उकेरा शिक्षा

राजनीतिक दलले 'जस' खाेज्दा सञ्चालन हुन सकेन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा

पदाधिकारी भने सरकारी बेवास्ता र विश्वविद्यालयकाे नीतिमा देख्छन् खाेट


इटहरीः पर्याप्त पूर्वाधार र भौतिक संरचना हुँदाहुँदै पनि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अत्याधुनिक ८ वटा भवन, प्रयोगशाला कक्ष हाल उपयोगविहीन भएका छन्।

तर यही अनुपातमा नयाँ भवनहरू पनि अझै बन्नेक्रममा नै छन्। विश्वविद्यालय ८०५ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको छ।

विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेबारे लामो समयदेखि बहस पनि चलिरहेकाे छ। तर कुन पार्टीले जस पाउने भन्ने मनोविज्ञानले मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकिरहेकाे छैन।

यसका पदाधिकारीहरू भने सरकार र नीतिलाई दाेष दिँदै आएका छन्। सरकारले चासो नदिने र विश्वविद्यालयको नीतिमै जनस्तरबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएको कारण समस्या भएको पदाधिकारीहरू बताउँछन्।

बिहीबार विश्वविद्यालयको अस्पताललाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने कार्यक्रमको आयोजना गरिएकाे थियो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालामार्फत नेपाल स्कुल अफ अन्टरप्रेनरसीप (एनएसई)ले कन्सन्ट्रेटर हस्तान्तरण गरेकाे थियाे।

सोही कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश सरोकारवालाले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले नेतृत्व गर्न नसकेको धारणा राखे। नेतृत्वले ठोस कदम चाल्न सके विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन हुने उनीहरूको बुझाइ थियो।

सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद ढकालले विश्वविद्यालय गतिशील हुन नसकेको बताए। कोभिड-१९ को दोस्रो भेरियन्टमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। कानूनले अड्काएको छ भने त्यसलाई सल्टाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र मेडिकल डाक्टरको दरबन्दी राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ।

उपकुलपति डाक्टर यादवराज कोइरालाले जनस्तरबाट सञ्चालित विश्वविद्यालय भएको कारण समस्या भएको बताएका छन्। चन्दा मागेर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै कानूनी अड्चनले समस्या भएको उनले जानकारी दिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तै सरकारको फन्डबाट सञ्चालन हुने नीति बनाउँदा धेरै प्रगति गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यो केन्द्रीय विश्वविद्यालय भएकाले जनस्तरमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हटाउन उनले आग्रह गरे।

डा. कोइरालाप्रति इङ्गीत गर्दै उनले सरकार तथा राजनैतीक दलहरूले चासो दिनुपर्ने धारणा राखे। जनस्तरबाट चल्नको लागि एनएसईको जस्तै सहयोग आइरहनुपर्ने र जसले पर्याप्त नहुने उनको तर्क छ।

डा. कोइरालाले सरकारको वेवास्ताले विश्वविद्यालयले प्रगति नगरेको बताए। जनस्तरबाट सञ्चालन हुने नियम संशाेधन गर्न लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापन उपकुलपति समेत रहेका उनले विश्वविद्यालयलाई मेडिकल शिक्षाको अनुमति दिनुपर्ने बताए।

काेइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ३ वर्षसम्म वार्षिक २० करोड उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि उनले वास्ता नगरेको स्मरण गराए। मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्न ३ सय बेडको अस्पताल जरुरी भए कोशी अस्पतालसँग समन्वय गर्न सकिने उनले धारणा राखे।

३ वर्ष अगाडि कोशी अस्पतालको समन्वयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रदेश १ सरकारले तयारी थालेको थियो। तथापि संघीय सरकारको अनुमति नभएपछि प्रदेश पछि हटेको हो।

हाल विश्वविद्यालयमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालनको लागि ठोस कदम अगाडि बढ्न सकेको छैन।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

सम्बन्धित समाचार

ब्रिटिस कलेजमा ‘साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फरेन्सिक’ विषय थपियो

कलेजले सन् २०२२ को जनावरीबाट ‘बीएससी (हन्स) साइबर सेक्युरिटी एन्ड डिजिटल फरेन्सिक’कार्यक्रमको पढाई सुरु गर्दैछ। कलेजले बिहीबार औपचारिक कार्यक्रम गरेर ब्रिटिस इन्जिनियरिङ काउन्सिल तथा ब्रिटिस कम्प्युटर....

१२ कक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित, यसरी हेर्नुहोस्

कक्षा १२को परीक्षा गत भदौ ३० गतेदेखि असोज ८ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। नतिजा हेर्नका लागि परीक्षा बोर्डको वेवसाइट, एसएमएस र आईभीआर प्रयोग गर्न....

त्रिविमा विद्यार्थीको अलग-अलग तालाबन्दी : पदाधिकारीको निर्देशनमा तालाबन्दी भएको आंशिक प्राध्यापकको आरोप

विज्ञप्तिमा ‘मङ्सिर १४ गते करार उपप्राध्यापकलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णयप्रति त्रिवि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनले आपत्ति जनाउँछ। नियमित खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपप्राध्यापक छनौट गर्नुपर्नेमा चोर बाटोबाट उपप्राध्यापक नियुत्ती....

विश्वविद्यालयको वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी लुम्बिनी आउँदै

राष्ट्रपतिले ९ करोड २० लाख लागतमा निर्माण भएको केन्द्रीय पुस्तकालय भवनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रपति दिउँसो १२ बजे लुम्बिनी आउने बताइएको छ। विश्वविद्यालयले आफ्नो....

कर्णालीमा परीक्षा आउँदा पनि विद्यार्थीले पाउदैनन् पाठ्यपुस्तक

जुममा पढाइ हुँदा उनीसँग न त एन्ड्रोइड मोबाइल नै थियो नत घरमा इन्टरनेट नै। त्यसकारण उनले अनलाइन कक्षा पनि लिन पाइनन्।  असार १ गतेदेखि विद्यालयमा....