उकेरा न्युज

स्वास्थ्यमन्त्री भन्छन्,‘२४ लाख खोप हराएको छैन, नलजाई खोप कार्ड लिनुस्’


काठमाडौँ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बिरोध खतिवडाले कोरोनाविरुद्धको २४ लाख खोप नहराएको बताएका छन्। मन्त्री खतिवडाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गाउँगाउँमा पुगेको खोपको रेकर्ड नआएकाले सङ्ख्या कम भएको बताए। 

उनले केही खोप खेर गएको (वेस्टेज) पनि हुनसक्ने  बताए। उनले भने,‘खेर गएका पनि हुन्छन्।’ खोपको रेकर्डको विवरण नआइसकेको उनले सुनाए। 

मन्त्री खतिवडाले खोप लगाएको तर, कार्ड नलिएको भए नलजाई खोप कार्ड लिन पनि अनुरोध गरे।

प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको एक मात्र प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’लाई मूर्त रूप दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भएको मन्त्री खतिवडाले बताए। 

१२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ३४ लाख बालबालिकालाई खोप दिने कार्य सुरु गरिएको उनले बताए। विगतमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई मात्र खोप दिइएकोमा, हाल सबै गर्भवती महिलालाई (पहिलो त्रैमासिकपछि) खोप दिने नीति अपनाइएको मन्त्री खतिवडाले सुनाए। 

लक्षित सबै जनसङ्ख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप प्रदान गर्ने तथा जोखिम समूह लक्षित बुस्टर मात्रा प्रदान गर्ने नीति अनुरूप पर्याप्त मात्रामा खोप अनुदान तथा खरिद मार्फत निरन्तर आपूर्ति भइरहेको मन्त्री खतिवडाले बताए।

२०७७ माघ महिना देखि सञ्चालित कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान समय तालिका बनाइ सञ्चालन गरिएकोमा २०७८ मङ्सिर महिनादेखि देशव्यापी रूपमा निरन्तर र नियमित सञ्चालन भइरहेको उनले बताए।

मन्त्री खतिवडाले माघ २७ गते देखि १८ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर मात्रा खोप दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। 

५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई समेत कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धता सुनिश्चित भएको मन्त्री खतिवडाले दाबी गरे। 

खोपको पहुँच नपुगेको स्थान र समुदायको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको उनले बताए। 

खतिवडाले बसपार्क, काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य प्रवेश नाका जस्ता दैनिक आवत जावत गर्ने स्थानमा यात्रुलाई लक्षित गरी खोप सेवा प्रदान गरिएको बताए।

सेवा लिन कार्ड अनिवार्य 

सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको समेत उनले बताए। 

खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको यो प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अदालतले सरकारका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ। तर, मन्त्री खतिवडा भने सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको बताउँछन्।  

खोप लगाएको क्युआर कोड सहितको प्रमाण पत्र स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ।

२०७९ वैशाख मसान्तसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप प्रदान गर्ने लक्ष निर्धारण गरिएको उनले बताए। यसअघि २०७८ चैत मसान्तसम्म लक्षित वर्ग सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो। 

माघ २७ सम्म ४ करोड ६५ लाख ७० हजार ७ सय २० मात्रा खोप प्राप्त भएको र ३ करोड ४८ लाख २५ हजार ६ सय एक मात्रा खोप लगाएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।  

उनले कोभिड–१९ को भेरियन्ट पत्ता लगाउन नेपालमै जिन सिक्वेन्सिङ कार्य सुरुवात भैसकेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए। उनले अनियमितता गर्ने प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको पनि सुनाए। 

कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल) मा २४ सै घण्टा हटलाइन ९११३३० सेवा मार्फत परामर्श सेवा प्रदान गर्न सुरु भएको प्रेस ब्रिफिङमा उनले उल्लेख गरे। 

कपिलवस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी, हैजा विरुद्धको खोप अभियान समेत सञ्चालन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए। 

नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८–२०८३) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भैसकेको विषय मन्त्री खतिवडाले प्रस्तुत गरे। मिर्गौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा,  राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति २०७८–२०८८ को मस्यौदा, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०७८–२०८६ को अन्तिम मस्यौदा तर्जुमा भएको उनले बताए। जेरीयाट्रीक स्वास्थ्य सेवा रणनीति २०७८, नेपाल स्वास्थ्य लेखा २०१७ र १८,  नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण–२०२१, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि–२०७८, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका–२०७८ तर्जुमा भएको उनले बताए।

दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त पहलमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९–२०८६ तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको उनले बताए। मन्त्री खतिवडाले भने,‘आगामी दुई महिनामा लागत अनुमान सहितको मस्यौदा तयार हुनेछ।’

रेबिज विरुद्धको इम्यूनोग्लोबुलिन शुक्रराज ट्रपीकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुबाट मात्र वितरण गरिँदै आएकोमा हाल सातै प्रदेशका १÷१ ओटा अस्पतालबाट निःशुल्क  उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालको मध्य भागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले  समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भई रहेको मन्त्री खतिवडाले बताए।  

दुई हजार दुई सय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्रेस ब्रिफिङमा उल्लेख छ। जर्मन विकास बैङ्कको सहयोगमा जिरी, रामेछाप र गोर्खामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण समेत भैसकेको छ। 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

ज्ञानेन्द्र कार्कीको क्षेत्रमा सुरु भएन रोकिएको गणना, प्रहरी र सशस्त्रको सङ्ख्या अस्वाभाविक

आयोगले मतगणनाको क्रममा ६०६ मत एमालेतर्फ जोडेको कार्की पक्षको माग छ। उनीहरूले पुनः मतगणनाको माग गरिरहेका छन्। केही समययता मतगणना सुरु गर्न राजनीतिक दलबिच सहमतिको....

रविको नागरिकताबारे उजुरी दिने युवराज भन्छन्' निर्वाचन आयोगले उजुरी ढिसमिस पार्‍यो, अब अदालत जान्छु'

रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध भन्ने मिडियाबाट थाहा पाएको हुँ। नेपाली नागरिक नभई प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधानबारे म जानकार छु। यदि उनको....

ब्राउन सुगरसहित झापाबाट चार जना पक्राउ

हिजो बेलुका ईलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टा र लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो काँकडभिट्टाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँचको क्रममा उनीहरूको साथबाट चार ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो।....

मोरङ र झापामा भएको सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु

सो दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालक मिक्लाजुङ-७ मधुमल्लाका २५ वर्षीय मनिहाङ लिम्बूको उपचारको क्रममा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर उर्लाबारीमा मृत्यु भएको हो। सोही दिन बेलुका ६....

पुरानो थिमिमा पिकअप र मोटरसाइकल ठोकिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक भक्तपुरको क्वाँछेका २८ वर्षिय सिजन फसिकवा र पछाडि सवार भक्तपुर नगरपालिका- ७ का सुनिल ग्वाछा घाइते भएका थिए। दुवैको मध्यपुर थिमि अस्पतालमा उपचार....