उकेरा निगरानी

भिजिट भिसामा सेटिङको जालो : श्रम र गृहको नाममा उठाइयो प्रतिव्यक्ति ५० हजार

अवैध रूपमा दुबई लैजानेमा म्यानपावर व्यवसायीदेखि ट्राभल्ससम्म, गृह र श्रम मन्त्रालयकै अधिकारीको मिलेको शङ्का


काठमाडौँ : मानव बेचबिखन तथा अनुसन्धान ब्युरोमा १५ दिन अघि १८ जनाको निवेदन आयो। उनीहरू दसैँ अघि भिजिट भिसामा दुबई गएकाहरू थिए। व्यक्ति मार्फत दुबई गएका उनीहरू धेरै  जसो अवकाश प्राप्त नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका कर्मचारी समेत थिए।

ब्युरोका प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राईका अनुसार उनीहरूलाई दुबईमा दलालहरूले काम लगाइदिने र राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभन पारेका थिए।

‘१८ जनालाई दलालहरूले भिजिट भिसामा लैजाने तर राम्रो आम्दानी हुने काम लगाइदिने आश्वासन दिई दुबई लगेका रहेछन्,’उनले भने, ‘त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले भनेजस्तो काम पाएनन् नेपाल फर्किए अहिले यो बारे अनुसन्धान सिआइबीले गरिरहेको छ।’

म्यानपावर व्यवसायी नै सक्रिय

पछिल्लो समय भिजिट भिसामा दुबई लैजाने मेनवापर व्यवसायी नै सक्रिय देखिएका छन्। श्रम मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार १२ वटा म्यानपावर व्यवसायीले वर्क परमिट नै नलिई विदेश पठाउन सक्रिय रहेको देखिएको छ।

ती सहसचिवले भने, ‘वर्क परमिट नलिने कामदारबाट पैसा असुल उपर गर्ने, राम्रो काम लगाइदिन्छु भन्ने तर भिजिट भिसामा पठाएको पाइयो।’

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेका वर्क परमिट नलिई भिजिट भिसामा पठाउने म्यानपावर व्यवसायीबारे अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन्।

‘वर्क  परमिट नलिई म्यानपावर व्यवसायीले भिजिट भिसामा युवाहरूलाई पठाएको पाइयो,’ उनले भने, ‘कति भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसबारे अनुसन्धान भइरहेको छ।’ उनका अनुसार श्रम मन्त्रालयले यसबारे अनुसन्धान गर्न समिति बनाइसेकेको छ ।

ट्राभल एजेन्सीबाटै भिजिट भिसा

माघ १० गते देखि सरकारले भिजिट भिसामा रोक लगाएको छ। आपत्कालीन अवस्थामा बाहेक अहिले भिजिट भिसा पाइँदैन। भिजिट भिसामा  गैर कानुनी रूपमा नेपाली युवाहरू दुबई पुगेर अलपत्र पर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। पोखरेलका अनुसार समितिको म्याद सकिए पनि प्रतिवेदन लेख्ने काम भइरहेको छ।

उनका अनुसार गैर कानुनी रूपमा ट्राभल एजेन्सीबाटै भिजिट भिसा वितरण भएको अनुसन्धानको क्रममा पाइएको छ।

‘म्यानपावर व्यवसायी संलग्न छन् कि छैनन् भन्ने कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि भनौँला,’ उनले भने, ‘भिजिट भिसा जथाभाबी वितरण भएको पाइयो। यसमा केही ट्राभल एजेन्सी पनि छन्।’

अस्वाभाविक सङ्ख्या

सरकारले रोक लगाउनुभन्दा अगाडि भिजिट भिसामा खाडी मुलुकमा जाने नेपालीको सङ्ख्याले केवल म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल्स एजेन्सीले मात्रै भिजिट भिसामा नेपालीहरू पठाएको हैनन् भन्ने प्रस्टै देखिन्छ।

अध्यागमन विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२१ को जनवरीमा पारिवारिक नाताले दुबई जानेको सङ्ख्या ९ सय ९२ फेब्रुअरीमा ५ सय ६३ थिए।

मार्च पछि सङ्ख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखियो। मार्चमा भिजिट भिसामा जानेको सङ्ख्या ७ हजार ९ सय ८० थियो जब की जनवरी र फेब्रुअरीमा शून्य थियो। मार्च महिनामा परिवार भेट्ने जानेको सङ्ख्या ९ सय १३ मात्रै छ।

त्यस्तै अप्रिलमा टुरिस्ट भिसामा जानेको सङ्ख्या ८ हजार २ सय सात छ भने मेमा घटेर १ हजार ५ सय ६० जना गएका छन्।

जुन र जुलाईमा भने शून्य छ। अगस्टमा १ सय ४२ मात्रै टुरिस्ट भिसामा गएकोमा सेप्टेम्बरमा भने अस्वाभाविक बढ्यो। यो महिनामा १२ हजार ४ सय ३० जना भिजिट भिसामा युएई गए।

अक्टोबरमा फेरि सङ्ख्या बढ्यो टुरिस्ट भिसा लिने। यो महिनामा १३ हजार ५ सय १२ जना टुरिस्ट भिसामै गए। नोभेम्बरमा १२ हजार ८ सय ५१ पुगे। डिसेम्बरमा १५ हजार ४ सय १२ ले टुरिस्ट भिसा लिए।

युएई जान मात्रै सन् २०२१ मा ७२ हजार ९४ जनाले लिए भने पारिवारिक भेटघाटको लागि ७ हजार ६६ जनाले लिए।  जनवरी २०२२ मा भने ९ हजार ५ सय २७ जनाले दुबईको लागि टुरिस्ट भिसा लिएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

विभागका प्रवक्ता शेखर पौड्यालले पहिले भन्दा अस्वाभाविक रूपमा टुरिस्ट भिसा लिने बढेको बताए।

‘अध्यागमनले त कागजात पुगेपछि भिजिट भिसामा गएकालाई रोक्ने कुरा आउन्न,’ उनले भने, ‘सेटिङ मिलाएर भिजिट भिसामा पठाउने तर काम लगाइदिने आसमा युवा पठाइएको भन्ने थाहा पाएपछि गृहको नेतृत्वमा समिति बनेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै के भएको हो भन्न सकिएला।’

गृह र श्रममै सेटिङ !

विश्वस्त स्रोतका अनुसार श्रम स्वीकृति रोकिएपछि म्यानपावर व्यवसायी र ट्राभल्सको सेटिङमा टुरिस्ट भिसा लगाउँदै कामदार युएई पुर्‍याउँदा उनीहरूले प्रतिव्यक्ति पुरुषसँग ३० हजार अनि महिलाको हकमा ५० हजार सरकारी अधिकारीलाई बुझाउने भन्दै पैसा लिएका थिए।

युएईमा पुगेर अलपत्र परेकाहरूबाट आएको जानकारी अनुसार उनीहरूले टुरिस्ट भिसामा कामका लागि जाँदा कुनै समस्या नहोस् भनेर गृह र श्रममा कुरा मिलाउनुपर्ने भन्दै  पैसा उठाएका थिए। 

उनीहरूले लिएर रकम सरकारी अधिकारीहरूलाई दिए या दिएनन् सो भने गृहले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबाट मात्रै खुल्न सक्छ। यस विषयमा छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा केही सूचनाहरू आएको तर सो कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ या हुन्न यसै भन्न नसकिने दाबी गरे।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

पासलाई फेल, फेललाई पास गर्ने त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहाय पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय....

२७ वर्षपछि ब्युँझियो सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दा, १३ जना प्रतिवादी

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार २०५१ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वितरण गरेर उनीहरूले पाएको अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका थिए। अभियोग....

रोजगारीको प्रलोभनमा हरेक वर्ष ठगिन्छ ५० करोड, ठगिने जोखिम हुँदाहुँदै पैसा दिन्छन् कामदार

लामिछाने आफू म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने यसरी र थुप्रै मान्छे पठाइसकेको बताउँथे। आफूले पठाएको मान्छेले धेरै राम्रो कमाइ गरिरहेको र १८ सय दिराम (दुबई मुद्रा)....

भिजिट भिसामा यूएई लैजान ५ देखि ७ लाखसम्म असुली, श्रममन्त्री नै शङ्कामा

श्रम स्वीकृति बन्द भएको बेलामा प्रत्येक दिन १५ हजार जनासम्म नेपाली महिला र पुरुष भिजिट भिसामा कामका लागि यूएई पुगेर अलपत्र परेका थिए। गत जनवरीदेखि....

धराशायी त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र-४ : सुनसान सिनास, फर्किएला साख ?

वि.सं. २०१८ सम्म जनगणना नै भएको भू-भाग गायब भएको सरकारले थाहा नै पाएको थिएन। २०३२ सालमा नक्सा निकाल्दा लिपुलेक, लिम्यिाधुराको भू-भाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पनि....