नारायणहिटीभित्र क्याफेटेरिया चलाउने टेण्डर गरेर भेषनारायणले कसरी रेष्टुराँको सम्झौता बनाए ? (सम्झौता पत्रसहित)
तर २०७७ पुस १७ गते भएको सम्झौतामा भने एकाएक क्याफेटेरिया रेष्टुराँ बन्छ। अनि सोहीअनुसार सम्झौता हुन्छ सङ्ग्रहालय विकास समिति र बतास अर्गनाइजेशनको 'बी म्यानेजमेन्ट'बीच।
टेण्डरदेखि बोलपत्र छनोटसम्ममा क्याफेटेरियाले ओगटेको क्षेत्र नै उल्लेख भए पनि सम्झौतामा आएर रेष्टुराँ वरिपरिको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र बन्छ। सङ्ग्रहालय खुल्ने सरकारी समयअनुसार नै हो। तर सम्झौतामा सङ्ग्रहालय खुल्ने समयभन्दा बिहान र बेलुका १० बजेसम्म समेत खोल्न मिल्ने बनाइयो।
यो मात्रै होइन, सम्झौतामा रेष्टुराँ सञ्चालकले डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न पाउनेसम्मको सुविधा थपियो। यी सबै निर्णयमा सङ्ग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल प्रत्यक्ष संलग्न देखिन्छन्।
चार पेजको सम्झौता पत्रमा नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिको तर्फबाट दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन्। उता बी म्यानेजमेन्टको तर्फबाट शिवहरि पुडासैनीले हस्ताक्षर गरेका छन्। साक्षीमा भक्तपुरकी २६ वर्षीया लीना कार्की र समितिका उपसचिव अमृत महर्जन छन्।
सम्झौता पत्रको प्रारम्भमै विकास समितिको दरबारस्थित क्याफेटेरिया भवन क्षेत्रमा रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न बहालमा दिने लिने सम्बन्धी करारनामा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौता पत्रको केही स्थानमा क्याफेटेरिया त केही स्थानमा क्याफेटेरियाले ओगटेको क्षेत्रमा भनिएको छ।
कहिले के के भयो?
गोरखापत्रमा २०७७ साउन २६ गते क्याफ्टेरिया भवन भाडामा दिने सूचना प्रकाशित भयो। सूचनामा ३-३ वर्षमा भाडामा दिने गरी होटल, रेष्टुराँ, क्याफ्टेरिया तथा क्यान्टीन व्यवसायको अनुभव भएको फर्म कम्पनी संस्थाहरूबाट आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न भनियो।
टेण्डर हाल्न ३५ दिनको म्याद राखियो। तोकिएको म्यादमा कसैको आवेदन नपरेपछि पुनः प्रस्ताव पेश गर्न म्याद थप गरियो भदौ २६ गते। असोज १८ गतेसम्मलाई म्याद राखिएको थियो।
क्याफे सञ्चालन गर्नको लागि २०७७ मंसिर २३ गते तीन कम्पनी छनोट भएको सार्वजनिक भयो। बतास एसोसिएटस्, होटल आनन्द प्रालि र बिपिएस लिजिड एण्ड म्यानेजेमेन्ट प्रालि थिए। यी तीनै कम्पनी आनन्द बतासकै हुन्।
बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना आयो- २०७७ पुस ८ मा। तत्कालीन नागरिक उड्ययन तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान सभा विघटन गरेपछि राजीनामा दिइसकेका थिए। तर कम्पनी स्वीकृत गर्दासम्म भने उनै मन्त्री थिए।
पुस ८ गतेको सूचनामा २ लाख २१ हजार ६ सय १८ वार्षिक भाडा आउने गरी बतासकै छनोटमा परेको भनिएका ३ नम्बरमा रहेको बिपिएस लिजिड ऐण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिइयो। यो पछि बी म्यानेजमेन्ट प्रालि बन्यो।
पुस १७ गते सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बिपिएस लिजिड ऐण्ड म्यानेजमेन्ट प्रालिबीच २३ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा भने क्याफेटेरिया मात्रै नभएर नारायणहिटी दरबार संग्राहालय परिसरभित्रको क्याफेटेरिया क्षेत्रमा रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न बहालमा दिने सम्झौता भयो।
के छ सम्झौतापत्र?
उकेरालाई प्राप्त सम्झौता पत्रमा क्याफ्टेरियाको मासिक भाडा करबाहेक रु. २,२१,६१८ (अक्षेरेपी दुई लाख एक्काइस हजार ६ सय अठार रुपैयाँ मात्र) प्रालिले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
क्याफ्टेरिया भाडा लिए दिए वापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने सम्पूर्ण करहरू दोस्रो पक्षले नै व्यहोर्नु पर्ने छ। र उक्त बहाल रकम प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै जानेछ। क्याफटेरिया भवन क्षेत्रबाहेक भवन र बगैँचा वरिपरि जग्गा प्रयोग गर्न परेमा प्रत्यक्ष प्रयोग भएको जग्गाको भागको मासिक बहाल सङ्ग्रहालयको बोर्ड बैठकले तोके बमोजिमको थप बहाल रकम समेत बतास पक्षले सङ्ग्रहालयलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नारायणहिटीको जग्गा र त्यहाँ बतासले बनाउने भनेको बगैँचाको स्केच
त्यस्तै अर्को बुँदामा क्याफेटेरिया भवनमाथि वा बगैँचा वरिपरि खाली जग्गामा सङ्ग्रहालयसँग समन्वय गरी ग्राहकहरूलाई सेवा सुविधा दिन, घामपानी, हावाहुरीबाट जोगाउन अस्थायी प्रकृतिको स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपरेमा बतास पक्षले आफ्नै लगानीमा निर्माण तथा जडान गरी प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरियो।
अर्को बुँदामा बतासले स्थानीय पर्यटक एवम् आगन्तुकहरूलाई दिने सेवा सुविधाहरूको मूल्य सूची उल्लेख गरी संचालन गर्नु पर्ने लेखियो।
बतासले संग्रहालयलाई मासिक भुक्तान गर्नुपर्ने बहाल महिनाको ७ गतेभित्रमा भुक्तान गर्नु पर्ने लेखियो। साथै तोकिएको समयमा बहाल रकम नबुझाएमा वार्षिक १०% को दरले हर्जानासहित भुक्तान गर्नुपर्ने सर्त राखियो।
सम्झौताको म्याद तीन वर्ष
सम्झौताको म्याद ३ वर्षको लागि तोकियो। सन्तोषजनक रूपमा क्याफटेरिया संचालन गरेको बहाल रकम नियमित भुक्तानी गरेको वातावरण सुधारसम्भार राम्रोसँग गरेको लगायत अवस्थामा सम्झौताको म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ९ महिना अगावै म्याद थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेमा कार्यसम्पादनको स्तर तथा आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा सरकारले मूल्यांकन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने उल्लेख गरियो।
प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि म्याद थपका सम्बन्धमा निर्णयका लागि समितिमा पेश गर्न सक्नेछ। समितिलाई उचित लागेमा म्याद थप गर्न सक्नेछ। यस विषयमा समितिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै बतास समूहले बनाएको आन्तरिक सजावटका लागि जडान भएका स्थायी भौतिक संरचनाहरू सम्झौताको म्याद सकिएपछि स्वतः सरकारकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सरकार र कर्मचारीलाई ५० प्रतिशत छुट
सरकार र सोका कर्मचारीहरूले उपभोग गर्ने सेवा सुविधाहरूमा बतासले प्रचलित दर रेटमा कम्तिमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बतास अर्गनाइजेशनका कर्मचारीहरूले नारायणहिटीमा निःशुल्क पार्किङ पाउने उल्लेख गरियो।
यदि बतासको बी मेनेजमेन्टले रेष्टुराँ चलाउन नचाहेमा उसले अर्को पक्षलाई दिने सुविधा समेत दियो विकास समितिले। सम्झौतामा क्याफ्टेरिया सम्बन्धी कार्यसंचालन गर्दा आफैंले वा आफूले उपयुक्त ठानेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा अन्य संस्थासँग सहकार्य गरी संचालन गर्न गराउन सक्ने उल्लेख गरियो।
तर अन्यसँग सहकार्य गर्दा भने सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखियो।
क्याफे सञ्चालकले पर्यटकहरूले सुविधा पाउने गरी प्रत्येक दिन नियमित बिहान ७ बजेदेखि बेलुका १० बजेसम्ममा पर्यटकहरू आउनसक्ने गरी व्यवसाय संचालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुविधा दियो। जबकी संग्रहालय बिहान १० बजे र बेलुका पाँच बजे बन्द भइसक्छ।
सरकारले व्यवस्थापन गरेको सुरक्षामा क्याफे सञ्चालकले व्यवसाय संचालन गर्ने समयसम्म मुख्य गेटमा एक जना कर्मचारी गेट खोल्ने बन्द गर्ने गरी बस्नुपर्ने र दरबार क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी नेपाल प्रहरी सरकारले तोकेका सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरियो।
सो समयदेखि अन्य समयमा गेटको संचालन सुरक्षाको जिम्मेवारी भने सरकारको हुने उल्लेख छ। बतासले आफ्नै लगानीमा सम्पूर्ण सेवा शुल्क व्यहोर्ने गरी सङ्ग्रहालयको सौन्दर्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी साइन बोर्ड (डिजिटल) राख्न पाउने छुट समेत दिइयो।
बोर्ड राख्दा सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृति लिई सङ्ग्रहालयको दक्षिण पश्चिम कुनाको बाहिरी पर्खालमा केशरमहल चोकबाट स्पष्ट देखिने गरी बढीमा ३५० वर्ग फिटसम्मको बोर्ड राख्न सक्ने उल्लेख छ।
बोर्डमा कानूनले निषेध गरेका वस्तु तथा सेवाहरूको विज्ञापन गर्न नपाइने तर अन्य व्यावसायिक सन्देशहरू प्रचारप्रसार गर्न सकिने सुविधा दिइयो।
असारसम्म काम सक्ने सम्झौता
क्याफे सञ्चालकले सरकारलाई २०७८ असार १ गतेदेखि भाडा तथा करार अवधि लागू हुनेगरी सम्झौता बमोजिम रकम बुझाउनु पर्नेछ। २०७८ जेठ मसान्तसम्म क्याफे सञ्चालकलाई क्याफ्टेरिया संचालनको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, वातावरण सुधार कर्मचारी नियुक्ति, सर सजावटको आदि सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरिसक्नुपर्ने उल्लेख थियो।
क्याफेटेरियाको आवरणमा नारायणहिटीभित्र रेष्टुराँ सञ्चालन गर्न दिएको खुलासा भएसँगै सरकारले छानविन समिति गठन गर्योि। छानविन समितिले ठेक्का मिलेमतोमा भएको प्रतिवेदन दिइसकेको छ। छानविनमा समितिका कार्यकारी निर्देशक दाहालको बदमासी देखिएपछि उनले राजीनामा दिइसकेका छन्।
सरकारले बतासले बनाएको अवैध संरचना भत्काइसकेको छ। दाहाल र बतासलाई कारबाही गर्न प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्र पठाइए पनि सम्झौता के हुने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन।
बतास अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्द बतास विकास समितिले सम्झौताअनुसार दिएकै अधिकार क्षेत्रभित्र बसेर नारायणहिटीभित्र काम गरेको तर आफ्नाबारे गलत प्रचार भएको दावी गर्छन्। उनले उकेरासँग कुरा गर्दै समितिले दिएको अधिकारभन्दा आफू एक इन्च पनि बाहिर नगएको भन्दै सरकारी कर्मचारीले गर्ने बदमासीमा आफू दोषी बन्न नसक्ने बताए।
उनले सरकारले चाहेमा सम्झौता रद्द गर्न सक्ने तर त्यसभन्दाअगाडि क्याफेटेरिया क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार आफूहरूले बनाएको संरचनामा भएको खर्च क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे।
यी पनि,
३ माघ, २०७८, २०:२५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
