उकेरा निगरानी

कारागारभित्र कैदीबन्दी चिसोको उच्च जोखिममा: छैन विशेष योजना


काठमाडौंः पछिल्लो समय देशभर चिसो बढेको छ। चिसोसँगै कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरूमा भने चिसोजन्य समस्याको जोखिम बढेको छ। 

तर, चिसोको उच्च जोखिममा रहेका दीर्घ रोगी र वृद्ध कैदीबन्दीका लागि कारागारसँग कुनै पनि विशेष योजना छैन। जोखिम वर्गका कैदीबन्दी पनि अरू कैदीबन्दी जस्तै बस्नुपर्ने बाध्यता छ।

देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले पनि उचित व्यवस्थापनमा समस्या भएको कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइ छ।

मङ्सिरको तथ्याङक हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर १का जिल्ला ताप्लेजङुमा १४९, पाँचथरमा १४१, इलाममा २७२, संखवुासभामा १६०, तेह्रथुममा ८६, धनकुटामा ८०, भोजपुरमा १२८, खोटाङमा १४४, सोलखुम्बुमा ९४, ओखलढुंगामा ९९, उदयपुरमा २२४, झापामा ११८६, मोरङमा ८९७ र सनुसरीमा १७१० जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

त्यस्तै, प्रदेश नम्बर २को सप्तरीमा १५ भारतीयसहित ३४७, सिराहामा ५४८, महोत्तरीमा ५२०, रौतहटमा ३३९, पर्सामा १११५ र सर्लाहीमा शून्य कैदीबन्दी छन्। 

बागमती प्रदेशका दोलखामा १३९, रामेछापमा २७२, सिन्धुलीमा ४९९, काभ्रेमा २३८, सिन्धुपाल्चोकमा १५१, नुवाकोटमा १६६, धादिङमा २८४, चितवनमा ७१६, मकवानपुरमा ९३१, ललितपुरमा १२६१ र काठमाडौंमा ५१४ कैदीबन्दी रहेका छन्।

गण्डकी प्रदेशका गोरखामा ३५, तनहुँमा २७६, लमजुङमा १०६, मनाङमा ३९, कास्कीमा ८५२, मुस्ताङमा ४०, पर्वतमा ९४, स्याङ्जामा १२२, म्याग्दीमा १०० र बागलुङमा १३६ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका नवलपरासीपश्चिममा ४९२, रूपन्देहीमा ४४५, कपिलवस्तुमा ४३८०, पाल्पामा २५३, अर्घाखाँचीमा ५९, गुल्मीमा ८८, रोल्पामा ११०, प्यठुानमा ७८, दाङ तुलसीपुरमा ४८२ र घोराहीमा ३१३, बाँकेमा ८० र बर्दियामा ३५३ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

कर्णाली प्रदेशका रूकुमपश्चिममा १४२, सल्यानमा २३, रोल्पामा ५९, जुम्लामा १२४, कालिकोटमा ४८, जाजरकोटमा ५७, दैलेखमा १८२ र सुर्खेतमा ३२७ जना कैदीबन्दी छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरामा ५१, बझाङमा ७५, डोटीमा ६१, अछाममा ८४, दार्चुलामा ५९, बैतडीमा ७२, डडेलधुरामा १०८, कञ्चनपुरमा ४०१ र कैलालीमा ४६३ जना कैदीबन्दी रहेका छन्।

उक्त तथ्याङकअनुसार देशभरका ७४ कारागारमा कुल पुरुष कैदी १२ हजार ९४८, पुरुष थुनुवा १० हजार ४९०, महिला कैदी ७३८, महिला थुनुवा ५९१ गरी १३ हजार ८६८ कैदी र ११ हजार ८१ थुनुवा गरी २४ हजार ७४६ जना कैदीबन्दी रहेका छन्। 

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीलाई राख्नुपर्ने बाध्यतासँग जुधिरहेको कारागार व्यवस्थापनलाई कैदीबन्दीलाई चिसोबाट जोगाउन भने सहज छैन।

कारागारले जाडोको लागि दिने कपडाले चिसो धान्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि बिहीबारबाट पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशैभर झन् चिसो थपिएको छ। 
 
‘कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दीलाई जाडोको लुगा वितरण गरिसकेका छौं’, कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहालले भने, ‘शितलहर पर्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका कैदीबन्दीलाई दाउराको व्यवस्था गर्दै छौं।’

महानिर्देशक दाहालका अनुसार देशैभर कमजोर स्वास्थ भएका कैदीबन्दी थुप्रै छन्। तीमध्ये कतिपय अशक्त समेत छन्। सबै कैदीबन्दीलाई तातोमा बस्ने व्यवस्था मिलाउन कारागार लागिपरेको र सम्बन्धित सरकारी निकायमा समेत पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘कमजोर स्वास्थ भएका, दीर्घ रोगीदेखि अशक्तसम्मका कैदीबन्दी हुनुहुन्छ। चिसोको कारण उहाँहरूको ज्यान तलमाथि हुन दिने छैनौँ’, महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, 'देशैभर चिसोबाट बच्न के कसो गर्न सकिन्छ गर्नको लागि जेल व्यवस्थापनलाई भनिसकेका छौं।’ 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

भद्रगोल सरकारी सेवा :  हाकिम फेरिएपिच्छे कोठाको फर्निचर फेर्ने सरकारी कार्यालयले सेवाग्रहीलाई घाम-पानी छल्ने छानो किन हाल्दैन ?

सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्रहीले पाउने सास्ती देख्दा लाग्छ कार्यालयमा भीड नदेखी सरकारी कर्मचारीलाई काम गरेको स्वादै आउँदैन। अनि नीति निर्माताको ध्यान पनि....

राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउन सेवाग्राहीलाई सास्ती : टोकनकै लागि रातभर लाइनमा

सेवा लिनका लागि लाइन बस्नु त छँदैछ, सेवा प्रवेश गर्ने टोकन लिनकै लागि माघको चिसोमा रातभर लाइनमा बस्न बाध्य छन् सेवाग्राही। काठमाडौं, थलीका आशीष सिम्खडा....

लाइन बस्नु नपरे त्यो के सरकारी सेवा ? : राहदानी विभागका निर्देशक भन्छन्- यी सब गफ हुन्

राहदानीका लागि लाइन बस्दा–बस्दा हैरान थिए उनी। भन्दै थिए, ‘जहाँ पनि जनतालाई लाइनमा राख्छ सरकार। रोजगारी नदिए पनि पासपोर्ट त समयमा दिए हुने नि। पासपोर्ट....

एउटा सरकारी कार्यालय जहाँ सेवाग्राहीले लाइन नबसी सेवा पाउँछन्

तर, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग भने चुस्त र छरितो सेवा दिने सरकारी कार्यालयको रुपमा चिनिएको छ।  विभागले विदेशमा रहेका नेपालीका हकहितको सुरक्षा, उद्धार,....

आफैंले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै काठमाडौं प्रशासन

स्मार्ट लकडाउनका बेला सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने नियम छ। तर जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले आफ्नै कार्यालयमा सयौं सेवाग्राहीलाई भेला हुन दिएर....