गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ।

नागरिकता यकिन नगरेको दोष सरकारी वकिललाई
उनी कुन देशका नागरिक हुन् भनी नागरिकता यकिन नगरेको अर्को कारण समेत पेस गरिएको छ फैसलामा ।

सह-अभियुक्तसमेतबाट बुढाथोकीको सनाखत गराई नागरिकता प्रमाणपत्र लागायतका आधिकारिक प्रमाणबाट पहिचान यकिन गर्ने काम नभएको, सह-अभियुक्त बब्लु भन्ने विकास बहादुर कार्कीले कारागार मार्फत इजलाससमक्ष उपस्थित गराएका व्यक्ति देखाउँदा देखेँ, हेरेँ, निजलाई मैले आजभन्दा अघि देखेको पनि छैन, अनुसन्धानको बयानमा नचिनेका व्यक्तिलाई इङ्गित गर्ने कुरै भएन भनेर बयान गरेका छन्।

मौकामा सह-अभियुक्तले पोल गरेका सोले, कुमार बुढाथोकी भन्ने व्यक्ति हाल पक्राउ परी  प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति पूरक अभियोगमा नाम लिइएका व्यक्ति नै हुन भन्ने यकिन हुन नआएको र  अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष सोले, कुमार बुढाथोकी उपनामले चिनिने दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भनी गराइएको बयान मिसिल संलग्न स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित भएको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।

आधार कार्ड नै प्रमुख आधार
दुर्गा बहादुर बुढाथोकीले अदालतमा भारत सरकारको आयकर विभागको स्थायी लेखा सङ्ख्या कार्ड र आधार कार्डको प्रतिलिपि पेस गरेका थिए।

यसैलाई टेकेर अदालतले उनलाई सफाइ दिएको देखिन्छ। फैसलामा नेपाल सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दामा कसैलाई दोषी देखाई कसूरको दाबी लिएपछि सो दाबी प्रमाणित गर्ने भार पनि वादी पक्ष उपर रहने,अदालतले केवल मिसिल संलग्न प्रमाणको विवेचना गर्ने, अभियोग दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाण मिसिल संलग्न नभएमा अभियुक्तलाई जसरी भए पनि दोषी ठहन्याउने वा सफाई दिने उद्देश्यबाट अदालत आफैले प्रमाणको सङ्कलन र उत्खनन गर्दै हिँड्न न्यायिक अभ्यास र प्रचलित कानुनले अनुमति नदिने तर्क छ।

सफाईका लागि फैसलामा तर्क गरिएको छ'फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार शङ्काको सुविधा अभियुक्तको पक्षमा जाने हुन्छ। अभियोग पत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरी सहिछाप गर्दैमा सो अभियोग पत्रलाई कुनै व्यक्ति विरुद्ध अदालतले सरकारी लिखत जस्तो अकाट्य प्रमाण मानी निर्णयको आधार बनाउन सक्तैन।'

नेपाल सरकार भई चलेको फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गर्दा पेस गर्नुपर्ने भनी कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रमाण कागजहरू नै पेस नगरेको अवस्थामा फगत अभियोग पत्रको आधारमा प्रतिवादी उपरको कसुर ठहर हुन नसक्ने भनियो।

प्रतिवादीले आफू नेपालको नागरिक नै नभएको र भारतको दार्जिलिङमा बस्ने नागरिक हुँ,आफ्नो नाउँ नै प्रकाश क्षेत्री हो भन्ने भारत सरकारको आयकर विभागको स्थायी लेखा सङ्ख्या कार्ड र आधार कार्डको प्रतिलिपि पेस गरी आफू दुर्गा बहादुर बुढाथोकी भएको कुरा नै इन्कार गरेको तर सरकारले व्यक्तिको पहिचान खुल्ने प्रमाण नै यकिन नगरी अभियोग दायर गरेको उल्लेख गरियो।

'अभियोग पत्रमा विपक्षी कायम गरिएका व्यक्ति नै यी प्रतिवादी हुन् भन्ने यकिन हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादी तिनै व्यक्ति रहेछन् भनी अनुमानको भरमा शरीर बन्धक तथा अपहरण गर्नेजस्तो गम्भीर फौजदारी कसूरदार ठहर गर्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन' भन्दै सफाई दिइयो।

न्यायाधीशमाथि कारबाही

बुढाथोकीको अनुसन्धानमा भएको बदनियतमाथि छानबिन गर्दा प्रहरीले भएको प्रमाण सङ्कलन नगरेको पुष्टि भएपछि प्रहरी कारबाहीमा परे। बुढाथोकी छुटेर बेपत्ता भएपछि उनको नेपाली नागरिकता रहेको पुष्टि भयो।

सर्वोच्च अदालतले गत साता न्यायाधीशलाई जिल्लाबाट तानेर सर्वोच्च लगेर न्यायपरिषद्बाट छानबिन थालेको छ। तर सरकारी वकिल भने अझै कारबाहीमा परेका छैनन्।

२६ चैत, २०७८, १२:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।