अलपत्र तिनाउ-दानव कोरिडोर: अघि बढेको काम स्थगित, सम्झौता गर्ने कम्पनी नै 'गायब'
तिनाउ-दानव कोरिडोरको काम तीन वटा प्याकेजमा गर्ने योजनाअनुसार अहिले दुई वटा प्याकेजमा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो। तर स्थानीयको विरोध र अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा दुई वटै प्याकेजको काम रोकिएको छ।
एउटा प्याकेजको निर्माण सम्झौता गर्नुपर्ने कम्पनी अहिले ‘गायब' भएको छ।
स्थानीयले करिडोर निर्माण गर्नुपूर्व आफूहरूलाई व्यवस्थापन नगरेसम्म काम अगाडि बढ्न नदिने अडानमा आन्दोलन गरिरहेका छन् भने विभिन्न व्यक्तिले मुद्दा दर्ता गर्दा दुई वटा प्याकेजका काम प्रभावित बनेका हुन्।
यता तिनाउ खण्डको मगरघाटदेखि अमुवासम्मको ठेक्काको लागि स्वीकृत भएको ठेकेदार कम्पनी सम्झौता गर्न नआएपछि निर्माण कार्य अन्यौलमा परेको छ।
ठेक्का प्राप्त गरेको भारत–सप्तकोसी जेभी सम्झौता अवधिको चार दिन म्याद नाघ्दा समेत सम्पर्कमा आएको छैन। सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलबाट वैशाख ३० गते कोरिडोरको मगरघाटदेखि अमुवासम्म सडक निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
बोलपत्र आह्वानपछि गत मंसिर २८ गते खोलिएको आशय प्रस्तावमा सबैभन्दा न्यून रकममा भारत–सप्तकोसी जेभीले दावी गरेको थियो। कम्पनीले ८८ करोड ३१ लाख ४ हजार ४९९ रुपैया ५३ पैसा कबुल रकम गरेकाले सडक विभागबाट छनोटमा परेको थियो।
सोही आधारमा सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले यही फागुन ३ गतेभित्र कार्य सम्झौता गर्नका लागि १५ दिने सूचना जारी गरे पनि कम्पनी उपस्थित नभएको हो।
ठेक्का सम्झौता गरिसक्नका लागि गत माघ १२ गतेको मितिमा कार्यालयले १५ दिने सूचनाका साथ ठेकेदार कम्पनीलाई पत्रचार गरेको थियो। तर, ठेकेदार कम्पनी हालसम्म पनि सम्झौता गर्न आएको छैन।
निर्माणमा अवरोध
आफ्नो जग्गा मिचिएको भन्दै नेपाल हाइड्रो एण्ड इलेक्ट्रिक लिमिटेड र स्थानीय टेकबहादुर श्रेष्ठले उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उक्त निर्माण स्थानमा अदालतले 'स्टे अर्डर' जारी गरेको छ।
अदालतबाट गत भदौमा भएको फैसलापछि अर्को कुनै आदेश आएको छैन। हाल उक्त क्षेत्रमा निर्माणको काम ठप्प छ।
तिनाउ-दानव कोरिडोर पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष आत्मराम रानाले गरिब जनताको गाँस, वासको व्यवस्था बिना कोरिडोर निर्माण गर्न नदिने गरी आफूहरू आन्दोलित भइरहेको बताए। माग सुनुवाइका लागि वडा, पालिकासम्म धाउँदा समेत आफूहरूले न्याय नपाएको उनले बताए।
कोरिडोरको काम सुरु हुनुपूर्व नै त्यस क्षेत्रमा पर्ने घर टहराहरू हटाउने प्रतिबद्धता गरेका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका तथा सैनामैना नगरपालिकाले अहिले अन्यत्र व्यवस्थापन नगर्दा यो समस्या आएको उनले बताए।
शिलान्यासको समयमा बुटवल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीले घरधनीलाई खाली जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र कोरिडोर क्षेत्रका जनतालाई व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। तर प्रतिबद्धता अनुसार काम नभएकाले संघर्ष गर्नुपरेको रानाले बताए।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कोरिडोर क्षेत्रमा बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका तथा सैनामैना नगरपालिकाका ७ सय ५ घरटहरा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। तर स्थानीयले भने कोरिडोर क्षेत्रमा १५ सय बढी घरटहरा भएको बताएका छन्।
सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका सूचना अधिकारी सागर पन्थीले ती घरटहरालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म नगरिएकाले काममा अवरोध आएको बताए।
उक्त कोरिडोरको पहिलो चरणमा ५० किलोमिटर सडकको डीपीआर तयार भएको छ। सोमध्ये अहिले तिनाउतर्फ साढे आठ र दानव नदीतर्फ तीन किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको थियो।
०७७ असोजमा ठेक्का स्वीकृत भएको उक्त काम तिनाउतर्फ बुटवल उपमहानगर बसपार्कपछाडिको जिरो प्वाइन्टबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाको मगरघाटसम्म र दानवपट्टी बेलबासको झोलुङ्गे पुलदेखि नयाँ गाउँको पुलसम्म काम भइरहेको छ।
तिनाउ कोरिडोर निर्माणमा ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ। सो कोरिडोरको किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेभीलेसँग ३६ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ।
त्यस्तै, दानव कोरिडोर निर्माणका लागि १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा २७ महिनामा सक्ने गरी लामा बानियाँ जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
निर्माण सम्झौताअनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात् रूख रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकी १२ मिटरमा सडक संरचना हुने इञ्जिनियर पन्थीले बताए।
अहिलेसम्म दानव कोरिडोरतर्फको २५ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। स्थानीय टेकबहादुर थापाले निर्माण कम्पनी लामा बानियाँ जेभीलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा राखेपछि अहिले भने काम रोकिएको लामा बानियाँ जेभिका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनिल गौतमले बताए।
कम्पनीले बुटवल–१४ मा तटबन्ध बनाउने, नाली खन्ने, सब वेस तथा ह्यूम पाइप विछ्याउने काम गरे पनि फुटपाथ र ग्रीनरीको काम बाँकी रहेको छ। यसैगरी वडा नम्बर १२ र १३ का केही स्थानमा मात्रै काम गर्न पाइएको गौतमले बताए। वडा नम्बर ११ मा काम सुरु नै गर्न नपाई स्थानीयको अवरोध भएको उनले बताए।
स्थानीयको अवरोध र अदालतको स्टे अर्डरका कारण काम रोकिएको उनको भनाइ छ। बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले कोरिडोर क्षेत्रमा पर्ने बस्तीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि काम भइरहेको बताए।
पहिलो कम्पनी नआए के हुन्छ?
ठेक्का पाएको पहिलो कम्पनीले निर्माणका लागि सम्झौता गर्न नआए सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यसरी सम्झौताको नियम उल्लङघन गर्ने ठेकेदार कम्पनीको धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राखिनेछ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पहिलो कम कबोल गर्ने कम्पनी ठेक्का सम्झौता गर्न नआएको खण्डमा दोस्रो कम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौताका लागि पत्रचार गर्ने प्रावधान रहेको छ।
दानव खण्डको बेलबासदेखि नयाँ गाउँसम्म सडक निर्माण गरिरेहेको लामा–बानियाँ जेभीले दोस्रो कम मूल्य कबोल गरेको थियो। नियमानुसार निर्माणको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने कम्पनीको दावी रहेको छ।
१० फागुन, २०७८, ०७:५१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
