उकेरा निगरानी

धराशायी त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र-४ : सुनसान सिनास, फर्किएला साख ?


काठमाडौँ : २०७७ जेठ ७ गते सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा पास गर्‍यो। नक्सा पास गर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भू-भाग भएको र भारतले उपभोग गर्दै आएको यहाँको जमिन नेपालले पाउनुपर्ने दाबी गरिएको थियो।

वि.सं. २०१८ सम्म जनगणना नै भएको भू-भाग गायब भएको सरकारले थाहा नै पाएको थिएन। २०३२ सालमा नक्सा निकाल्दा लिपुलेक, लिम्यिाधुराको भू-भाग समेटिएको चुच्चे नक्सा पनि नेपालको थिएन।

भारतले भौतिक पूर्वाधार बनाउन थालेपछि भने नेपाल सरकारले सो भू-भाग आफ्नो भएको दाबी गर्‍यो। तर यसबारे दुवै पक्षले अहिलेसम्म टेबल टक गर्न सकेका छैनन्।

लामो समयदेखि आफ्नो जमिन गायब पारिँदा अध्ययन-अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, तर भएको देखिँदैन। यसको अनुसन्धान गर्ने निकाय हो, एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास)। भूगोलको अध्ययनमा सिनास चुकेको देखिन्छ।

भू-राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाल संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ। छिमेकमा विश्वको शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको चीन र उदाउँदो शक्तिशाली देश भारत छन्।

सरकारमा राजनीतिक फेरिएपिच्छे भारतलाई र चीनलाई गर्ने व्यवहार फरक हुन्छ, किन? हाम्रो विदेश नीति कस्तो हुनुपर्ने हो? यसको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो सिनासले। तर सिनासले यसबारे पनि अनुसन्धान गरेको भेटिँदैन।

सिनासले राष्ट्रिय एकता, विदेश नीति, भूगोल, संस्कृति, कला, भाषा, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रसँग जोडिएका विषयहरूको अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। तर त्यसमा पनि उद्देश्य अनुरूप काम हुन सकेको देखिँदैन।

किन त? यसको उत्तर खोज्न उकेराकर्मी कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एसियाली अनुसन्धान केन्द्र (सिनास) पुग्दा एकाध प्राध्यापक र एकाध कर्मचारी बाहेक कोही अनुसन्धाता भेटिएनन्।

सिनास अचेल सुनसान देखिन्छ। यहाँको पुस्तकालयमा कुनै अनुसन्धाता पुस्तकमा घोत्लिएका देखिँदैनन् भने कतिपय अवस्थामा त पुस्तकालयमा ढोका लागेको देखिन्छ। देखाउने दाँत मात्र भएका छन् त्रिविका अनुसन्धान केन्द्रहरू। सिनासको हालत पनि त्यस्तै छ।

सिनास छ पनि छैन पनि

सिनासले हालसालै ३५ वर्षसम्म रोकिएको ‘स्टार्टिजिक स्टडिज सिरिज’ प्रकाशन गर्‍यो। कुमार खड्ग विक्रमको पालामा लगातार निस्केको यो जर्नल लामो समयसम्म प्रकाशन हुन सकेको थिएन।

‘लामो समयसम्म प्रकाशित नभएको जर्नल निकाल्न हामी लागिपरेका थियौँ,’ संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्राडा मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘अहिले भने हामीले स्रोत जुटाएर सो जर्नल निकाल्यौँ। म दाबीका साथ भन्छु, अब सिनासको पहिलेकै साख फर्कन्छ।’

सिनासमा नियमित जर्नल प्रकाशन भएको भने पाइएन। सिनासले वर्षमा दुई पटक निकाल्ने जर्नल तीन वर्षदेखि प्रकाशन गर्न सकेको छैन। यसबारे जिज्ञासा राख्दा गुणस्तरीय लेख नआएकाले जर्नल नछापिएको तर अब छाप्ने तयारीमा रहेको कार्की दाबी गर्छन्। ‘हामी गेट सेट गोको अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘धेरै काम भएका छन्। अब सिनास पुरानो अवस्थामा फर्कने तरखरमा छ।’

सन् १९७२ मा नेपालोलोजीलाई परिमार्जन गर्दै इन्स्टिच्युट अफ नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज् (इनास) भनेर स्थापना गरियो। सन् १९७७ मा अध्ययन-अनुसन्धान गर्ने गरी थिंक ट्याङ्क ‘सिनास’ बनाइयो ।

नेपाल अध्ययन संस्थानको नामबाट इतिहास, संस्कृति, कला, धर्म, भाषा तथा साहित्यको अध्ययन एवं अनुसन्धान गर्न सिनासको विकास भयो। तर यो अनुसार काम हुन सकेको देखिँदैन।

पाँच करोडको अक्षय कोष

अरू कुनै अनुसन्धान केन्द्रको अक्षय कोष छैन। तर कार्कीले भने सिनासमा पाँच करोड बराबरको अक्षय कोष बनाएका छन्। यसबाट आउने ब्याजले फेलोसिप प्रदान गरेर लेखहरू लेखाउने उनको दाबी छ।

सिनासले प्रयागराज शर्मा, धनबज्र बज्राचार्य, डोरबहादुर विष्ट र कुमार खड्गविक्रम शाहको नाउँमा एक/एक लाख वर्षैपिच्छे फेलोसिप प्रदान गर्दै आएको छ। यही आधारमा अब केही जर्नल प्रकाशनको तयारी छ।

अक्षय कोषले केही बजेटको व्यवस्थापन गरे पनि शिक्षक र कर्मचारीको भने उस्तै अभाव छ। अहिले सिनासमा ७ जना उपप्राध्यापक र प्राध्यापक छन् भने १५ जना कर्मचारी छन्। जबकि ५२ सालमा ७२ जना प्राध्यापक र ४५ जना कर्मचारी थिए।

अक्षय कोष निर्माण भएसँगै सिनासले मौलिक अध्ययन-अनुसन्धानको लागि काम थालेको दाबी गर्छन् निर्देशक कार्की।

‘हामीले पश्चिमा शिक्षा पढ्यौँ। उनीहरूको सभ्यता आयो पुस्तकमा,’ उनले भने, ‘मौलिक सभ्यतालाई अँगाल्नुपर्छ भनेर हाम्रा सभ्यता बुद्धिजम र शैवमा अनुसन्धान गरिरहेको छ सिनासले।’

उनका अनुसार शैविजमबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। ६ वटा जर्नल प्रकाशनका लागि पाइप लाइनमा रहेको कार्कीले बताए। ‘पहिलेको तुलनामा सिनासको काम नदेखिएकै हो,’ उनले भने, ‘सारा अभावका बीच पनि केही न केही काम भने भइरहेका छन्।’

सरकारको बेवास्ता भयो : प्राडा मृगेन्द्र कार्की

सन् १९९० पछि नेपालमा एनजिओ, आइएनजिओको बोलवाला भयो। हामी सिनासका प्राध्यापकहरू पनि बाहिर गएर काम गर्‍यौँ। अनुसन्धानको लागि आइरहेको बजेट पनि काटियो। १९९४ देखि १९९८ सम्म कुमार खड्गविक्रम शाहको पालामा ८/१० लाख बजेट आएको देखिन्छ। सिनासको जर्नल प्रकाशन गर्न २ लाख बजेट आउँछ, त्योभन्दा बढी आएको छैन।

बजारले हस्तक्षेप गर्‍यो। हामीलाई बजेट थोरै भयो। यस्तोमा कसरी काम गर्न सकिन्छ? अनुसन्धाताले पढाउँदा झनै राम्रो प्रभाव पर्थ्यो तर पढाउन नपाइने भयो। अहिले भने हामी कक्षा पनि लिन्छौँ। सरकारको नीति र प्राध्यापकको कमजोरी भयो। प्राध्यापकले डोनर खोज्ने कि अनुसन्धान गर्ने? दुवै काम एउटैको थाप्लोमा राखिदिएपछि कसरी काम हुन्छ?

पछि मन्त्रालयपिच्छे अनुसन्धान विभाग पनि भए। यसकारण पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुसन्धान यता अनुसन्धान केन्द्रमा आएन। प्राध्यापक, कर्मचारीको चरम अभाव भयो।

मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, संस्कृतिमा पनि अब्बल थियो सिनास। बाहिरका युनिभर्सिटी पनि काम गर्न खोज्थे। त्यो हैसियत पनि गुम्यो। एउटाको मात्रै कमजोरी छैन, अनुसन्धान केन्द्र कमजोर हुनुमा।

अनुसन्धान केन्द्र सुधार्न बजेटको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। काम दिनुपर्छ। चुस्त व्यवस्थापन हुन जरुरी छ।

अहिले हामीले नेपाल-भारत, नेपाल-चीनका बोर्डरका नेपालीबारे अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। अनुसन्धान केन्द्रमा कामै नभएका होइनन्। सबैका साझा समस्या छन्। यी साझा समस्यालाई परिवर्तन गर्न नसके अनुसन्धान केन्द्र सुध्रिने अवस्था रहँदैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

पासलाई फेल, फेललाई पास गर्ने त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा

लेखा सहायक पदको प्रथम पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक केशव घिमिरे, दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने सहप्राध्यापक राजेश्वर न्यौपाने, पुस्तकालय सहाय पदको दोस्रो पत्र परीक्षण गर्ने पुस्तकालय....

२७ वर्षपछि ब्युँझियो सरकारी जग्गा हडपेको मुद्दा, १३ जना प्रतिवादी

अभियोग पत्रमा उल्लेख भए अनुसार २०५१ सालमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गराएर सरकारी र सार्वजनिक जग्गा वितरण गरेर उनीहरूले पाएको अख्तियारीको दुरुपयोग गरेका थिए। अभियोग....

रोजगारीको प्रलोभनमा हरेक वर्ष ठगिन्छ ५० करोड, ठगिने जोखिम हुँदाहुँदै पैसा दिन्छन् कामदार

लामिछाने आफू म्यानपावर कम्पनीमा काम गर्ने यसरी र थुप्रै मान्छे पठाइसकेको बताउँथे। आफूले पठाएको मान्छेले धेरै राम्रो कमाइ गरिरहेको र १८ सय दिराम (दुबई मुद्रा)....

भिजिट भिसामा यूएई लैजान ५ देखि ७ लाखसम्म असुली, श्रममन्त्री नै शङ्कामा

श्रम स्वीकृति बन्द भएको बेलामा प्रत्येक दिन १५ हजार जनासम्म नेपाली महिला र पुरुष भिजिट भिसामा कामका लागि यूएई पुगेर अलपत्र परेका थिए। गत जनवरीदेखि....

भिजिट भिसामा सेटिङको जालो : श्रम र गृहको नाममा उठाइयो प्रतिव्यक्ति ५० हजार

ब्युरोका प्रमुख एसएसपी टेक प्रसाद राईका अनुसार उनीहरूलाई दुबईमा दलालहरूले काम लगाइदिने र राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभन पारेका थिए। ‘१८ जनालाई दलालहरूले भिजिट भिसामा लैजाने....