उकेरा निगरानी

ससुरा विष्णु पौडेलको संरक्षणमा ट्रमा सेन्टरमा  छ वर्षदेखि नियम मिच्दै डा गौरवको नियुक्ति

डा. ढकालले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को उपाध्यक्षको भूमिकामा छन्


काठमाडौँ : डा. गौरवराज ढकाल राजनीतिक प्रभावको बलमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा करारमा म्याद थप्दै बसेका छन्। उनी एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका ज्वाइँ हुन्। 

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधा सम्बन्धी) नियमावली, २०६५ अनुसार एक वर्षका लागि मात्र करारमा राख्न सकिन्छ। तर उनी ६ वर्षदेखि त्यही छन्।

उनी २०७२ मा प्रतिष्ठान अन्तर्गत नवौँ तहमा कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन तथा एसोसियट प्रोफेसरका रूपमा करारका नियुक्त भएका हुन्। चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ‘४०’ मा ‘...कर्मचारीलाई बढीमा एक वर्षसम्मको लागि मात्र नियुक्त गर्न सकिने’ उल्लेख छ।

एक वर्षको करारभित्रै दरबन्दी सृजना गरेर नियुक्तिका लागि विज्ञापन गर्नुपर्ने भए पनि विना विज्ञापन उनी लगातार आफ्नो करार थप गराएर ट्रमामा बसेका छन्। नियम विपरीत लगातार उनको करार अवधि थपिनुमा उनको ससुरा पौडेलको प्रभावले काम गरेको प्रस्टै देखिन्छ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. ढकालको करारको म्याद पुस मसान्तमा सकिँदैछ। अहिले उनी पुन करारको म्याद थप्न दौडधुपमा छन्। अहिले उनको ससुरा पौडेल सरकारमा छैनन्। तर उनले म्याद थप्ने प्रयास भने छाडेका छैनन्। प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उनको म्याद थपबारे हरेक दिन जसो शक्तिकेन्द्रमा रहेकाहरूको फोन आउँछ। यसरी फोन गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू समेत छन्। 

के छ नियममा

प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ‘४०’ को उपनियम ‘२’ मा ‘करारमा नियुक्त व्यक्तिको करारको म्याद उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले थप गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।

प्रतिष्ठान नियमावलीको नियम ४० को ‘क’ मा पद रिक्त भएको कारणले प्रतिष्ठानको काममा असर पर्ने भएको खण्डमा उपकुलपति वा उपकुलपतिले तोकेको पदाधिकारीले उपयुक्त व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था छ।

त्यसै गरी ‘ख’ मा कुनै खास काम गर्नका लागि आवश्यक योग्यता प्राप्त विशेषज्ञ नभएमा वा कम भएको खण्डमा करारमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। सेवाको कुनै पदमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश प्राप्त गर्दा उसको (निजको) सट्टा काम गर्ने अर्को कुनै कर्मचारी नै नभए त्यही (निज) कर्मचारीलाई नै विशेषज्ञको रूपमा सेवामा बहाल राख्न आवश्यक भएको खण्डमा’ करारमा नियुक्त गर्न सकिने नियमावलीको नियम ‘४०’ को ‘ग’ मा उल्लेख छ।

ट्रमामा नै छन् यथेष्ट चिकित्सक

डा. ढकाल ट्रमामा  नहुँदैमा अस्पतालको काममा बाधा पुग्ने देखिएन। ट्रमामा उनको विशेषज्ञता भएका स्थायी नियुक्त चिकित्सक छन्। तर स्थायीलाई काममा लगाउन प्रतिष्ठानले चासो दिएको छैन। उसले ढकालकै करार थपिरहेको छ।

ट्रमा सेन्टरका पूर्व निमित्त निर्देशक डा. सन्तोष पौडेल अस्पतालमा करिब ४५ जना अर्थोपेडिक सर्जन भएको बताउँछन्। उनले अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षलाई हेर्दा यो सङ्ख्या बढी नै भएको सुनाए।

‘ट्रमामा बिरामीको चाप हेर्दा डाक्टरको सङ्ख्या (अर्थोपेडिक्स सर्जन) ठिकै हो,’डा. पौडेलले भने,‘तर, व्यवस्थापकीय हिसाबले हेर्दा यो सङ्ख्या केही बढी नै हो। बेड अनुसारले हेर्दा पनि यो सङ्ख्या बढी नै हो। डाक्टरलाई काम दिन सकेको छैन।’

म्याद किन थपिन्छ ?

डा. ढकालको करार म्याद थपको सवालमा ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा.प्रमोद जोशीसँग जिज्ञासा राख्दा म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानले नै गर्ने बताए। उनले भने,‘उहाँहरूको जुन सम्झौता भएको छ, त्यो न्याम्स अन्तर्गत हो। हामी अन्तर्गतको कर्मचारी हैन।’

डा. ढकालले करार म्याद थप गर्दै बसेको विषयमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. देव नारायण (डिएन) साहसँग जिज्ञासा राख्दा उनले एक पटकमा छ महिना सम्मको करार नियुक्ति दिन सकिने बताए।

उनले भने,‘एक पटकमा ६ महिना  सम्मको करारमा नियुक्ति दिन सकिन्छ। एवं प्रकारले दुई वर्षसम्म करारमा नियुक्ति दिन सकिन्छ।’ उपकुलपति साहकै भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ,–डा. ढकालले दुई वर्ष भन्दा बढी करारमा बस्न नपाउनुपर्ने हो। तर उनी ६ वर्षदेखि त्यही छन्।

दुई पटक भन्दा बढी करारमा राख्नुपर्ने स्थिति भएको खण्डमा केही दिनको ग्याप राखेर नियम पालन गरेर पुनः नियुक्ति गरिने गरेको डा. साहले सुनाए। डा. ढकालले करार थप गर्दै बस्न मिल्छ र? भन्ने जिज्ञासामा उपकुलपति डा. साहको जवाफ छ,‘उनको एक्सपर्टिज छ। काम राम्रो गर्ने गरेका छन्।’

डा ढकाल अभागी भएको उपकुलपतिको तर्क

स्थायीका लागि प्रतिष्ठानको सेवा आयोग चाहिन्छ। तर २०७२ पछि प्रतिष्ठानमा सेवा आयोग नभएकाले ढकाललाई स्थायी गर्न नसकिएको साहले तर्क गरे। उनले उकेरासँग सेवा आयोग नभएकैले स्थायी हुन नसकेका अन्य शिक्षक पनि भएको भन्दै डा. ढकालको विषयमा मात्रै प्रश्न उठाइएकोप्रति आफूलाई अचम्म लागेको तर्क गरे।

उपकुलपति डा. साहले प्रश्न गरे,‘उहाँजस्तो अन्य शिक्षकहरू पनि छन्। मलाई अचम्म के लाग्छ भने गौरव ढकालको मात्रै किन नाम लिइन्छ?’ साहका अनुसार डा. ढकाल भन्दा लामो अवधिदेखि कर्मचारी तथा प्राध्यापकहरू करार म्याद थप गर्दै अस्पतालमा कार्यरत छन्। को-को यसरी बसेका छन् भन्ने चैँ उनले खुलाएनन्।

सेवा आयोग नहुनु डा. ढकालको लागि अभाग भएको उपकुलपति डा. साहले तर्क गरे। ‘गौरव ढकाल अभागी (अभागी), हुन्। उनी स्थायी हुन सकेका छैनन्। उनीभन्दा धेरै कम क्वालिफाइड यहाँ दर्जनौँ बिना विज्ञापनको नियुक्ति पाएर स्थायी भइसके।’

उपकुलपति साहले प्रतिष्ठानको सेवा आयोग जीवित भएको भए उनीहरूको नियुक्ति स्थायी भइसक्ने दाबी गरे। तर, नयाँ संविधान बनेपछि २०७२ सालमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग निष्क्रिय भएको उनले बताए। जसले गर्दा ढकाल लगायतका चिकित्सक स्थायी हुन नसकेको उनको तर्क छ।

यदि उनको तर्क सत्य हो भने नियमावली संशोधन गर्न सकिन्छ। तर उनी नियमावलीको प्रावधान भने सही भएको बताउँछन्। उपकुलपति प्रतिष्ठानको यो नियमावलीमा भएको नियम ‘४०’ भने संस्थाको हित र व्यक्तिलाई मनोमानी गर्न रोक्ने भएकाले संशोधन गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।

विज्ञापन गरेर संस्थाको हित हुने गरी नै कर्मचारी राख्नुपर्ने बताउँदै उनले भने,‘यस सवालमा नियमावलीमा त्रुटि पनि छैन। सही तरिकाले नियमावलीको पालना हुनुपर्छ।’

उनी ढकालको करार अवधि बढाइरहेका पनि छन् अनि एक पटकमा नै लामो अवधिका लागि करार नियुक्ति दिँदा पछि त्यस्तो कर्मचारी हटाउन कठिन हुने पनि बताउँछन्।

उपकुलपति साहले ट्रमा सेन्टरका विभागीय प्रमुख, विभागका अन्य चिकित्सक, ट्रमाको प्रमुखको सिफारिस  र रजिस्ट्रारबाट पनि सिफारिस भएर आवश्यकता भई प्रक्रिया पुर्‍याएर आउँदा डा. ढकालको पुनः म्याद थप गर्न सकिने सङ्केत समेत गरे।

ट्रमा सेन्टरका निमित्त निर्देशक डा. जोशीले पनि डा. ढकालले काम गर्ने युनिट प्रमुखले काम सन्तोषजनक भए-नभएको बारे सिफारिस गरेपछि त्यही आधारमा प्रतिष्ठानमा सिफारिस पठाउन सकिने बताए।  तर, डा. ढकाललाई भने म्याद थपका लागि सिफारिस गर्ने वा नगर्ने भन्ने सवालमा उनले प्रस्ट खुलाएनन्।

डा. ढकाललाई म्याद थपका लागि सिफारिस गर्नुहुन्छ की गर्नुहुन्न? भन्ने जिज्ञासामा डा. जोशीको जवाफ छ,‘त्यसमा त हामीले हेर्ने भनेको उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ की छैन भन्ने नै हो। उहाँको हाजिर रोष्टर कस्तो छ, युनिट इन्चार्जले के भन्नुहुन्छ त्यही आधारमा अगाडि बढ्छौँ।’

डा. ढकाल काम गर्ने अर्थोपेडिक्स युनिट–२ विभागका प्रमुख डा. राजराम महर्जन कामको सवालमा उनलाई करार म्याद थपका लागि सिफारिस गर्न सकिने बताउँछन्। अस्पतालमा डा. ढकालको कामको प्रस्तुतिका आधारमा पुनः म्याद थपका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने जिज्ञासामा डा. महर्जनले भने,‘उहाँले राम्रै गरिरहनु भएको छ। कामको हिसाबले त सिफारिस गर्न सकिन्छ।’

सामान्यतः सुरुमा विज्ञापन गरेर नै नियुक्ति हुने गरेको डा. साह बताउँछन्। एक पटक विज्ञापन गर्दा समेत विशेषज्ञ चिकित्सक नपाएपछि सिधै निवेदनका आधारमा समेत नियुक्ति गरिने गरिएको उनले सुनाए। डा. साहले भने,‘...सोझै निवेदन दिएको आधारमा पनि नियुक्त गरेका छौँ। त्यसमा कुनै विरोध कतैबाट आएन। सबै विभागीय प्रमुख र विभागका शिक्षकहरूले लिखित सहमति दिएपछि नियुक्त गरेका छौँ।’

यस विषयमा डा. ढकालसँग सम्पर्क गर्न उकेराकर्मीले पटक-पटक प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।

२०७२ बाट निरन्तर ट्रमामा

उकेरालाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार डा. ढकाल २०७२-०८- २१ देखि ट्रमा सेन्टरमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत दरबन्दी नै नभएको नवौँ तह कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा करार नियुक्त भएका हुन्।

नियमावली अनुसार चिकित्सकको आठौँ तहसम्मको मात्रै दरबन्दी छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार नियमावली अनुसार आठौँ तह  भन्दा माथि करार वा स्थायी जुन रूपमा भए पनि नियुक्त गर्न पाइँदैन। नेपाल सरकारको दरबन्दीमा समेत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको दरबन्दीमा वीर अस्पतालमा केही चिकित्सक करारमा काम गरिरहेका छन्। तर, प्रतिष्ठान अन्तर्गत भने नवौँ तहमा ढकालबाहेक अन्य चिकित्सक करारमा नभएको अस्पताल स्रोतले बतायो।

प्रतिष्ठान अन्तर्गत मासिक र दैनिक ज्यालादारीका रूपमा भने २-३ वर्षदेखि स्वास्थ्यतर्फका चिकित्सक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको अस्पताल स्रोतले बतायो।

२०७३-०८-१९ मा ६ महिनाका लागि करार सेवामा लिनु मनासिब छ भन्दै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले डा. ढकाललाई करार थपका लागि टिप्पणी उठाएर उपकुलपतिमा सिफारिस गरेको देखिन्छ। ‘निजलाई २०७३-०८-१९ देखि ६ महिनालाई करार सेवामा लिनु मनासिब छ,’सो टिप्पणी तथा आदेश पत्रमा भनिएको छ,‘साथै हालसम्म ९ तहमा करार सेवामा कसैलाई नलिएको हुँदा कार्यकारी समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने देखिन्छ।’

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान नियम अनुसार आठौँ तह भन्दा माथिको तहमा करारमा चिकित्सकलाई नियुक्त गर्न पाइँदैन। जसले गर्दा सो भन्दा माथिल्लो तहको चिकित्सक नियुक्त गर्नका लागि कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ।

२०७३-०९-०३ मा ढकालको करार थपियो। प्रतिष्ठानले ढकाललाई करार सेवा थप गरेको नियुक्त पत्रमा,‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको मिति २०७३-०९-०३ को उपकुलपति स्तरीय निर्णय अनुसार तपाईँलाई मिति २०७३-०८-१९ देखि लागु हुने ६ महिनाको लागि प्रतिष्ठानमा अर्थोपेडिक सर्जन (नवौँ तह) पदमा करार सेवामा नियुक्ति गरिएको’ उल्लेख छ।

नियुक्ति पत्रमा उनलाई ट्रमा सेन्टरको अर्थोपेडिक विभागमा कामकाज गर्ने गरी खटाइएको उल्लेख छ। नियुक्ति पत्रमा प्रतिष्ठानका तत्कालीन रजिस्ट्रार प्रा. डा. किरण मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यसै गरी प्रतिष्ठानले २०७३-०९-२७ मा अर्को पत्र लेख्दै  २०७३-०८-१९ देखि लागु हुने गरी प्रतिष्ठानमा अर्थोपेडिक सर्जन (नवौँ तह) मा करारमा नियुक्ति गरिएकोमा प्रतिष्ठान प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०७२-०९-०९ बसेको बैठकको निर्णयअनुसार डा. ढकाललाई दिइएको एसोसिएट प्रोफेसर (अर्थोपेडिक्स) को जिम्मेवारी (आर्थिक भार नपर्ने गरी) यथावत् कायम रहने ब्यहोरा गरेको उल्लेख छ। यसले ट्रमा सेन्टरमा डा. ढकाललाई नवौँ तहको ‘कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन तथा एसोसियट प्रोफेसर’का रूपमा नियुक्त गरेको देखिन्छ।

ढकालले २०७३ मङ्सिरमा थपिएको ६ महिनाको करार नियुक्ति २०७४ जेठ १९ गते सकियो। त्यसपछि डा. ढकालले पुनः म्याद थपको माग गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति समक्ष २०७४-२-१५ मा निवेदन दिए।

उनको निवेदनमा रजिस्ट्रारले २०७४-०४-०२ मा हस्ताक्षर गर्दै ‘नियम अनुसार म्याद थप गर्न,’ भन्ने तोक लगाए। सो पत्र अनुसार उनको २०७४-०८-२० सम्मका लागि करार थप भएको देखिन्छ। पत्रको तल दायाँ पट्टी राजेश भट्टराईको नाम उल्लेख छ भने बायाँतर्फ अर्कै मितिमा सदर लेखेर हस्ताक्षर गरिएको छ।

ढकालको करारको म्याद २०७४-०८-२० मा समाप्त भएपछि मिति २०७४-०८-२० देखि २०७५ असार मसान्त सम्म पुनः करारको म्याद थप भएको उकेराले प्राप्त गरेको पत्रमा देखिन्छ।

२०७५ असार मसान्तमा करार म्याद सकिएपछि फेरी करार थप गर्नका लागि न्याम्सका शाखा अधिकृत भट्टराईले २०७५-०३-१४ मा टिप्पणी उठाएर प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार समक्ष निवेदन पेस गरे। सो पत्र उपकुलपति समक्ष निर्णयका लागि पेस भयो। त्यसपछि फेरी ढकालको ६ महिनाका लागि करार नियुक्तिको म्याद थप भएको देखिन्छ।

थपिएको सो म्याद पनि सकिएपछि डा. ढकालको २०७५-११-७ मा पुनः २०७५-१०-०१ देखि २०७६ असार मसान्तसम्म ६ लागि करार म्याथ थप भयो। २०७२-०८-२१ देखि काम गरेको भन्दै डा. ढकाललाई ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोदकुमार यादवले २०७६-०१-११ मा अनुभवको प्रमाणपत्र समेत बनाइदिएका थिए।

विज्ञापन खुल्दा पर्‍यो उजुरी

लोकसेवा आयोगले स्वास्थ्य सेवाको नवौँ तहको पदपूर्तिका लागि २०७५ मा  ‘कन्सल्टेन्ट स्पाइन सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, स्पाइन सर्जरी’ को खुला एक पदका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो। स्रोतका अनुसार खुलेको सो विज्ञापन डा. ढकाललाई मात्रै मिल्ने भन्दै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरूले विरोध गरेपछि  लोकसेवाले विज्ञापन स्थगित गरेको थियो।

डा. ढकालको नियुक्ति लगायतको सवालमा ट्रमा सेन्टर तथा वीर अस्पतालका कर्मचारीहरूले २०७६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्ता निकायमा उजुरी दिएका थिए।

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले ‘डा. गौरव ढकाललाई विगत पाँच वर्षदेखि करार सेवामा बिना कुनै प्रतिस्पर्धा अनवरत कार्यरत गराइरहेको सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायबाटै छानबिन हुनुपर्ने आवश्यक’ देखिएको भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

ससुराको शक्तिको लाभ

डा. ढकालले राजनीतिक पहुँचकै आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को उपाध्यक्षको भूमिकामा छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा उनी त्यहाँ नियुक्त भएका हुन्।

स्रोतका अनुसार पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा नै ढकाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सभा सदस्य समेत नियुक्त भए। गत हप्ता मात्रै पनि उनी प्रतिष्ठानको एकेडेमिक काउन्सिल सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।

प्रष्ष्ठिानका रेक्टर प्रा.डा. सुबोध कुमार अधिकारी र रजिस्ट्रार प्राध्यापक प्रमीला देवानको कोटाबाट ढकाल प्रतिष्ठानको एकेडिमिक काउन्सिल सदस्यमा नियुक्त भएको स्रोतको दाबी छ।

उनी ट्रमासँगै ओम अस्पताल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा पनि कार्यरत छन्। ओम अस्पतालको वेबसाइटमा डा. ढकालको कन्सल्टेन्ट स्पाइन सर्जनका रूपमा कार्यरत देखिन्छ। ओम अस्पतालमा राखे अनुसार उनको एनएमसी नम्बर ‘४९११’ हो। 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

भद्रगोल सरकारी सेवा :  हाकिम फेरिएपिच्छे कोठाको फर्निचर फेर्ने सरकारी कार्यालयले सेवाग्रहीलाई घाम-पानी छल्ने छानो किन हाल्दैन ?

सामान्य कामका लागि पनि सरकारी कार्यालयमा सेवाग्रहीले पाउने सास्ती देख्दा लाग्छ कार्यालयमा भीड नदेखी सरकारी कर्मचारीलाई काम गरेको स्वादै आउँदैन। अनि नीति निर्माताको ध्यान पनि....

राष्ट्रिय परिचय-पत्र बनाउन सेवाग्राहीलाई सास्ती : टोकनकै लागि रातभर लाइनमा

सेवा लिनका लागि लाइन बस्नु त छँदैछ, सेवा प्रवेश गर्ने टोकन लिनकै लागि माघको चिसोमा रातभर लाइनमा बस्न बाध्य छन् सेवाग्राही। काठमाडौं, थलीका आशीष सिम्खडा....

लाइन बस्नु नपरे त्यो के सरकारी सेवा ? : राहदानी विभागका निर्देशक भन्छन्- यी सब गफ हुन्

राहदानीका लागि लाइन बस्दा–बस्दा हैरान थिए उनी। भन्दै थिए, ‘जहाँ पनि जनतालाई लाइनमा राख्छ सरकार। रोजगारी नदिए पनि पासपोर्ट त समयमा दिए हुने नि। पासपोर्ट....

एउटा सरकारी कार्यालय जहाँ सेवाग्राहीले लाइन नबसी सेवा पाउँछन्

तर, परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग भने चुस्त र छरितो सेवा दिने सरकारी कार्यालयको रुपमा चिनिएको छ।  विभागले विदेशमा रहेका नेपालीका हकहितको सुरक्षा, उद्धार,....

आफैंले बनाएको नियम उल्लंघन गर्दै काठमाडौं प्रशासन

स्मार्ट लकडाउनका बेला सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने नियम छ। तर जिल्ला प्रशासन काठमाडौंले आफ्नै कार्यालयमा सयौं सेवाग्राहीलाई भेला हुन दिएर....