दुई बोतल चिवास रिगलको लफडाले खुलाएको पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रेग्मीका आधा दर्जन बदमासी (छानबिन समितिको प्रतिवेदन)
काठमाडौँ : नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी भ्रष्ट र गैर कानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अनुसन्धान समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। संस्कृति, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयले पुस २ गते गठन गरेको जाँचबुझ उपसमितिले कार्यकारी निर्देशक हुनु अगावैदेखि रेग्मीले गैर कानुनी काम गर्दै आएको, निर्देशक भएपछि पनि पदको दुरुपयोग गरी बदमासी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उपसमितिले माघ १७ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०७६ माघ १४ मा बोर्डका अध्यक्ष नियुक्त भए रेग्मी। पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारी संयोजकत्वको छनौट समितिले छानेका तीन उम्मेदवारमध्ये एक नम्बरमा रहेका रेग्मीलाई कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका थिए।
चार वर्षका लागि बोर्डको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका रेग्मी पर्यटन तथा वातावरण अभियन्ता भएको, उनले अर्थ साइन्समा जापानबाट विद्यावारिधि गरेको उल्लेख थियो। उनले भूगोल विषयको शिक्षकका रूपमा बुढानीलकण्ठ स्कुलमा अध्यापन गराएका थिए।
उनी मदिरा प्रकरणमा विवादमा आएपछि छानबिन गर्न उपसमिति गठन भयो र उनलाई पुस २ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निलम्बन गरेको थियो। प्रतिवेदनले उनलाई मदिरा प्रकरणमा दोषी ठहर मात्र गरेको छैन त्यस अगाडि सुन तस्करीमा समेत सजाय पाएको समेत प्रमाणित गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। उपसमितिले रेग्मीले पदको दुरुपयोग गर्दै गरेका बदमासीहरू ११ बुँदामा पेस गरेको छ।
२ बोतल रक्सीले खोलेको रेग्मीको पोल
२०७८ कार्तिक २० गते लन्डनमा ‘वर्ल्ड ट्राभल मार्टको’ कार्यक्रममा सहभागी भई नेपाल फर्किए रेग्मी। त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कक्षमा ड्युटीमा रहेका भन्सारका कर्मचारी नायव सुब्बा सुमन थापा समेतसँग रेग्मीको विवाद भयो।
विवाद भएपछि रेग्मीले आफूसँग रहेको झोलाले भन्सार कर्मचारी थापालाई प्रहार गरे। रेग्मीसँग रहेको विदेशी मदिरा चिवास रिगल भन्सार कार्यालयबाट अवैध रूपमा ल्याएको भन्दै थापाले जफत गरेका थिए। रेग्मीले थापालाई हातपात गरेको घटना बाहिरिएपछि कात्तिक २० गते भन्सार कर्मचारीलाई गरेको व्यवहार आवेशबाट हुन गएकोले अब त्यसो नगर्ने भनी प्रतिबद्धता पत्र भन्सार कार्यालयमा पेस गरे।
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५८ मा कुनै व्यक्तिले भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीलाई ऐन र नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न जानाजानी बाधा अवरोध पुर्याएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो व्यक्ति सरकारी कर्मचारी भएमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने' प्रावधान छ। रेग्मीको प्रतिबद्धतापछि भन्सार जेल सजायतिर गएन। तर उसले रेग्मीलाई पाँच हजार जरिवाना भने गरायो।
छानबिन प्रतिवेदनमा रेग्मीले भन्सार कर्मचारी माथि गरेको हातपातलाई पदीय आचरण, मर्यादा विपरीत भएको र नेपाल पर्यटन बोर्डको छविमा गम्भीर आँच पुगेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवार सार्वजनिक पदमा आसीन रेग्मीबाट ड्युटीमा रहेका भन्सार कर्मचारी उपर भएको व्यवहार सामान्य व्यक्तिले गर्दा समेत सह्य नहुने किसिमको गम्भीर प्रकृतिको, अनपेक्षित एवं अशोभनीय देखिन्छ। देश भित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी भएको सार्वजनिक व्यक्तित्व कार्यकारी प्रमुखजस्तो पदको व्यक्तिबाट पदीय आचरण र मर्यादा विपरीतको त्यस्तो कार्य हुनु र त्यसको हालसम्म भएको सार्वजनिकीकरण र सार्वजनिक चासोले नेपाल पर्यटन बोर्डको हित तथा छविमा प्रत्यक्षतः गम्भीर आघात पुगेको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।’
श्रृङ्खलाबद्ध आर्थिक अनियमितता
दुई बोतल रक्सीको लागि भन्सार कर्मचारीलाई हातपात नै गर्न पछि नपरेका रेग्मीले बोर्डको निर्देशक हुँदा आर्थिक अनियमितता गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यकारी प्रमुख कक्ष, समितिको बैठक कक्ष र सचिवालय कक्षको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यको लागि २९ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। कर्पोरेट महाशाखा तथा खरिद एकाइबाट खरिद सम्बन्धी ऐन कानुनको परिधि भित्र रही बोलपत्रको माध्यमबाट मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्नु पर्नेमा कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले एकै प्रकृतिका एउटै स्थानका एकै समयमा एकै प्याकेजमा गर्न सकिने निर्माण एवं खरिद कार्यलाई ६ वटा टुक्रा पारी पाँच लाख भन्दा कम प्याकेजको सोझै खरिदबाट मर्मत सम्भार तथा स्तरोन्नति गरेको देखिएको छ।
यसो हुँदा प्रचलित खरिद कानुन विपरीत बोलपत्र प्रक्रिया छलेर निर्माण कार्य गरी बोर्डलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुर्याएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। होटल रेस्टुरेन्टको खर्चमा समेत रेग्मीले कोषको दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ।
कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले बोर्डका विभिन्न सरोकारवालाहरूसँगको बैठक एवं छलफलको खर्च भनेर स्वीकृत कार्यक्रम कार्यादेश सहभागीको विवरण नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रयोजन पुष्टि हुने प्रमाण विना विभिन्न होटल, रिसोर्ट तथा रेस्टुरेन्टको खर्चको बिल तोकादेशका भरमा कार्यालयबाट भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बोर्डले जाँचबुझ उप समितिलाई उपलब्ध गराएको कागजातहरूमध्ये नमुनाको रूपमा अध्ययन गरिएका भुक्तानी भौचर नं ३६१,७८, ६७९, ५८५ ८० लगायत बाट उक्त विषय पुस्ट्याइँ हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तोकिए भन्दा कम व्यवसायी लैजाने रकम पुरै लिने
लन्डनमा भएको वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा १५ जना सहभागिता जनाउनु पर्ने थियो। विदेशमा गरिने पर्यटन मेलाहरूमा कम्तीमा १० जना पर्यटन व्यवसायीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेर मात्रै मेलाहरूमा सहभागिता जनाउने भन्ने आ.व. २०७८-७९ कार्यक्रम सञ्चालनको निर्णय तथा निर्देशन बोर्ड आफैँले दिएको छ।
बजेट तथा कार्यक्रमको निर्णय तथा निर्देशन नं. १०.२५ मा बोर्डबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समयमा पुनः समय सान्दर्भिकता, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ भनी निर्देशन भएको छ।
भौतिक उपस्थितिमा हुने पर्यटन मेलाको सहभागितामा कम्तीमा १५ निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य हुने“ भनी स्पष्टसँग सूचक निर्धारण भएको छ। तर उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदा निर्देशन भए बमोजिम समय सान्दर्भिकता, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण नगरी जम्मा ६ जना पर्यटन व्यवसायीहरूबाट मात्रै सहभागिता १ करोड २० लाख शुल्क प्राप्त गरेका देखिएको छ।
जब १५ जना व्यवसायी सहभागी भएको अवस्थामा लिन पाइने थियो। समितिले यस विषयमा ‘कार्यकारी प्रमुखबाट कार्यकारी समितिको निर्णय एवं निर्देशनको अवज्ञा भएको र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र औचित्य पनि यकिन नभएको देखिँदा कार्यक्रममा भएको एक करोड भन्दा बढीको खर्च उपलब्धिमूलक एवं औचित्यपूर्ण मान्न सकिने देखिँदैन।’
सरकारी निकायलाई नै दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार
जीओग्राफिक इनर्फमेशन सिस्टम । पर्यटन सम्बन्धित अपर्याप्त डाटाबेसको तथ्यलाई ध्यानमा राखी भोलिका दिनमा नेपालको पर्यटन सम्बन्धी सबै प्रकारका योजना चयन, तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी र पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू, भौगोलिक संरचना सडक सञ्जाल तथा पर्यटकीय सेवा सुविधाहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सङ्कलन तथा म्यापिङ्ग गरी आवश्यक डाटाबेस तयार गरिने कार्यक्रम थियो बोर्डको।
बोर्डको २०७७-०७८ को बजेट विनियोजन गर्दा नै पाँच करोड सो डाटा सबैलाई पहुँच हुने गरी बोर्डको वेब साइटमा राखिने उल्लेख थियो। यस वर्ष कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको मुख्य पर्यटन क्षेत्र देखिने गुरुयोजनाको अवधारणा समेत ल्याइने उल्लेख थियो।
नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व (५१% वा बढी भएको विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ” भन्ने मापदण्ड तोकिएको थियो। उक्त बजेट तथा कार्यक्रमको अनुसन्धान, योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गत ३.२ योजना शीर्षकको लागि पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो।
यो अनुसन्धान भने ५१ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाल सरकारको शेयर भएको निकायलाई दिने उल्लेख छ। बोर्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई जिम्मा दियो। योजना बनाउँदा कम्तीमा ३ वटा प्रदेश देखाउने गरी उल्लेख भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग मिति २०७७-०८-२३ मा गरेको सम्झौतामा प्रदेशहरूको गुरु योजना बनाउने गरी सम्झौता भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी परियोजना कार्यान्वयन गर्दा कार्यकारी समितिबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रमले गरेको व्यवस्था अनुरूप कार्य सम्पादन गरेको नपाइएको र तोकिएको भन्दा कम काम गर्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग चार करोड त्रिहत्तर लाख अठचालिस हजारमा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठुलो लगानीमा कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन, लागत लाभ अध्ययन, उपयोगको रणनीति आदि विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी खर्च गर्नु पर्नेमा सो गरेको नदेखिएकोले खर्चको प्रभावकारिता औचित्य, उपयोगिता यकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मनपर्दी मूल्याङ्कन
बोर्डमा रहेको कर्मचारीलाई जिम्मेवारहिन बनाउने देखि मन पर्दी मूल्याङ्कन गर्ने गरेको समेत पाइएको छ। तोकेको स्थानमा भन्दा अन्यत्र कार्यालय स्थापना समेत देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको साङ्गठनिक संरचना बमोजिम सञ्चालित रहेका बोर्डको सूचना केन्द्रहरू कार्यकारी समितिको निर्णय बिना निष्क्रिय तुल्याई सेवाग्राहीहरूलाई सेवा लिने अवसर र अधिकारबाट वञ्चित गरेको देखियो। यस्तो कार्यले बोर्डलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक दायित्व बढ्ने र सेवाग्राहीले यथा समयमा यथास्थानबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएको देखियो। यसै गरी बोर्ड अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रही ढङ्गले निरुत्साहित हुने गरी छोटो छोटो समयमा सरुवा गरेको देखियो । यसबाट कर्मचारीको मनोबल तथा कार्यसम्पादनमा असर पुग्न सक्ने देखिन्छ।’
त्यस्तै बोर्ड अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको अर्ध वार्षिक रूपमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्नु पर्नेमा पुनरावलोकन समितिको जिम्मेवारी पाएका कार्यकारी प्रमुखले कानुनमा तोकिएको समयावधिमा मूल्याङ्कन नगरेको बोर्डका कर्मचारीले बयान दिएका छन्।
यसरी समयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नहुँदा सोका आधारमा भुक्तानी हुने ग्रेड रकम समेत भुक्तानी हुन नसकेको देखिएको र सो बाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्ने मनोबल र उत्प्रेरणामा कमी आउने भएकोले समग्र सङ्गठनको कार्यसम्पादन तथा लक्ष्य प्राप्तिमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनमाथि नै धज्जी उडाएका रेग्मी
कार्यकारी प्रमुखको चार वर्षे सेवा अवधिको नियुक्तिसँगै तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसँग भएको ४ वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौताको बुँदा नं. ११ मा कार्यकारी समितिबाट भएका निर्णयहरू र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गरी कार्यकारी समितिमा चौमासिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र आ. व. समाप्त भएको २ महिना भित्र वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन समितिमा प्रस्तुत गर्ने पर्ने उल्लेख छ।
त्यसै गरी आ.व. २०७८-७९ को बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय तथा निर्देशनहरूको निर्णय निर्देशन नं. १०.१४ मा बोर्डका कार्यकारी प्रमुखले बोर्डका अध्यक्षसँग, निर्देशकहरुले कार्यकारी प्रमुखसँग र प्रबन्धकले सम्बन्धित निर्देशकसँग अधिकृतले प्रबन्धकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सो अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्ने पर्ने र बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ को विनियम ९ (८) मा कार्यकारी प्रमुखले स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेट मासिक खर्च प्रतिवेदन तयार गरी समितिद्वारा गठित अनुगमन समितिमा पेस गर्नु पर्ने ऐ. विनियमावलीको विनियम १७ मा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिना भित्र नगद तथा जिन्सीको भौतिक परीक्षणको विवरण सहितको वार्षिक विवरण समिति समक्ष पेस गर्नुपर्ने, नियम छ।
त्यसै गरी विनियम २८ मा बोर्डको सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ तर यो नियम रेग्मीले पालना गरेको देखिएन।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘माथि उल्लेख भए झैँ चार वर्षे कार्यसम्पादन सम्झौताले व्यवस्था गरे बमोजिम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन र वार्षिक समीक्षा कार्यकारी समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस भएको देखिएन। त्यसै गरी, निर्णय निर्देशनको निर्णय नं १०.१४ बमोजिम कार्यकारी प्रमुखले बोर्डका अध्यक्षसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको नदेखिएको र यस निर्देशन बमोजिम बोर्ड अन्तर्गतका निर्देशकहरूसँग कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सम्झौता लगायत अन्य कर्मचारीको बिचमा हुनुपर्ने सम्झौता समेत भएको बुझिएन। माथि उल्लेखित बोर्डको आर्थिक तथा खरिद विनियमावली, २०७२ मा भएका व्यवस्थाहरूको पालना भएको समेत देखिएन। ’
नक्कली हाजिर
कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार बोर्डमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको लागि कार्यविधि बनाई विद्युतीय हाजिरी लागू गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। उपसमितिले कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दा कार्यकारी प्रमुख लगायत सबै कर्मचारीहरूले विद्युतीय हाजिरीमै दैनिक हाजिर गर्नुपर्नेमा रेग्मीको हाजिरी हाजिरी माग गर्दा केही समय आलटाल गरेको र केही समय ढिलो गरी हाजिरी प्रशोधन गरी पठाइनेछ भन्ने जवाफ प्राप्त भए उपसमितिलाई प्राप्त भयो।
यसबाट समितिले के थाहा पायो भने हाजिरी विद्युतीय नभई रजिस्टरमा गरेको हाजिरी पेस भएको देखिँदा रजिस्टरमा भएको हाजिरीको आधिकारिकतामा प्रश्न उठेको समितिको ठहर छ।
बोर्डको निर्णयअनुसार क्षतिपूर्तिसहित करारका कर्मचारीहरूलाई हटाइएको तर कार्यकारी प्रमुखले बोर्डको निर्णय विना केही साबिकमा हटेका व्यक्तिहरू र केही नयाँ गरी पुनः तेस्रो पक्षको माध्यमबाट अधिकांश कर्मचारीहरू आफूखुसी नियुक्त गरेको पाइएको उल्लेख।
यसरी कर्मचारीलाई क्षतिपूर्तिसहित हटाउँदा र पुनः नियुक्ति गर्दा बोर्डलाई आर्थिक हानी नोक्सानी भएको हुन सक्ने र कर्मचारीको मनोबल र कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर परेको उपसमितिको ठहर छ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘बोर्डका कार्यकारी प्रमुखको कर्मचारीप्रतिको व्यवहार उचित नभएको, कर्मचारीलाई तँ- तिमी भनी सम्बोधन गर्ने गरेको, विभिन्न डर धम्की देखाउने गरेको भन्ने विषय जाँचबुझ उप समितिले सम्बन्धित कर्मचारीसँग लिएको बयानको क्रममा बुझिएको छ।'
अवैध सुन पैठारीमा कारबाही भोगेका थिए रेग्मीले
कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि नै रेग्मी अवैध रूपमा सुन चोरी पैठारीमा कारबाही भोगेका थिए। तर उनी यो अपराध लुकाउन सफल भए। तर रक्सी काण्डको अनुसन्धानसँगै त्यो पनि खुल्यो।
त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा दर्ता भएको सुन चोरी पैठारी सम्बन्धी मुद्दाको २०७७ भदौ २१ गतेको थियो। २०७४ पौष ०७ गते नेपाल आउने क्रममा रेग्मीलाई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको आगमन कक्षमा रहेको क्षेत्रको एक्सरेमा चेकजाँच गर्ने क्रममा उनको ह्याण्ड क्यारी ब्यागबाट कानुन विपरीत बोकेको तीन वटा बिस्कुट ३० ग्राम सुन बरामद भएको थियो।
उनले अवैध सुन बोकेकाले एक लाख चालिस हजार छ सय पचासी धरौटी तोकियो। उनले तारिख गुजारेर बसेकाले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २०७७-५-२१ मा बिगो बमोजिमको एक लाख चालिस हजार छ सय पचासी जरिवाना गर्दै बरामद सामान जफत गरेको थियो।
उनले आफू विरुद्ध अभियोग र आफूलाई सजाय भएको कुरा बोर्डलाई जानकारी गराएका थिएनन्। उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रेग्मीले यसरी गैर कानुनी तवरले भन्सार छली चोरी पैठारी गरेको ठहर भई अर्धन्यायिक निकाय त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बिगो कायम गरी सुन जफत भएको र बिगो बमोजिमको रकम जरिवाना समेत भएको अवस्थामा नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुखको कानुनी र आचरणमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह सृजना भएको छ।’
बयान दिन गएनन् रेग्मी
जाँचबुझ उपसमितिलाई बोर्ड व्यवस्थापनबाट असहयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ उप–समितिद्वारा माग गरिएका कागजातहरू उपलब्ध गराउने क्रममा कतिपय विषयका अपुरा कागजातहरू उपलब्ध गराएको र यथा समयमा उपलब्ध नगराएको, कर्मचारीलाई बयानमा उपस्थित गराइदिन अनुरोध गर्दा नगराइएको, जाँचबुझ उप–समितिबाट माग गरिएका विविध विवरणहरू प्रशोधन गरी पठाउने भनी जवाफ दिएको देखिँदा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयत्न गरेको त्यस्तै . मिति २०७८-१०-०५ मा जाँचबुझ उप–समिति समक्ष सोधपुछ तथा बयानका लागि आमन्त्रण गरेकोमा रेग्मीले मिति २०७८-१०-०६ को निवेदन मार्फत उप समिति समक्ष उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ दिई अनुपस्थित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो कार्यलाई उपसमितिले नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले बोर्डको कार्यकारी समिति, जाँचबुझ कार्य र जाँचबुझ उप समितिलाई असहयोग गरेको प्रस्ट भएको ठहर गरेको छ।
पूर्ण प्रतिवेदन
२१ माघ, २०७८, २१:०४:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
