कांग्रेस महाधिवेशनबारे स्विकार्न कर लागेको सत्य

नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको परिणाम आउने क्रम जारी नै छ। तर अहिलेसम्मको परिणामलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता परम्पराको विरासत लिँदै पुस्तान्तरण हुन चाहन्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भने भएको छ।

लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट छनोट भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले मुलुककै विषम परिस्थितिमा मतदानमा विवेक प्रयोग गरे भन्न कर नै लाग्छ, महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको विजयले। 

सभापतिको निर्वाचन गणितीय हिसाबले दोस्रो चरणमा सफलता हात पार्न सफल भए पनि कार्यकर्ताको अन्तरमनको चाहना भने परिवर्तनका पक्षमा थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ। 

दोस्रो चरणमा पहिलो चरणको भन्दा कम मतादन भैरहँदा प्रत्यासी कोइरालाका पक्षमा गुटबन्दीका बाबजुद पनि वृद्धि भएको मतले चाहना परिवर्तन नै थियो भन्ने देखाउँछ।

स्वदेश तथा विदेशबाट उत्साह लिएर महाधिवेशनमा सहभागी भए पनि कतै एकपक्षीय रुपमा नेतृत्व हावी त हुने हैन भन्ने अड्कल थियो। तर परिणाम आउँदा चिन्ता दूर भयो। उच्च चेत र विवेक भएका महामन्त्रीद्वयको विजयले राजनीतिमा आशाको सञ्चार गरायो। 

त्यसो त, केहीअघि मात्र चितवनमा सम्पन्न एमाले महाधिवेशनमा प्रतिभाशाली युवाहरु पार्टी नेतृत्वको हुंकारमा लुटपुटिएपछि मुलुकको राजनीतिमा निराशाको बादल मडारिएको थियो। तर नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनको परिणामले आशा जगाएको छ।

कांग्रेसका मतदाता कतै विचार विनाका गुटको साक्षी मात्र भएर घर फर्किने त होइनन् भन्ने आशंका थियो। तर उपसभापति र महामन्त्रीमा आएको परिणामले साँच्चै विवेकीय मत प्रकट गरेर मुलुको राजनीतिमा निभ्न लागेको दियो जगाउन कांग्रेस प्रतिनिधि सफल भए भन्न कर लागेको छ। 

भलै सत्ता र शक्तिको उपयोग गरे पनि सभापति पनि लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट चुनिनुले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास राख्छ भन्ने नैतिक अधिकार प्राप्त भएको छ।  

मुलुकमा लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास भैरहँदा समाजमा विकृति र बेथिति पनि त्यत्तिकै झांगिएको छ। नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचित नेतृत्व अझै भनौं नयाँ पुस्तासँग त्यसका विरुद्धको अभियान चाहेको छ। त्यो अभियान सुरु भएको उद्घोष पराजित शेखर कोइराला समूहको पत्रकार सम्मेलनबाटै भइसकेको छ।

लोकतन्त्र आफैंमा नैतिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासन पद्धतिमा आधारित व्यवस्था हो। ऐतिहासिक पार्टीमा त्यो नैतिक मूल्य र मान्यता कायम गराउन महाधिवेशन प्रतिनिधिले आशलाग्दा अनुहारलाई चुनावी गुटभन्दा माथि उठेर चुनेका छन्। 

कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले स्थापित गरेको मूल्य र मान्यता र सपनालाई साकार पार्ने जिम्मेवारी अहिलेको युवा पुस्तालाई वैधानिक रुपमा आएको छ। 

बिपीको आदर्श र सिद्धान्तलाई अध्ययन गर्नुभएका नवनिर्वाचित महामन्त्रीद्वयले उहाँको समाजवादको सपनालाई व्यवहारमा उतार्न प्रयत्न गर्नु हुनेछ भन्ने आम कांग्रेसजनको विश्वास छ।

समाजवादी संरचना सामाजिक, आर्थिक, समानताको जग अडेको हुन्छ। त्यसका लागि नेतृत्वको चरित्रले समाजमा समग्र क्रान्ति ल्याउन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता उहाँको थियो। बिपीको विचारलाई अन्तर हृदयबाट आत्मसात गर्नुभएका महामन्त्रीद्वयले मुलुकमा आशाको सञ्चार गराउनु हुनेछ भन्ने यतिबेला पार्टीले मात्र नभएर अन्तर पार्टीका कार्यकर्ताले पनि लिएका छन्। 

आगामी चुनावमा ध्यान 

तितो सत्यका रुपमा भन्नु पर्दा दलहरुप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दो छ। महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा नवनिर्वाचित राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अभिव्यक्तिलाई पूर्वाग्रहविना मनन गर्न आवश्यक छ।

अझै पनि दलीय सदस्य नरहेका मतदाता दल वा पार्टीको सम्पर्कमा आउन डराउँछन्। स्वतस्फुर्त भन्दा पनि आफ्ना बाध्यता र विवशताको संगीन घेराका कारण आएका हुन् उनीहरु। निहित स्वार्थवस उक्त वास्तविकतालाई महाधिवेशनमा सहभागी भैरहँदा कांग्रेसले मनन् गर्न सकोस्। 

बहुदलपछि पनि राज्यमा कुशासन कायम रह्यो र गणतन्त्रमा पनि त्यो कायम छ। जनताका शाश्वत आकांक्षा र अधिकारलाई कुल्चिएर गरिएको शासन व्यवस्था दीर्घकालीन र दिगो नहुन सक्छ। 

विगतलाई अध्ययन गरे पुग्छ। त्यस्तो सत्ताले नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दैन। सरकारमा व्याप्त कुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुको सट्टा नेपालको शासन व्यवस्थामा झगिंदै गएको छ। त्यस बारेमा पार्टीमा बहस हुन सकोस्। 

प्रणाली सहभागितामुलक बन्दै गएको भए पनि सत्तामा बस्नेहरुले विधि र विधान प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। त्यसैले त्यस्तो चरित्रको नेतृत्व बर्खास्त गर्न जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हुन्। पटक–पटक गरिएका आन्दोलन त्यसैका उपज थिए भन्दा अन्यथा हुने छैन। 

मुलुकमा सात दशकको त्याग, समर्पण र बलिदानपश्चात् लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो। तर संविधान जारी भएको यस अवधि (६ वर्ष) मा दुई पटक संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रको अभ्यास हो भन्नु अहंकार सिवाय केही थिएन र हैन। 

अदालतले मात्र संविधानको रक्षा गर्नसक्छ भन्ने थ्यौरी जन्माउनु भविष्यका लागि पक्कै सुखद हैन। तर आज भएको त्यही हो। प्रतिफल अदालत समक्ष समस्यामा आइपरेको छ। कांग्रेसमा घनीभूत बहस हुन सकोस्। अबको केही महिनामा पक्कै देशमा चुनावको माहोल सुरु हुनेछ। 

साथै निर्वाचनमा सत्ताधारी दलले सरकारी सञ्चारमाध्यम र सरकारी सम्पत्तिलाई दलको लागि प्रयोग गर्न निषेध हुनेछ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी कांग्रेसले गर्न सकोस्। आधुनिक प्रविधिमार्फत भोटिङ गर्ने विषयमा कांग्रेसले ग्यारेण्टी गर्न सकोस्। निर्वाचित जनप्रतिनिधि गलत काममा संलग्न भएमा पार्टी वा जनतालाई तत्काल फिर्ता बोलाउनेबारे पनि बहस चलाइयोस्।

राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सवाल 
अघिल्लो सरकारको होस् वा वर्तमान सरकारप्रति नागरिकको पूर्ण विश्वास कायम हुन सकिरहेको छैन। विभेदकारी संस्कार र नीति त्यसको परिणाम हो। यसले एकातिर आर्थिक मन्दी र समाजिक न्यायमा आघात पुर्याइरहेको छ। अर्कोतिर गरिबी बढ्दै गएको छ। 

धनी र गरिबबीचको खाडल बढिरहेको छ। बेरोजगारी बढ्दै गएको छ। देशमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव र कालो बजारियाहरु संस्थागत हुँदै गएका छन्।

कमजोर र दूरदराजका जनताको जीवनमा भोक मडारिँदो छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार अझै पनि नेपालमा २५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। यस्ता मानिसका अपेक्षाहरु दिनप्रतिदिन मरिरहेका छन्। 
निराशा डरलाग्दो गतिमा बढिरहेको छ। सामाजिक असमानता बढ्दै गएको छ। त्यस्ता सवालमा अब पार्टीमा खुलेर चर्चा हुन सकोस्। 

जनताको महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक अधिकारको संरक्षण तत्काल आवश्यकता हो। त्यसका लागि पार्टीमा यही अवसरमा बहससँगै सरकारले कदम चाल्न आवश्यक छ। 

समाजका कमजोर वर्गहरू, विशेषगरी जनसंख्याको २५ प्रतिशतलाई जीवनका आधारभूत आवश्यकता उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउन ध्यान पुग्न सकोस्। अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य उनीहरूको आम्दानीको तुलनामा सहज उपलब्ध हुन सकोस्। स्वास्थ्य र शिक्षामा भइरहेको विभेद कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ? साथै कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको मूल्य कसरी स्थिर राख्न सकिन्छ। मूल्यवृद्धि राष्ट्रिय आयका तुलनामा बढी छ। 

समाजमा जनहितको रचनात्मक कार्यले मात्र बिपीको समाजवाद यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ। जनताको अपार आशा र भरोसा बोकेको कांग्रेसको निर्वाचित युवा नेतृत्वले मुलुकमा मडारिएको निराशाको बादल उघार्न बेलैमा ध्यान दिन सकोस्।

सबैले आवश्यकतामा आधारित न्यूनतम पारिश्रमिक र आयको ग्यारेन्टी नभैरहेको अवस्था छ। आर्थिक असमानतालाई एक र दशको अनुपातको उचित सीमाभित्र आउने गरी घटाउनुपर्छ। 

प्रभावकारी भूमिसुधार लागू गरिनुपर्छ, जसको फलस्वरूप भूमिको समानताको आधारमा भूमिको सुरक्षित स्वामित्व कायम गराउन सकियोस्। भूमिहीनको जग्गा र खेतीपाती मजदूरको ज्याला एक रुपता कायम हुन सकोस्। उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता कसरी दिन सकिन्छ।

त्यसैगरी औद्योगीकरणका कार्यक्रम त्यस्ता प्रविधि र योजनामार्फत सञ्चालन गर्न ध्यान पुग्न सकोस्। जसमा मानव शक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय मितव्ययितामा आधारित शासन प्रणालीलाई स्थानीय स्तरबाटै कायम गर्न सकियोस्। त्यसका लागि विलाशिताका वस्तुको आयात र त्यसको उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाउन किन नपरोस्। युवाहरुलाई पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने नीतिको अभ्यास बारेमा पनि ध्यान पुग्न सकोस्। 

लोकतान्त्रिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता
सरकारले संविधानको मर्मविपरीत पटकपटक आपतकालीन काम गरिरहेका छन्। अनावश्यक रुपमा अध्यादेश जारी गर्नु पक्कै पनि संविधानको मर्म ठहरिँदैन। बहुसंख्यक जनता प्रजातान्त्रिक अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। सार्थकतालाई पुनस्र्थापित गरी शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। संघ,प्रदेश र र स्थानीय तहको निर्वाचन यथासमयमा गराउनु नितान्त आवश्यक छ। 

जनताको आकांक्षामा उपयुक्त उम्मेदवारहरू दलहरुले चयन गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गनु आवश्यक छ। निर्वाचनमा मतदातालाई लोभ्याउने लगायत अन्य कार्यक्रम पार्टी र सरकारले गर्ने छैन भन्ने घोषणाबाट हुन सकोस्। निर्वाचन आयोगले पार्टीको गतिविधिलाई निष्पक्ष रूपमा मूल्याङ्कन गर्नसक्ने निष्पक्ष चरित्रको आयुक्त नियुक्त गर्न महाधिवेशनको ध्यान पुगोस्। राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्ने पद्धतिको ग्यारेण्टी गरियोस्। 

भ्रष्टाचार उन्मुलनको प्रतिबद्धता
भ्रष्टाचारले राजनीतिलाई मात्र नभएर समाजको अस्तित्व नै नष्ट गरिरहेको छ। जसका कारण विकास खण्डित भएको छ। प्रशासन कमजोर भएको छ। नियम कानुनको धज्जी उडाइएको छ। यो काममा पार्टीका कार्यकर्ता नै अगाडि आउने गरेका छन्। जसका कारण दलहरुप्रति जनताको विश्वास गुम्दो छ। 

जहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध आयो तत्काल छानबिन हुन्छ भन्ने प्रतिवद्धता दलका तर्फबाट हुन सकिरहेका छैनन। भ्रष्टाचारका दोषीलाई तुरुन्तै कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेण्टी अहिलेको नेतृत्वबाट समाजले चाहेको छ। 
भ्रष्टाचार उन्मुलनका लागि अहिलेको कानुनी संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अख्तियार दुरुपयोग आयोगलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। त्यस्ता निकायमा नैतिक बलसहित चरित्रमा प्रतिवद्ध अधिकारी नियुक्त गर्न कुराको ग्यारेण्टी गर्न आवश्यक भएको छ। 

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुन सकोस्। सबैले दायित्व बोध गर्नेगरी आवश्यक कानुन बनाउन अब संसदले ध्यान दिन सकोस्। ३० वर्षदेखि यहाँ सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरियोस् भन्ने आम नागरिकको आग्रह छ। 

लोकतन्त्र भनेको संसद्, व्यवस्थापिका मात्र होइन। यो यस्तो चिज हो, जसले हरेक व्यक्तिमा जोश र उत्साह जगाउन सकोस्। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता अनुसारको उचित स्थानको ग्यारेण्टी गर्न र गराउन सकिए मात्र व्यवस्थाको जगमा नागरिक रहने छन्। उनीहरुको क्षमताको विकासको लागि आवश्यक तालिम गर्न गराउन सकियोस् त्यसका लागि उनीहरु कुनै दलको सदस्य नै हुनुपर्छ भन्ने भन्ने हुनुहुँदैन। आवश्यक परेमा देशको जुनसुकै ठाउँमा दक्ष जनशक्ति खटाउन सकियोस्। 

शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपचार सेवाको ग्यारेण्टी 
शिक्षामा व्यावसायिक हुनपर्छ तर व्यापारीकरण होइन। सरकारी शिक्षकले निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गर्न नपाउने गरी नियम बनाउन आवश्यक छ। साथै सरकारी शिक्षकका सन्तान निजीमा पढ्न बन्देज लागउने नियमको कार्यान्यवन किन हुन सकेन भनेर समीक्षा पार्टीमा हुन सकोस्। 

खुला समाजमा आस्थाको अधिकार स्वतः हुन्छ तर शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बन्न निषेध गरिको ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारण पनि कांग्रेसले खोज्न सकोस्। 
राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार शिक्षाको गुणस्तर र तत्वको विकास गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रतिवद्धता पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणका बारेमा अब बहस चलाउन सफल होस्।

साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि सरकारका तर्फबाट छुट्टाइएको बजेटको सेवा कहाँ–कसरी पुगिरहेको छ, ध्यान पुग्न सकोस्। महामन्त्री स्वास्थ्य मन्त्री रहिसक्नुभएकोले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नागरिकको चासो हुनसक्छ। निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालकहरुले महाधिवेशनमा मनग्य चन्दा दिएका थिए भनेर यस्ता सवालबाट नेतृत्व बन्चित हुन नखोजोस्। 

कांग्रेस (सत्ताधारी) पार्टीको कर्तव्य

यतिबेला कांग्रेसको दायित्वबारे कसैले यदि कांग्रेस कार्यकर्तालाई सोध्यो भने उसले के भन्ला? सबै दलको कर्तव्य समान छ। समान रहँदारहँदै पनि कांग्रेसको कर्तव्य अब फरक हुनपर्छ। किनकी कांग्रेसले यतिबेला विश्वास आर्जन गरेका नेताको नेतृत्व स्थापित हुने भएको छ। त्यसैले नागरिकको विश्वास जित्ने काम गर्न आवश्यक भएको छ। त्यस्ता काम के हुन सक्छन्? जिज्ञासा होला। 

मुलुक भ्रष्टाचारले चुर्लम्म छ। महालेखाको अध्ययन गर्दा अवस्था अवगत हुन्छ। वडा वडामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। त्यसैले शून्य सहनशीलताको प्रतिवद्धता सहित भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्नु नयाँ नेतृत्वको पहिलो पहिलो कर्तव्य हुनसक्छ। जनतालाई भ्रष्टाचार विरुद्ध सचेत र शिक्षित बनाउने काममा कांग्रेसले अग्रसरता लिन सक्यो भने साँच्चै जनताको विश्वास आर्जित हुनेछ। साथै समाजवादको अभ्यास पनि त्यहींबाट सुरु हुनेछ। ताकि आगामी दिनमा स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारसम्म कांग्रेसको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सकोस्।

समाजमा जनहितको रचनात्मक कार्यले मात्र बिपीको समाजवाद यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ। जनताको अपार आशा र भरोसा बोकेको कांग्रेसको निर्वाचित युवा नेतृत्वले मुलुकमा मडारिएको निराशाको बादल उघार्न बेलैमा ध्यान दिन सकोस्।

२ पुस, २०७८, १९:०५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।