उकेरा निगरानी

किन गोप्य राखियो प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पत्ति?  


काठमाडौँ : भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको दुई महिनाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको झन्डै ६ महिना भइसक्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा उनले सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ। तर, विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। 

यसअघि उनी प्रधानमन्त्री हुँदा भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको थियो। उनी मात्रै होइन, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का २४ सदस्यकै सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। जबकि यस अगाडी सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन्थ्यो। 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले नियुक्त भएको दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। 

२०७४ मा कति थियो देउवाको सम्पत्ति?

२०७४ सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए।, त्यो वेला सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाका बुबा प्रसादसिंह देउवाको नाममा ५६ रोपनी १७ आना जग्गा रहेको उल्लेख थियो। यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा १० बिघा सगोलको जग्गा, विवाहमा प्राप्त भएको असर्फी १० थान सम्पत्ति रहेको थियो। 

चार तोलाका सिक्री २ वटा, पाँच तोलाका ब्रासलेट १ वटा, चार तोलाको औँठी ४ वटा र एउटा हीरा पन्न रुवी मुगा रहेको देउवाको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख थियो। देउवाको एभरेस्ट बैङ्कमा १६ लाख ५० हजार ७ सय ३९ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको उल्लेख गरे पनि सम्पत्ति विवरणमा सेयर र सवारीसाधनको केही उल्लेख थिएन। 

किन लुकाइयो सम्पत्ति विवरण? 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउत सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि सार्वजनिक नभएको बताउँछन्। ‘खामबन्दी विवरण आएको हुन्छ, हामीलाई कति छ भनेर थाहा हुँदैन,’राउतले उकेरासँग भने,‘सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ।’  

मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगरेकाले गोप्य राखिएको प्रवक्ता राउतले बताए। 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति कार्यालयमा र प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ। 

सम्पत्ति विवरणका विषयमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सूचना अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका उपसचिव हरिप्रसाद शर्मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको नाम नामेसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाइने बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको जानकारी अहिलेसम्म नआएको जानकारी दिए। 

उपसचिव शर्माले गत आर्थिक वर्ष सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १८ हजार १७० जनाको नाम अख्तियारमा बुझाइएको बताए। ‘विवरण प्राप्त भए हुन्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’उनले उकेरासँग भने,‘विवरण नबुझाउने नाम अख्तियारमा पठाउने गरेका छौ।’ 

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले बुझाएको सम्पत्ति विवरण आवश्यक ठानेमा अख्तियारले मात्रै खोल्न पाउँछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गरिएको उनले बताए।  

‘सम्पत्ति विवरण खोल्ने अधिकार अख्तियारसँग मात्रै हुन्छ,’उपसचिव शर्माले भने,‘नबुझाउनेकाृे नाम मात्रै सतर्कता केन्द्रले अख्तियारमा पठाउने हो।’ 

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था नरहेको बताए। ‘राजनीतिक पद धारण गरेकाहरूले नैतिक दायित्व अन्तर्गत सार्वजनिक गर्ने हुन्,’उनले भने,‘पद छाडेर गएकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको पाइँदैन।’ 

हरेक आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतले एक पटक बुझाएपछि दोहोर्‍याएर अपडेट गर्दैनन् भने पदमा हुँदा कमाएको वा गुमाएको सम्पत्ति विवरण दिँदैनन्। 

सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले भने हरेक आर्थिक वर्षमा विवरण बुझाउनै पर्ने व्यवस्था रहेको छ। नबुझाए उनीहरूको नाम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अहिलेसम्म राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको रेकर्ड खोजेर अख्तियारमा पठाएको छैन। 

अहिले त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र नै प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको छ। सम्पत्ति विवरण खोज्ने केन्द्र नै प्रधानमन्त्री मातहत रहेपछि केन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवासहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई सम्पत्ति विवरणका बारेमा प्रश्न गर्न सकेको छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

भद्रगोल सरकारी सेवा :  हाकिम फेरिएपिच्छे कोठाको फर्निचर फेर्ने सरकारी कार्यालयले सेवाग्रहीलाई घाम-पानी छल्ने छानो किन हाल्दैन ?

सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्रहीले पाउने सास्ती देख्दा लाग्छ कार्यालयमा भीड नदेखी सरकारी कर्मचारीलाई काम गरेको स्वादै आउँदैन। अनि नीति निर्माताको ध्यान पनि....

राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउन सेवाग्राहीलाई सास्ती : टोकनकै लागि रातभर लाइनमा

सेवा लिनका लागि लाइन बस्नु त छँदैछ, सेवा प्रवेश गर्ने टोकन लिनकै लागि माघको चिसोमा रातभर लाइनमा बस्न बाध्य छन् सेवाग्राही। काठमाडौं, थलीका आशीष सिम्खडा....

लाइन बस्नु नपरे त्यो के सरकारी सेवा ? : राहदानी विभागका निर्देशक भन्छन्- यी सब गफ हुन्

राहदानीका लागि लाइन बस्दा–बस्दा हैरान थिए उनी। भन्दै थिए, ‘जहाँ पनि जनतालाई लाइनमा राख्छ सरकार। रोजगारी नदिए पनि पासपोर्ट त समयमा दिए हुने नि। पासपोर्ट....

एउटा सरकारी कार्यालय जहाँ सेवाग्राहीले लाइन नबसी सेवा पाउँछन्

तर, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग भने चुस्त र छरितो सेवा दिने सरकारी कार्यालयको रुपमा चिनिएको छ।  विभागले विदेशमा रहेका नेपालीका हकहितको सुरक्षा, उद्धार,....

आफैंले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै काठमाडौं प्रशासन

स्मार्ट लकडाउनका बेला सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने नियम छ। तर जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले आफ्नै कार्यालयमा सयौं सेवाग्राहीलाई भेला हुन दिएर....