हिजोका कुरामा पूर्वकर्मचारी रिजाल : पञ्चायतका सहकारी सामाजिक हितमा थिए, अहिले ठगिखाने भाँडो भए

वि.सं. २००७ सालमा सिन्धुलीको खाल्टे, चैनपुरमा जन्मिएका बलरामप्रसाद रिजाल नेपाल सरकार, सहकारी विभागका अवकाशप्राप्त कर्मचारी हुन्।

२०२४ सालमा बसाईं सरेर सर्लाही पुगेका रिजालले २०३२ सालमा सर्लाहीबाटै एसएलसी पास गरे। एसएलसीपछि काठमाडौं आएका उनले रत्नराज्य क्याम्पसबाट आइए पास गरे।

२०३४ सालमा नेपाल सरकारको सहकारी विभागमा जागिरे बनेका रिजालले २०६८ सालमा अवकाश लिए।

सहकारी विभाग अन्तर्गत सहकारी कार्यालय काठमाडौं डिभिजन हुँदै विभिन्न पदमा रही लामो समयसम्म काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। पञ्चायत हुँदै, बहुदल, माओवादी द्वन्द्व र अहिलेसम्म आइपुग्दा सहकारीले के मोड लियो? यसबारे रिजालको अनुभव यस्तो छ: 

मैले अनुभव गरेको सहकारीको संरचना
रत्नराज्य क्याम्पसबाट आइए पास गरेपछि मैले २०३४ सालदेखि सहकारीको जागिर खान सुरु गरें। त्यतिबेला म त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएको थिएँ। त्यहीँबाट इकोनोमिक्स र म्याथ विषय लिएर स्नातक गरें। दिउँसो सहकारीमा काम गर्थें भने राति कलेज पढ्न जान्थें। विद्यार्थी र जागिरे जीवन संघर्षपूर्ण थियो। 

नेपालमा विसं. २०१० मा सहकारी विभागको स्थापना भयो। त्यसपछि विभिन्न जिल्लामा सहकारी कार्यालय खोलियो। पहिलो चरणमा श्री ५ सरकारको स्वामित्वमा रही नेपालका ६६ वटा जिल्लामा पुगेको सहकारी कार्यालय क्रमश: ७५ वटै जिल्लामा पुग्यो।

सो समयका सहकारीलाई जापान सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउँथ्यो। जापान सरकारले अधिराज्यभरका कृषकको लागि भन्दै ७५ वटै जिल्लामा भएका सहकारीमा गोदाम बनाइदिन्थ्यो र तिनै गोदाममार्फत मलखाद, बिउ र किसानलाई चाहिने आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइदिन्थ्यो। जुन कृषकहरुको हितमा थियो। सो समयमा पैसाभन्दा पनि खादमल, बिउका सहकारी चलिरहेका थिए। 

२०१३ सालमा चितवनमा बखानसिंह गुरुङ भन्नेले बचत सहकारी खोलेका थिए। नेपाली सहकारी अभियानका अगुवा नै मानिने उनलाई धेरैले बखान बा भनेर पनि चिन्थे। तनहुँमा जन्मिएका उनी २००९ सालतिर राजा त्रिभुवनको सल्लाहअनुसार चितवन बसाईं सरेको भन्ने हामीले सुनेका थियौं।

सहकारीमा प्रवेश गर्नुअघि उनी सेनामा संलग्न थिए। प्रजातन्त्र आएपछि २००८ तिर कप्तान पदबाट राजीनामा दिई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि लागेका थिए। 

त्यतिबेला बखान सिंहको अध्यक्षतामा पहाडबाट झरेकाहरुको बस्ती व्यवस्थापन र आर्थिक बचतका लागि प्रत्येक व्यक्तिबाट सेयर मूल्य १० का दरले ६ सय पूँजी कायम गरी २०१३ चैतमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्था दर्ता भएको थियो। सो सहकारी संस्थालाई नेपालको पहिलो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका रुपमा पनि लिइन्छ। त्यसबाहेक पञ्चायती व्यवस्थामा भने मल, बिउ-बिजन आदिको खरिद-बिक्री गरेर कृषकहरुलाई सहयोग पुर्याइन्थ्यो।

पञ्चायतमा सहकारी 
पञ्चायतकालमा नेपालभरका सहकारी कार्यालयहरु श्री ५ सरकारको स्वामित्वमा थिए। त्यसबेला गाउँ पञ्चायत हुन्थ्यो। एउटा गाउँ पञ्चायतमा एउटा सहकारी हुन्थ्यो। त्यो बेला अहिलेजस्तो छ्यापछ्याप्ती सहकारी हुँदैनथे। गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च नै स्वत: सहकारीको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था थियो। पञ्चायतमा अहिलेका जस्ता व्यक्तिगत सहकारी संस्थाहरु थिएनन्। 

२०२४ सालमा स्थापना भएको कृषि विकास बैंकले त्यहाँको प्रशासन, सहकारीको लागि आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउने सम्झौता गर्यो। सम्झौताअनुसार केही काम उपलब्धिमुलक भए पनि केही भने घाटामा गए। त्यसपछि सहकारीलाई भूमि सुधारले हेर्न थाल्यो र फेरि श्री ५ को सरकार अन्तर्गत सहकारी विभागले नै नियमन र नियन्त्रण गर्न थाल्यो। 

२०१० देखि २०४५ सालसम्म नेपाल अधिराज्यभरका हरेक सहकारी संस्था श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा चलिरहेका थिए। सरकारी सहकारी संस्था अन्तर्गत सहकारी डिभिजन कार्यालय भन्ने हुन्थ्यो। त्यसमा तहगत सहकारीका कर्मचारीहरुले मासिक, अर्धमासिक र वार्षिक रुपमा अडिट गर्थे। श्री ५ का कर्मचारीहरुमार्फत सहकारीको हर हिसाब-किताब अडिट राख्ने चलन थियो। ती हिसाब-किताब सरकारले साधारण सभामार्फत अनुमोदन गराएर पास गर्ने प्रावधान थियो। 

पञ्चायतमा मलखादको कारोबार हुन्थ्यो। त्यसपछि ऋण र पैसाको कारोबार हुन थाल्यो। पहिला चाहिँ सहकारीको सदस्य बन्न, सुरुमा त सहकारीको कार्यक्षेत्र केहो, कहाँ खोल्ने, सो क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा भएकोलाई मात्र सहकारीको सदस्य बनाउने प्रावधान थियो। सदस्य बन्दा १ सेयर बराबर १० रुपैयाँ हुन्थ्यो। एउटा सेयर किनेपछि सदस्य बन्न पाइन्थ्यो।

पञ्चायतमा सहकारी सरकारको नियन्त्रणमा थिए। पाँच जना सञ्चालक समिति भए पुग्थ्यो। २५ सदस्य भएपछि सातदेखि १५ जना सञ्चालक समिति हुने व्यवस्था सरकारले बनायो।  

२०४६ पछि सहकारी च्याउसरी उम्रिए 
२०४६ पछि नेपालमा बहुदल आएसँगै सहकारी ऐन परिवर्तन भयो। सो ऐन अन्तर्गत २५ जना सदस्य भएपछि सहकारी दर्ता गर्न सकिने प्रावधान बन्यो। २५ जना सदस्यले सहकारी दर्ता गर्न पाउने भएपछि विस्तारै सहकारी संस्थाको संख्या बढ्दै गयो। 

त्यसपछि जिल्लाभरका सहकारी पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसार अलग-अलग दर्ता हुन थाले। 

सो व्यवस्थाअनुसार सहकारीहरु स्वतन्त्र रुपमा खुल्न पाउने भए। स्वतन्त्र भएपछि गैरसरकारी सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कृषि तथा फलफूल सहकारी, विद्यालय सहकारी जस्ता सहकारी संस्था खुल्न थाले। सहकारी संस्थामा निजी तथा गैरसरकारी संस्थाले स्वतन्त्रता पाएसँगै निजी सहकारी संस्थाहरु मौलाउँदै गए।

२०४६ पछि सहकारी संस्थाहरु च्याउसरह खुले। बचत तथा ऋण सहकारी, बैंक कारोबार, आफ्नै चिनजान र परिवार भित्रका सदस्यको नाममा सहकारी खोलिएपछि सहकारीहरु ऐनको नियन्त्रण बाहिर गए। 

पञ्चायतको पालामा बिउ-बिजन, मलखाद खरिद-बिक्री गरी कृषकको हितमा काम गर्ने सहकारी संस्थाहरु बहुदलपछि विलिन हुँदै गए। पञ्चायती व्यवस्थामा हुर्केका सहकारी संस्थामध्ये अहिले एउटा जोरपाटीमा छ, अर्को कीर्तिपुरमा गरी एकाध संस्था मात्र जीवित छन्। पुराना जति पनि सहकारी थिए ती सबैको अहिले बिउसमेत नभेटिने अवस्था छ।

मेरो विचारमा ७७ वटै जिल्लामा खुलेका सहकारी  संस्थाहरु स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा गइसकेका छन्। केन्द्रीय सरकारको मातहत एउटा सहकारी विभाग मात्र छ। 

२०४६ पछि सहकारीमा बचत सहकारीको लहर चल्नुअघि त्यही एउटा चितवनको मात्र थियो। २०४६ पछि बचत मात्र नभई सहकारी स्वतन्त्र बन्ने लहर पनि चल्यो। २५ वटा नागरिकता भएपछि एउटा सहकारी जन्मिन सक्थ्यो। सहकारी विभागले निरीक्षण गर्थ्यो र ठिक भएमा सहकारी खुल्थे। यसरी २५ जना सदस्य भएपछि विभिन्न आधारमा खुलेका सहकारीहरुले आफूअनुकुल बनाएका विधि-विधानमार्फत आफ्नै मनमर्जी चलाउँथे। 

त्यो बेला हामी अफिस जाँदा गोंगबु, यता न्युरोडजस्ता ठाउँमा लहरै पाँच/दस वटा सहकारी भेटिन्थे। पछि सहकारीहरु व्यापार गर्ने पसलजस्तै धमाधम खुले। जस्तो: झापाको मान्छेले काठमाडौंमा एउटा सहकारी खोल्न पायो।

साथीभाइ, चिनजानका सबै जना मिलेर सहकारी खोल्न मिल्ने भएपछि सहकारी खुल्ने लहर चल्यो। आफैले विधान बनायो। ठग व्यवसायको रुपमा सहकारीको बिगबिगी सुरु भयो। जस्तो: २५ जनाले २५ लाख जम्मा गरे। २५ लाख जम्मा भएको रकम एक सदस्यले लिएर फर्काएन भने त्यसले २४ भाइलाई डुबायो। ऊ बेलाको लहरमा खुलेका अहिलेका अधिकांश सहकारीको हालत पनि त्यस्तै छ।

सहकारीमा व्यापकता आएसँगै विकृति बढ्दै गयो। थुप्रै सहकारी खुल्न थालेपछि तत्कालीन सरकारले सहकारीलाई सीमित बनायो। नगरमा पाँच वटा, वडाभरको एउटा सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था ल्यायो। गाउँमा भने पाँच वटा गाविस बराबर एउटा सहकारी खोल्ने भनेर सहकारी विभागले नै नियन्त्रणमा ल्याएको थियो। आठ/दस वर्ष भयो, धेरै सहकारी दर्ता भएका छैनन्।

मैले २०६८ सालमा जागिर छोड्दा त्यो नियम लागू भइसकेको थियो। जेहोस्, पछिल्लो समय भने नियन्त्रणको वातावरण बनेको मान्न सकिन्छ। 

सहकारी मागिखाने भाँडो 
अनगिन्तिी रुपमा खुलेका सहकारीले पछिल्लो समय विकृत रुप लियो। मेरो विचारमा २०६५ यता खुलेका सहकारी संस्थाहरु मागिखाने भाँडोका रुपमा स्थापित भए। ठग व्यवसायको रुपमा मौलाए। दुनियाँ जनताका पैसा संकलन गर्दै सञ्चालक समितिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरे। कतिपय ठाउँमा त सहकारीहरु सदस्यहरुको पैसा हिनामिना गर्दै निष्क्रिय समेत बने। पछिल्लो समय करोडौंको रकम हिनामिना गरेर कतिपय सञ्चालक थुनामा परेको हामीले देखेकै छौं।

प्रजातन्त्रको समयमा फस्टाएको सोल्टिमोडस्थित सिभिल नामक सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङले विभिन्न हाउजिङ लगायतमा ठूलो लगानी गर्दै उत्कृष्ट सहकारीमा विकास गरे। तर त्यसमा रकम हिनामिना भएको थाहा पाएपछि उनी यतिबेला खोरमै छन्। यस्ता अन्य उदाहरण पनि छन्, जसले पछिल्लो समयका सहकारीले गर्दै आएको विकृतिबारे प्रष्ट पार्छ। 

यस्तो विकृति बाहिरिनुको मुख्य कारण हो, सहकारीमा भइरहेको मोनोपोली (एकाधिकार)। यस्तो खाले मोनोपोली, विकृति नियन्त्रण र नियमन गर्न सहकारी विभागबाट कमजोरी भएको हो या सञ्चालकबाटै भएको कमजोरी हो त्यसबारे भने सम्बन्धित निकाय नै जानून्। 

यी सबै कमजोरीको जिम्मेवार सञ्चालक समिति नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। सहकारी संस्था स्वयंले आफ्ना सदस्यहरुलाई नठगी, पैसाको लोभमा नफसी, आफ्नो स्वार्थमा नफसी, नियम-कानुन, सिद्धान्त बमोजिम नचल्दा अहिलेका सहकारी संस्थाहरु समस्यामा छन्। सोही कारण थुप्रै सहकारी संस्था डुबेका छन्।  

सहकारीलाई देशको मेरुदण्ड भनिन्छ तर अहिलेका सहकारी हेर्ने हो भने अधिकांशले रकम हिनामिना गर्ने, संख्या मात्र बढी भए गुणस्तर हुन्छ भन्ने भए। यसको मतलब सबै सहकारी संस्थाहरु नराम्रा भने होइनन् तर अधिकांश भने गतिला भएनन्।

सहकारीलाई मेरुदण्ड मानिए पनि सरकारको सिद्धान्तअनुसार सहकारीका ऐनहरुमाथि हेरफेर गरी सही ऐन ल्याई ऐन बमोजिम व्यवस्थापन, नियन्त्रण र नियमन गर्ने पहल नहुँदा खराब अवस्थाबाट सहकारी गुज्रिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ।

द्वन्द्वपछि कार्यकर्ता पाल्न सुपथ पसलका लागि सहकारी 
२५ जना सदस्यले सहकारी स्थापना गर्न पाउने व्यवस्थापछि लोग्ने अध्यक्ष, स्वास्नी कोषाध्यक्ष भएको समेत मैले आफ्नो कार्यकालमा फेला पारेको छु। द्वन्द्वपछि यस्तो विकृति झनै मौलाएको मेरो अनुभव छ।

जस्तो: डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेला सुपथ मूल्य भन्ने लहर आएको थियो। उनले आफ्नो पालामा कार्यकर्तालाई पाल्न सहकारीबाट ऋण लिएर सुपथ मूल्यमा पसल खोल्ने योजना ल्याएका थिए। सुपथ मूल्य भनेपछि त्यस्ताखाले पसलमा सस्तो सामान पाइने हुन्थ्यो। 

जस अन्तर्गत भट्टराईले आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न प्रत्येक सहकारी संस्थामार्फत दुई/दुई लाख ऋण लिन मिल्ने अर्थात् अप्रत्यक्ष रुपमा बाँडिदिने र सुपथ मूल्यको पसल खोल्न सक्ने योजना बनाए। सो ऋणबाट सञ्चालित पसलबाट आएको नाफाबाट ऋण तिर्न सक्ने प्रावधान थियो। त्यतिबेलासम्म सहकारीहरुसँग अलिअलि पैसा हुन्थ्यो र व्याजमार्फतको पैसा आउने लोभले सहकारीहरुले आफ्नो पैसा ऋण दिने गर्थे। 

भट्टराईको योजना लागू भएपश्चात् थुप्रैले सुपथ मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गरेका थिए। सहकारीबाट ऋण लिएकाहरुले ‘सुपथ मूल्यका पसल खोले कि खोलेनन्’ भनेर सहकारी विभागबाट म र मेरो टिम निगरानीमा जान्थ्यौं। केही समयसम्म सञ्चालन गरेजस्तो देखिए पनि दुई/चार वर्षपछि त ती सुपथ मूल्यवाला पसल खोलिएको भनेका ठाउँमा झिँगासमेत भेटिँदैनथ्यो। पसलहरु बन्द भैसकेका हुन्थे। रातारात हावाले उडाएजस्तो ती पसलहरु कतै पनि देखिएनन्। ऋण स्वरुप सहकारीले उपलब्ध गराएको दुई लाख रकम यत्तिकै हावामै उडेजस्तो भयो। यो मैले भोगेको अनुभव हो।  

त्यो बेला बाबुरामले सुपथ मूल्यमा पसल सञ्चालन गर्न सहकारी ऋण लिन मिल्ने योजना नबनाएको भए सायद सहकारीको पैसा यत्तिकै सकिँदैनथ्यो होला। बाबुरामले सोझै कार्यकर्तालाई बाँडेको भन्न मिलेन। तर पनि भन्दा आरोप लगाएजस्तो सुनिए पनि, त्यसरी सुपथ पसल खोल्नेमा विभिन्न किसिमले पीडित भएका र माओवादी आन्दोलनपछि फुर्सदमा बसेकाहरु बढी थिए।

भट्टराईले सुपथ मूल्यमा पसल सञ्चालन गर्न पाउने योजना सञ्चालनमा ल्याएपछि जुक्ति लगाएर कार्यकर्ता पाल्ने बाटो अपनाएको जस्तो हामीलाई लाग्यो। सो समयमा यसरी पनि सहकारीको पैसा डुबेको पनि मैले देखेको छु। 

यो कालखण्डमा २०४५ र ०५५ सालपछि पनि सहकारीहरु झन् धेरै मौलाएको मैले पाएँ। बचत तथा ऋण, कृषि, गैरसकारी गरी थुप्रै किसिमका सहकारी संस्थाहरु हाल नेपालभर हाराहारी १२ हजारजति सञ्चालित छन्। 

पञ्चायतको पालामा एउटा गाउँ पञ्चायत एउटा सहकारी हुँदै, मेरो पालामा झन्डै ४ हजारबाट यतिबेला बढेर संख्या यत्रो भइसक्यो। यी सहकारीहरु संख्याले धेरै गुणस्तरको हिसाबले न्यून छ। 

समग्रमा, मैले सहकारी विभागको कर्मचारीको रुपमा आवद्ध भएदेखि हालसम्म फर्केर हेर्दा पहिलेका सहकारीहरु सामाजिक हितमा थिए। सरकारको नियन्त्रणमा भएकाले बदमासी गर्न पाउँदैनथे। ऊ बेलाको तुलनामा अहिलेका अधिकांश सहकारी संस्थाहरु मागिखाने र ठगिखाने भाँडोको रुपमा स्थापित भएजस्तो लाग्छ।

२३ असार, २०७९, १२:१७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।