स्थानीय सरकार

धुर्कोटको कथा : यसरी बन्यो देशभर तेस्रो र लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो उत्कृष्ट गाउँपालिका


बुटवल : २६ भदौ २०७७ मा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले एउटा चाखलाग्दो सूचना फेसबुक पेजमा अपलोड गर्‍यो। सूचनामा भनिएको थियो, ‘अब किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उपज नगरपालिकाको कृषि शाखामा संकलन गर्न ल्याउनू, त्यहाँबाट बुटवलको ग्रामीण कृषि उद्यमशीलताले किनिदिने छ।’ 

सूचना अपलोड भएपछि सबैको चासो बढ्यो। किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारीकरण नभइरहेको गुनासो आइरहेका बेला गाउँपालिकाले यस्तो सूचना निकालेपछि धेरैले मजाकमा उडाए पनि। कतिपयले ‘हावा गफ’ को संज्ञा  दिए।

गाउँपालिकाले गुन्द्रुक, मस्यौरा, मुलाका चाना, बेसारका सुकाएका दाना, मकै, कोदो, बोडी सबैको मूल्य तोकिदियो। त्यसपछि विस्तारै गाउँका किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने योजना अनुसार सुरु गरिएको कामले चर्चा पाउन थाल्यो। गाउँमै कृषि गरिरहेका महिलाहरु यसतर्फ आकर्षित भए। गाउँकै रैथाने सुकेको तरकारीलाई बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका थिए, धुर्कोट गाउँपालिकाका प्रमुख भुपाल पोखरेलले।

‘कोभिडले गाउँ फर्केकाहरुलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम अगाडि बढ्यो। गाउँपालिकाले नै मूल्यसूची कायम गरेपछि धेरै गृहणीहरु यसमा जोडिनुभयो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले भने।

उनका अनुसार गाउँपालिकाले गृहिणीहरुलाई उत्पादनसँग जोड्ने र किसानको वस्तु बिचौलियासम्म नपुगी सिधै किसान लाभान्वित हुने भएकाले गाउँपालिकाले यो योजना अगाडि बढाएको हो। यसले निर्वाहमुखी कृषि गर्नेहरुलाई व्यावसायिक बनाउन कोसेढुंगा सावित हुने अपेक्षा पोखरेलले गरेका छन्। 

‘हामीले थालनी गरेका हौं। गाउँकै दिदिबहिनी समूह बनाएर पनि विभिन्न तरकारी खेती गर्न थाल्नुभएको छ। यसले केही परिर्वतन ल्याउने छ,’ उनले भने। 

गाउँपालिकाले यही कार्यक्रमलाई टेवा पुग्ने गरी किसानलाई बिउ-बिजन वितरणदेखि कृषकको उत्पादित तरकारी हाटसम्म पुरर्‍याउने व्यवस्था पनि गरेका छ। गाउँपालिकाले आफ्नै पिकअफ जिप खरिद गरी हाटसम्म किसानका उत्पादित वस्तुहरु लैजाने गरेको उनले बताए।

गाउँपालिकाले उत्पादित वस्तु बिक्रीको जिम्मेवारी लिएपछि कृषकहरु पनि दंग छन्। पहिले सीमित स्थानमा घरका लागि मात्र तरकारी लगाउने महिला/पुरुष अहिले बारीभरि तरकारी फलाउन थालेका छन्।

धुर्कोट वाग्लाकी सीता पाण्डेले रैथाने जातका सुकेका तरकारीको मूल्य गाउँपालिकाले तोकिदिएको र बजारमा बिक्री पनि गाउँपालिकाले नै गरिदिने भएपछि काम गर्ने जोश बढेको बताइन्।

गाउँपालिकाका भित्रको बाँझो जमिनमा फलफूल खेती गर्न चाहनेलाई प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ, तरकारी तथा मसला बालीका लागि ४ हजार र अधियामा खेती गर्न चाहनेलाई पनि प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइएको छ।

गाउँपालिकाले किसानबाट खरिद गरेको कृषि उत्पादनको बिक्रीका लागि ग्रामीण कृषि उद्यमशीलता बुटवलसँग सम्झौता गरेको छ। अहिले सुकेको तरकारीमा गुन्द्रुक अलि बढी बिक्री भएको छ। गाउँपालिकामा उत्पादित दुई क्विन्टल सिन्की यस वर्ष मात्र ग्रामीण कृषि उद्यमशीलताले खरिद गरेको छ।

‘सिन्की उत्पादन प्रभावकारी भयो। अरु दालहरु किसान आफैंले बिक्री गर्न थाल्नुभएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष पोखरेलले उनले भने।

गाउँपालिकाले गुन्द्रुक (सिन्की) को मूल्य प्रतिकेजी ४ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ। ३ सय ८० तितौरा (मस्यौरा), बेसारको सुकाएको चाना २ सय ८५, मुलाको सुकाएको चाना प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ तोकिदिएको छ।

‘हामीले मूल्य तोकेर मात्र हुँदैन। बिउ वितरण सुरु गर्नुपर्छ भनेर गुन्द्रुक (सिन्की) बनाउने मुलाको बिउ एक क्विन्टल वितरण गरेका थियौं। महिला समूहमार्फत वितरण गरेपछि यसले प्रतिफल राम्रो दिएको छ,’ पोखरेलले भने।

गाउँपालिकाका अनुसार यस वर्ष सुकेको तरकारी अन्तर्गत मुलाका चाना, सिन्की र अरु वस्तुहरु ग्रामीण कृषि उद्यमशीलता बुटवलले १० लाख बढीको खरिद गरेको छ।

त्यसका अलवा तरकारी पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिएको गाउँपालिकाकी प्रवक्ता कविता विकले बताइन। ‘गाउँमै एक घर, एक टेनल' जसरी अहिले तरकारी खेती हुन थालेको छ। वडा नं. १ मा तरकारी पकेट क्षेत्र छ। वडा नं. २ मा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम पनि समावेश छ। त्यसैले धेरै जना व्यावसायिक कृषिमा लाग्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।

प्रभावकारी बन्यो, बाँझो जमिनमा खेती र चक्लाबन्दी कार्यक्रम
गाउँपालिकाले बाँझो जमिनमा खेती गरेर स्वरोजगार बन्न चाहने युवा तथा कृषकलाई अनुदान दिने घोषणा गरेपछि यो गाउँपालिका चर्चामा आयो। कोभिडका कारण धमाधम गाउँ फर्केका युवालाई लक्षित गर्दै गाउँपालिकाले यो योजना अघि बढाएको थियो।

गाउँपालिका प्रमुख पोखरेलले युवालाई लक्षित गरी योजना अगाडि बढाएपछि कृषिमा धेरै आकर्षण बढेको बताए। ‘रोजगारी गुमाएका युवालाई समेट्न ल्याइएको यो योजनाले साथर्कता पाएको छ। धेरै युवा कृषिमा फर्कन प्रोत्साहित भएका छन्। यही योजनामार्फत गाउँपालिकामा १८ सय रोपनीभन्दा बढी बाँझो जमिन उपयोगमा आएको छ,' उनले भने।

गाउँपालिकाका भित्रको बाँझो जमिनमा फलफूल खेती गर्न चाहनेलाई प्रतिरोपनी ३ हजार रुपैयाँ, तरकारी तथा मसला बालीका लागि ४ हजार र अधियामा खेती गर्न चाहनेलाई पनि प्रतिरोपनी ५ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आइएको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकामा चक्लाबन्दी सुरु गरिएको छ। अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार ७ सय रोपनीमा चक्लाबन्दी गरिएको छ। ‘गत वर्ष २ वटा थिए, यो वर्ष थप ४ वटा चक्लाबन्दी भएका छन्,’ उनले भने। जिल्लामै पहिलो चक्लाबन्दी गरेर नयाँगाउँको सूर्योदय सहकारी संस्थाले २० वर्षभन्दा बढी समय बाँझो रहेको करिब २०० रोपनी जग्गामा ५ हजार सुन्तला रोपेको समेत उनले बताए। त्यस्तै बाँझो जमिन चक्लाबन्दी गरी नयाँगाउँका अगुवा कृषक लक्ष्मण कुँवर, भरत कुँवर र नारायण कुँवर मिलेर सुन्तला खेती सुरु गरेको उनले जानकारी दिए।

गाउँपालिकाकी प्रवक्ता विकले विदेशबाट फर्केर नयाँगाउँको वडा नं. ७ वाग्ला तथा वडा नं. २ मा युवाहरुले कृषि तथा पशु फर्महरु सञ्चालन गरेको बताइन्। ‘कसैले सुन्तला, कसैले बाख्रापालन, कसैले कुखुरापालन गर्नुभएको छ। यो योजना ल्याएपछि सहर बसेकाहरु पनि गाउँ फर्केर व्यवसायमा लाग्नुभएको छ,’ उनले भनिन्।

तीन दशकअघि बुटवल झरेका मेघनाथ अर्याल पनि अहिले गाउँ फर्केर भैंसी पालन गर्न थालेको उनले जानकारी दिइन्। भारतको गुजरातबाट १४ वटा उन्नत जातका भैंसी ल्याएर अर्यालले गाउँमै पशुपालन गरिरहेको उनको भनाइ छ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो बनेको गाउँपालिकाले आयोगले तयार पारेका १७ सूचकमा मूल्यांकन गर्दा ७६ दशमलव ५४ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट तीनमा र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको हो।

धुर्कोट गाउँपालिका खरको (फुस) छानामुक्त स्थानीय तह पनि हो। फुसको छानामुक्त अभियान देशमै पहिलो पटक धुर्कोट गाउँपालिकाले सुरु गरेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार पालिकाका ५ सय ४ वटा खरका छाना विस्थापित गरी जस्ता पाताले छाइएको छ। यसका लागि १ करोड ८१ लाख ९२ हजार २८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

अरु पनि धेरै काम
गाउँपालिकामा सडक निर्माण, शिक्षामा सुधार, बाल सुधार कार्यक्रम, खानेपानी लगायतका विभिन्न योजनाले करिब पाँच वर्षको अवधिमा सार्थकता पाएको प्रवक्ता विकले बताइन्।

गाउँपालिकाले अभिभावकविहीन भएका पाँच जनालाई छात्राबासको व्यवस्था गरी अध्ययन गराएको छ। जनप्रतिनिधि नहुँदा वडा कार्यालयबाट गाउँपालिका जोड्ने सडक थिएनन्। अहिले ७ वटै वडालाई गाउँपालिकासँग जोडिएको छ। बजार क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडक गाउँपालिकाले कालोपत्रे गरेको छ। बजार क्षेत्रमा सोलार लाइट जडान पनि गरिएको प्रवक्ता विकले बताइन्। 

धुर्कोट सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हो। सुन्तला राख्नका लागि कोल्ड स्टोर स्थापना, नयाँगाउँ-पिपलधाराको सडक बाह्रै महिना चल्ने गरी पक्की पुल, गाउँपालिका केन्द्रभित्रै खेल मैदान, कभर्ड हल निर्माण भएको उनले जानकारी दिइन्। 

प्यागोडा शैलीको विशाल सहिद पार्कले गाउँपालिकाको केन्द्र बर्बोट आकर्षक बनाएको छ। प्रत्येक वडा र टोल स्तरसम्म बाह्रै महिना यातायात सुचारु हुने गरी सडकको स्तरोन्नति गरिएको उनको भनाइ छ। ३ हजार २ सय ५१ घरमा एक घर एक धारा पुगेको छ। निर्माणाधीन थप खानेपानी योजना सम्पन्न हुँदा बाँकी २ हजार २ सय घर धुरीमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको उनले बताइन।

त्यस्तै पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम, जिल्लामै दोस्रो पोषणमैत्री स्वास्थ्य संस्था र पालिकाको दोस्रो शून्य घर प्रसूति समेत गाउँपालिका भएको उनले बताइन्।

आयोगको मूल्यांकनमा देशकै तेस्रो
यी र यस्तै कामले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै तीन उत्कृष्ट स्थानीय तहमा गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो बनेको गाउँपालिकाले आयोगले तयार पारेका १७ सूचकमा मूल्यांकन गर्दा ७६ दशमलव ५४ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट तीनमा र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो भएको हो।

‘नयाँ काम मात्र होइन, समयमै बजेट पेस, खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, आवधिक योजना तय, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या लगायत शीर्षकका सूचकमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंकभार दिएको थियो। यसमा हामी प्रदेशमै पहिलो भएका छौं,’ पोखरेलले खुसी व्यक्त गरे।

निर्वाचनका समयमा भएका बाचा पूरा गर्नुका साथै संविधान र ऐनले दिएका अधिकार कार्यान्वयन भएर उत्कृष्ट तीनमा परेको उनले बताए।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै ७८ दशमलव ६९ अंक डडेल्धुराको अजयमेरु गाउँपालिकाले पाएको छ। मुस्ताङको लो घेकर-दामोरकुण्ड गाउँपालिका ७७ दशमलव ११ अंक ल्याएर दोस्रो भएको छ। यही मूल्यांकनका आधारमा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि संघबाट स्थानीय तहमा प्रदान हुने संघीय संचित कोषको समानीकरण अनुदानको रकम सिफारिस गर्ने छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

धनगढीको व्यस्त सडकमा पार्किङ गर्न रोक

अत्तरिया मोहना ६ लेन सडकका छेउछाउमा सवारी पार्किङ गर्न निषेध गरिएको हो। उक्त ६ लेन सडकको मुख्य चौराहा चोक, अस्पातल लाइनलगायत अन्य ठाउँमा पनि पार्किङ निषेध....

रोल्पाका दुई स्थानीय तहबीचको सीमा विवाद समाधान गर्न समिति गठन

यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगरको नेतृत्त्वमा रोल्पा नगर प्रमुख सुरेन्द्र थापा घर्ती र माडीका अध्यक्ष अमरसिंह घर्ती मगरसहितको टोली विवादित क्षेत्रमा पुगेको....

पोखराको व्यस्त सडकमा ‘पार्किङ’ गर्न रोक

महानगरपालिकाले मुख्य शहरी क्षेत्रको पृथ्वीचोक–सभागृह चोक, न्यूरोड, बीपीचोक, चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, नयाँबजार, पृथ्वीचोक सडकखण्डमा यही माघ २३ गते सोमबारदेखि पूर्णरूपमा पार्किङ निषेध गर्ने निर्णय गरेको हो।....

गर्भनर अधिकारी र मेयर शाहबीच भेटवार्ता, सहकारी नियमनबारे छलफल

भेटमा प्रमुख शाहले, महनगरको कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम सुरक्षा गर्न महानगरले अनुगमन र नियमनका कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। यसलाई थप प्रभावकारी....

कामपाको वडा कार्यालयबाटै राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण सङ्कलन

सुरुमा नौ र क्रमशः ३२ वटै वडाबाट उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन कामपाले राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिसकेको प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए। निश्चित स्थानमा मात्र परिचयपत्र....