कानुन हैन, निर्वाचन सुरक्षा देखाएर आइजिपी नियुक्तिको अन्तरिम आदेश छल्ने रणनीतिमा सरकार

काठमाडौँ : वरिष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नाघेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरिएकाले बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका एआइजी विश्वराज पोखरेलको रिट खारेजीको माग गर्दा सरकार पक्षले प्रहरी नियमावली र सर्वोच्चको नजिर हैन स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षालाई कारण देखाए।

प्राय रिटको पहिलो सुनुवाइमा विपक्षीबाट बहस नहुने भए पनि अन्तरिम आदेश आउन सक्ने भयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आइजिपी धिरजप्रताप सिंहले प्रतिरक्षाका लागि निवेदन दिए। दुवैको निवेदन स्वीकार भएपछि बुधवार पक्ष-विपक्षमै बहस भयो।

सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा सरकार र सिंहको पक्षबाट बहस गर्नेहरूले अन्तरिम आदेश नदिनुको कारणबारे बहस गर्दा कुन कानुनी आधार अनुसार भन्नेतिर फोकस नगरी पोखरेल बिदामा बसेको अनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन मुखैमा रहेकाले अन्तरिम आदेश दिए सुरक्षामै असर पर्ने तर्क गरेका थिए।

पोखरेलले रिटमा आफू सिंहभन्दा १६ महिना अगाडि नै बढुवा भएकाले वरिष्ठता मिचिएको, सिंहको भन्दा आफ्नो कार्यसम्पादन मुल्याकंन नम्बर बढी रहेको, आफू सङ्गठनमा काम गर्दा कहिल्यै कारबाहीमा नपरेको तर सिंह तीन पटक कारबाहीमा परेको, आफूले केन्द्रको विभिन्न विभागको नेतृत्व गरिसकेको तर सिंहले एउटाको पनि नेतृत्व नगरेको र आफूले नै सिंहलाई एआइजीको फुली लगाएकाले चेन अफ कमान्ड अनुसार सिंहलाई बढुवा गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै अन्तरिम आदेशबाट उनलाई कामकाज गर्न रोकेर आफूलाई निमित्त आइजिपी दिन माग गरेका थिए।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आफैँ बहसमा सहभागी भएका थिए। उनलाई साथ दिए सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र डा. टेकबहादुर घिमिरेले। सिंहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, टीकाराम भट्टराई, डा. भीमार्जुन आचार्य र केदार दाहालले बहस गरे।

 उनीहरूले प्रहरी सङ्गठनमा एआइजीमध्ये कसलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने भन्ने अधिकार सरकारको तजबिजमा रहेकाले अदालतमा परीक्षण हुन नसक्ने तर्क गरे।

दोस्रो अहिले प्रहरी सङ्गठनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भन्दै यदि अन्तरिम आदेश जारी भए निर्वाचन सुरक्षामै असर पर्ने तर्क गरे।

सरकारले सिंहलाई आइजिपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेसँगै पोखरेलले तत्कालीन आइजिपी शैलेश थापा क्षेत्रीलाई जेठ १९ सम्मको बिदा स्वीकृत गराएका थिए। अन्तरिम आदेशको विपक्षमा रहेकाहरूले यसैलाई टेक्दै अन्तरिम आदेश आए पनि पोखरेल बिदामा रहेकाले प्रहरी सङ्गठनको नेतृत्व उनले नगर्ने भएकाले आदेश दिन नहुने कच्चा तर्क गरे।

उनीहरूको तर्क थियो' अन्तरिम आदेश आए पनि बिदामा बसेका पोखरेल काममा फर्कने हैन। अब काम नगर्ने भएपछि धिरजले काम गर्दा के बिग्रन्छ र?'

उनीहरू अझैँ कानुनी प्रबन्धतिर प्रवेशै नगरी केवल व्यवहारिक पाटोमा मात्रै केन्द्रित भएर अहिले अन्तरिम आदेश नआए पनि केही फरक नपर्ने अनि अन्तिम फैसलासम्म कुर्दा केही हानी नहुने तर्क गरिरहेका थिए।

उनीहरूले रिटमा पोखरेलले एसएसपीदेखि एआइजी हुँदासम्मको वरीयता उल्लेख गरेर एसपी, डिएसपी अनि प्रहरी निरिक्षकहुँदाको वरियता उल्लेख नगरेकोमा घेर्ने प्रयास गरेका थिए। पोखरेल एसएसपीबाटै सिंहभन्दा अगाडि बढेका थिए।

प्रतिवादीका पक्षकारहरूको बहस सकिएपछि रिटकर्ताको पक्षबाट बहस सुरु भएको थियो। पोखरेलको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, पूर्णमान शाक्यसँगै मेघराज पोखरेल र महादेव यादवले बहस गरेका थिए। 

उनीहरूले सिंहभन्दा पोखरेल १६ महिना अगाडि नै एआइजीमा बढुवा भएको र सिंह एआइजीमा बढुवा हुँदा पोखरेलले दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिएको बताएका थिए। प्रमाणको रूपमा तत्कालीन आइजिपी क्षत्री र पोखरेलले सिंहलाई दर्ज्यानी चिन्ह लगाउँदै गरेको तस्बिर समेत पेस गरिएको थियो।

उनीहरूले नवराज सिलवाल र प्रकाश अर्यालविरुद्धको रिटमा आएको फैसलालाई नजिरमा वरिष्ठतालाई बढुवाको पहिलो आधार बनाएको तर्क गरेका थिए।

बुधवार पक्ष-विपक्षमा बहस हुँदा एआइजी पोखरेल इजलास परिसरमै थिए। बुधवार बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा चढ्यो। बिहीबार अन्तरिम आदेशबारे आदेश आउन सक्छ।