थपलिया नियुक्तिको फाइदा उठाउँदै एमाले, निर्वाचन आयोगले कानुन सम्झियो, संविधान बिर्सियो

काठमाडौँ : चुनाव सार्ने योजना अनुरूप सत्ता गठबन्धन संविधानमा भएको व्यवस्था र बाझिएका कानुनको छिद्र खोज्दै बैठकमाथि बैठक गरिरहेको छ। प्रतिपक्षी एमालेले भने सत्ता गठबन्धन संविधानकै अपव्याख्या गर्न लागेको आरोप लगाइरहेको छ। संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गर्दै सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षबीच राजनीतिक दाउपेच चलिरहेको छ।

यही बेलामा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई दबाब बढाइरहेको छ। निर्वाचन गराउने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगमा ठुला पदाधिकारी प्रतिपक्षी एमाले सरकारमा रहँदा नियुक्त भएकाले उनीहरु प्रतिपक्षीसँग नरम बनेको सत्तापक्षको बुझाई देखिन्छ। 

संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी जटिलता औँल्याउनुपर्ने आयोग कानुनको बुँदामा टेकेर सरकारलाई स्थानीय तह चुनावको मिति तोक्न दबाब दिइरहेको छ। एमालेको धारणा कुनै हालतमा पनि स्थानीय तहको चुनाव स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार गर्नुपर्ने छ।

उता आयोग पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मै जोड दिइरहेको छ। आयोगले कात्तिक ८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कानुनी र संवैधानिक जटिलताबारे ब्रिफिङ गरेको थियो। तर देउवाले आयोगको कुरा एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाए।

पुस ९ गतेको भेटमा आयोगले २०७९ सालको वैशाख १४ गते एकै चरणमा र एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्न मिति प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले मंगलबार फेरि सरकारलाई यथाशीघ्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गर्यो।

आयोगले सरकारलाई लेखेको पत्रमा संविधानको स्मरण गरेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ उल्लेख गर्दै पत्रमा सो ऐन अनुसार २०७९ जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुने उल्लेख गरिएको छ। एमालेलेझैँ आयोगले संविधानको व्यवस्था बिर्सिएको छ।

आयोगले संविधान र ऐनको कुरा स्पष्ट राख्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी बताउँछन्। ‘ऐनमा यस्तो छ भनेर संविधानलाई बेवास्ता गरेपछि भोलि उसले हाम्रो निर्देशिकामा यस्तो छ भन्न पनि सक्ने भयो।  आयोगले संविधानको पालना गर्नै पर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले मिति तोक भन्ने हो कि यस्तो परिस्थिति आयो यसमा के गर्ने हो भन्ने हो?’ 

संविधानले कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ भनेकाले सोही अनुसार हुनुपर्ने, ऐन बाझिए त्यो स्वतः खारेज हुने र संविधानको व्यवस्था अनुसार काम हुनुपर्ने माओवादीको भनाइ छ।

जेठ ५ गतेबाट कार्यकाल सकिन लागेका जनप्रतिनिधिहरूलाई ऐन संशोधन गरेर वैधानिक बनाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी देखिएको छ। ‘आयुक्तहरूले संविधान बमोजिम काम गर्नुपर्यो। ओलीजी पनि संविधान हेर्नुपर्दैन, वैशाखमा चुनाव नगरे खबरदार भन्छन्। एमालेसँग आयोगको कुरा मिल्यो तर एमालेले भनेबमोजिम भन्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ बिडारीले भने।

कांग्रेसका एक नेताले पनि आयोगले एमालेले भने बमोजिम काम गरेको बताए। ‘एमाले र आयोगको कुरा मिल्छ। आयोगमा एमालेको प्रभाव पर्यो,’ ती नेताले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बहादुर सिंह लामा भने आयोगले छिटो गर्नुपर्छ भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण साझा सहमति भएको बताउँछन्। ‘निर्वाचन आयोगले चुनाव मैले गराउने हो, गरिहाल्नुपर्यो भनेर भएन। सरकार पनि तयार हुनुपर्यो। बजेटको व्यवस्था हुनुपर्यो। बजेटको परिकल्पना नै गरिएको छैन। १० लाखभन्दा बजेट छैन कसरी हुन्छ?,’ लामाले भने। 

ओलीको पालमा आयुक्तको नियुक्ति

२०७६ चैत ११ गते संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा बहालवाला सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसअघि थपलिया सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए।

सो बैठकमा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवाले बैठकमा आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी लिखित रूपमा गराएको परिषद् सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बताएका थिए। २०७६ वैशाख ६ गते थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त भए।

संसदीय समितिमा योगेश भट्टराईको प्रतिरक्षा

२०७६ वैशाख ४ गतेको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ थपलियाको थियो तर जवाफ तत्कालीन नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले दिएका थिए।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रश्न सोधेका थिए। प्रदेश ३ का नेपाली कांग्रेसबाट सांसद रहेका नरोत्तम वैद्यले नेपाल सरकारको सचिवबाट प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएका थपलिया नेकपानिकट भएको उजुरी समितिमा दिएका थिए। सो उजुरीका आधारमा कांग्रेस सांसदहरू पुष्पा भुसाल र भीमसेनदास प्रधानले थपलियालाई राजनीतिक निकटता भएको मानिसले निर्वाचन आयोगको संवेदनशील काम कसरी गर्न सक्छ? भनेर प्रश्न सोधेका थिए।

‘निर्वाचन आयोगको भूमिका संवेदनशील छ, तपाईंविरूद्ध अमुक विचारधाराबाट प्रभावित भएको उजुरी परेको छ,’ सांसद भुसालले सोधेकी थिइन्, ‘अमुक पार्टीको व्यक्तिसँग घनिष्ठ भएको तपाईँ  नेतृत्वको आयोगले कसरी विश्वसनीय काम गर्न सक्छ?’

थपलियाले सो प्रश्नको जवाफ दिनुपरेन। तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाका सांसद बोले र कांग्रेसको प्रश्नको अर्थ नहुने बताए। 

कुनै राजनीतिक नियुक्ति हुने स्थान कसैको पेवा हो?,’  नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले भनेका थिए, ‘हिजो नेविसंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएका मानिस प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो। अहिले लोकसेवा आयोगको प्रमुख कुन आस्थासँग नजिक हुनुहुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर कसैले पनि उहाँहरूले गरेका काममा प्रश्न उठाउनु भएन।’

उनले भोजराज पोखरेल प्रमुख आयुक्त हुँदा भएको निर्वाचनमा पनि कसैले प्रश्न नगरेको उदाहरण दिँदै थपलियाबारे मात्र यस्ता प्रश्न गर्दा तिनै प्रश्नले भोलि गिज्याउने बताएका थिए।

तत्कालीन नेकपाका अर्का सांसद पार्वत गुरुङले कांग्रेस सांसदका ती प्रश्न भविष्यमा हुने चुनावमा व्यहोर्नुपर्ने हार अस्वीकार गर्नका लागि अहिलेदेखिको तयारीको रूपमा त होइन भनेर व्यङ्ग गरेका थिए।

सांसदहरूको सवाल-जवाफपछि थपलियाले उत्तर दिएका थिए। ‘कतिपय प्रश्नको जवाफ माननीय योगेश भट्टराईले दिइसक्नुभएको छ। मैले विद्यार्थी राजनीति पनि गरेको छैन। कुनै दलको सदस्यता लिएको छैन। उजुरीकर्ताले भनेजस्तो मैले सदस्यता लिएको मलाई थाहा छैन। यदि त्यस्तो हो खोज्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए।

आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल पनि ओली प्रधानमन्त्री भएकै पालमा नियुक्त भएका हुन्। २०७३ फागुन ५ गते नियुक्त भएका पौड्याल कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्त भएका हुन्। पूर्व रक्षा सचिव पौड्याल तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाले इजरायलबाट हतियार खरिद गर्दा रोकेको केसबाट चर्चामा आएका  थिए। रक्षा मन्त्रालयको इतिहासमै सेनाको फाइल रोक्ने सचिवका रूपमा उनी चर्चित भए।

पौड्यालभन्दा अघिका सचिवहरूले सेनाबाट आएका जुनसुकै फाइल पनि अध्ययन नै नगरी सदर गर्ने गरेकोमा पौड्यालले सेना रक्षा मन्त्रालय मातहत हो, त्यसको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ भन्दै सेनाले पेस गरेका सबै फाइल अध्ययनपछि कानुन अनुसार भए मात्र सदर गरेका थिए।

आयुक्तद्वय रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर संसदीय सुनुवाइबिना आयुक्त भएका हुन्। उनीहरूको २०७७ माघ २१ गते नियुक्त भएका हुन्। भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनी बहालवाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इच्छामा आयुक्त बनेको चर्चा चलेको थियो। उनी तत्कालीन नेकपा निकट थिए।

अर्का आयुक्त सगुनशमशेर जबरा २०७८ वैशाख २७ गतेको संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका थिए। संवैधानिक परिषद्को २०७७ मङ्सिर ३० को बैठकले ३२ जना र २०७८ वैशाख २६ को बैठकले २० जना संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए।

दुवै समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेकाले संसदीय सुनुवाइविना २०७७ माघ २१ र २०७८ असार १० मा उनीहरूको नियुक्ति भएको थियो। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिएका थिए।

ती नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गराउन सहयोगी भूमिका खेलेका प्रधानन्यायाधीश राणाको भागमा आधा दर्जन नियुक्ति दिइएको थियो। बाँकी एमाले निकटका नियुक्ति थियो। सोही नियुक्तिको फाइदा एमालेका इच्छा अनुसार निर्वाचन आयोगले काम गरेको छ।

१२ माघ, २०७८, ११:२८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।