सय दिनमा रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको श्रममन्त्रीको दाबी

उनी २०७८ असोज २२ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएका थिए। उनले आफ्नो उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रका बेथिति हटाउने, काम, पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा सुरक्षित गन्तव्य मुलुकहरू पहिल्याउने र ती मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौताको पहल गरेको दाबी गरेका छन्।

'क्षेत्रमा गरिएका नयाँ थालनीले  श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ र आम जनतामा नयाँ आशा पलाएको छ,' उनको सचिवालयले जारी गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ।

उनले दाबी गरेको सय दिने उपलब्धि यस्ता छन् :

 वैदेशिक रोजगारी सहजिकरण :

१. सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ। अनलाइन र म्यानुअल दुवै तरिकाबाट काम गर्दा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपना देखिएकोले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

२. वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गुनासाहरू तत्काल सम्बोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ। श्रम स्वीकृति नवीकरणका लागि ४ चरणको व्यवस्थालाई २ चरणबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको छ। सेवाग्राहीका समस्या समाधान गर्न, जानकारी एवं सूचना प्रवाह गर्न हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको छ। 

३. सेवाग्राहीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सेवा प्रवाहका हरेक चरण र प्रक्रियामा बिचौलिया वा दोस्रो पक्षको सहयोग लिनै नपर्ने गरी सेवालाई सरलीकरण र सेवाग्राहीलाई कार्यालय तथा कर्मचारी मार्फत नै आवश्यक सहयोग र सहरीकरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।  बिचौलियालाई निषेध गरिएको छ। सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यविधि तथा निर्देशिकामा संशोधनको गृहकार्य गरिएको छ।

४. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी समस्याहरू हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।

५. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आउने गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि र्यापीड रेस्पोन्स टिम गठन गरिएको छ।

६. लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ। इपिएस नवीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ।

७. बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ।

८. विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको छ। नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा मालदिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स लगायत देशसँग छलफल अघि बढाइएको छ।

९. वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सहज रूपमा कोभिड विरुद्धको खोप (जोनसन एन्ड जोनसन) को व्यवस्था मिलाइएको छ।

१०.  सुरक्षित वैदेशिक आप्रवासन सम्बन्धी परियोजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप दुई वर्ष सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

११. कोरोना भाइरस महामारी अघि प्राप्त भएका डिमान्ड पुनः प्रमाणीकरण गर्न खर्चिलो, झन्झटिलो र असम्भव प्राय भएकोले रोजगारदाता मुलुकबाट २०७६ फागुनअघि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली श्रमिक पठाउन प्राप्त भएका मानपत्र कार्यान्वयनका लागि २०७९ जेठ २१ सम्म कायम रहने गरी ६ महिनाको म्याद दिएको छ।

१२. वैदेशिक रोजगार नीति परिमार्जनका लागि विज्ञ समूह गठन गरी एक महिनाको समयावधि दिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको उचित सम्बोधन र व्यवस्थापनका लागि कार्यदलस्तरमा अध्ययन अघि बढाइएको छ।  

१३. यो अवधिमा ३८ सय २० जनालाई सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने गरी सिटिइभिटीका आगिंक क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि प्रदान गरिने पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि महोत्तरीमा ५० जनालाई प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन:

१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ज्याला दर वृद्धि, दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गर्नुका साथै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र समेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ।

२. नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ।

३. स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चार रणनीति र कार्य योजना तयार गरी  बजेट बाँडफाँड गरिएको छ।

४. स्थानीय तहमा सूचीकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा सीपको क्षेत्रमा पाठ्यक्रम बनाइएको छ।

सेवा प्रवाहमा सहजिकरण :

१. हरेक कार्यालयमा नागरिक सहायता कक्षको व्यवस्था गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग र सहरीकरण गरिएको छ।

२. विभाग र कार्यालयमा वेभ साइटलाई अद्यावधिक गर्न र प्रवाह हुने सेवाको जानकारी र सूचनाहरू वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल वा नागरिक बडापत्र मार्फत गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ। दैनिक रूपमा जारी गर्ने श्रम अनुमति लगायत प्रदान गरिएका सेवाहरूको प्रतिवेदन नियमित रूपमा कार्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

३.  विभिन्न मुलुकमा अलपत्र ३७ जना उद्धार गरिएको छ।  अलपत्र ५७ जना श्रमिकको शव गन्तव्य देशबाट झिकाइएको छ। ३६३ जना मृतक कामदारका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान  गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारीको क्रममा गम्भीर बिरामी भएका ४२ जनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिएको छ।

सङ्गठन व्यवस्थापन र विस्तार :

१. वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन समस्या समाधान समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको साथै सीप विकास प्रतिष्ठानहरू स्थापना र सञ्चालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। सीप तालिमलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने गरी कार्यक्रम अघि बढेको छ।

२. सीप सिकाएर राम्रा गन्तव्य मुलुकमाश्रमिक पठाउन सातै प्रदेशमा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान निर्माणको लागि अध्ययन अघि बढाइएको छ। सरकारका विभिन्न निकायबाट हुँदै आएका सबै खाले सीप तालिमहरूलाई एकत्रित रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ।

३. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने श्रमिकलाई पुर्न एकीकरण, सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणको योजना अघि बढेको छ । स्वीजरल्याण्ड सरकारको अनुदान सहयोगमा आप्रवासी पुनर् एकीकरणको कार्यक्रम लागु हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका नेपाली नागरिकहरूको पुनर् एकीकरण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरिएको छ।

४. श्रम सहचारी छनोट तथा नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७३ परिमार्जन गरी समसामयिक बनाउन कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ।

५. निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क स्थापनाका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा :

१. सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आबद्ध गर्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ।

२. सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवर्धनजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न  तयारी छ ।

३. सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सात वटै प्रदेश स्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ । यससम्वन्धमा कानुन, ऐन, नियमहरू संशोधन तथा परिमार्जनका लागि कार्यदलस्तरमा तयारी गरिएको छ ।   

३ माघ, २०७८, १६:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।