निर्वाचन आयोगले संविधान नाघेर राप्रपालाई किन पठायो पत्र ?

काठमाडौँ : विधानमा रहेको संवैधानिक राजतन्त्र र झन्डाबाट गाई हटाउन निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पठाएको पत्र संविधानविपरीत देखिएको छ। राष्ट्रिय चिह्नको हकमा आयोगले आफ्नो निर्णय उल्लेख गरेको छ। तर राजा सहितको लोकतन्त्रको राजनीतिक लाइन संशोधन गर्न संविधानको प्रस्तावना र भावना उल्लेख गरेको छ। जबकि संविधानमै एकै राजनीतिक सिद्धान्त भएका दल मात्र हुने कुनै कानुन बने त्यो संविधानविपरीत हुने उल्लेख छ। 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले संवैधानिक राजतन्त्र र गाईका बारेमा पठाएको पत्र संविधान र भावनाविपरीत भएको दावी गर्यो। 

आयोगले माघ २ गते राप्रपालाई पत्र पठाउँदै उसको विधानमा रहेको हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र शब्दावली हटाउन अनि झन्डामा रहेको गाई हटाउन निर्देशन दियो। लगत्तै आइतबार पार्टीको पदाधिकारीको बैठक बस्यो। 

पदाधिकारी बैठकले आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनाको बुँदा ४ मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवम् राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न भन्ने वाक्यांश संविधानको प्रस्तावना एवम् भावनाको प्रतिकूल देखिएकाले सो वाक्यांश हटाइ नेपालको संविधानको धारा २६९ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्न भनियो।

बैठकले पत्र नेपालको संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्यो। गाई  राप्रपाको झन्डामा र चुनाव चिह्नको रूपमा समेत प्रयोग भई स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समेत निर्वाचित भएको सन्दर्भमा आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको पार्टीले ठहर गर्यो।

के भनेको थियो आयोगले ?

आयोगले पठाएको पत्रमा राप्रपाको विधानमा भएको 'सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न' नेपालको संविधानको प्रस्तावना र भावनाविपरीत भएको दावी गरिएको छ।

संविधानको प्रस्तावनामा 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौँ' लेखिएको छ।

पत्रमा संविधानको धारा २६९ अनुसार गर्न भनिएको छ। संविधानको सो धारामा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख छ। त्यसमा दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो दल दर्ता नहुने उल्लेख छ।

पत्रको बुँदा नम्बर ४ मा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, राष्ट्रिय पन्छी डाँफे, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेको व्यक्तित्वका तस्बिर वा राष्ट्रिय पहिचान भएका तस्बिर वा चिह्न दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई प्रदान गरिसकिएको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने आयोगको २०७७ माघ ७ को निर्णय उल्लेख गर्दै राप्रपाको झन्डाको मध्य भागमा रहेको गाई चिह्न भन्ने वाक्यांश हटाउन भनेको छ।

राप्रपाको दावी

बैठकपछि राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले आयोगको धारा २६९ को साटो नेपालको संविधानको धारा २७० समातेका छन्।

सो धारामा कुनै पनि दललाई विचारको आधारमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने र प्रतिबन्ध लगाउने खालको कानुन समेत बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेकाले आयोगको निर्देशन मान्न नसकिने दावी गरेका छन्।

संविधानको सो धारामा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाउने प्रावधानहरू उल्लेख छन्। जसअनुसार दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने उल्लेख छ।

यसैगरी त्यसको उपधारा २ मा कुनै एउटै राजनीतिक दल वा एकै किसिमको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन वा कार्यक्रम भएका व्यक्तिहरूले मात्रै निर्वाचन, देशको राजनीतिक प्रणाली वा राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा भाग लिन पाउने वा सम्मिलित हुन पाउने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुने उल्लेख छ।

आयोगले हिन्दू राष्ट्र शब्दप्रति असहमति जनाएको हो या राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्ने राप्रपाको राजनीतिक लाइनमा भन्ने प्रस्ट छैन। संविधानको धारा २७० को प्रावधान हेर्ने हो भने गणतन्त्र स्वीकार गर्ने दल मात्र दर्ता गर्ने कानुन बनाउनु नै संविधानविपरीत देखिन्छ। राष्ट्रिय चिह्नको हकमा भने आयोगले पछि गरेको निर्णयले बाध्यकारी हुनसक्छ। तर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता स्वीकार गर्न संविधानले अनिवार्य गरेको देखिँदैन।

आयोगको पत्रको राप्रपाले जवाफ पठाउने भएको छ। लिङदेनले आयोगले सात दिनभित्र पत्र पठाउनु भनेकाले सात दिनमा पठाउन नसकिने भन्दै पत्र पठाउने तर त्यो पत्रअनुसार कार्यान्वयन भन्दा पनि संवैधानिक आयोगको मर्यादाका लागि मात्र पठाउने खुलाए। उनले आयोगको निर्देशनअनुसार पार्टीको विधान संशोधन हुन नसक्ने भन्दै यसको राजनीतिक र कानुनी दुवै उपचारको बाटो खोज्ने बताए।

माघ ९, २०७८ आइतबार २२:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।