हरेक वर्ष 'उत्कृष्ट' नतिजा दिने सामुदायिक विद्यालयमै छैन सरकारी दरबन्दी

हरेक वर्ष 'उत्कृष्ट' नतिजा दिने सामुदायिक विद्यालयमै छैन सरकारी दरबन्दी

रुपन्देहीः बुटवलको कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ विद्यार्थीहरू भर्नाका लागि ताँती लाग्छ। अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई त्यहाँ पढाउन ‘सोर्स’ लगाउन थाल्छन्। 

बुटवलकै कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा पनि नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना पाउन फलामको चिउरा चपाएसरह नै छ। प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउनेहरूले मात्र त्यहाँ भर्ना पाउँछन्। देविनगरको नविन औद्योगिक, तिलोत्तमा मणिग्रामस्थित शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्ना सहज छैन।

माथि उल्लेख गरिएका विद्यालय सबै सामुदायिक हुन्। तर यी विद्यालयले दिने नतिजा भने प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय स्तरमै 'उत्कृष्ट' ठहरिँदै आएको छ। 

तर यी विद्यालयहरूमा पनि पर्याप्त स्थायी दरबन्दीका शिक्षक छैनन्। स्थायी दरबन्दीका लागि स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि यी विद्यालयहरूले दरबन्दी पाएका छैनन्। आश्वासनका पोका मात्र पाएका छन्।

कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य दिनेश थापा भन्छन्–‘स्थायी दरबन्दीका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकामा गयौं । उपमहानगरपालिकाले संघबाटै सञ्योजन हुने भनेर जवाफ दिन्छ। दरबन्दी मागका लागि नगएको कुनै ठाउँ छैन्। दरबन्दी पाइँदैन, आश्वासन मात्र पाईन्छ।’

कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ३ सय शिक्षक कर्मचारी छन्। जसमध्ये ६२ जनाले मात्र सरकारी तलब खान्छन्। बाँकी सबै शिक्षकहरूलाई विद्यालयले तलब खुवाउँदै आएको छ। 

‘विद्यालयको नतिजा हेरेर स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार दंग पर्छन्। तर दरबन्दी दिनपुपर्यो भन्दा सबैले बाहना बनाउँछन्’, प्राचार्य थापाले भने, ‘सरकारी शिक्षक नहुँदा अभिभावकबाट शुल्क उठाएर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउनुपर्ने बाध्यता छ।’

८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको विद्यालयमा अहिले पनि भवन अभाव छ। विद्यार्थीहरूलाई पालैपालो कक्षा कोठामा राखेर पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।

‘सरकारले मागे जति शिक्षक दिँदैन। भवनको समेत अभाव छ। अहिले पनि कालिकानगर र रामनगर गरी ७ वटा कक्षाकोठा अभाव छन्’ उनले भने। विद्यालयले छिट्टै १० कोठे र १५ कोठे भवन शिलान्यास गर्दैछ। 

तिलोत्तमामा रहेको शान्ति नमूना माध्यमिक विद्यालयमा ४२ सय विद्यार्थी छन्। तर विद्यालयमा जम्मा ३४ जना मात्र स्थायी शिक्षक छन्। त्यसबाहेकका १५० शिक्षक कर्मचारीलाई विद्यालयले निजी स्रोतबाट तलब खुवाउँछ।

‘शिक्षककै तलबमा वार्षिक ४ करोड जान्छ। सरकारी दरबन्दी भए यो रकम घट्ने थियो। अभिभावकको दायित्व पनि कम हुन्थ्यो। तर यो पिडा कसले बुझ्ने?’ विद्यालयका प्राचार्य कुलप्रसाद लामिछानेले भने।

बुटवलको नवीन औद्योगिक कदरबहादुर रीता माध्यमिक विद्यालयमा ३५ सय विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। यो विद्यालयमा मात्र ८ जनाको दरबन्दी छ। विद्यालयका प्राचार्य प्रेम बस्नेतले शिक्षक मागका लागि सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन्। यस विद्यालयले ८० भन्दा बढी शिक्षक पालेको छ।

२ सय बढी शिक्षक कर्मचारी रहेको बुटवल हाटबजारस्थित कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा अहिले ५ हजार विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। २४ जना मात्र शिक्षकले सरकारी तलब खाएका छन भने १५० जनाले निजी स्रोतबाट तलब खाँदै आएका छन्।

विद्यालयका प्राचार्य गोविन्द ज्ञवालीले सरकारी वेवास्ता कारण सामुदायिक विद्यालयहरू मारमा परेको बताए। ‘मागे जति शिक्षक दरबन्दी पाइँदैन। भर्ना हुन खोज्ने सबैलाई पढाउन पनि सकिँदैन। यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ’, उनले भने।

२ पुस, २०७८, ०८:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।