मुख्यमन्त्री केसीको पाँच महिना आलोचनामै बित्यो, हटेन संसद्को अवरोध
बुटवल : गत साउन २८ गते पाँच दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले ५ महिना कार्यकाल सकाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस सँग ८/८ महिना सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सम्झौता अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केसी आउँदो फागुन दोस्रो सातासम्म पदमा रहनेछन्। कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने आन्तरिक गृहकार्य गरिसकेको छ।
मुख्यमन्त्री केसीले यो बीचमा सम्झन लायक काम केही गर्न सकेनन्। मुख्यमन्त्री केसीको काम प्रति सत्तागठबन्धन भित्रै आलोचना भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री केसीले ५ महिनाको अवधिमा संसद् अवरोध गरेको एमालेसँग संवाद गरेका छैनन्। संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा एमालेसँग छलफल र संवाद नहुँदा विषयगत समिति लथालिङ्ग छन्।
नवौँ अधिवेशन आव्हान भएपछि १२ वटा बैठक मध्ये एमालेले ७ वटा बैठक बहिष्कारै गर्यो। सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसदहरू अजय शाही र विमला कुमारी खत्रीलाई पदमुक्तको सूचना संसद् सचिवालयबाट निकाल्नुपर्ने माग सदनमा राख्दै एमालेले संसद् बैठक अवरुद्ध गरेको थियो।
‘सरकार हाम्रो मुद्दामा पूर्वाग्रही देखियो। सभामुखले निष्पक्ष सदन चलाउन सकेनन्। सभामुख अमुक पार्टीको कार्यकर्ता बने,’ पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने,‘हामीले अजय शाही र विमला खत्रीलाई कारबाहीको माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गरेका हौ।’
एमालेको निरन्तर बैठक अवरोध पछि नवौँ अधिवेशन स्थगित गरेको सरकारले कहिले बैठक बोलाउने कुनै टुङ्गो छैन।
आलोचनाका श्रृङखला
मुख्यमन्त्री बनेपछि कुल प्रसाद केसीले सुरुवातमै ७ वटा मन्त्रालयलाई टुक्राएर राज्यमन्त्री सहित १७ सदस्यीय ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल बनाए। एउटा मन्त्रालयमा ३ जना मन्त्री र एक जना सचिवले ३ वटा मन्त्रालय हेर्ने काम भयो।
कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल बन्यो। ‘अहिले पनि यहाँ कहाँ बस्ने कुनै पनि कर्मचारीको टुङ्गो छैन। एउटै भवनमा ३ वटा मन्त्रालय हुँदा काम गर्दा कठिनाइ भएको छ’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
मुख्यमन्त्री केसी पछिल्लो समय आफ्नो सचिवालयलाई जम्बो बनाएको भन्दै गठबन्धन दल भित्र असन्तुष्टि बढेको छ। कर्मचारी नियुक्त गर्न सचिवालयमा १३ पद सिर्जना गरिएको छ। सुशासन र सदाचारका कुरा गर्ने मुख्यमन्त्री केसीले कार्यकर्ता पोस्नकै लागि १९ सदस्यीय सचिवालय निर्माण गर्दा आलोचना खेप्नु परेको छ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राज्यमन्त्री सरह तलब खाने गरी दाङका अमरबहादुर डाँगीलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। उनले ५६ हजार ८४०, सञ्चार सुविधा २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानीबापत २ हजार, आवास सुविधा १५ हजार गरी ८० हजार ८४० रुपैयाँ पाउँछन्।
मुख्यमन्त्री केसीले रोल्पा घर्ती गाउँका रमेशबहादुर वलीलाई मासिक तलब ५५ हजार ८००, सञ्चार सुविधा २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानी सुविधा २ हजार गरी मासिक ६४ हजार ८०० रुपैयाँ दिने गरी गत असोज १ गते देखि नियुक्त गरेका छन्।
स्वकीय सचिवमा खरीन्द्र विक ‘सुजित’ मासिक ४३ हजार ३८० रुपैयाँ पाउने गरी नियुक्त भएका छन्। प्रेस सल्लाहकारमा नियुक्त भएका रोल्पाका मानसिंह विकले मासिक ३७ हजार तलब बुझ्दै आएका छन्।
त्यस बाहेक कल्याण केसी, दिव्याश्वरी केसी, चैत कुमारी चौधरी, यज्ञ बहादुर वली, सुनिल दहित, हुकुम बहादुर केसी, लोक बहादुर रायमाझी, ममता थापा, जनम चौधरी, प्रज्वल केसी, कपिल अधिकारी, अल्फा रोका मगरलाई उनले आफ्नो सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन्।
पूर्व मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गठबन्धनको सरकारको काम मन्त्रीपरिषद् विस्तार र पुराना नियुक्ति खारेज गर्ने मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्–‘तीन महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार र थप तीन महिना पुराना नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने कुरामै व्यथित भो गठबन्धन सरकार।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्मा भने सरकारले काम गरिरहेको र आलोचना बढेको भन्नु विरोधका लागि विरोध भएको बताउँछन्।
जागिर गुमेपछि कार्यादेश खारेज
मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त गरेका अनन्तराज घिमिरेको पद गुमेपछि सो सम्बन्धी बनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ नै खारेज गरेका छन्। यसअघि मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा धुब्र मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो।
शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अस्पतालका अध्यक्षलाई हटाएर अहिले केसी नेतृत्वको सरकारले १५ वटा अस्पताल विकास समितिलाई नेतृत्व विहीन बनाएको छ। प्रदेशभरका १२ जिल्ला अस्पताल सहित १४ अस्पतालका विकास समिति अध्यक्ष र पदाधिकारीहरूलाई बिदा दिइएको छ। यसले पनि उनको आलोचना बढेको छ ।
ध्यान स्थायी राजधानीमा
मुख्यमन्त्री केसीले स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय लैजान बढी चासो दिएका छन्। राजधानी व्यवस्थापन तथा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको स्थानान्तरण समितिको बैठकमा त उनले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई फागुनको १२ गते भित्र अन्यत्र सार्न निर्देशन नै दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री केसीले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई छिटो प्रक्रिया अगाडि बढाएर सारेमा त्यहाँ ग्रामीण पर्यटन एवं पूर्वाधार मन्त्रालयले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सबै तयार गर्ने बताएका छन्।
उनले प्रदेश सरकारले स्थानान्तरणका लागि राप्ती प्राविधिकलाई प्रदान गरेको १० करोड रुपैयाँको कार्य योजना बनाएर पेस गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षालय प्रमुख शालिकराम डाँगीलाई निर्देशन दिएका हुन्।
८ माघ, २०७८, ०९:२२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
